भूकम्पपीडितलाई अस्थायी आवास बनाउन सरकारले ५० हजार दिने
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भई गएको भूकम्पबाट प्रभावित परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण गर्न ५० हजार दिने निर्णय गरेको छ।
समितिका अध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकले भूकम्पपीडित परिवारलाई दुई किस्तामा रकम दिने निर्णय गरेको हो। दुवै किस्तामा २५-२५ हजार रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भूकम्पपीडितलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि तत्काल रकम र प्राविधिक पठाइने बताए। “भूकम्पपीडितका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न रकम र प्राविधिक पठाउनुपर्छ,” उनले भने, “तत्काल अस्थायी आवास बनाउन सकिएन भने भूकम्पपीडित चिसोले कठ्यांग्रिने डर हुन्छ।”
विपद् कोषबाट रकम सीधै स्थानीय तहमा पठाउनेछ। स्थानीय तहले नै प्रभावितलाई प्रदान गरेर जतिसक्दो छिटो अस्थायी आवास निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
शहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले अस्थायी आवासका लागि जस्तापाता प्वाल नपारीकन प्रयोग गर्नुपर्ने तथा अस्थायी आवास नबनाउनेले थप किस्ता नपाउने गरी मापदण्ड बनाइने बताइन्। बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र सुत्केरी प्रभावित हुने भएकाले तत्काल अस्थायी आवास बनाउन जरुरी भएको उनको भनाइ थियो।
समितिका विज्ञ सदस्य गंगालाल तुलाधरले अस्थायी आवास निर्माणका लागि तत्काल रकम निकासा गर्नुपर्ने र विपद् व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने, प्रदेश सरकारले अनुगमन गर्ने र संघीय सरकारले स्रोतसाधनको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए। बैठकमा समितिका सदस्य-सचिव अनिल पोखरेलले जाजरकोट भूकम्पमा भएको क्षतिको विवरण प्रस्तुत गरेका थिए।
यही कात्तिक १७ गते राति जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु बनाएर ६.४ म्याग्निच्यूटको भूकम्प गएको थियो। भूकम्पमा परी १५४ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३७२ जना घाइते छन्। भूकम्पबाट २६ हजार ५५७ निजी घर पूर्ण रूपमा तथा ३५ हजार ४५५ घरमा आंशिक क्षति भएको विवरण प्रस्तुत गरिएको छ।
-1732535850.jpg)
