मौलापुरकी मेयर रीनाकुमारी साहलाई काम गर्न दिन सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाकी मेयर रीनाकुमारी साहलाई कामकाज गर्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो। आदेशमा भनिएको छ, ‘मौलापुर नगरपालिकाको निवेदिका निर्वाचित भएको नगर प्रमुख पद रिक्त भएको भनी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) बाट भएको निर्णय तथा सो सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगलाई गरेको पत्राचार, निवेदिकाको नगर प्रमुख पद स्वतः रिक्त भएको भनी निर्वाचन आयोगबाट मिति २०८०/६/२९ मा भएको निर्णय तथा गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना समेत हाललाई कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू र निज निवेदिकालाई पूर्ववत् रौतहट जिल्ला, मौलापुर नगरपालिकाको प्रमुख पदमा रही यथावत् कामकारबाही गर्न दिनू भनी विपक्षीहरूका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’
आमजनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साह उनका श्रीमान् हुन्। प्रभु साहसँगै उनी पनि एमालेमा प्रवेश गरेकी थिइन्। उनी २०७९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा एमालेबाट मेयर निर्वाचित भएकी थिइन्।
त्यसपछि भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका वेला प्रभु साहले एमाले छोडेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएपछि उनले आम जनता पार्टी स्थापना गरेका थिए।
प्रभु साहले पार्टी गठन गरेपछि एमालेले उनकी पत्नी रीनाकुमारी साह पनि आम जनता पार्टीमा गएको भन्दै कारबाही गरेको थियो। उनले दल त्याग गरेको भन्दै मेयर पद खारेज गर्न निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गरेको थियो। एमालेको पत्राचारका आधारमा निर्वाचन आयोगले पनि गत असोज २९ मा साह पदमुक्त भएको जनाउँदै सूचना जारी गरेको थियो।
त्यस विरुद्ध साहले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्। त्यसमा शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले उनलाई गरेको कारबाही कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
संविधानले दलको सदस्यबाट राजीनामा दिएमा, अर्को दलको सदस्यता लिएमा तथा आफैंले वा आफैं संलग्न भई अर्को दल गठन गरेमा दल त्याग गरेको मानिने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तो अवस्थामा मात्रै जनप्रतिनिधि पदमुक्त हुन्छन्।
मेयर साहले आफूले दल त्याग नगरेको र एमालेमै रहेको तथा अर्को पार्टीमा संलग्न नभएको दाबी गरेकी थिइन्। विपक्षीले भने उनले दल त्याग गरेको भन्ने प्रमाण पेश गर्न नसकेको सर्वोच्चले जनाएको छ। जसले गर्दा मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म साहलाई मेयरका रूपमा कामकाज गर्न दिन आदेश दिएको हो।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)