प्रहरी र कर्मचारी समायोजन गर्न महीना दिनको अल्टिमेटम
संघीय सरकारले महीना दिनभित्र प्रहरी र कर्मचारी नपठाए सशक्त आन्दोलन गर्ने मधेशका मुख्यमन्त्रीले चेतावनी दिएका छन्।
मधेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले बुधबार जनकपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय सरकार उदासीन भएको आरोप लगाए। प्रहरी समायोजन र निजामती ऐन निर्माण लगायतको कार्य पूरा नगरे सशक्त आन्दोलन गर्ने यादवको भनाइ थियो।
प्रदेश सरकारका मन्त्री र सबै राजनीतिक दलका सचेतक सहित आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री यादवले प्रहरी समायोजन सहितको माग गर्दै बिहीबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाउने बताए। ज्ञापनपत्र बुझाउन सबै राजनीतिक दलका नेता तथा मन्त्रीहरू काठमाडौं जान लागेको जानकारी दिए। ज्ञापनपत्र बुझाएपछि संघीय सरकारलाई ३० दिनको समय दिने र माग कार्यान्वयन नभए आन्दोलनमा उत्रिने उनको भनाइ थियो।
पोखरामा सम्पन्न प्रदेश परिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले तीन महीनाभित्र प्रहरी समायोजन गर्ने र अध्यादेश मार्फत भए पनि संघीय निजामती ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता गरेको स्मरण गराए। तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन नहुँदा आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ थियो।
“देश संघीयतामा गएको यतिका वर्ष भइसक्यो, अझै पनि संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन र निजामती ऐन ल्याएको छैन,” मुख्यमन्त्री यादवले भने, “अब निर्णायक आन्दोलनमा उत्रिन्छौं।”
पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेसका मधेश अध्यक्ष एवं भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कृष्ण यादव, नेकपा (माओवादी केन्द)का मधेशका नेता भरत साह उपस्थित थिए। त्यस्तै, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का नेता पनि पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित थिए।