टिकटक प्रतिबन्धको निर्णय फिर्ता गर
कसैले दुरुपयोग गरेको छ भने नियमन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्ने हो, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा रोक लगाउने शासकको अन्तस्करणको निशाना टिकटक प्रयोगकर्तालाई बनाउने होइन।
अश्लील गतिविधि गर्ने तथा सामाजिक सद्भाव बिगार्ने प्रयोगकर्तालाई कारबाही गर्ने र त्यस्ता सामग्री स्वतः हट्ने विषयमा सरकारले कात्तिक १७ गते टिकटकको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको थियो। त्यसको भोलिपल्ट (कात्तिक १८ मा) नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले रुपन्देहीको सैनामैना नगर समिति सदस्य शान्ति बराललाई पार्टीको सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट निलम्बन गर्यो।
टिकटकमा सक्रिय बरालमाथि सामाजिक सञ्जाल मार्फत सांगठनिक जिम्मेवारी, पार्टी तथा आमनेपालीमा हुनुपर्ने सामाजिक/सांस्कृतिक अनुशासन उल्लंघन गरेको माओवादीको आरोप छ।
गृह मन्त्रालयमा छलफल भएको १० दिनपछि त सरकारले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध नै लगाउने निर्णय गर्यो। आफ्नो एक जना कार्यकर्तालाई देखाएर सिंगो टिकटक प्रयोगकर्ताको संविधानप्रदत्त वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोस्न माओवादी केन्द्र कसरी लाग्दो रहेछ भन्ने दृष्टान्त हो यो। भलै, नेपाल सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले ‘सामाजिक सद्भाव र सामाजिक वातावरण बिथोलेकाले’ टिकटक बन्द गरिएको दाबी गरेकी छन्।
कसैले सामाजिक सद्भाव बिगार्न खोजे/नखोजेको नियमन गर्ने र दोषी प्रमाणित भए कारबाही समेत गर्न सकिने कानूनको अभाव छैन। तर टिकटकमाथि नै प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय निश्चित ‘अपराध’ को कारबाही नभई ‘माध्यम’ कै निषेध हो। सरकारले नियमनको दायित्वबाट पर हटेर प्रतिबन्ध लगाउने स्वेच्छाचारी कदम चालेको छ। यो त सडक दुर्घटना रोक्ने उपाय खोज्नुको सट्टा सवारीसाधन प्रयोगमै प्रतिबन्ध लगाए बराबर हो।
सामाजिक मर्यादा र सांस्कृतिक अनुशासन समय र स्थानसँगै परिभाषित हुन्छन्। यद्यपि नेपाली समाजले निर्धारण गरेका आधारभूत मान्यता उल्लंघन गर्ने मामिलामा माओवादीका केन्द्रीय नेताहरू कम छैनन्। संघीय संसद्मा जम्मा १२ प्रतिशत उपस्थिति भएर पनि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रमा सांस्कृतिक विचलनमा नपरेका प्रभावशाली नेता तथा नेता परिवारको अभाव छ र?
त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, माओवादी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नियत। जनवादी केन्द्रीयतामा विश्वास गर्ने दाहालले नागरिकको आवाज बन्द गर्ने उद्देश्यले टिकटक बन्द गराएको बुझ्न गाह्रो छैन। त्यसको शुरूआत कात्तिक २३ मा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिकाबाटै भइसकेको छ।
नयाँ दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई रोक्ने नाममा कांग्रेस र नेकपा (एमाले) जस्ता दलहरू पनि २०६४ मा सबैभन्दा ठूलो दल बनेर अहिले अस्तित्व रक्षाको संघर्षमा रहेको माओवादीको लहैलहैमा लागेको हो भने यो लामो राजनीतिक संघर्षबाट आएका दलहरूका लागि समेत प्रत्युत्पादक छ। संविधान र कानूनसम्मत त छँदै छैन।
वाक्स्वतन्त्रता, गोपनीयताको हक जस्ता संविधानप्रदत्त मौलिक हक नै कुण्ठित हुने गरी आएको निर्देशिकाको पर्याप्त विरोध नभएपछि हौसिएको सरकारले टिकटकलाई निशानामा पारेको देखिन्छ।
यो क्रम फेसबूक, एक्स हुँदै मूलधारका सञ्चारगृह बन्द गर्ने तहसम्म नपुग्ला भन्न सकिंदैन। निर्वाचित होस् वा अनिर्वाचित जस्तोसुकै भए पनि तानाशाहलाई आलोचना मन पर्दैन। दाहाल नेतृत्वको सरकारले तानाशाही पथ नै अवलम्बन गरेको छ, त्यसैको पछिल्लो कडी हो टिकटक प्रतिबन्धको निर्णय।
सामाजिक सञ्जालका बेनामे अकाउन्टबाट प्रसारित सामग्रीसँग त्रसित तानाशाहहरू प्रमाण सहित छापिएका समाचारसँग झनै थर्कमान हुन्छन्। र, भ्रष्टाचारी, अकर्मण्य, हत्यारा, बलात्कारी, तानाशाही, तस्करीमा संलग्न शासकको विरोध गर्नेलाई सामाजिक-सांस्कृतिक अनुशासन उल्लंघनको नाममा चूप लाग्न बाध्य पारिन्छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हननमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई गुरु थापेको देखिन्छ। तर विश्वमै एउटा समुदायप्रति अति असहिष्णुको परिचय बनाएका मोदीले समेत भारत र चिनियाँ सेनाबीचको झडपपछि मात्रै टिकटकमा रोक लगाएका थिए।
अवश्य पनि हरेक नयाँ प्रविधिको आविष्कारले जीवनशैलीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। त्यसैले हरेक आविष्कार स्थापित सत्ताका लागि प्रश्नको विषय बन्ने गरेको छ। डिजिटल प्रविधि, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)जस्ता नवीनतम आविष्कारले मानव जातिलाई अभूतपूर्व सुविधा र प्रश्न सिर्जना गरिरहेका छन्। यिनको प्रयोगका जति सकारात्मक पक्ष छन्, यिनले सिर्जना गरेका जटिलता पनि कम छैनन्। त्यसैले यिनले सिर्जना गरेका विभिन्न चुनौतीका विषय संसारभरि नै बहसका विषय हुन्।
डिजिटल प्लेटफर्मले आर्थिक रूपमा एकाधिकार सिर्जना गर्ने र राजनीतिक रूपमा सूचनामा एकहत्ती कायम गरेर द्विआयामिक चुनौती खडा गरिदिएका छन्। तर यिनको नियमन कसरी कसले गर्ने हो भन्ने नै प्रश्न र विवादको विषय बनेको छ।
प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकार संसारभर भइरहेको नियमनको विषयमा त प्रवेश नै गरेको छैन। माध्यम नै बन्द गर्न अग्रसर छ।
विडम्बना, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा लगाम लगाउने निर्णयमा नेपाली कांग्रेस र यसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दाहालसँग काँधमा काँध मिलाउँदै आएका छन्। दाहालको मनमौजीमा सत्ता गठबन्धनका बाँकी दलले पनि त्वम् शरणम् गर्दै आएका छन्। नयाँ दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई रोक्ने नाममा कांग्रेस र नेकपा (एमाले) जस्ता दलहरू पनि २०६४ मा सबैभन्दा ठूलो दल बनेर अहिले अस्तित्व रक्षाको संघर्षमा रहेको माओवादीको लहैलहैमा लागेको हो भने यो लामो राजनीतिक संघर्षबाट आएका दलका लागि समेत प्रत्युत्पादक छ। संविधान र कानूनसम्मत त छँदै छैन।
संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिक स्वतन्त्रता, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणाली, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दृष्टिले हेर्दा टिकटक प्रतिबन्ध र सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रित गर्ने दुवै निर्णय सरकारले तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ। र, सरकारले फिर्ता नलिंदासम्म प्रत्येक नागरिकले यसको विरोध गर्नु जरुरी छ।
सामाजिक सञ्जालकै प्रयोगकर्ता केही बुद्धिजीवी र आफ्नो विषयका विज्ञहरूले टिकटकले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्ने भएको तथा सरकारसँग नियमन गर्न आवश्यक जनशक्ति नभएकाले टिकटकमाथिको प्रतिबन्धलाई समर्थन गरेको पनि देखियो। अवश्य पनि ती विज्ञहरूको चासो र चिन्तालाई नाजायज भन्न सकिंदैन। तर ती विज्ञहरूले देखाएको चुनौती अन्य सामाजिक सञ्जालका हकमा पनि थोरबहुत लागू नै हुन्छ। जसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो, नेपालगन्जमा भएको साम्प्रदायिक दंगामा फेसबूकको भूमिका।
के आवश्यक जनशक्ति नहुँदैमा वा मानसिक समस्या सिर्जना गर्ने भएकैले सञ्चारका सबै माध्यम प्रतिबन्धका लागि योग्य हुन् त? दोस्रो विश्वयुद्ध र हालसम्मका अनेकन् युद्धको कारणमध्ये एक मानिएको ‘राष्ट्रवाद’ लाई प्रिन्ट सञ्चारको उपज मानिन्छ। त्यसो भए के छापामाध्यम पनि बन्द गर्ने?
हरेक वस्तुका दुवै पक्ष हुन्छन् नै। टिकटकको अवगुण छैन भन्ने किमार्थ होइन। तर त्यसको समाधान प्रतिबन्ध हुँदै होइन।
संविधानले प्रत्याभूत गरेका नागरिक स्वतन्त्रता, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणाली, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दृष्टिले टिकटक प्रतिबन्ध र सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रित गर्ने दुवै निर्णय सरकारले तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ। र, सरकारले फिर्ता नलिंदासम्म प्रत्येक नागरिकले यसको विरोध गर्नु जरुरी छ।
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
