यस्ताे हुनुपर्छ जाजरकोट भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण
अहिले बलिया स्थानीय र प्रदेश सरकार पनि छन्, जुन २०७२ को भूकम्प जाँदा थिएनन्। अब प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अघिल्लो पंक्तिमा राखेर पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाको काम अघि बढाउनुपर्छ।
सुशील ज्ञवाली
२०७२ सालको भूकम्पले हामीलाई धेरै पाठ पढाएको थियो। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा नेपाल भूकम्पको उच्च जोखिममा भएको अनुभूति गराएको थियो।
भूकम्पबाट सुरक्षित रहन विभिन्न उपाय अपनाउने, भूकम्पबाट जोगिन सक्ने संरचना बनाउने, आपत्कालमा पनि व्यवस्थापन गर्न सक्ने तयारी गर्नुपर्ने विषयमा साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण बन्न सफल भएको थियो। यो ठूलो सफलता हो। त्यसअघि राजनीतिक तह, प्रणाली वा जनस्तरमा त्यो तहको बुझाइ थिएन।
गोरखा भूकम्पपछिको अर्को ठूलो सिकाइ के हो भने विपद्मा सरकारको नियमित संरचनाबाट काम नहुने रहेछ, छुट्टै संरचना चाहिने रहेछ। शून्य अवस्थामा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको स्थापना र त्यसले सफल रूपमा काम गर्न सक्नुले त्यही देखायो।
शुरूमा केही राजनीतिक विवाद भएर उतारचढाव भए पनि अन्ततोगत्वा समझदारीबाट पुनर्निर्माण सफल बनाउन सकियो। आन्तरिक र बाह्य स्रोतसाधन परिचालन, सरकारका कर्मचारीको परिचालन तथा समन्वय गरी पुनर्निर्माणलाई पार लगाइएको थियो। यसले विशिष्ट खालको संरचनाबाट समन्वय गर्ने, स्रोत व्यवस्थापन गर्ने, दिशानिर्देश तय गर्ने र समग्रमा एउटै उद्देश्य केन्द्रित धारणा बनाएर जनस्तरदेखि प्रधानमन्त्रीको तहसम्म एकै तरंगमा हिंडाउन सके परिणाम आउने रहेछ भन्ने देखायो।
पुनर्निर्माणले घर निर्माण मात्रै होइन, प्रविधि हस्तान्तरण पनि सिकायो। कस्तो घर सुरक्षित हुन्छ भन्ने सिकाइ जनस्तरमा हस्तान्तरण भयो। नगद वितरणलाई कसरी पारदर्शी बनाउने, शून्य भ्रष्टाचारको नीतिमा कसरी काम गर्ने, सीधै जनताको खातामा नगद जाने प्रणाली कसरी बनाउने भन्ने सिकायो।
ढुंगा, माटो, काठबाट बलियो घर कसरी बनाउने भन्ने प्रविधि पनि विकास भयो। सरकारी संयन्त्रको समन्वय कसरी गर्ने, सबै राजनीतिक दललाई एक ठाउँमा ल्याएर कसरी समझदारी बनाउने, कार्यान्वयनको ढाँचा कस्तो बनाउने भन्नेमा सफल काम हुन सक्यो। राष्ट्रिय परामर्श परिषद् बनाएर सबै दललाई एक ठाउँ राखेर काम गरिएन मात्रै, कर्मचारी, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज एकै ठाउँमा बसेको संयन्त्र मार्फत काम भयो।
जिल्ला तहमा पनि सांसद, तीनै तहका प्रतिनिधि एकै ठाउँमा बस्ने संयन्त्र बनायौं। माथिदेखि तलसम्मको समन्वय गर्ने ठाडो र तेर्सो आपसमा जोडिने प्रणाली बनायौं। सुशासनमा पनि विपन्न परिवारलाई कसरी लाभ दिने, समावेशी कसरी बनाउने भनेर पनि सिक्यौं।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणको म्याद सकिंदा पनि पुनर्निर्माणको बाँकी थोरै काम सरकारको नियमित संयन्त्रबाट काम गर्ने गरी टुंग्याइएको थियो। पुनर्निर्माणको अनुभव हासिल गरेका, प्राधिकरणसँग मिलेर काम गरेका निकायहरूलाई यस्तो जिम्मेवारी सुम्पिएको थियो।
विपद् व्यवस्थापनको काम गर्न छुट्टै संरचना चाहिन्छ भनेर विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापना गरी उक्त संस्थासँग मिलेर दुई वर्ष सँगै काम गरेर अनुभव र ज्ञान हस्तान्तरण गरिएको थियो। सन् २०३० सम्म नेपाललाई विपद्सँग जुध्ने र पुनःस्थापना हुने सामर्थ्य (डिजास्टर रेजिलियन्स मुलुक) बनाउने योजना अघि सारिएको थियो। सँगसँगै भूकम्प, बाढीपहिरोसँग जुध्न खाका, ढाँचा र मार्गचित्र पनि बनाइयो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग प्रतिक्रिया लिएर त्यो खाका सरकारलाई बुझाएर प्राधिकरणले आफ्नो काम फत्ते गर्यो।
तर विडम्बना, हाम्रो त्यत्रो सिकाइ अनुसार काम हुन सकेन। सन् २०३० सम्ममा विपद्सँग जुध्ने सामर्थ्य विकास गर्ने रोडम्यापलाई सरकारले अपनत्व लिएर कार्यान्वयन गर्नेतिर लागेन। पुनर्निर्माणको काम सकिनासाथ विपद् फेरि पनि आउँछ भन्ने कुरा नै बिर्सिएको जस्तो देखियो।
प्रकृतिले सम्झाइरहेको छ, हामीले सिकेका छैनौं
बाढीपहिरो आउँदा झस्किए पनि नीतिगत रूपमा गर्नुपर्ने काम बिर्सियौं। विपद्लाई न्यूनीकरण गरी, क्षतिलाई कम गर्नेतर्फ जानुपर्छ भन्ने बिर्सियौं। घरलाई सुरक्षित बनाउन रेट्रोफिटिङ गर्ने, थोरै खर्चमा संरचना बलियो बनाउने, मानव क्षति हुन नदिने काम गर्न सके पछि हुने ठूलो खर्च र क्षति जोगाउन सकिन्छ। तर यो योजनाबद्ध काम गर्न हामी चुक्यौं।
भूकम्प रोक्न त सकिन्न तर समग्र संरचना र प्रणालीलाई सामर्थ्यवान् बनाउन सके कम क्षति हुन्छ भन्नेतिर जान सकेनौं। अहिले के भइरहेको छ भने विपद् आएपछि तत्कालीन प्रतिक्रिया गर्ने, राहत उद्धारमा मात्रै काम गर्ने। उदाहरणका लागि सिन्धुपाल्चोकको लिदीमा चार वर्षअघि पहिरो गयो। आजसम्म पनि पहिरोमा परेका परिवारलाई पुनर्वास गराउने काम भएको छैन।
लमजुङ, खोटाङ, डोटी, बझाङ आदिको भूकम्पले हामीलाई वेलाबखत सचेत गराइरहेको छ। तैपनि हामी चेतिरहेका छैनौं।
कतिपयले पूर्व तयारी र विपद्सँग जुध्ने सामर्थ्य बनाउने विषय आर्थिक हिसाबले बोझिलो होला भन्ने तर्क गरेको सुनिन्छ। यसलाई अहिलेको भूकम्पसँग जोडेर हेरौं। अहिले बझाङ, डोटी, जाजरकोट भूकम्पमा आंशिक र पूर्ण क्षति भएका (आंशिक क्षति भएका घर पनि अधिकांश भत्काउनुपर्ने हुन्छ) ६० हजारभन्दा बढी घर बनाउनुपर्ने दायित्व देखिएको छ।
विपद् व्यवस्था प्राधिकरणको मापदण्ड अनुसार घर बनाउन पहाडमा रु.चार लाख अनुदान दिने भन्ने छ। चार लाखका दरले ६० हजार घर बनाउन रु.२४ अर्ब चाहिन्छ। विभिन्न संरचना, प्राविधिक सहयोग, प्रविधि हस्तन्तरण आदिका लागि हुने खर्च समेत जोड्दा रु.३० अर्ब जति कुल खर्च आउँछ।
तर विपद्सँग जुध्न हामीले बनाएको योजना अनुसार काम भएको भए कम खर्चमै देशभरिका घर सुरक्षित बनाउने अभियान शुरू हुन सक्थ्यो। मझौला स्तरको भूकम्पले नै धेरै घर भत्काउन सक्दैनथ्यो।
हामीले विपद्सँग जुध्ने ढाँचामा के प्रस्ताव राखेका थियौं भने हरेक कच्ची घरमा सुरक्षित खाँबा राख्ने, घर प्रबलीकरण गर्ने र यसका लागि घरधनीलाई रु.एक लाख अनुदान दिने। त्यसो हुँदा पानी, आगो, भूकम्पबाट घर सुरक्षित बनाउन सकिन्थ्यो। घरमा ठाडो र तेर्सो बीम राखेर प्रबलीकरण गर्न सकिने भनेर प्राविधिक रूपमा तयारी पनि गरिएको थियो।
यसो गरिएको भए सिंगो घर भूकम्प आउँदा एकसाथ हल्लिंदैनथ्यो र भत्किने जोखिम कम हुन्थ्यो। यसै पनि सरकारको फुसको छाना हटाउने कार्यक्रम छँदै थियो, त्यसलाई विस्तार गर्न सकिन्थ्यो।
देशभरका ६० लाख घरमध्ये ५० प्रतिशत रेट्रोफिट गरिएको भए ३० अर्ब रुपैयाँमै सुरक्षित घर बनाउन सकिन्थ्यो। क्रंकिट घर हुनेलाई पनि रु.एक लाखका दरले अनुदान दिएर बाँकी रकम आफैं हालेर घर बलियो बनाऊ भन्न सकिन्थ्यो।
सुदूरपश्चिम र कर्णाली अत्यन्त पिछडिएको हो। बुद्धिमत्तापूर्ण तरीकाले काम गर्न सके पुनर्निर्माण त्यो क्षेत्रलाई उठाउने अवसर पनि हो।
देशभरका घरको सर्वेक्षण गरेर रेट्रोफिट गर्न सकिने घरहरूको विवरण संकलन गरी घर सुरक्षित छ कि छैन हेर्न प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन पनि सकिन्थ्यो। विश्व ब्यांक यसका लागि एक करोड डलर (अहिलेको मूल्यमा रु.एक अर्ब ३२ करोड हाराहारी) लगानी गर्न पनि तयार थियो। तर योजना अनुसार काम भएन।
आज मलाई यो भन्दा दुःख लाग्छ- हामीले सिक्यौं त भन्यौं तर अन्तरमनले सिकेनौं। सिकेको भए पनि लागू गरेनौं। विगतका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरेनौं। परिणामस्वरूप अहिले विपद्मा एकपछि अर्को क्षति भइरहेको छ। मझौला खालको भूकम्पले नै यति धेरै क्षति गरेको छ। प्रकृतिले धक्का दिएर सम्झाइरहेको छ तर पनि हामीले सिकेका छैनौं।
जाजरकोट भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको मोडल
जाजरकोट भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाको अब पुनर्निर्माण अघि बढ्छ। विगतको अनुभवका कारण अब पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउन, जनशक्ति, स्रोतसाधन जुटाउन पहिले जस्तो कठिन छैन। अहिले बलिया स्थानीय तह र प्रदेश सरकार पनि छन्, जुन २०७२ को भूकम्प जाँदा थिएनन्।
अब प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अघिल्लो पंक्तिमा राखेर पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाको काम अघि बढाउनुपर्छ। यसअघिको पुनर्निर्माणमा स्थानीय तहलाई अघि सारेर काम भए पनि प्रदेश सरकार छायामा थियो। प्रदेश सरकारलाई पनि अघि सारेर विपद् थेग्ने संरचनाहरू बनाउने ढाँचामा काम गर्न सकिन्छ।
पुनर्निर्माणको नेतृत्व स्थानीय र प्रदेश तहले गर्दै राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणले रणनीतिक दिशानिर्देश गर्ने, स्रोतसाधन जुटाइदिने, जनशक्ति व्यवस्थापन मिलाइदिने, जनशक्तिलाई तालीम दिने र स्थानीय र प्रदेश मार्फत गराइएको पुनर्निर्माणको काम अनुगमन गर्ने र नीतिगत निर्देश गर्नुपर्छ। यसरी काम गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग समन्वय गरी स्रोत जुटाउन सुनिश्चित गर्ने ढाँचामा काम गर्न जरुरी छ।
स्थानीय तह र प्रदेशलाई अघि सारेर पुनर्निर्माण गर्दा ती संरचनाको पनि क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ, प्रणाली स्थापना हुन्छ। त्यसो हुँदा स्थानीय र प्रदेशमा पनि विपद् व्यवस्थापनको संरचना बन्छ। यो मोडल स्थापित भए पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाको काम अघि बढ्छ र दीर्घकालमा विपद् व्यवस्थापनको क्षमता पनि तीनै सरकारमा स्थापित हुन्छ। संघीय संरचनाको कार्यान्वयन पनि हुन्छ। विपद्मा पनि संघीयता कार्यान्वयनको अवसर बन्न सक्छ। यसले जनप्रतिनिधिको पनि कार्यक्षमता चिन्ने, प्रणालीप्रति उब्जिएका आशंका साम्य पार्ने, तीनै तहका सरकारको समन्वय गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग परिचालन गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ। तीनै सरकारको सहकार्यमा काम हुने ढाँचा स्थापित हुन्छ, यसले विकासको नयाँ सम्भावनाको ढोका खोल्छ।
सुदूरपश्चिम र कर्णाली अत्यन्त पिछडिएको हो। बुद्धिमत्तापूर्ण तरीकाले काम गर्न सके पुनर्निर्माण त्यो क्षेत्रलाई उठाउने अवसर पनि हो।
जाजरकोट भूकम्पले कोलचौर गाउँमा पुर्याएको क्षति। तस्वीर: गोपेन राई/हिमालखबर
तर हाम्रोमा देखावटी काम गर्ने परिपाटी बढी भयो। विकास पनि देखावटी, तात्कालिक, क्षणिक, सतही हुन थाल्यो। जस्तो- अहिले राहत र उद्धारमा स्रोतसाधन छ तर व्यवस्थापन राम्रो छैन। हामी भावनामा बढी हिंड्छौं। भावनालाई सही ढंगले व्यवस्थापन गर्न राज्य संरचनाले काम गर्न सके सही दिशामा लैजान सकिन्छ। राहत र उद्धारमा काम भइरहेको वेला एउटा समूहले तत्कालै के काम गर्न थाल्नुपर्छ भने पुनर्निर्माण पुनःस्थापनाको काम, योजना खाका शुरू गर्नुपर्छ। विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकन (पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेन्ट), पुनःस्थापना खाका (पोस्ट डिजास्टर रिकभरी फ्रेमवर्क) बनाउन काम शुरू गर्नुपर्छ।
विगतमा हामीले भूकम्पको आठ महीनापछि पुनर्निर्माण प्राधिकरण बनाएका थियौं। यसले जनतामा यति हदसम्म नैराश्य सिर्जना गरेर धैर्य गुम्ने स्थिति बनेको थियो कि दलहरू झन्डै हेलिकोप्टर लगेर पैसा बाँड्ने मनस्थितिसम्म पुगेका थिए।
नेपाल सधैं विपद्को जोखिममा छ भनेर शिक्षा प्रणालीमै त्यसको सचेतनालाई एकीकृत गर्नुपर्छ। हाम्रो जीवनशैली, बसोबासको तरीकालाई सोही अनुसार बदल्नुपर्छ। हाम्रो योजनाका खाका पनि यस्तै हुनुपर्छ।
राजनीतिक दलहरूको बैठकमा बसेर हामीले प्रणालीबाट हुने काम गरौं भनेर सहमत गराएका थियौं। हामीले विगतमा सिकेको अनुभव के हो भने आवास मुख्य प्राथमिकता हो। नागरिकलाई तत्काल खुला आकाशमुनि नराखी पालमुनि राख्ने काम गरिहाल्नुपर्छ। त्यसपछि जस्तापाता, रकम दिएर अस्थायी आवास बनाउन सहयोग गर्नुपर्ने रहेछ।
यसपछि बल्ल पुनर्निर्माणको काम शुरू गर्नुपर्ने रहेछ। तत्काल पाल पुर्याएर ओतको व्यवस्था गर्ने, लगत्तै अस्थायी आवासका लागि सहयोग दिने संरचना बनाएर सहयोग गरिहाल्नुपर्ने रहेछ। किनभने पुनर्निर्माण गर्न एकाध वर्ष लाग्छ। सर्भे गरी लाभग्राही पहिचान, ब्यांकिङ प्रणाली स्थापना गरी अनुदान वितरण, जनशक्ति विकास गर्ने लगायत ढाँचामा काम गर्नुपर्छ।
यी सबै काम फरक फरक समूहले समानान्तर ढंगमा गर्नुपर्छ। विज्ञ, सरकारका निकाय, जनप्रतिनिधि सबैको समन्वयमा सबै तहका सरकारको भूमिका तय गरेर कामको बाँडफाँड गर्न ढिलो गर्नु हुन्न। स्रोत जुटाउने कुरामा पनि अहिले नै पहलकदमी लिनुपर्छ, तातो हुँदैमा रकम जोहो नगरे भोलि अरूले पनि सहयोग दिन बिर्सन्छन्।
हामीले राष्ट्रिय तहमा विपद्सँग जुध्ने ढाँचा (डिजास्टर रेजिलेन्स फ्रेमवर्क) बनाएका छौं, त्यो प्रदेशले पनि बनाउनुपर्छ र स्थानीय तहले पनि बनाउनुपर्छ। त्यसमा पाँच तत्त्व छन्; पहिलो- जनताको घर सुरक्षित बनाउन आर्थिक र प्राविधिक सहयोग दिने र त्यसका लागि स्थानीय तहलाई परिचालन गरी काम गर्ने। दोस्रो- विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी लगायत संरचना पनि असुरक्षित रहेछन्। भूकम्पबाट सुरक्षाका लागि कुन तहको जोखिम छ जाँच्न पाइन्छ, त्यो जाँच्ने काम गर्ने। यसले क्षतिको जोखिम आकलन गरी सुरक्षित बनाउने रकम अनुमान गर्न सकिन्छ। सरकारले कति लगानी गरेर सुरक्षित गर्न सकिन्छ, हेर्न सकिन्छ।
तेस्रो- संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका तय गरी विपद् व्यवस्थापन ऐन अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहको कानूनी, संस्थागत संरचना बनाउनुपर्छ। चौथो कुरा चाहिं, सरकारले रकम दिएर मात्रै सधैं पार लगाउन सकिंदैन। विपद्को बीमा गर्ने मोडल सहितका अरू वित्तीय मोडल के हुन सक्छ भनेर हेर्नुपर्छ। गरीबको घरको बीमाको प्रिमियम सरकारले तिरिदिन सक्छ।
पाँचौं- त्यस्तो तयारीका बावजूद विपद्पछिको व्यवस्थापन सम्हाल्न आपत्कालीन सञ्चालन केन्द्रहरू संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्थापना गर्नुपर्छ। यसले आपत्विपद् पर्दा चाहिने राहत सहितका सामग्री तयारी अवस्थामा राख्न, आपत् पर्दा सहयोग गर्ने तालीमप्राप्त व्यक्ति तयार गर्न सहयोग गर्छ।
यसले सामाजिक-आर्थिक उन्नतिको आधार पनि तयार गर्छ। देशको विकाससँग यो मोडलको तादात्म्य हुन्छ। घर र संरचना सुरक्षित बनाउने कुरा हुँदै गर्दा देशको आर्थिक-सामाजिक विकास गर्ने पथमा जाने कुरा पनि साथसाथै तय गर्नुपर्छ। यो ढाँचामा काम गरे विपद्सँग जुध्ने सामर्थ्य निर्माणमा गरिएको लगानी खेर जाँदैन, देशको आर्थिक-सामाजिक विकासको अंगका रूपमा काम हुन्छ।
अर्कातिर, नेपाल सधैं विपद्को जोखिममा छ भनेर शिक्षा प्रणालीमै त्यसको सचेतनालाई एकीकृत गर्नुपर्छ। हाम्रो जीवनशैली, बसोबासको तरीकालाई सोही अनुसार बदल्नुपर्छ। हाम्रो योजनाका खाका पनि यस्तै हुनुपर्छ।
स्थानीय तहले भू-उपयोग योजना बनाउँदा जोखिम मूल्यांकन गर्नुपर्छ। जोखिम हुने ठाउँमा घर बन्न दिनुभएन। नक्सा पास गर्दा त्यो मापदण्ड चाहिन्छ। अनि, प्रत्येक स्थानीय तहमा नक्सा पासको प्रणाली कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। जनताको घर सुरक्षित तरीकाले बनिरहेको छ भनेर कसै न कसैले त हेरिदिनुपर्छ। त्यसो गर्दा साना घरलाई सजिलो र झन्झट रहित नक्सा पास गर्ने सहज मोडल बनाउनुपर्छ।
अहिले विगतको खाका, कार्यविधि, अनुभव, ज्ञानलाई कार्यान्वयन गर्ने तदारुकता चाहिएको हो। नत्र ठूलो जनधनको जोखिम छ भन्ने खतरा छ भन्ने गम्भीर ढंगले बुझ्न जरुरी छ। त्यसपछि यसका लागि कति रकम लाग्छ, त्यसमा स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्ने, जनपरिचालन कसरी गर्ने, निजी क्षेत्रलाई कसरी सहभागी बनाउने भन्ने विषय निर्क्योल गर्न सकिन्छ।
(राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीसँगको कुराकानीमा आधारित)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
