नेता, व्यवसायी र नियामकको मिलिभगतमा सर्वसाधारणबाट ६ अर्ब उठाउँदै हिमालयन रिइन्सुरेन्स
जालझेल र प्रपञ्चको जगमा खडा भएको प्रभावशाली व्यवसायीको लगानीको हिमालयन रिइन्सुरेन्सको शेयर सर्वसाधारणलाई प्रिमियम मूल्यमा बेच्न कानून नै संशोधन गरिएको थियो।
अनुमति दिंदा अपारदर्शी निर्णय प्रक्रिया, व्यवसाय सुनिश्चित गरिदिन नियामकद्वारा पक्षपोषण र कानून नै बदलेर सर्वसाधारणलाई महँगोमा शेयर बेच्ने अनुमति। पुनर्बीमा कम्पनी हिमालयन रिइन्सुरेन्सले पाइरहेको एकपछि अर्को सुविधा व्यवसायी-नियामक-राजनीतिक नेतृत्व मिलिभगतको प्रस्ट उदाहरण हो। यो त्यस्तो कम्पनी हो, जसका प्रमुख लगानीकर्ता देशको नीतिनिर्माणमा प्रभाव राख्न सक्ने हैसियतका व्यवसायी छन्।
हिमालयन रिइन्सुरेन्सले मंसीर ४ बाट वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि साधारण शेयरको बिक्री शुरू गर्दै छ। लगत्तै यो कम्पनीले आम सर्वसाधारणका लागि पनि शेयर निष्कासन गर्नेछ। कम्पनीले १०० रुपैयाँ दरको शेयरलाई १०६ रुपैयाँ प्रिमियम रकम थपेर सर्वसाधारणसँग ६ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ संकलन गर्न लागेको हो। तर यो कम्पनीले सर्वसाधारणसँग शेयरको प्रिमियम मूल्य उठाउन नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले कानून नै परिवर्तन गरेर बाटो खोलिदिएको थियो।
गत भदौ ६ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३ को सातौं संशोधन गर्न धितोपत्र बोर्डलाई स्वीकृति दिँदै एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पूँजी भएका र लगातार नाफामा रहेका कम्पनीले दुई वर्ष पूरा भएपछि प्रिमियम मूल्यमा सर्वसाधारणलाई शेयर बेच्न पाउने व्यवस्था गरिदियो। यसअघि कम्तीमा तीन वर्ष नाफामा सञ्चालन भएको कम्पनीले मात्रै प्रिमियम मूल्यमा सर्वसाधारणलाई शेयर बेच्न पाउने व्यवस्था थियो।
धितोपत्र बोर्डले गरेको नियमावली संशोधनको लक्षित लाभग्राही थियो, हिमालयन रिइन्सुरेन्स। पुरानो नियमावली अनुसार यस कम्पनीले आगामी आर्थिक वर्षमा मात्रै प्रिमियम मूल्यमा शेयर निष्कासन गर्न पाउँथ्यो। किनभने हिमालयन रिइन्सुरेन्सको कारोबार शुरू भएको दुई वर्ष मात्रै पूरा भएको छ।
प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन गर्न अझै एक वर्ष कुर्नुपर्ने र सर्वसाधारणलाई शेयर निष्कासन नगरी नाफाको लाभांश बाँड्न नमिल्ने भएपछि धितोपत्र बोर्डले नियमावली नै संशोधन गरेर प्रिमियम मूल्यमा शेयर बेच्ने बाटो खुला गरिदिएको हो। नियमावली संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेपछि साउन ३१ मा हिमालखबरसँग कुरा गर्दै धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले कोभिड-१९ महामारीपछिको बदलिएको परिस्थितिमा एक अर्बभन्दा ठूला कम्पनीलाई राहत दिन प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न तीन वर्ष कुनुपर्ने अवस्थालाई दुई वर्षमा झारिएको भन्दै आफ्नो कदमको बचाउ गरेका थिए।
लामो समय ब्यांकिङ क्षेत्रमा बिताएका सानिमा ब्यांकका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहाल हिमालयन रिइन्सुरेन्सले प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गर्न खोज्नु आफैंमा अनैतिक भएको टिप्पणी गर्छन्। दाहाल भन्छन्, “अनुमतिपत्र लिंदा नै कानून अनुसार ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई छुट्याउनुपर्ने शर्त तोकिएको कम्पनीले प्रिमियममा शेयर जारी गर्न मिल्दैन। सम्मानित उद्योगीहरूको लगानी रहेको कम्पनीले नैतिकताको उदाहरण देखाउनुपर्नेमा अनैतिक काम गर्यो।”
बीमा कम्पनीको साधारण शेयर सर्वसाधारणलाई प्रिमियम मूल्यमा बिक्रीको कानूनी पाटोका विषयमा प्रश्न सोध्दै प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले बीमा प्राधिकरणसँग जवाफ मागेको छ। बीमा प्राधिकरणका प्रवक्ता राजुरमण पौडेलले कानूनले बीमा कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा सर्वसाधारणलाई शेयर बिक्री गर्न रोक नलगाएकाले हिमालयन रिइन्सुरेन्सलाई अनुमति दिइएको जवाफ समितिमा पठाएको बताए।
कम्पनी ऐन, २०६३ ले ब्यांक तथा वित्तीय संस्था, बीमा लगायत क्षेत्रका कम्पनीहरू अनिवार्य पब्लिक कम्पनीका रूपमा स्थापना हुनुपर्ने र यी क्षेत्रका कम्पनीले स्थापनाकै समयमा चुक्ता पूँजीको कम्तीमा ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई छुट्याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ। अर्थात्, कम्पनीका संस्थापकहरूले कबूल गरे बापतको शेयर किन्न जति मूल्य तिरेका हुन्, सर्वसाधारणले पनि त्यही वेला शेयर किन्न कानून बमोजिम भाग पाएका हुन्। तर प्रचलित कानूनले भाग छुट्याइएको सर्वसाधारणको हिस्सा बापतको शेयर किन्न सर्वसाधारणले प्रिमियम मूल्य हाल्नुपर्ने भएको छ।
बीमा ऐन, २०७९ को दफा ४५ (५) ले ‘प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि बीमकले (बीमा कम्पनी) सर्वसाधारणबाट शेयर खरीदका लागि दस्तखत आह्वान गर्दा शेयरको अंकित मूल्यको शतप्रतिशत रकम माग गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले अप्रत्यक्ष रूपमा प्राथमिक शेयर निष्कासनमा शेयरको मूल्य अंकित मूल्य बराबरकै हुनुपर्ने परिकल्पना गरेको देखिन्छ।
ब्यांक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा पनि हूबहू यही प्रावधान भएकाले सो कानून अनुसार नेपाल राष्ट्र ब्यांकले हरेक ब्यांक तथा वित्तीय संस्थालाई अंकित मूल्यमै सार्वजनिक शेयर निष्कासन गर्न बाध्य बनाउँदै आएको छ। जसकारण सम्पत्तिको मूल्य (नेटवर्थ) नै उच्च भएका लघुवित्त सहितका ब्यांक तथा वित्तीय कम्पनीको प्राथमिक शेयर सर्वसाधारणले एक सय रुपैयाँको दरमै पाउँदै आएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयका पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल पनि ब्यांक, बीमा जस्ता कानूनमै ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई दिनुपर्ने भनी तोकिएका कम्पनीको प्राथमिक शेयर सर्वसाधारणलाई बेच्दा प्रिमियम लिन नहुने तर्क गर्छन्। गत भदौमा हिमालखबरसँगको कुराकानीमा खनालले भनेका थिए, “सरकारले शर्त तोकेर अनुमति दिएका, लाइसेन्स मार्फत थप कम्पनी आउन सीमा तोकिएका क्षेत्र ब्यांक र बीमा सम्बन्धित कम्पनीलाई प्रिमियममा शेयर बेच्न नियामकले नै रोक्नुपर्छ।”
प्रभावशाली लगानीकर्ता, सन्देहास्पद निर्णय
आफ्नो कम्पनीको पक्षमा लगातार निर्णय गराउन सफल हिमालयन रिइन्सुरेन्सका लगानीकर्ता आफैंमा प्रभावशाली छन्। यसको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष छन्, शेखर गोल्छा। जो उद्योगी व्यवसायीको संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष हुन्। महासंघका पूर्व अध्यक्षहरू पशुपति मुरारका र भवानी राणा, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवाल, उपाध्यक्षहरू रोहित गुप्ता र अमित मोर, पूर्व अध्यक्ष सतिश मोर यसका लगानीकर्ता हुन्।
व्यावसायिक विस्तारको रफ्तार बढाइरहेको शंकर समूहका साहिल र सुलभ अग्रवाल दाजुभाइ, उच्च राजनीतिक-प्रशासनिक नेतृत्वसँग सम्बन्ध विस्तार गरेका दीपक भट्ट, कान्तिपुर पब्लिकेशन्सका अध्यक्ष कैलाश शिरोहिया, केएल दुगड समूहका विकास दुगड, पहुँचवाला व्यवसायी शशिकान्त अग्रवाल, समिट एअरलाइन्सका सञ्चालक विकास राणा सहितको यसमा लगानी छ।
प्रभावशाली व्यवसायी नै संलग्न भएका कारण यो कम्पनीलाई छत्रछाया प्रदान गर्न हरेक राजनीतिक दल जोडिएका छन्। जस्तै- यस कम्पनीले अनुमति पाउँदा सरकारमा नेकपा (एमाले) थियो भने यसलाई लाभ पुग्ने गरी कानून संशोधनको बाटो खुला पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकारले गरिदिएको हो।
यस्ता प्रभावशाली व्यवसायीको लगानी रहेको कम्पनीले अनुमतिपत्र पाउँदादेखिकै निर्णय प्रक्रियामा लगातार प्रश्न उठेको थियो। कोभिड-१९ रोकथामका लागि लगाएको निषेधाज्ञाकै वेला २०७८ वैशाख १६ मा बीमा प्राधिकरण (तत्कालीन बीमा समिति)ले आकस्मिक सूचना मार्फत एउटा पुनर्बीमा कम्पनी सञ्चालनका लागि अनुमति दिन २१ दिने प्रस्ताव माग गरेको थियो। सूचना माग गर्दा नै कस्तो तजबिजी गरिएको थियो भने पेश हुन आएका कुनै वा सबै प्रस्तावलाई कारण खुलाई वा नखुलाई स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने अधिकार समितिमा राखिएको थियो। प्रस्ताव पेश गर्ने पाँच कम्पनीमध्ये हिमालयनलाई अनुमतिपत्र दिइएको थियो।
हिमालयनलाई अनुमति दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समेत सकारात्मक बनेका थिए। ओली सरकारले नै २०७७ माघमा बीमा समितिको अध्यक्ष नियुक्त गरेका सूर्यप्रसाद सिलवालको जोडबलमा हिमालयनले अनुमति पाएको थियो। त्यति वेला नेपाल सरकारको उच्च ओहदामा रहेका एक अधिकारीले हिमालयन रिइन्सुरेन्सलाई अनुमति दिंदा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घूस बुझाइएको हिमालखबरलाई बताएका थिए।
शंकर समूहका सुलभ-साहिल अग्रवाल दाजुभाइ तथा पहुँचवाला व्यवसायी दीपक भट्टको पहलमा अनुमति दिइएको थियो। अनुमति दिंदा पनि बीमा कानूनको बर्खिलाप गरिएको देखिएको छ। यस कम्पनीको चुक्ता पूँजीको अनुपातमा सुलभ-साहिल दाजुभाइ तथा उनीहरू सम्बद्ध कम्पनीको विद्यमान चुक्ता पूँजी (सात अर्ब रुपैयाँ)को करीब एकतिहाइ शेयर लगानी छ। सर्वसाधारणलाई शेयर बिक्रीपछि पुग्ने चुक्ता पूँजी (१० अर्ब रुपैयाँ)को अनुपातमा समेत शंकर समूहको शेयर स्वामित्व झन्डै एकचौथाइ रहेको यसको प्रबन्धपत्रमा कबुल गरिएको शेयर वितरणको विवरणले देखाउँछ।
तर प्राथमिक शेयर सार्वजनिक निष्कासनअघि अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने विवरणपत्रमा भने कतिपय लगानीलाई शंकास्पद तरीकाले हेरफेर गरिएको छ। जस्तै- प्रबन्धपत्रमा नौ लाख कित्ता शेयर भएको कामख्या फिनकोर्पको अधिकारप्राप्त व्यक्तिका रूपमा साहिल अग्रवालले हस्ताक्षर गरे पनि विवरणपत्रमा भने उक्त शेयर कामख्याका मुख्य शेयरधनी मुकुन्द तिमल्सिना र प्रज्ञा तिमल्सिनाको भएको उल्लेख छ।
बीमक दर्ता तथा बीमा व्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ को दफा ११ मा संस्थापकहरूले तत्काल चुक्ता गर्न कबूल गरेको पूँजीको १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर एकै व्यक्ति, परिवार, संस्था वा समूहको स्वामित्वमा रहने भएमा त्यस्तो संस्थालाई सहमति दिन इन्कार गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर शंकर समूहका शाहिल र सुलभको स्वामित्वमा तोकिएभन्दा बढी शेयर भएको प्रबन्धपत्रमै प्रस्ट देखिंदा देखिंदै पनि बीमा समितिले हिमालयन रिइन्सुरेन्सलाई अनुमति दिएको थियो।
बीमा समितिको कानून शाखाका उपनिर्देशक शाम्भराज लामिछानेले सकेसम्म लगानीकर्ताहरू कुन घराना सम्बद्ध हुन् भनेर केलाएर हेरिएको तर कतिपय शेयर कम्पनीको नाममा राख्ने र त्यसको अन्तिम हिताधिकारी को हुन् भनेर ठम्याउन कठिन पर्ने कारणले गर्दा एकै व्यक्ति वा घरानाको धेरै शेयर रहेको हुन सक्ने बताउँछन्। लामिछाने भन्छन्, “कानूनले एकै व्यक्ति वा घरपरिवारको कुरा गर्छ तर पारिवारिक नातेदारको नाममा शेयर राखेर अनुमति लिनेहरू पनि छन्, त्यसलाई रोक्न कानून छैन।”
अनुमतिपत्र पाइसकेपछि यो कम्पनीको पुनर्बीमा व्यवसाय पनि नियामक बीमा प्राधिकरणले नै सुनिश्चित गरिदियो। प्राधिकरणले २०७९ जेठमा सबै बीमा कम्पनीको बीमा व्यवसायको न्यूनतम २० प्रतिशत हिस्सा दुई पुनर्बीमा कम्पनी नेपाल पुनर्बीमा र हिमालयन रिइन्सुरेन्समा आधा आधा बाँडिदिने निर्णय गयो। यसअघि नेपाल सरकारको मुख्य लगानी रहेको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले संसद्ले अनुमोदन गरेको बजेट वक्तव्य मार्फत निर्धारण भएर २० प्रतिशतको प्रत्यक्ष हिस्सा पाउँथ्यो। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटले नेपालमा सञ्चालित जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीले बीमा लेखांकको कम्तीमा २० प्रतिशत अनिवार्य रूपमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी मार्फत पुनर्बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
संसद्ले अनुमोदन गरेको यो बजेटको विपरीत हुने गरी बीमा प्राधिकरणले हिमालयनको भागमा पनि आधा व्यवसाय हालिदिएको थियो। सरकारी स्वामित्वको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले हिमालयनलाई पोस्न गरिएको यस्तो प्रपञ्चलाई उक्त कम्पनीलाई विशेष व्यावसायिक संरक्षण प्रदान गरिएको भनी अर्थ्याएको छ।
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित हिमालयन रिइन्सुरेन्स र नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणबारेको टिप्पणी।
पुनर्बीमा कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेदनमा नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धी पुनर्बीमा कम्पनीका लागि विशेष व्यावसायिक संरक्षण प्रदान गर्न थालेपछि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र दबाबपूर्ण व्यावसायिक वातावरण बनेको भनी उल्लेख गरेको छ।
हिमालयन रिइन्सुरेन्सलाई नियामकले गरेको पक्षपोषण र प्रिमियममा शेयर बिक्रीको विवादास्पद प्रक्रियाका विषयमा प्रतिक्रिया लिन पटक पटक प्रयास गर्दा पनि कम्पनीका अध्यक्ष गोल्छा सम्पर्कमा आएनन्।
यो पनि पढ्नुहोस्: लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्न असफल धितोपत्र बोर्ड
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
