प्रिमियम मूल्यमा शेयर निष्कासन प्रकरणको छानबिन गर्दै संसदीय समिति
प्रिमियम मूल्यमा प्राथमिक शेयर निष्कासनका लागि कम्पनीहरूलाई अनुमति दिएको विषयमा संसदीय समितिले छानबिन शुरू गरेको छ।
संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले चासो राख्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग जवाफ मागेको छ। प्रिमियम मूल्यमा प्राथमिक शेयर निष्कासनको विषयमा छानबिन अघि बढाएको समितिले प्रिमियम मूल्यमा प्राथमिक शेयर निष्कासन स्वीकृति दिएका विषयसँग सम्बन्धित सबै फाइल झिकाएको समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले बताए। “आर्थिक चलेखल भएर प्रिमियम मूल्यमा शेयर निष्कासन गरिएको भन्दै उजुरी परेपछि लेखा समितिले धितोपत्र बोर्डसँग जवाफ माग गरेको हो,” पोखरेलले भने।
बोर्डलाई एक साताभित्र जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिइएको उनले बताए। सभापति पोखरेलका अनुसार प्रिमियम मूल्यमा आईपीओको सन्दर्भमा संलग्न व्यक्तिको विवरण र निर्णय समेत मागिएको छ।
समितिले गत साता नै जवाफ मागे पनि बोर्डले पेश गरेको छैन। धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता मुक्ति श्रेष्ठले समितिको पत्र प्राप्त भएको तर बोर्डले जवाफ पेश गरेको सम्बन्धमा आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए।
यो पनि पढ्नुहोस्: लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्न असफल धितोपत्र बोर्ड
सार्वजनिक लेखा समितिले २१ वटा विषयमा जवाफ मागेको सभापति पोखरेलले बताए। उचित जवाफ नआउन्जेल र समितिले यस विषयको छानबिनलाई टुंगोमा नपुर्याउन्जेल प्राथमिक शेयर निष्कासनको प्रक्रिया रोक्नु उचित भएको उनको भनाइ छ। “हामीले प्राथमिक शेयर निष्कासनको प्रक्रिया रोक नै भनेर निर्देशन दिएका त छैनौं तर हामीले प्रश्न पठाइसकेपछि त्यसले के भन्न खोजेको हो भनेर आशय बोर्डले बुझ्नुपर्छ। शेयर निष्कासनलाई अनुमति दिनुअघि उहाँहरूले सोच्नुपर्छ,” सभापति पोखरेलले भने।
सार्वजनिक लेखा समितिका सचिव एकराम गिरीले पनि उजुरी परेपछि त्यसका सन्दर्भमा समितिले चासो राख्दै पत्र पठाएको तर जवाफ नआइसकेको बताए। धितोपत्र बोर्ड बाहेक बीमा प्राधिकरण र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयसँग पनि जवाफ मागिएको गिरीले बताए।
धितोपत्र बोर्ड र बीमा समितिको मिलेमतोमा बीमा कम्पनीहरूको प्राथमिक शेयर निष्कासनमा प्रिमियम मूल्य तोकिएको थियो। जबकि यी कम्पनीलाई अनुमति दिंदा नै दुई वर्षभित्र प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्नुपर्ने शर्त तोकिएको थियो। त्यो शर्त पूरा गरेको भए कम्पनीहरूले प्रिमियम मूल्यमा शेयर निष्कासन गर्न पाउँदैनथे।
त्यसैगरी, अन्य कैयौं कम्पनीले पनि प्रिमियम मूल्यमा प्राथमिक शेयर निष्कासन गरिरहेका छन्। यी प्राथमिक शेयर निष्कासनका विषयमा लगातार प्रश्न उठ्दै आएको छ। घोराही सिमेन्ट सहित कैयौं कम्पनीले नक्कली र चलखेल गरिएका तथ्यांक देखाएर सर्वसाधारणसँग रकम उठाएका छन्। धितोपत्र बोर्डले यस्तो खेललाई लगातार अनुमति दिंदै आएको छ। यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत निवेदन परेको छ।
समितिले प्राथमिक शेयर निष्कासनका विषयमा पत्र पठाएपछि हिमालयन रिइन्सुरेन्सको प्राथमिक शेयर निष्कासन अन्योलमा परेको छ। हिमालयन रिइन्सुरेन्सले कात्तिक २१ बाट पहिलो चरणमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीका लागि प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्दै छ। हिमालयन रिइन्सुरेन्सले १०६ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी प्रतिकित्ता मूल्य २०६ रुपैयाँ तोकेको छ। कम्पनीले सर्वसाधारणसँग ६ अर्बभन्दा बढी रकम संकलन गर्नेछ।
हिमालयन रिइन्सुरेन्सलाई प्रिमियम मूल्यमा प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्न दिन धितोपत्र बोर्डले नियमावली नै संशोधन गरेको थियो। यसअघि लगातार तीन वर्ष नाफामा रहेको कम्पनीले मात्रै प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गर्न पाउने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा बोर्ड नियमावली संशोधन गरी दुई वर्ष नाफामा भए पनि प्रिमियम मूल्यमा प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो। हिमालयन रिइन्सुरेन्समा शंकर समूह सहित दीपक भट्ट, शेखर गोल्छा, पशुपति मुरारका, कैलाश सिरोहिया लगायतको लगानी छ।
यो पनि पढ्नुहोस्: एकै व्यावसायिक घरानालाई लगातार पोस्दै दुई नियामक
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
