सिर्सियामा कहिले बग्ला सधैं सङ्लो पानी?

औद्योगिक प्रदूषणका कारण प्रदूषित वीरगन्जको सिर्सिया नदी बर्सेनि छठ पर्वमा केही सफा पारिए पनि अरू वेला कालो लेदो बग्ने गरेको छ।

वीरगन्जको सिर्सिया नदीमा वर्षभरि कालो लेदो बग्छ। बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरमा रहेका उद्योगले फोहोर र प्रदूषित पानी फाल्दा नालामा परिणत यो नदी तिहार र छठ पर्वको वेला भने अलि सफा देखिन्छ। छठमा नदी किनारमा घाट बनाइने र व्रतालुले पानीभित्र पसेर सूर्यको उपासना गर्ने भएकाले यो वेला नदी सफा बनाउनुपर्ने बाध्यता वीरगन्ज महानगरपालिका र अन्य सरोकारवालालाई आइपर्छ।

यही चक्र अनुसार यस वर्ष पनि छठघाट व्यवस्थापन समितिका अगुवाले हारगुहार गरेपछि प्रदूषित नदीको स्वरूप थोरै फेरियो। छठका वेला उद्योग बन्द गरिन्छ र नदीमा केही हदसम्म सफा पानी बग्न पाउँछ। यसरी फेरिने नदी केही दिनपछि फेरि मैलोधैलो अवस्थामा फर्कन्छ। सिर्सियाको पर्व लक्षित सफाइ वीरगन्जवासीका लागि सामान्य दृश्य भइसकेको छ। वीरगन्ज महानगरपालिका–७, रामटोलका गोपिचन्दप्रसाद यादव (४०) भन्छन्, “दीपावली र छठको समयमा नदीमा अलि सफा पानी बग्छ, अरू वेला त कालो र दुर्गन्धित पानी बगेर छेउछाउमा बस्नै सकिंदैन।”

वीरगन्ज–११, रानीघाटका शम्भु साह (५५) पनि छठपछि सिर्सियाको पानी हेर्न पनि मन नलाग्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “नदी सफा बनाइदेऊ भनेर जतिसुकै कराए पनि सरोकारवालाले सुन्दैनन्। किनकि सरकारलाई नदीको स्वच्छता र जनताको स्वास्थ्यभन्दा उद्योगबाट उठ्ने करको चिन्ता छ।”

विगतमा सिर्सिया सङ्लो छँदा कात्तिक महीनाभरि नदीमा नुहाउँदै ‘कात्तिक नहान’ पर्व मनाइन्थ्यो। तर औद्योगिक प्रदूषणले नदी धमिलिएसँगै उक्त पर्व हराएको छ। नदी आसपासका नयाँ पुस्तालाई यो पर्वबारे थाहै छैन।

औद्योगिक प्रदूषणको चोट
देशभर १४ वटा छाला उद्योग सञ्चालनमा छन्, जसमध्ये बारा-पर्सा औद्योगिक करिडोरमा मात्रै १० वटा छन्। सिर्सिया नदीमा छाला उद्योगले बढी प्रदूषण गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। छाला निर्यातजन्य उद्योग भएकाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यसको सकारात्मक योगदान रहे पनि फोहोर र प्रदूषित पानी सोझै नदीमा फाल्ने गरेकाले प्रदूषणको स्रोत बनिरहेको छ। छाला उद्योगमा प्रयोग हुने रसायनले पानीलाई निकै प्रदूषित पार्छ।

वीरगन्ज महानगरपालिकाद्वारा गठित सिर्सिया नदी प्रदूषण नियन्त्रण समितिले एक वर्षयता करिडोरका उद्योगको पटक पटक अनुगमन गर्‍यो। महानगरका अनुसार नदी प्रदूषित गरेको आरोपमा पाँच उद्योगलाई तीन लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना गराइयो। तर समितिले अनुगमन र कारबाहीलाई निरन्तरता दिन नसक्दा प्रदूषण नियन्त्रणमा आउन सकेन। छठ पर्व नजिकिएपछि महानगरको टोलीले पुनः उद्योगहरूको अनुगमन गर्‍यो। यस क्रममा सिद्धि टेक्सटाइललाई ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्‍यो।

सिर्सिया नदीलाई सफा राख्ने सम्बन्धमा वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले १६ कात्तिकमा बारा–पर्सा करिडोरका उद्योग प्रतिष्ठानका सञ्चालक, व्यवस्थापक एवं प्रतिनिधिको सहभागितामा छलफल गर्‍यो। बैठकमा उद्योगीले कारखानाबाट निस्किने प्रदूषित पानी प्रशोधन गरेर मात्रै नदीमा खसाउने सहमति जनाए। उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतम छठ पर्व लगत्तै सम्बन्धित उद्योगका प्रतिनिधिसहितको बैठक बोलाएर नदीलाई प्रदूषणमुक्त बनाउन ठोस कदम चाल्ने निर्णय भएको बताउँछन्।

बर्सेनि हुने यस्ता बैठकमा नदीलाई स्वच्छ राख्ने प्रतिबद्धता आउने गरे पनि त्यस अनुसारको प्रयत्न हुने गरेको छैन। उद्योग पनि चाहिने र नदी पनि सफा हुनुपर्ने बताउँदै वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवाल सिर्सियाको प्रदूषण नियन्त्रण गर्न दिगो योजना ल्याउनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। “उद्योगबाट निस्किने दूषित पानी प्रशोधनका लागि वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट बनाउनुपर्छ र त्यसमा ठूलो लगानी चाहिन्छ। स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकार तथा निजी क्षेत्र मिलेर बनाउनुपर्छ,” उनी भन्छन्। कतिपय उद्योगले आफ्नै खर्चमा ट्रिटमेन्ट प्लान्ट बनाइरहेको उनको भनाइ छ।

निष्प्रभावी प्रतिबद्धता र प्रतिवेदन
सिर्सिया नदी संरक्षणका लागि नागरिक स्तरबाट दबाबमूलक कार्यक्रम हुँदै आएको छ। भारतीय शहर रक्सौलबाट समेत अभियन्ताहरू आएर सिर्सियाको प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सरोकारवाला निकायलाई दबाब दिने गरेका छन्। वीरगन्जका मेयर राजेशमान सिंहले नदी सफा बनाउने प्रतिबद्धता जनाएपछि दबाब र विरोधका कार्यक्रम रोकिएका छन्। तर न नदीको रूप फेरिएको छ न त नदीको अतिक्रमित क्षेत्र नै खाली गराइएको छ।

वीरगन्ज महानगरपालिकाको सिर्सिया नदी प्रदूषण नियन्त्रण समितिले पटक पटकको स्थलगत अनुगमनबाट प्रदूषित गर्ने उद्योगहरूको पहिचान गरी नदीमा ठोस फोहोर र प्रदूषित पानी नफाल्न सचेत गरिसकेको छ। तर प्रदूषण गर्ने उद्योगले सरोकारवाला निकायको नसिहतको बेवास्ता गरी खुलेआम नदीलाई प्रदूषित गरिरहेका छन्।

२०६७ सालमा गठित सिर्सिया नदी अनुगमन समितिले बारा–पर्सा औद्योगिक क्षेत्रका ४६ वटा ठूला–साना उद्योग, अवैध रूपमा सञ्चालित रक्सी भट्टी आदिले सिर्सियाको पानी प्रदूषित गरेको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। २५ पृष्ठको प्रतिवेदनमा कुन कुन उद्योगले कसरी नदी प्रदूषित पारेका छन्, त्यसले स्थानीय बासिन्दालाई कस्तो असर पारेको छ भन्ने उल्लेख छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सामा बुझाइएको प्रतिवेदन अनुसार कारबाही नै अघि बढाइएन।

वीरगन्ज–१० का सुन्दर साह (७८) सिर्सिया नदीको पानी विगतमा आफूहरूले पिउन प्रयोग गर्ने गरेको सम्झन्छन्। “सानोमा हामी नदीको पानी पिउँथ्यौं, नदीमै डुबुल्की मारेर नुहाउँथ्यौं। तर अहिले छुन पनि घिन लाग्छ,” उनी भन्छन्, “उद्योगले बाह्रै महीना फोहोर पानी नदीमा खसाउँछन्। विडम्बना त, महानगरको नाला पनि नदीमै मिसाइएको छ।”

विगतमा वीरगन्ज चिनी कारखानाको फोहोर पानी नदीमा बगाएपछि आन्दोलन गरेको स्मरण गर्दै उनी भन्छन्, “पछि उद्योगले पानी सफा गरेर मात्रै छोड्न थालेको थियो।”

सिर्सिया नदी बचाउन संघर्ष गर्दै आएका अधिवक्ता सुरेन्द्र कुर्मी उद्योगले नदी प्रदूषण गरेको स्विकार्दा समेत कारबाही नहुनु दुःखद भएको बताउँछन्। “उद्योगीहरू छठसम्म मात्रै नदी सफा राख्ने भनेर हिंडिरहेका छन्, उनीहरूले नदीमा फोहोर खसाएको स्वीकार गरेका छन्,” उनी भन्छन्, “सरोकारवाला निकाय चाहिं मूकदर्शक बनेको छ।”

महानगरपालिकाले नदी सफा बनाउने भनेकाले आफूहरू चूप बसेको तर छठपछि नदी सफा नभए कानूनी उपचार खोज्ने उनको भनाइ छ।

‘उद्योगहरूले ट्रिटमेन्ट प्लान्ट बनाउँदै छन्’
नदी प्रदूषित गर्ने उद्योगहरूको निरन्तर अनुगमन र कारबाहीपछि कतिपय उद्योगले ट्रिटमेन्ट प्लान्ट बनाउन शुरू गरेको वीरगन्ज महानगरपालिकाले जनाएको छ। अनुगमनपछि रसायनयुक्त पानी र फोहोर नदीमा मिसाउन बन्द नगरे उद्योगमा सिलबन्दी गर्ने चेतावनी दिएपछि उद्योगहरूले ट्रिटमेन्ट प्लान्ट बनाउन शुरू गरेको मेयर सिंह बताउँछन्।

महानगरका अनुसार मरियम लेदर उद्योग र अरनिको टेक्सटायल्सले अत्याधुनिक ट्रिटमेन्ट प्लान्ट बनाउने काम अघि बढाइसकेका छन्। ग्लोबल लेदर, मारुती पल्स एन्ड पेपर, दुर्गा पल्स एन्ड पेपर र सिद्धी टेक्सटायल्सले भने अझै अटेर गरेकोे सिर्सिया नदी प्रदूषण नियन्त्रण समितिले जनाएको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले पालिकालाई वातावरण संरक्षणको जिम्मेवारी दिएको छ। वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्ने अधिकार पाए अनुसार वीरगन्ज महानगरपालिकाले फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन, २०७५ बनाएको छ। जसमा रासायनिक, औद्योगिक फोहोरमैला जथाभावी फाल्न रोक लगाउँदै त्यस्तो फोहोर व्यवस्थापन र प्रशोधन स्वयं उद्योगले गर्नुपर्ने उल्लेख छ। अटेर गरेमा ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउन सक्ने कानूनी व्यवस्था छ।

पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मी तत्काल नतीजा नदेखिए पनि सिर्सिया नदीको प्रदूषण नियन्त्रणमा सरोकारवाला निकायबीचको समन्वयमा काम भइरहेको बताउँछन्। “हामीले वीरगन्ज महानगरसँगको समन्वय र सहकार्यमा काम गरिरहेका छौं, संघीय सरकार पनि लागेको छ,” उनी भन्छन्।

विगतमा वीरगन्ज महानगरमा वातावरण निरीक्षक भई काम गरेका प्रदीप साह उद्योगले गर्ने प्रदूषण नरोकेसम्म नदी स्वच्छ नहुने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “नदी प्रदूषण गर्ने छालाजन्य र अन्य उद्योग बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका र परवानीपुर गाउँपालिकामा धेरै छन्, ती पालिकासँग सहकार्य नगरी नदी सफा पार्ने प्रयत्न सार्थक हुँदैन।”