मधेश सरकारले प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो ६ बुँदे ज्ञापनपत्र
-1699518931.jpg)
प्रहरी समायोजन गर्नुपर्ने लगायत माग राखी मधेश सरकारले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ६ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
जनकपुरबाट काठमाडौंका आएका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव सहित सबै मन्त्री र राजनीतिक दलका नेता सम्मिलित टोलीले बिहीबार प्रधानमन्त्री दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो। उनीहरूले तत्काल प्रहरी समायोजन गर्नुपर्ने, संघीय निजामती ऐन ल्याउनुपर्ने लगायत माग राखेका छन्।
उनीहरूले माग पूरा गर्न ३० दिनको समय दिएका छन्। आगामी ३० दिनभित्र माग पूरा नभए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्।
मधेश सरकारले बुझाएको ज्ञापनपत्र:
सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, स्थायित्व, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने मुख्य ध्येयका साथ संविधानसभाबाट पारित भएको संविधान निर्माण भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले संविधानको एकल सूचीमा परेको विषयमा आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको कारणले प्रदेशको शान्ति सुरक्षा, सुशासन र प्रशासनमा प्रदेशको एकल अधिकार सूची लगायतका विषयहरू कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको व्यहोरा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विदित नै छ।
संविधानको प्रस्तावनाद्वारा नै स्वीकार्य गरिसकेको ‘केन्द्रीकृत र अधिकार एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको’ अभ्यास र सञ्चालनमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन र संघीयतालाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नका लागि सार्वजनिक प्रतिबद्धता समेत व्यक्त भइरहेको विशेष अवस्था समेतलाई ह्दयङ्गम गर्दै संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको शासन व्यवस्था सञ्चालन हुनका लागि नेपाल सरकारको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहनुभएका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट अविलम्ब परिणाममुखी दिशानिर्देशका लागि निम्न विषयमा ध्यानाकर्षणका लागि अनुरोध गर्दछौं।
१) प्रदेश प्रहरीको सम्बन्धमा
प्रहरी समायोजन ऐन संघीय संसद्बाट पारित भएर २०७६ माघ २८ गते प्रमाणीकरण भइसक्दा पनि संविधानको अनुसूची ६ बमोजिम नेपाल सरकारले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रहरी प्रशासन, कर्मचारी तथा संरचनाहरूको हस्तान्तरण हुन सकेको छैन। जसले गर्दा संविधानले प्रदान गरेको शान्ति सुरक्षा जस्ता प्रदेशको एकल अधिकारको विषयमा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
अतः संघीय संसद्ले नै पारित गरिसकेको ऐनको भावना अनुसार अविलम्ब प्रदेश प्रहरी एवम् प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन समायोजनका लागि आवश्यक निर्देशन र सहजीकरणका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं।
२) संघीय निजामती सेवा ऐनको सम्बन्धमा
संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न नसक्दा प्रदेशले जनतालाई प्रभावकारी सेवा दिनका लागि कर्मचारीलाई सरकारी कामकाजमा खटाउन नसकी विभिन्न समस्याको सामना गर्दै आएको विदितै छ। अतः प्रदेशमा खटिने सचिवलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने गरी र स्थानीय तहहरूमा खटिने प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रदेश सरकार मातहतमा रहने गरी कर्मचारी खटाउन पाउने अधिकार सहित सो संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल संघीय संसद्बाट पारित गर्न वा तत्काल पारित हुन नसक्ने अवस्था भए नागरिकको प्रभावकारी सेवा पाउने अधिकारलाई ध्यानमा राख्दै तत्कालको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न अध्यादेश मार्फत भए पनि तदनुरूप सम्बोधनका लागि ध्यानाकर्षण गराउँदछौं।
३) सार्वजनिक जग्गाको प्रयोगको सम्बन्धमा
प्रदेश सरकारबाट आफ्नो सेवा सञ्चालनका लागि सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको उपभोग, प्रयोग गर्नुपर्ने भएको र वर्तमानमा भइरहेको कानूनी व्यवस्था तथा नीतिगत निर्णयबाट अहिलेको विद्यमान अवस्था अन्तर्गत सार्वजनिक पर्ती, ऐलानी, वन क्षेत्रभित्र रहेको जग्गा भूमि आयोगले दर्ता गर्ने कार्य र प्रदेशभित्र रहेको सागरनाथ वन परियोजना समेत प्रदेश वन मन्त्रालय अन्तर्गत राखी अन्य सरकारी जग्गाको प्रयोग, उपभोग, समुचित व्यवस्थापन र भूमि व्यवस्थापनको अभिलेख राख्न नापी कार्यालय र भूमि प्रशासन कार्यालय प्रदेश अन्तर्गत नरहेको साथै प्रदेश सरकारले जग्गा लीजमा दिन प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई अधिकार नरहँदा हालको समयमा पनि भूमि व्यवस्थापनमा एकात्मक शासन व्यवस्थाले नै निरन्तरता पाइरहेको हुँदा यी अधिकारहरू संघीय शासन व्यवस्थाको अभ्यासका लागि अविलम्ब प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा अधिकार हस्तान्तरण हुनका लागि आवश्यक कानूनमा संशोधन, नीतिगत निर्णयमा परिवर्तन हुनका लागि सम्माननीयज्यूको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं।
४) गुठी जग्गाको सम्बन्धमा
संविधानको अनुसूची ६ को क्रम संख्या २१ अनुसार गुठी व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेशको एकल अधिकार रहेको विदितै छ। मधेश प्रदेशको विविधतामध्येको एक धार्मिक मठमन्दिर, पोखरी, गुठी पनि एक हो। मधेशमा थुप्रै जग्गा तथा सम्पत्ति गुठी मातहत छ र ती जग्गा तथा सम्पत्तिको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको, अतिक्रमण हुने गरेका खबरहरू सञ्चारमाध्यमबाट प्रायःजसो नियमित रूपमै आउने गरेको बारेमा पनि सम्माननीयज्यूलाई अवगत नै छ।
संविधानको अनुसूची ६ को क्रमसंख्या २१ मार्फत प्रदेशको एकल अधिकारका रूपमा गुठी व्यवस्थापन संघीय सरकारको यथोचित प्रयास नभएको कारण प्रदेशले गुठी जग्गा सम्बन्धी व्यवस्थापनमा आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने अवस्थाको सिर्जना भई संवैधानिक दायित्वको पालना र निर्वाह गर्न सकिरहेका छैनौं। अतः प्रदेशको एकल अधिकारका रूपमा रहेको गुठी व्यवस्थापनको सम्बन्धमा अविलम्ब आवश्यक कानूनमा संशोधनका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं।
५) अर्थ सम्बन्धी
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ६ को उपदफा ९२० बमोजिम प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क करबाट उठेको राजस्वमा नेपाल सरकारले ७० प्रतिशत र प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई १५-१५ प्रतिशत बाँडफाँड गरिने गैरन्यायिक वितरण प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी संघीय सरकारले ५० प्रतिशत, प्रदेश सरकारलाई ३० प्रतिशत, स्थानीय सरकारलाई २० प्रतिशत गर्ने गरी कानूनमा संशोधन गरी व्यवस्थापन हुन अनुरोध गर्दछौं।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँड र अनुदान वितरण गर्ने प्रणालीमा जनसंख्या र मानव विकास सूचकांकलाई प्रमुख आधार तथा मापदण्ड बनाई राजस्व बाँडफाँड तथा अनुदान वितरण गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन गम्भीर ध्यानाकर्षणका लागि अनुरोध गर्दछौं।
६) अभियोजन सम्बन्धमा
प्रदेशको एकल सूचीमा रहेको विषयमा बनेका कानूनले गर्ने दण्ड र कैद सम्बन्धी व्यवस्था गरेको भए पनि संघीय स्तरबाट अभियोजनका लागि प्रदेशलाई अभियोजनको अधिकार दिने गरी आवश्यक कानूनमा संशोधन गर्न सहजीकरण नभएकाले प्रदेशबाट निर्मित कानूनको कार्यान्वयनमा पनि जटिलता उत्पन्न भएकाले प्रदेशलाई अभियोजन सम्बन्धी अधिकारको प्रयोगका लागि उचित व्यवस्थापन हुनका लागि पनि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं।
अन्त्यमा, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट यी विषय तत्काल सम्बोधन हुने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइदिइ सम्माननीयज्यूबाट पनि प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन र संघीयतालाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नका लागि सार्वजनिक रूपमा व्यक्त हुँदै आएको प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन हुनका लागि अनुरोध गर्दछौं।
यी बुँदाहरू कार्यान्वयन नभए ३० दिनपछि हामी संघर्षका कार्यक्रम तय गर्न बाध्य हुनेछौं।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)