टिकटक बन्द : अधिनायकवादको पराकाष्ठा
आज (कात्तिक २७) बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै सामाजिक सञ्जालमा यसको आलोचना शुरू भएको छ।
सामाजिक सद्भाव भड्काएकाले टिकटक बन्द गरिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले बताएकी छन्। तर यो निर्णयको व्यापक आलोचना भइरहेको छ। संविधानविद् विपिन अधिकारीका अनुसार टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय संविधानप्रदत्त वाक्स्वतन्त्रताको अधिकारको उल्लंघन हो। टिकटक पनि अभिव्यक्तिकै माध्यम भएकाले यो बन्द गर्ने निर्णयले मौलिक अधिकार उल्लंघन गरेको उनको टिप्पणी छ।
“टिकटक पनि वाक्स्वतन्त्रताको माध्यम हो, सरकारको कामलाई लिएर कसैले कमेन्ट नै नगरे सरकारलाई कसरी उत्तरदायी बनाउने त ?” संविधानविद् अधिकारीको प्रश्न छ।
संकटकालीन अवस्थामा मात्रै वाक्स्वतन्त्रता निश्चित अवधिका लागि सीमित गर्ने संवैधानिक प्रावधान उल्लेख गर्दै उनले सरकार, कर्मचारी, नेता लगायत सार्वजनिक जीवनमा रहेका मानिसको चालचलन, चरित्र, कामगराइ, क्षमता र प्रवृत्तिबारे टिप्प्णी गर्दैमा यस्तो निर्णय गर्नु गलत भएको उनले बताए।
कानूनविद् अधिकारीका अनुसार कुनै माध्यममा लेखिएको टिप्पणीले मान्छेलाई अपराध गर्न दुरुत्साहन नगर्दासम्म वा साम्प्रदायिक द्वेष नफैलाउँदासम्म अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन गर्ने कुनै पनि माध्यममाथि नै रोकतोक गर्न पाइँदैन।
त्यसैगरी सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने नियतले टिकटक बन्द गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। सामाजिक सञ्जाल एक्स (ट्वीटर)मा उनले लेखेका छन्, ‘टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेर सरकार उल्टो कदम हिंडेको छ।’
त्यस्तै, हिमालखबरले प्रकाशन गरेको टिकटक बन्द गर्ने निर्णयको समाचारमा एक एक्स प्रयोगकर्ताको टिप्पणी छ- ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन गर्ने प्रजातन्त्र विरोधी तत्त्वको आततायी निर्णय! अधिनायकवादी शासकको यो निर्णय विरुद्ध माइतीघरमा भेला होऔं।’
इन्टरनेट गर्भनेन्स इन्स्टिच्यूटका संस्थापक तथा अधिवक्ता बाबुराम अर्याल भने टिकटक बन्द गर्ने सरकारी कदम सबै सञ्चारमाध्यम निषेध गर्ने हदसम्म पुग्न सक्ने खतरा देख्छन्। “आज टिकटक, भोलि हिमालखबर, पर्सि कान्तिपुर, अर्को दिन अनलाइनखबरसँग बिस्तारै सबै सञ्चारका माध्यमहरू बन्द हुन सक्छन्,” उनको टिप्पणी छ, “यो त अधिनायकवादको पराकाष्ठा भयो। यो एकदमै खराब निर्णय गरियो।”