टिकटक प्रतिबन्ध विरुद्धका ११ रिट न्यायाधीश चुडालको इजलासमा

सरकारले टिकटकमा लगाएको प्रतिबन्ध विरुद्ध रिटहरू सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासमा परेका छन्।

कात्तिक २७ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको नेपालमा टिकटक चल्न नदिने निर्णय खारेजीको माग राखेर सरकारवालाहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। उनीहरूले दर्ता गराएका सबै रिटमाथि आज सुनुवाइ तोकिएको हो।

सरकारी निर्णयको विरोधमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू सुनीलरञ्जन सिंह, अनन्तराज लुइँटेल, फर्सुराम पाण्डे, त्रिलोकबहादुर चन्द, प्रेमराज सिलवाल, स्वागत नेपाल, अञ्जन धिताल, रामकृष्ण बन्जारा, यज्ञमणि न्यौपाने लगायतले छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गरेका छन्।

अदालत

टिकटक प्रतिबन्ध विरुद्धका ११ रिट न्यायाधीश चुडालको इजलासमा

हिमालखबर सोमबार, मंसिर ४, २०८०

A A- A+

सोमबार, मंसिर ४, २०८० ११:१४ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

रवि लामिछानेलाई थप १३ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

पूर्व गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई थप १३ दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ।

द्वन्द्वपीडितको जाहेरी दर्ता गर्न प्रहरीलाई अदालतको आदेश

उच्च अदालत, सुर्खेतले हुलाकमार्फत पठाएको द्वन्द्वपीडित पूर्णप्रसाद पौडेलको जाहेरी दर्ता गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सुर्खेतको नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्चको न्यायाधीशमा निरौला र पाण्डेयलाई अनुमोदन

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिश गरिएका नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेयलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेको छ।

एमालेलाई दानमा प्राप्त जग्गाको हक हस्तान्तरण नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेश

भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले नेकपा (एमाले)लाई दान दिएको जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण लगायत कुनै कार्य नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

दुई महीना प्रधानन्यायाधीश हुन सक्ने गरी निरौला न्यायाधीशमा सिफारिश

नेपाल बार एशोसिएशनले धर्ना दिइरहे पनि न्याय परिषद्ले असोज ११ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा दुई जनालाई सिफारिश गरेको छ।

सर्वोच्चको आदेशले सापकोटालाई सन्चो

माओवादी नेता अग्नि सापकोटा विरुद्धको व्यक्ति हत्या मुद्दामा फैसला सुनाउने मिति तोकेको चार महीनापछि सर्वोच्च अदालतले कागजात झिकाउने आदेश दिएको छ।

उच्च अदालतको व्याख्या : बलात्कारमा बेसरोकारको जाहेरीले समाज आतंकित हुन्छ

पीडित किशोरीलाई राज्यले संरक्षण गर्न नसक्दा न्याय निरूपणमै असर परिरहेको व्यापारी सुशील चटौतलाई सफाइ दिन उच्च अदालतले लिएका आधारले छर्लंग पार्छ।

निकुञ्ज ऐन सम्बन्धी मुद्दामा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समिति र एनटीएनसीलाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश

अदालत हिमालखबर

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन संशोधन विरुद्धको मुद्दामा राष्ट्रपति चुरे तराई-मधेश संरक्षण विकास समिति र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी)लाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।