प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेस नेताहरूले भने- ‘राहत वितरणको नेतृत्व स्थानीय सरकारलाई दिनुस्’
जाजरकोटबाट फर्केपछि नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले राहत वितरण र पुनःस्थापनाको नेतृत्व स्थानीय सरकारलाई दिन सुझाव दिएका छन्।
कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र केन्द्रीय सदस्य गोविन्दराज पोखरेलले शनिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ११ बुँदे सुझाव दिएका हुन्। राहत वितरण थप व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ।
सुझावको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, ‘नेतृत्व स्थानीय सरकारको, सहकार्य सर्वदलीय संयन्त्रको नीतिलाई हरेक वडा तहसम्म कार्यान्वयन गर्न/गराउन सक्दा राहत र पुन:स्थापनाको अभियानलाई अझ प्रभावकारी बनाउन बल पुग्ने देखिन्छ।’
भूकम्प प्रभावितको खोज, उद्धार र राहत वितरण जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति मार्फत मात्र गर्ने निर्णयको आलोचना भइरहेका वेला सत्ता साझेदार कांग्रेसका नेताहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन्।
सुत्केरी, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका नागरिकलाई चिसोले थप कष्ट दिने भएकाले तत्काल राहतको खाँचो रहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ।
कात्तिक १७ गतेकाे भूकम्पमा १५४ जनाको ज्यान जानुका साथै सयौं घाइते छन् भने ३५ हजारभन्दा बढी परिवार विस्थापित छन्। एक साता भइसक्दा पनि पर्याप्त राहत सामग्री पुगेको छैन।
प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेस नेताका ११ सुझाव:
१) राहत वितरणको जारी क्रमलाई थप व्यवस्थित गर्न जरुरी देखिएको छl `नेतृत्व स्थानीय सरकारको, सहकार्य सर्वदलीय संयन्त्रको´ नीतिलाई हरेक वडा तहसम्म कार्यान्वयन गर्न/गराउन सक्दा राहत र पुन:स्थापनाको अभियानलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सार्थक बल पुग्ने देखिन्छ l
२) क्रमशः चिसो बढ्दै गएको छ l सुत्केरी, बालबालिका, वृद्धवृद्दा र अपांगता भएका नागरिकलाई चिसोले थप कष्टकर अवस्थामा पुर्याउने देखिन्छ l अत मंसिर मसान्तसम्ममा सबैका लागि अस्थायी आवास निर्माण गरिसक्न युद्धस्तरमा काम अघि बढाउन जरुरी रहेकोे गम्भीरतापुर्वक ध्यानाकर्षण गराउँदछौं l
३) समग्र पुनर्निर्माण कार्य सक्न बर्षदिन या सो भन्दा बढी समय लाग्नसक्ने व्यवहारिक स्थिति दृस्टिगत गरेर व्यक्तिको अस्थायी आवास युद्धस्तरमा निर्माण गर्न सरकारले आजभोलिनै प्रत्येक प्रभावित परिवारलाई न्युनतम ४० हजारका दरले रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गर्न र तिहार लगत्तै सम्बन्धित परिवारको हातमा पुग्ने बन्दोबस्त मिलाउन आग्रह गर्दछौं l
४) अस्थायी आवास निर्माण गर्न स्वयं सक्षम परिवार बाहेकको हकमा पनि हजारौं स्वयंसेवि परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ l यसका लागि सरकारले आफ्नो सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गर्नुसँगै राजनैतिक दलहरू, तिनका भातृ संगठनहरु एवं विभिन्न संघसंस्थाहरुलाई आह्वान गर्न जरुरी छ l नेपाली काँग्रेस यो अभियानमा पीडित र सरकारको साथमा रहेको र पहिलो चरणमा १ हजार अस्थायी आवास स्वयंसेवि दक्ष जनशक्तिका साथ निर्माणका लागि श्रमदान गर्ने जानकारी गराउँदछौं l
५) अस्थायी आवास कम्तिमा एउटा जाडो र एउटा बर्खा झेल्नसक्ने गरि निश्चित मापदण्डको आधारमा बलियोनै बनाउन जरुरी छ l यसका लागि हरेक वडामा शुरुमा एउटा नमुना घर बनाउन र अन्य घर बनाउँदा त्यसलाई अनुकरण गर्न जरुरी छ l प्रभावित क्षेत्रबाट काठमाडौ फर्किनु अघि भिन्न दुई पालिकामा हामीले दुइवटा नमुना घर बनाएर पीडितलाई हस्तान्तरण समेत गरेका छौं l अन्य `मोडल´ को निर्माणसँगै ११ जनाको समुहले ६ घण्टामा ४० हजार भन्दा कम रकममा बनाउन सकिने ती दुवै घर पनि नमुनाका लागि उपयुक्त हुनसक्छन् भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ l
६) भुकम्प प्रभावित क्षेत्रमा आंशिक क्षतिग्रस्त भनिएका/ देखिएका घरहरु मध्ये केही बाहेक प्राय बस्न मिल्ने अवस्थामा छैनन् । यसरी हेर्दा भुकम्प प्रभावित क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा सुरक्षित र सम्मानजनक ढंगले बस्न मिल्ने आवास बनाउनु पर्ने देखिन्छ l यसका लागि ०७२ माझैं निश्चित रकम सबैलाई सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्दछ भने आफ्नो रुचिको आकारमा निर्माण गर्न चाहनेका लागि बैंकिङ प्रक्रिया मार्फत सफ्ट लोनको सहजीकरण गर्ने निर्णय सरकारले गर्नुपर्ने आग्रह र माग गर्दछौं l
७) राहतदेखि अस्थायी आवासहुँदै पुनर्निर्माणसम्म पुग्दा अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ l दाताहरूको सहयोग प्रतीक्षा र परिचालनसँगै `सांसद विकास कोष´ का रूपमा परिचीत कार्यक्रमका लागि गत बजेटमा सरकारले छुट्याएको ८ अर्ब बढिको रकम सम्मानित सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयनमा रोक लगाएका कारण जो `फ्रीज जस्तै´ अवस्थामा छ, सो रकमको सर्वोत्तम उपयोग सरकारले भुकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा लगाउन जोडदार माग गर्दछौं l
८) अस्थायी आवास निर्माणको कामसंगै विपतपछीको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाको आवश्यकता पहिचान (PDNA) को काम पनि अविलम्ब शुरु गर्नुपर्छ। यसकालागि प्रादेशिक योजना आयोगलाई जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुन्छ। प्रादेशिक योजना आयोगलाई राष्ट्रिय योजना आयोग र विपत प्राधिकरण ले मार्गदर्शन र आवश्यक सहयोग पुर्याउनु पर्छ। मंसिर महिनाभित्र PDNA को काम सकेर, कार्यान्वयन पुर्व थप जोडका लागि कर्णालीमानै `पुनर्निर्माण बृहत सम्मेलन´ आयोजना गर्नु उपयुुक्त हुन्छ l
९) भूकम्पबाट दर्जनौं स्वास्थ्य संस्थामा क्षति पुगेको छ । यसले नियमित स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा समेत कठिनाई पुगेको देखियो । भूकम्पमा घाइते भएकाको सम्पुर्ण उपचारमा पर्याप्त ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने त छँदैछ, सँगसँगै अन्य बिरामीले सहज उपचार पाउने वातावरण निर्माण गर्न खोप, पोषण, प्रसुती सेवा लगायतका नियमित, अत्यावश्यक तथा आकस्मिक सेवाहरू प्रभावित हुन नदिन र मनोसामाजिक परामर्श समेतका लागि विज्ञसंगको समन्वयमा छुट्टै र बिशेष संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ l गर्भवती महिला, जेष्ठ नागरिक, बालबालिका , नियमित औषधि खानुपर्ने विरामी तथा जोखिममा रहेका नागरिकलाई त्यसले सहज बनाउन सक्नेछ l प्रभावित बस्तीमा घुम्ती स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ l कुनैपनि बेला Disease outbreak को संभावना दृस्टिगत गरेर सरकारले पूर्व सतर्कता र पुर्ण सतर्कता l
१०) जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा सयौं विद्यालय पूर्णरुपमा क्षति भएको र विद्यालयहरु बन्द छन् । २०७२ सालको भूकम्पले हामीलाई सिकाएको छ यस्तोबेलामा विद्यालय पुनर्निर्माण नहुँदासम्म विद्यार्थीको सिकाई प्रभावित हुन नदिन Temporary learning center निर्माण र संचालन गर्नुपर्दछ र बैकल्पिक सिकाई प्रारम्भ गर्नुपर्छ l यसका लागि कर्णाली प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई आवश्यक स्रोत साधन उपलव्ध गराई विद्यार्थीको सिकाई प्रभावित नहुनेगरी पठनपाठन सुचारु भएको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ l
११) भूकम्पका कारण साना तथा मध्यम व्यापार, व्यवसाय गर्ने व्यवसायी गम्भीर आर्थिक मारमा परेका छन् । औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक आर्थिक कठिनाईबाट गुज्रीनुपर्ने अबस्था सिर्जना भएको छ । व्यवसायी र व्यवसायको संरक्षण एवं श्रमिकहरुलाई सहयोग पुग्ने गरि उच्च प्राथमिकता साथ आर्थिक उत्प्रेरणाको कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ । व्यवसाय क्षती भएका व्यक्तिलाई पुनर्स्थापनामा सघाउन सरकारले रास्ट्र बैंकसँगको समन्वयमा सहज बैंकिङ ऋणको व्यवस्था र ऋणको सावाँ र ब्याज चुक्ता गर्न निश्चित समयावधि थप गर्नुपर्दछ l
-1732535850.jpg)