रेशमको आममाफी विरुद्धको सुनुवाइ किन सरेको सर्‍यै?

रिगलको जन्मकैद मिनाहा महीना दिनभित्रै बदर गरेको सर्वोच्च आफैंले क्रूर, अमानवीय र माफी दिनै नमिल्ने भनी नजीर बसाएको रेशमलाल चौधरी विरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ भने ६ महीनादेखि टारिरहेको छ।

कात्तिक १६ गते अपराह्न सर्वोच्च अदालतको इजलासकक्षबाट निस्किएर भारती शेर्पा मानन्धरले ढोकै अगाडिको सिंढी निकै बेर ढोगिरहिन्। पति चेतनको हत्यामा जन्मकैद (२० वर्ष) तोकिएका रिगल भनिने योगराज ढकालको सजाय छूट गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरिदिए बापत न्यायालयप्रति श्रद्धा व्यक्त गरेकी हुन् भारतीले। अब रिगलले झन्डै १२ वर्ष जेलमै बिताउनुपर्नेछ।

असोज ३ गते संविधान दिवसका अवसरमा सरकारले सजाय मिनाहा गरिदिएपछि रिगल बाँके कारगारबाट अबीरजात्रा सहित निस्किएका थिए। सरकारको निर्णय खारेजी र रिगललाई पुनः जेल चलान गराउनुपर्ने माग सहित भारतीले असोज २२ गते सर्वोच्चमा रिट दिइन्। असोज २५ गते प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासले दिनभरि बहस सुनेर साँझपख ‘हेर्न नमिल्ने’ आदेश गर्‍यो।

१५ दिन लामो दशैं छुट्टीपछि कात्तिक १४ गते पेशीमा चढेको मुद्दालाई न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजलासले ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखेर सुनुवाइ थाल्यो। पर्सिपल्ट फैसला नै भयो। दशैं बिदा कटाउने हो भने यो मुद्दा एक सातामै छिनियो। सर्वोच्चको यस्तो कदमले न्यायालयको श्रद्धा बढाएको भन्दै चौतर्फी प्रशंसा पनि भयो।

यस्तै प्रकृतिका अन्य मुद्दामा भने सर्वोच्चको व्यवहार समान देखिंदैन। प्रमाण हो, नौ जनाको ज्यान गएको घटनामा संलग्न रेशमलाल चौधरीको जन्मकैद मिनाहा गरिदिने सरकारी निर्णय विरुद्ध परेको रिट। कैलालीको टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ गते प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) लक्ष्मण न्यौपाने सहित आठ सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको ज्यान गएको थियो।

जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च तीनै तहका अदालतले उक्त घटनाको नेतृत्व रेशमले गरेको ठहर्‍याएपछि उनी २०७४ फागुनमा जेल चलान भएका थिए। तर पुष्पकमल दाहाल सरकारले गरेको कैद माफी-मिनाहाको सिफारिशलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सदर गरिदिएपछि ६ वर्षमै छुटे। गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर गत जेठ १५ मा रेशम डिल्लीबजार कारागारबाट विजेताको झल्को दिने गरी अबीरजात्रा सहित निस्किएका थिए।

हत्या गरिएका प्रहरी केशव बोहराकी पत्नी शारदा कडायतले सरकारको निर्णय बदर गरी रेशमलाई पुनः जेल चलान गर्नुपर्ने माग सहित जेठ १६ गते रिट हालिन्। जेठ २३ मा न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले सरकारका नामका कारण देखाउ आदेश जारी गर्‍यो। तर त्यसयता मुद्दा थन्किएको थन्कियै छ, सुनुवाइको पालो पाएको छैन।

जबकि विपक्षी बनाइएका सबै सरकारी निकायले साउन ८ गतेभित्रै लिखित जवाफ पेश गरिसकेका छन्। डिल्लीबजार कारागार कार्यालय र कारागार व्यवस्थापन विभागले १५ दिने म्यादभित्रै र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय, गृह मन्त्रालय र चौधरीले म्याद नघाएर जवाफ पठाएका थिए। सबैभन्दा अन्तिममा राष्ट्रपतिको कार्यालयले जवाफ पठाएको देखिन्छ।

सर्वोच्चले यसमा कात्तिक २३ गतेलाई पेशी तोकेको थियो। तर, बिहीबार पनि सुनुवाइ स्थगित गरिएको छ।

यो मुद्दाको सुनुवाइमा ढिलाइ हुनुको परिणाम के देखिएको छ भने असोज ३ मा संविधान दिवसको अवसर पारेर सरकारले टीकापुर घटनाकै थप तीन दोषीको समेत जन्मकैद मिनाहा गरिदिएको छ। धनगढी कारागारमा रहेका प्रदीप चौधरी, हरिनारायण चौधरी र वीरबहादुर चौधरी असोज ६ मा छुटेका छन्। यस विरुद्ध समेत बोहोरा र मन्धरादेवी विष्टले सर्वोच्चमा कात्तिक २१ गते छुट्टै रिट दिएका छन्। यो रिटमा समेत कात्तिक २३ गतेलाई नै पेशी तोकिएको छ।

सरकारको स्वेच्छाचारी जवाफ

गुन्डा नाइके रिगलले नेपालगन्जको धम्बोजीमा २०७२ सालमा खुँडाले हानेर चेतन मानन्धरको हत्या गरेको अभियोग थियो। रिगलले आफ्नो गिरोहले कब्जामा लिएका चेतनको टाउकोमा खुँडा हानेकामा छल्दाखेरि कुहिनो काटिएर मृत्यु भएको अनुसन्धान रिपोर्टमा उल्लेख छ।

टीकापुर घटनामा समेत खुँडा, भाला लगायत घरेलु हतियार प्रयोग भएको थियो। त्यस घटनालाई ‘क्रूर’ भन्दै अदालतले मुलुकी ऐनको ज्यान सम्बन्धी महलको दफा १३ को उपदफा ३ बमोजिम रेशम सहित वीरबहादुर, प्रदीप र हरिनारायणलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। यसको उपदफामा ‘लाठा, ढुङ्गा र साधारण सानातिना हातहतियारले कुटी, हानी, रोपी, घोची वा अरू ज्यान मर्ने गरी ज्यान मरेमा एकै जनाले मात्र सो काम गरी ज्यान मारेमा सोही एक जना र धेरै जनाको हूल भई मारेमा यसैले मारेको वा यसको चोटले मरेको भन्ने प्रमाणबाट देखिन, ठहर्न आएमा सोही मानिस मुख्य ज्यानमारा ठहर्ने’ उल्लेख छ।

टीकापुर घटनालाई अदालतले क्रूर भनेको छ।

साथै, यस्तो कसूर गर्नेलाई सर्वस्व सहित जन्मकैदको सजाय हुने व्यवस्था छ। यस्तै ‘सो बाहेक अरूलाई र यसैले मारेको वा यसैका चोटले मरेको भन्ने कुरा सो हातहतियार छाड्ने कसै उपर कुनै प्रमाणबाट देखिने ठहर्न नआएमा सबैलाई जन्मकैद गर्नुपर्ने’ व्यवस्था छ।

टीकापुर घटनाको मुद्दा फैसला हुँदा मुलुकी ऐनको सट्टा ‘मुलुकी अपराध संहिता’ कार्यान्वयनमा आइसकेको थियो। मुलुकी ऐन अनुसार रेशम सहितका चार जनालाई सर्वस्व सहित जन्मकैद हुन्थ्यो। तर अपराध संहितामा सर्वस्व हुने गरी सजाय नगरिने व्यवस्था भएकाले जन्मकैद मात्र गरिएको थियो। यसबारे सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, “तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन, ज्यान सम्बन्धी महलको १३ (३) नम्बर बमोजिम सर्वस्व सहित जन्मकैद हुनेमा मुलुकी अपराध संहिताको दफा ४० (२) बमोजिम सर्वस्व हुने गरी सजाय नगरिने हुँदा जन्मकैदको सजाय हुने।’

रिगलको सजाय मिनाहा गर्ने निर्णयका हकमा सर्वोच्चले जन्मकैद सजाय तोकिएका मुद्दामा सरकारले आधार-कारण नखुलाई स्वेच्छाचारी तवरले सजाय मिनाहा, माफी दिन नपाउने स्पष्ट व्याख्या गरिदिएको छ। तर सर्वोच्चलाई सरकारले पठाएको लिखित जवाफमा रेशमलाई कैदमुक्त गर्नुको आधार-कारण केही खोलिएको छैन।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव उदयराज सापकोटाले सर्वोच्चमा पठाएको जवाफमा ‘रेशमलालले गृह मन्त्रालय मार्फत कैद मिनाहाको चाहना राख्दै दिएको निवेदनमा राष्ट्रपति कार्यालयले कानून अनुरूप गर्न निर्देशन दिएको र त्यसमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मिनाहा दिन उपयुक्त हुने राय दिएकाले मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश गरेको’ उल्लेख छ। सजाय मिनाहा गरिनु केकति कारणले उपयुक्त हो भन्ने चाहिं जवाफमा भेटिंदैन। फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ को व्यवस्था अनुसार सजाय माफी दिइएको मात्र उल्लेख छ।

नजीर जेठ २ कै फैसला

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय र गृह मन्त्रालयले सर्वोच्चमा दर्ज गरेका छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफमा एकै बेहोराको कानूनी आधार खुलाइएको छ, ‘फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ बमोजिम।’ तर टीकापुर घटनामा दोषी ठहरिएका रेशम लगायतका हकमा उक्त दफाले तोकेको माफी-मिनाहाको सुविधा आकर्षित हुने देखिंदैन। यसमा ११ वटा कसूरलाई सजाय माफी नहुने, मुल्तबीमा राख्न नपाइने, सजाय परिवर्तन वा घटाउन नसकिने सूचीमा राखिएको छ।

माफी मिनाहा नहुने कसूर।

यसैको उपदफा ४ को (घ) मा ‘क्रूर र अमानवीय तरीकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको’ घटनामा सजाय माफी नहुने व्यवस्था छ। टीकापुर घटनालाई उच्च र सर्वोच्च दुवै अदालतले ‘क्रूर’ र ‘अमानवीय’ भनी प्रस्ट व्याख्या गरिदिएका छन्। “कानून अनुसार यो कसूरमा सरकारले सजाय माफीको निर्णय गर्नै सक्दैन,” फौजदारी कानूनका ज्ञाता अधिवक्ता सुवास आचार्य भन्छन्।

उच्च अदालत, दिपायलले टीकापुर घटना ‘अकल्पनीय, दुःखदायी र क्रूर आपराधिक रहेको र यो घटना सम्झँदा मात्रै पनि प्रत्येक नेपालीको शिर लाजले निहुरिने’ भनी टिप्पणी गरेको थियो। फैसलामै यस्तो न्यायिक टिप्पणी लेखिनुले उक्त घटनालाई इजलासले निकै महत्त्व र गम्भीरतापूर्वक लिएको बुझिन्छ। मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन तथा राज्यका तर्फबाट स्मारक निर्माणको प्रबन्ध गर्न समेत आदेश दिइएको थियो।

यस विरुद्ध रेशम सहितले पुनरावेदन गरेकामा सर्वोेच्चले गत जेठ २ गते उच्चकै फैसला सदर गरेको थियो। त्यसको १३ दिनमै सरकारले कैद माफी दिएको हो, जतिखेर सर्वोच्चको पूर्ण पाठ समेत आइसकेको थिएन। रेशमले गृह मन्त्रालयमा दिएको माफी मिनाहाको निवेदनमा ‘क्रूर हत्याकाण्ड’ भन्ने व्याख्या रहेको उच्च अदालतकै फैसला र सर्वोच्चको संक्षिप्त आदेशको प्रति समेत संलग्न थियो।

पछि आएको पूर्ण पाठमा सर्वोच्चले पनि टीकापुर घटना अत्यन्त क्रूर, अमानवीय र कारुणिक रहेको व्याख्या गर्दै यस्ता घटनाका दोषीलाई सजाय माफी दिने सरकारी निर्णय संविधान र न्यायको मान्य सिद्धान्तको हाकाहाकी उल्लंघन रहेको जनाएको छ। सर्वोच्चले यो पूर्ण पाठमा फैसलापछि विकसित घटनाक्रमलाई समेत ‘नोटिस’ मा लिएको थियो।

सरकारले रेशमलाई दिएको माफीका सन्दर्भमा ‘विषयवस्तुलाई राजनीतिक पछ्यौरीले छोपी दिशान्तर गरी कसूरजन्य कार्यको कारबाही प्रक्रियालाई न्यायिक निष्कर्षमा पुर्‍याउन अवरोध सिर्जना गरिएमा फौजदारी न्यायमा गम्भीर विचलन पैदा हुने’ पूर्ण पाठमा उल्लेख छ।

फैसलामा सर्वोच्च अदालतको टिप्पणी।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘फौजदारी कानून उल्लंघनको विषयलाई राजनीतिक सहमति वा राजनीतिक स्वार्थ वा राजनीतिक प्रकृतिको अपराधको नाममा फौजदारी कानून बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी मुद्दा चलाउनै नमिल्ने भन्नु वा त्यसरी चलाइएका मुद्दालाई राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीति अन्तर्गत फिर्ता लिनु वा स्थापित मूल्यमान्यता र कानूनी व्यवस्था समेतको उल्लंघन र उपहास हुने गरी माफी मिनाहा दिने समेतको कार्य गर्नु मुलुकको संविधान, कानून र न्यायको मान्य सिद्धान्त समेतको हाकाहाकी विपरीत हुने देखिन्छ।’

रेशम अहिले सत्तारूढ नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का संरक्षक छन्। प्रतिनिधि सभामा यो दलको चार सीट छ। रेशमकी पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री छन्। दाहाल नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले नाउपाका चार सीट समेटेर आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउनकै लागि रेशमको सजाय मिनाहा गराइदिएको थियो।