प्लास्टिकका मालाको आयात रोक्न स्थानीय सरकार एकजुट
सरकारले प्लास्टिकका फूलमाला तथा सामग्री बिक्रीवितरण गर्नेलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकेको छ।
तिहारमा प्लास्टिक फूलको प्रयोगलाई कडाइ गर्न स्थानीय सरकारहरू अग्रसर देखिएका छन्। प्राकृतिक फूलको स्वदेशी उत्पादन र बजार प्रभावित हुने तथा प्रदूषण बढ्ने भन्दै उनीहरूले प्लास्टिक फूलको आयातलाई प्रतिबन्ध लगाएका छन्।
फूलको चाड तिहारमा सयपत्रीको फूल प्रयोग गर्नु मौलिक परम्परा हो। तर पछिल्ला दिनमा घर-कार्यालय सजाउन प्लास्टिकका कृत्रिम मालाको प्रयोग तीव्र बनेको छ। आकर्षक देखिने, नओइलाइने र सस्तो पर्ने भएकाले पनि प्लास्टिक फूलको आयात बढेको छ।
दाङका चार स्थानीय तहले फूलको माला नै प्रयोग गर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेका छन्। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, लमही नगरपालिका, राप्ती गाउँपालिका र गढवा गाउँपालिकाले फूलखेतीमा संलग्न स्थानीय किसानलाई प्रोत्साहनसँगै प्लास्टिक सामग्रीलाई निरुत्साहन गर्न यस्तो निर्णय गरिएको जनाएका छन्।
.jpeg)
तुलसीपुरले प्लास्टिकका माला बिक्री तथा भण्डारण गर्नेलाई कारबाहीको चेतावनी समेत दिएको छ। दाङमा करीब २४ बिघा क्षेत्रफलमा व्यावसायिक फूलखेती हुँदै आएको छ।
प्लास्टिकका मालाको आयात कडाइ गर्नेमा पोखरा महानगरपालिका, चितवनको रत्ननगर नगरपालिका तथा कैलालीका धनगढी उपमहानगरपालिका र बर्दगोरिया गाउँपालिका पनि छन्। धनगढीले घर-कार्यालय सजाउन, ध्वजापताका र बुके आदि बनाउन प्राकृतिक फूलकै प्रयोग गर्न नगरवासीलाई आग्रह गरेको छ।
“भारतबाट आउने प्लास्टिकका फूल र मालाको आयात रोक्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी, भन्सार र सुरक्षा निकायलाई अनुरोध गरिसकेका छौं,” मेयर गोपाल हमाल भन्छन्, “उपभोक्तालाई शुरूमा केही महँगो परे पनि यस्तो निर्णयले स्वदेशी फूलखेतीलाई प्रवर्द्धन गर्न सघाउँछ। वातावरणमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्छ।”
.jpeg)
धनगढी उपमहानगरले रैथाने फूलखेती प्रवर्द्धन र सजावट सम्बन्धी तालीम समेत दिंदै आएको छ। कैलालीमा धनगढी र कैलारी गाउँपालिकामा व्यावसायिक फूलखेती हुँदै आएको र स्थानीय उत्पादनले नै माग धान्ने अवस्था रहेको हमाल बताउँछन्। धनगढीले २०७९ असोज १ देखि प्लास्टिक झोलाको प्रयोगलाई समेत निषेध गरिसकेको छ।
गोरखामा त जिल्लाभरि नै प्लास्टिकका फूलमाला प्रयोगलाई रोक लगाइएको छ। गत साता आयोजित जिल्ला समन्वय समिति बैठकले त्यहाँका ११ वटै स्थानीय तहमा प्लास्टिकका माला प्रयोग गर्न नपाइने निर्णय गरेको हो। स्थानीय किसानले उत्पादन गरेका सयपत्री, मखमली लगायत फूलले बजार नपाउने अवस्था आएकाले प्लास्टिक फूल आयातमा कडाइ गरिएको जिसस प्रमुख मोहनबहादुर थापामगर बताउँछन्।
.jpeg)
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्लास्टिकका फूलमाला तथा सामग्री बिक्रीवितरण गर्नेलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ। सरकारले गत साउन १२ मै राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी प्लास्टिकजन्य फूलगुच्छाको उत्पादन, आयात, बिक्रीवितरण वा भण्डारणलाई पूर्ण रूपमा रोक लगाएको छ।
सरकारी निर्णय उल्लंघन गर्नेलाई वातावरण निरीक्षकले १५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म र विभागको महानिर्देशकले एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने मन्त्रालयको सूचनामा उल्लेख छ।
