जाजरकोट भूकम्पले छरपस्ट एनआरएनए विवाद
जाजरकोटका भूकम्पपीडितलाई सहयोगका नाममा व्यक्तिपिच्छेका विज्ञप्ति र राहत घोषणाले गैरआवासीय नेपाली संघभित्रको फूट यसअघि नदेखिएको तहमा छरपस्ट भएको छ।
जाजरकोटमा भूकम्प गएको भोलिपल्ट कात्तिक १८ मा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले विज्ञप्ति जारी गर्दै पीडितको सहयोगार्थ सरकारी राहत कोषमा १० लाख रुपैयाँ जम्मा गर्ने घोषणा गर्यो। अध्यक्ष बद्री केसी र महासचिव गौरीराज जोशीको हस्ताक्षर रहेको विज्ञप्तिमा भूकम्पमा भएका मानवीय तथा भौतिक क्षतिप्रति दुःख प्रकट गर्दै संघ प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणमा सहकार्यका लागि सदा झैं तत्पर रहेको उल्लेख छ।
सोही दिन संघकै लेटर प्याडमा अर्को विज्ञप्ति पनि जारी भयो। तर त्यसमा अध्यक्षका रूपमा राजेन्द्रकुमार शर्मा र महासचिवमा बुद्धिसागर सुवेदीको हस्ताक्षर छ। उनीहरूले घटनाप्रति दुःख र मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै उद्धार र राहतका लागि एउटा टोली सोही दिन र ‘अध्यक्ष शर्मा सहितको अर्को टोली भोलिपल्ट चिकित्सक र राहत सामग्री सहित जाने’ उल्लेख गरेका छन्।
विज्ञप्तिमा ‘सरकारी राहत कोषमा एनआरएनए अभियन्ताबाट संकलित २१ लाख रुपैयाँ पनि जम्मा गर्ने जनाइएको छ। पीडितलाई तत्काल सहयोग गर्न संघको पहिलो बैठकमै झन्डै एक करोड रुपैयाँ बराबरको सहयोग जम्मा भएको र त्यसमा महासचिव सुवेदीले रु.१९ लाख, कोषाध्यक्ष ठाकुरप्रसाद ढुंगानाले रु.१७ लाख, पूर्व अध्यक्ष कुल आचार्यले रु.पाँच लाख, उपाध्यक्ष खगेन्द्र न्यौपाने, युवा उपाध्यक्ष अब्दुल बशिद तथा सचिव लोक दाहालले जनही रु.पाँच लाख, उपाध्यक्ष गोविन्द श्रेष्ठले रु.तीन लाख, कृष्णजीवी पन्थले रु.दुई लाख, उपाध्यक्षहरू केशव पौडेल र गंगाधर गौतम तथा सचिव दयानिधि सापकोटाले जनही रु.एक लाख उपलब्ध गराएको उल्लेख छ।
संघकै लेटरप्याडमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् अध्यक्ष विनोद कुँवर र महासचिव जानकी गुरुङका नाममा पनि अर्को विज्ञप्ति आएको छ। “यस दुःखद घडीमा गैरआवासीय नेपाली संघ अन्य सहयोगी संस्थाहरूको सहकार्यमा स्थलगत अध्ययन गरी के-कस्ता सहयोग तथा उद्धार गर्दा बढी प्रभावकारी हुनुका साथै स्थानीय आवश्यकता पूरा गर्न सकिन्छ सोही अनुसार राहत तथा उद्धार कार्यमा संलग्न हुनेछ,” त्यसमा उल्लेख छ।
गैरआवासीय नेपाली संघको लेटरप्याडमा निकालिएका विभिन्न विज्ञप्ति
विज्ञप्ति निकाल्ने र सहयोग घोषणाको होडबाजीकै बीच आधिकारिक भनिएको बद्री केसीको समूहले शुरूमा घोषणा गरेको रु.१० लाखलाई बढाएर एक करोड १० लाख पुर्याएको छ। त्यसमध्ये १० लाख रुपैयाँ सरकारी राहत कोषमा गइसकेको र बाँकी एक करोड रुपैयाँ बराबरको राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा पठाइने यो समूहको घोषणा छ।
केसी समूहले रुकुम पश्चिम र जाजरकोटका ४०० पीडित परिवारका लागि प्रतिपरिवार १० हजारका दरले खाद्यान्न र लत्ताकपडा उपलब्ध गराउने जनाएको छ।
एकपछि अर्को विज्ञप्ति र सहयोगको यस्तो घोषणाले गैरआवासीय नेपालीहरूबीचको फूट छरपस्ट हुन पुगेको छ। यसबाट उनीहरू विपत्तिको घडीमा एकजुट भएर सघाउनेभन्दा पनि व्यक्तिगत अहम्को लडाइँमा लागेको देखिएको छ। यसबाट उनीहरूले साँच्चै सहयोग गर्न खोजेका हुन् वा एकअर्कालाई शक्ति देखाउन खोजेका हुन् भन्ने प्रश्न समेत उब्जिएको छ।
केही दिनअघि काठमाडौंमै सम्पन्न संघको अधिवेशनले केसीको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेकोमा धाँधली भएको भन्दै शर्माले समानान्तर कमिटी घोषणा गरेका थिए।
२० वर्षअघि वैधानिकता पाएको एनआरएनएको प्रस्तावनामा ‘नेपालको विकास र प्रवर्द्धनमा टेवा पुर्याउने, विभिन्न मुलुकमा बसोबास गरिरहेका गैरआवासीय नेपालीहरूको हितको पक्षपोषण गर्न संगठित रूपले अघि बढ्ने’ उल्लेख छ। विधानमा आधारभूत मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्ध, जिम्मेवार, स्वतन्त्र, गैरनाफामूलक, गैरराजनीतिक, गैरसरकारी संघको परिकल्पना गरिएको छ। तर संघका पछिल्ला कार्यसमिति र कामकारबाहीमा राजनीतिको छाया स्पष्ट देखिने गरेको छ।
पछिल्ला गतिविधिले पदाधिकारी तथा सदस्यहरू ‘विदेशमा रहेका नेपालीलाई एकजुट बनाउने, उनीहरूलाई नेपालका हितमा योगदानका निम्ति परिचालन गराउने’ उद्देश्यप्रति संवेदनशील नरहेको समेत प्रस्टिएको छ।
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
