टीकापुर घटनाका दोषीलाई कैद मिनाह गर्ने निर्णय विरुद्धको सुनुवाइ फेरि सर्यो
टीकापुर घटनामा अदालतबाट दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय भोगिरहेकाहरूको सजाय मिनाह गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध परेको रिटको सुनुवाई फेरि सरेको छ। न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासमा परेको पेशी ‘हेर्न नभ्याउने’मा परेको हो।
सरकारले असोज ३ गते संविधान दिवसको मौका छोपेर टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय काटिरहेका प्रदीप चौधरी, वीरबहादुर चौधरी र हरिनारयण चौधरीको कैद मिनाह गरिदिएको थियो। त्यसपछि धनगढी कारागारमा रहेका उनीहरू असोज ६ गते छुटेका थिए। त्यसविरुद्ध असोज २१ गते सर्वोच्चमा रिट परेको थियो।
जिल्ला अदालत कैलाली, उच्च अदालत दिपायल र सर्वोच्च अदालतले टीकापुर घटनालाई क्रूर र अमानवीय भन्दै उनीहरूलाई जन्मकैद सजाय सुनाएको थियो। यही घटनाको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेको भन्दै जन्मकैदको सजाय काटिरहेका रेशमलाल चौधरीलाई गत जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसमा सरकारले आममाफी दिएर छुटाएको थियो। त्यसविरुद्ध परेको रिट समेत ६ महीनादेखि सर्वोच्चमा अनिर्णित अवस्थामै छ।
टीकापुर घटनामा ज्यान गुमाएका प्रहरी अधिकारी केशव बोहराकी श्रीमती शारदा कडायतले गत जेठ १६ गते नै चौधरीको आममाफी विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हालेकी थिइन्। तर, आधा वर्ष बिते पनि सर्वोच्चले प्रारम्भिक सुनुवाई नै थालेको छैन। कानूनद्वारा माफी दिन निषेध गरेको घटनामा समेत सजाय मिनाह गरिदिएको भन्दै सर्वोच्चमा परेको रिट समयमै निर्णय नगर्दाको परिणाम सोही घटनाका थप तीन जना दोषीलाई फेरि सरकारले सजाय मिनाह गरेर जेलमुक्त गरिदिएको थियो।
टीकापुर घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दा छिन्न सर्वोच्च शुरूदेखि नै अनिच्छुक देखिएको घटनाक्रमले दर्शाउछ। चौधरीको आममाफी विरुद्धको रिट जेठ १७ र २१ गते पेशीमा चढे पनि सुनुवाइको पालो आएको थिएन। जेठ २३ गते न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले सरकारको जवाफ मगाएपछि पाँच महीनासम्म सुुनुवाइको पालो कुरेरै बितेको छ। ज्बकि, विपक्षी बनाइएका सबै निकायले साउन ८ गतेभित्रै सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेश गरेका थिए। सबैभन्दा पछि साउन ८ गते राष्ट्रपति कार्यालयले जवाफ पठाएको थियो।
टीकापुर घटना यस्तो मुद्दा हो, जसमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै अत्यन्त क्रुर, अमानीवय र कारुणिक भन्दै यस्ता घटनाका दोषीलाई सजाय माफी दिने सरकारी निर्णय संविधान र न्यायको मान्य सिद्धान्तको हाकाहाकी उल्लंघन भएको व्याख्या गरिदिएको छ। उच्च अदालतको फैसला विरुद्ध चौधरीसहितको प्रतिवादीले दिएको पुनरावेदन निवेदनमा सर्वोच्चले यस्तो व्याख्या गरेको हो।
सर्वोच्चले गत जेठ २ गते उच्च अदालतकै फैसला सदर हुने ठहर्याए पनि पूर्ण पाठ नआउँदै सरकारले चौधरीलाई आम माफी दिएको थियो। पछि पूर्ण पाठमा घटना अत्यन्त्र क्रुर भनी व्याख्या गरेको थियो।
२०७२ भदौ ७ गते थरुहट आन्दोलनका क्रममा आठ सुरक्षाकर्मी र एक जना नाबालकको ज्यान गएको थियो। यो घटनाको नेतृत्व चौधरीले गरेको भन्दै तहगत अदालतले दोषी ठहर्याएको थियो।
चौधरी सत्तारुढ दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक हुन्। उनकी पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री छन्।
* सच्याइएको: ‘टीकापुर घटनामा माफी दिने निर्णय विरुद्धको मुद्दा’ हुनुपर्नेमा ‘रेशम चौधरीलाई आम माफी दिने निर्णय विरुद्धको मुद्दा’को सुनुवाइ हुन गएकाले सच्याइएको छ। - सम्पादक
-1732535850.jpg)
