देशमै केही गर भन्ने योजना खोइ?
सिद्धान्ततः नागरिकले अनुभूत गर्ने गरी जीवनमा आउने सकारात्मक परिवर्तनलाई विकास भनिए पनि अहिले भने युवा र उनीहरूका आमाबुबाले अनुभूत गर्ने विकास राहदानीमा भिसाको ठप्पामा सीमित छ।
कवि मीनबहादुर विष्टको चर्चित कविता ‘साला पहाडमें क्या है?’ को मर्म पहाडी जीवनको कठिनता हो। पहाडी भूगोलमा दैनिक जनजीवन तराई वा समथरको जस्तो सुगम हुँदैन, त्यसमाथि अधिकांश पहाडमा बाटो नै नपुगेको वेला चार दशकअघि लेखिएको विष्टको कविता अहिले असान्दर्भिक लाग्न पनि सक्ला।
आज कक्षा १२ सक्ने बित्तिकै किशोरकिशोरी विदेशिइरहेका छन्। कवि विष्टले अहिले त्यो कविता लेखेको भए ‘नेपालमें क्या है?’ शीर्षक दिन्थे होलान्। युवा पुस्ता ह्वारह्वार्ती विदेशिइरहेको दृश्यले देशमा बस्न चाहिं को चाहन्छ र बस्नेहरू किन बसिरहेका छन् भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ।
बसाइँसराइको इतिहास केलाउँदा मान्छे सुगम ठाउँमा सर्दै गएको पाइन्छ, जहाँ गाँस, वास र कपासको जोहो हुन्छ। मानिसले कहिले खेतीका लागि, कहिले पानीका लागि, कहिले महामारीका कारण बसाइँ सरेको इतिहास छ। हाम्रो सन्दर्भमा पहाडका मान्छे खेती, आवादीका लागि तराई झरे। तराईका मान्छे शिक्षा, रोजगारीका लागि काठमाडौं लगायत शहर छिरे।
२००७ सालमा राणाशाही समाप्त भएर प्रजातन्त्र आयो। आमजनले लेखपढमा पहुँच पाए। पञ्चायत हुन्जेल आमसंस्कृति पढ्ने र काम गर्नेमा सीमित थियो। पञ्चायतपछि देशमा काम र मामको पूर्ति हुन सकेन, अर्कातर्फ प्रविधिको उछाल आयो। प्रविधिसँग अभ्यस्त नयाँ पुस्ताले विदेशमा पढ्दाबस्दाको फाइदा हिसाबकिताब गर्यो। ऋण जुटायो, विदेश उड्यो। आफ्नो सन्तानलाई विदेश पढाउन पाउँदा गौरव गर्ने आमाबुबाले सन्तानको खुशीका लागि अलिकति खेत बेचे, थोरै घडेरी घटाए र केही गहनापात सेलाए।
प्रजातन्त्र राम्रोसँग जरो नहाल्दै माओवादी द्वन्द्वले सुरक्षाका कारण गाउँ उल्टिएर शहर बजार पस्यो। शहर पसेको गाउँ सुगममै रह्यो, फर्किएन। त्यो बाध्यताको विस्थापन थियो। आज भने हरेक गाउँ, शहरको युवा पुस्ता विदेशिने रहर गर्दै छ।
यसो हेर्दा यो क्रम अर्को दशकसम्म पनि निरन्तर हुने देखिन्छ, किनभने जानेलाई रोक्ने प्रयास भएकै छैन। जसरी गाउँबाट शहर आएकाहरू फर्किएनन्, त्यसैगरी विदेशिएकाहरू पनि फर्किन मुश्किल छ।
बसाइँसराइको ‘तान्ने’ र ‘ठेल्ने’ सैद्धान्तिक पक्षमा जनसंख्या वृद्धि न्यून रहेका विकसित मुलुकले डीभी, पीआरका ‘स्किम’ दिएर विना लगानी योग्य जनशक्ति र श्रम प्राप्त गरिरहेका छन्। यता स्वेदशमा आफ्ना नागरिकलाई फिर्ता बोलाउने ‘स्किम’ छैन। ‘यहीं केही गर विदेश नजाऊ’ भन्ने ‘स्किम’ छैन। उताकाले तानेको तान्यै छन्।
२०४५ सालअघिसम्म सरकारी छात्रवृत्ति बाहेक विदेश जाने ‘हुनेखाने’ को पहुँचमा सीमित थियो। तिनले विदेशबारे थाहा पाएका थिए, जाने तौरतरीका र साधन जुटाउन सकेका थिए। २०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनर्बहालीसँगै अंगीकार गरिएको उदारवादी अर्थतन्त्रले समाजलाई आर्थिक रूपमा गतिशील बनाइदियो।
त्यही वेला विकसित इन्टरनेटले नयाँ पुस्तालाई देशविदेशबारे जानकार बनाइदियो। २०५० को दशकदेखि काठमाडौंका चोकमा आइईएलटीएस, टोफल पढ्ने विदेश जाने लहर चलिसकेको थियो। त्यो लहरपछि जिल्ला जिल्लाको बजारमा विस्तार भयो। यी सब विदेशगमनका अविच्छिन्न प्रयास थिए।
अर्कातर्फ, नेपाली युवा श्रमशक्तिलाई इराक युद्धपछि खाडी मुलुक रोजगारीको भरपर्दो माध्यम बन्यो। खाडी मुलुक आर्थिक उन्नतिको बाटोमा लम्किँदा नेपाली श्रमशक्तिले भने रोजगारीको आधार पायो। यता घरभित्रै भने ‘महान् गौरवशाली पार्टी’ ले हतियार उठाएर विद्रोह गर्दा गाउँमा बस्न सकिने अवस्था भएन। यसरी २०४६ सालपछिको राष्ट्रिय उद्योग र राष्ट्रिय संस्कृति नै ‘विदेशगमन’ भयो। आन्तरिक द्वन्द्वले देश थिलथिलो हुँदै जाँदा उद्योग, व्यवसाय संकुचित भयो। रोजगारी बढ्न सकेन, विदेशगमन निरन्तर भइरह्यो।
जसरी गाउँबाट आएकाले ठेलामा मकै बेचे, तरकारी बेचे, बनिबुतोको आधार खोजे तिनका सन्तान १२ उत्तीर्ण गरेर आज विदेश उड्न सक्ने भए। एउटा न्यून मध्यम वर्गको नेपालीका छोराछोरीले पनि यूरोप, अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलियाका प्रसिद्ध विश्वविद्यालयमा पढ्न सक्ने हैसियत बनाए। यसलाई आमनेपालीको आर्थिक र सामाजिक सफलताको रूपमा हेर्ने कि नाइँ? तर यसमा देशको लगानी कति छ र देशले के प्रतिफल पाउँछ भन्ने अर्को प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्ने वेला भएको छ।
२०४६ सालपछि उदाएको खुला अर्थतन्त्र र नवउदारवादले ट्याम्पो चालकलाई ट्याम्पो मालिक बनायो। ट्याक्सी चालकलाई ट्याक्सी मालिक बनायो। सुमो चालकलाई सुमो मालिक बनायो। यस अवसरले श्रम बजारमा घोटिएका पुस्ताका सन्तानलाई राम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य र जीवनस्तर पनि दियो। आमाबुबाले मरेर छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षादीक्षा दिए र ती विदेशमा पढ्नजान योग्य भए, उतै गए।
माओवादी हतियार विसर्जन गरेर मूलधारमा प्रवेश गर्ने ‘बृहत् शान्ति सम्झौता’ पछि जन्मिएका पुस्ता नै १७ वर्षका भएर धमाधम जापान, क्यानडा, अस्ट्रेलिया उडिरहेका छन्। ‘दलाल पूँजीपति’ र ‘पुनरुत्थानवादी’ को कुरा छोडिदिऔं, अग्रगमनका लागि घरबार त्यागेका ‘सिद्धार्थ गौतम’ हरूले नै छोराछोरीलाई ‘बरु विदेशै जा’ भन्नुपर्ने अवस्था आएको छ। जब ‘क्रान्तिकारी छलाङ’ मार्छौं भन्नेहरूले नै विदेशगमन अन्तिम लक्ष्य देखे भने ‘यस्तो जिन्दगी खै के जिन्दगी’ भन्ने हरिभक्त कटुवाललाई सम्झाउने गरी ‘त्यो क्रान्ति पनि के क्रान्ति’ भन्ने प्रश्न गर्नुपर्ने होइन र?
‘पञ्च’ नेताका छोराछोरी विदेश गएकै हुन्, ‘बहुदले’ नेताका छोराछोरी पनि विदेश गएकै थिए, ‘बन्दूके’ नेताका छोराछोरी पनि विदेशै गए। अहिले ठेलागाडावालाका छोराछोरीले विदेश जाने पालो पाए। यसरी तल्लो तप्काले विदेशको बाटो समात्दा भयो के भने यहाँका निजी कलेजले विद्यार्थी, व्यवसायीले ग्राहक र पार्टीले कार्यकर्ता नपाउने भए।
सबका सब विदेश गइरहँदा र देशमा कहींकतै आशाको संकेत नदेखिंदा ‘यहाँ केही हुँदैन’ भन्ने आमनिराशाले देशलाई घर्लप्पै ढाकेको छ। खान नपाउने र नहुने मात्रै विदेशिएका छैनन्। प्रहरीको डीएसपी र सेनाको मेजर तहसम्म तथा सरकारका उपसचिव र सहसचिवसम्म सरकारी जागीर छोडेर विदेश हान्निए। मास्टरी र प्रोफेसरी छोडेर गुरुवर्ग पाताल भासिएका छन्। आखिर किन? यो प्रश्नमा घोत्लिन अवेला भएन?
गाउँमा खेती गर्न मान्छे नपाइने कुरा त पुरानो भइसकेको छ। खेतबारी बाँझो रहने कुरा पनि त्यस्तै भयो। गाउँघरका ब्रुजुगहरूसँग बात मार्दा गाउँमा त लास उठाउनै मान्छे नपाइने भयो भन्ने चिन्ता व्याप्त छ। तर उल्कापातै होला भन्ने पनि लाग्दैन। बाङ्लादेशी तीन युवाले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान ‘पठाओ’ विकास गरे जस्तै शव उठाउने एप्स ‘उठाओ’ विकास हुन्छ। नाफाले बजार विस्तार गर्छ भन्ने त प्रमाणित सिद्धान्तै छ। यता स्वदेशमा आमाबुबाको सास छुट्छ, उता विदेशमा रहेका छोरानातिले कार्ड घोट्छन्।
अधिकांश घर वृद्धाश्रममा परिणत भइरहँदा भोलिका दिनमा भक्तपुर नगरपालिकाले घरघरै स्वास्थ्यकर्मी पठाएर जनताको स्वास्थ्य सेवा राम्रो बनाए जस्तै निजी सेवा कम्पनी मार्फत घरमै स्वास्थ्य सेवा नपुग्ला भन्नु पनि छैन।
हेरी ल्याउँदा तत्काल देशमा आर्थिक कायापलट हुने छनक देखिंदैन। पञ्चायतकालमै योजना बनेको मेलम्ची काठमाडौं आउन ४० वर्ष लाग्यो। त्यो पनि भरपर्दो देखिएको छैन। आमूल परिवर्तनकारी परियोजना नै देशले बनाउन सकेन।
माओवादी विद्रोह, संकटकाल, कोभिड–१९ महामारीले नेपालको आर्थिक उन्नतिमा बाधा पारेकै हो। जहाँ राष्ट्रिय उत्पादन नै हुँदैन, जुन राष्ट्रले कमाउँदैन, त्यो राष्ट्र बलियो हुन्छ कसरी? देश बलियो नभएपछि देशले जनतालाई बलियो पार्छ? ड्राइभिङ लाइसेन्स छापेर दिन नै सरकारले दुई वर्ष लगाउँछ भने अरू के कुरा गर्नु?
हालैको घटना हेरौं, २० वर्ष पढाएका शिक्षकलाई सरकार खाली हात बिदाइ गर्न खोज्दा न्याय देऊ भनेर शिक्षकहरू कक्षा बहिष्कार गरेर आन्दोलनमा होमिँदा मात्र राज्यले सुनेको अवस्था छ। सडकपेटीमा नहुने वर्गलाई बनिबुतो गर्ने आधार खोजिदेऊ, सडकबाट हठात् नहटाऊ भनेर सत्याग्रह गरेपछि मात्र मेयरले कुरा सुनेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा विदेशगमनको नदेखिएको दुःखले सत्तापक्षलाई कसरी छोला र खै?
प्रदीप गिरि भनिरहन्थे- युद्धमा नपरेको मुलुक र प्रेममा नपरेको व्यक्तिले प्रगति गर्न सक्दैन। अब नेपालले आफ्नो उन्नतl गर्न कोसँग, कहाँ कसरी युद्ध गर्न जाने हो? नेपालले युद्ध गर्ने हो भने आफैंसँग युद्ध गर्ने हो। भ्रष्टाचार, बेथिति र कुशासनसँग युद्ध गर्ने हो। तर यो युद्धको नेतृत्व, अगुवा को हुने हो? अहिलेसम्म चित्रको दृश्यमा कोही देखिएको छैन? अनि विदेश नगएर कहाँ जाने?
एकथरी ब्रुजुग भन्छन्- नेपाल यहाँभन्दा बिग्रने ठाउँ नै छैन। ठीक छ नेपाल खत्तम भएको छैन, स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सूचकांकको बढ्दो ग्राफमा नै छन् भन्ने हो भने पनि नयाँ पुस्ताले नेपाललाई आफ्नो भविष्य नठानेको हो कि होइन?
आज विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीले २०५० को दशकको जस्तो ‘सदरमुकाममा पढ्न जान्छु, शिक्षक बन्छु’ भनिरहेको छैन। उसले ‘कम्प्युटर चिप्स इन्जिनीयर’ बन्छु, भनिरहेको छ। उसले अबको भविष्य ‘कोडिङ र डिकोडिङमा छ, म त्यही पढ्छु’ भनिरहेको छ। आज स्कूलको पढाइ सक्ने विद्यार्थी भोलि चिप्स इन्जिनीयर बनेर आउँदा वा कोडिङको विज्ञ बनेर आउँदा देशले उसलाई सन्तुष्ट पार्ने जागीर, काम, सामाजिक सुरक्षा दिन सक्छ कि सक्दैन?
देशको अर्थव्यवस्थाबारे अर्थशास्त्रीले लेख्दै आएका छन्, ‘बजेटको शुरूआत भए यताको ६० वर्षमा देशले कहिल्यै बजेट अनुसारको पैसा खर्च गर्न सकेको छैन।’ हामीले भोगेको सत्य पनि योजना समयमा पूरा नहुनु हो।
तथ्यांकविद्हरूले ‘अहिले नेपालले मानवस्रोतको सदुपयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ किनकि देश जनसांख्यिक लाभको अवस्थामा छ’ भन्दै आएका छन्। देशमा आश्रित अनुपात घटेको र सक्रिय जनसंख्या बढेको पसिना त मरुमूभिमा बगिरहेको छ। नेपालमा यसै पनि उब्जाउ भूमि त बाँझो हुँदै छ। अब कसरी अघि बढ्ने?
भनिन्छ, सबैभन्दा गाह्रो परिवर्तन राजनीतिक परिवर्तन हो। तर हामी त त्यो परिवर्तनको उच्चतम बिन्दुमा पुगिसक्यौं। ‘राजा’ मुख्य हुने व्यवस्थाबाट २० वर्षमा ‘जनताको सन्तान राष्ट्र प्रमुख’ हुने संघीय गणतन्त्रमा पुगिसक्यौं। राजनीतिक परिवर्तनपछि चाहिने परिवर्तन भनेको आर्थिक र सामाजिक परिवर्तन हो। त्यसमा चाहिं हामी कति अघि बढ्यौं त?
सन् १९६० को दशकमा नेपाल जस्तै अवस्थामा रहेको मलेशिया सन् १९७० देखि उँभो लाग्न थालेको कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स आज नेपालीलाई कामदार बनाइरहेछन्।
सिद्धान्त भन्छ- ‘विकास भनेको नागरिकको जीवनमा आउने त्यस्तो दिगो र सकारात्मक परिवर्तन हो, जसलाई नागरिकले अनुभूत गर्न सक्नुपर्छ।’ अहिले नेपाली युवा पुस्तालाई र उनीहरूका आमाबुबाले अनुभूत गर्ने विकास भनेको राहदानीमा भिसाको ठप्पामा सीमित छ।
उखानमा खोलो १२ वर्षमा फर्किन्छ तर व्यवहारमा विदेश गइरहेको देशको खोलो कहिले स्वदेशतिर फर्किने हो यकीन छैन। मर्नुभन्दा बौलाउनु निको भन्छन्, आशावादी हुन नसकिए पनि आशावादी हुने प्रयास गर्ने त होला!
बहसमा विदेशगमन थप सामग्री: