भूकम्पपीडितका लागि घोषणा भएको सहायता रकमको दुरुपयोग रोक्ने चुनौती
-1699162329.jpg)
जाजरकोट भूकम्पबाट पीडित भएकाहरूका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट विभिन्न सहयोगको घोषणा भइरहेको छ। तर त्यस्तो सहायता दुरुपयोग हुन नदिन सचेतना आवश्यक छ।
शुक्रबार रातिको जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित भएकाहरूका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट विभिन्न सहायताको घोषणा भइरहेको छ। कतिपय संस्थाले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा रकम जम्मा गरिदिने घोषणा गरेका छन् भने कतिपयले औषधोपचार, खाद्यान्न र आवश्यक सामग्रीमा रकम खर्चिने घोषणा गरेका छन्।
विपत्तिमा सहयोग गर्न बुद्ध एअरले एक करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ। त्यसैगरी, भाटभटेनी सुपरमार्केट्सले भूकम्पपीडितका लागि एक करोड ११ लाख ११ हजार १११ रुपैयाँ सहयोग गर्ने र आवश्यक परे खाद्यान्न पनि सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ। दूरसञ्चार सेवाप्रदायक संस्था एनसेलले ५० लाख, यती ब्रुअरीले २५ लाख, सिटिजन्स ब्यांकले २५ लाख रुपैयाँ सहायताको घोषणा गरेका छन्।
यी सहायता रकम प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गरिनेछ।
यस्तै, गैरआवासीय नेपाली संघले भूकम्प प्रभावितका लागि स्थापना गरेको राहत कोषको एक करोड १० लाख रुपैयाँमध्ये १० लाख सरकारको कोषमा जम्मा हुनेछ। एक करोडको अत्यावश्यक सामग्री, स्वास्थ्य सामग्री, खाद्यान्न आदि सहयोग गरिने संघले जनाएको छ।
संघको एउटा समूहका अध्यक्ष आरके शर्माले पनि भूकम्प प्रभावितका लागि २१ लाख रुपैयाँ सहयोग दिने वाचा गरेका छन्। संघका पूर्व अध्यक्ष शेष घलेले पनि भूकम्प प्रभावितका लागि सहयोग दिने वाचा गरेका छन्। तर उनले सहायता रकम उल्लेख गरेका छैनन्।
भूकम्प प्रभावितका लागि सहयोग घोषणा गर्नेमा नेपाल सरकार अन्तर्गतका निकाय र संस्थाहरू अग्रपंक्तिमा छन्। नेपाल सरकारले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण मार्फत तत्कालको राहतस्वरूप जाजरकोट र रुकुम पश्चिमको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा पाँच-पाँच करोड रुपैयाँ पठाउने निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी, कोशी प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेशलाई एक करोड रुपैयाँ सहायता दिने उल्लेख गरेको छ। लुम्बिनी र बागमती प्रदेश सरकारले पनि कर्णालीलाई एक करोड ५० लाखका दरले सहायता दिने जनाएका छन्।
भूकम्प प्रभावितका लागि सहयोग घोषणा गर्नेमा स्थानीय तहहरू पनि छन्। सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे नगरपालिकाले १५ लाख, भोटेकोशी गाउँपालिकाले १० लाख र त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाले १० लाख रुपैयाँ भूकम्प प्रभावितका लागि छुट्याउने उल्लेख गरेका छन्। काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले पनि पाँच लाख सहायताको घोषणा गरेको छ।
राजनीतिक दलहरूले पनि भूकम्प प्रभावितलाई सहायता घोषणा गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)ले एक करोड दिने घोषणा गरेको छ भने नेपाली कांग्रेसले ५० लाख दिने जनाएको छ। नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पनि एक लाख नगद र २५ क्विन्टल चामल सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ।
यस्तै, नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले भूकम्पपीडितलाई आर्थिक सहयोग गर्न आईसीसी विश्वकप टी-२० एशिया क्वालिफायर अन्तर्गत फाइनल खेलको टिकट बिक्रीबाट उठेको रकमको ५० प्रतिशत रकम खर्च गर्ने घोषणा गरेको छ।
नेपाल आयल निगमले पनि उद्धार र राहतका लागि नेपाल वायुसेवा निगम र नेपाली सेनाको हवाईजहाज तथा हेलिकोप्टर प्रयोग गर्दा खर्च भएको इन्धन बापतको रकम आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत बेहोर्ने घोषणा गरेको छ।
दाताको सहयोग
भूकम्पपछि विभिन्न देश र अन्तर्राष्ट्रिय दाताले पनि सहायताको वाचा गरेका छन्। चीनले १० करोडका राहत सामग्री भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पठाउने घोषणा गरेको छ। नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन् सोङले पहिलो आपत्कालीन सहयोग अन्तर्गत चीनले चाइना साउथ एशियन कन्ट्रिज इमर्जेन्सी सप्लाइज रिजर्भबाट त्रिपाल, कम्बल लगायत १० करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरका सामग्री पठाउन लागिएको उल्लेख गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जाल एक्समा उनले लेखेका छन्, “यी सामग्री केही दिनमा आइपुग्छन्। थप सहायता पनि आउनेछन्।”
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि नेपालमा गएको भूकम्पबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै भारत नेपाली जनताको साथमा रहेको र सबै सम्भव सहयोग गर्न तयार भएको बताएका छन्।
नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासले भूकम्पले स्तब्ध बनाएको उल्लेख गर्दै सहयोगको वाचा गरेको छ। सामाजिक सञ्जाल एक्समा अमेरिकी दूतावासले राहत तथा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न अमेरिका तयार रहेको उल्लेख गरेको छ।
रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आफ्ना समकक्षी रामचन्द्र पौडेललाई पत्र पठाएर भूकम्पबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति सहानुभूति जनाएका छन्।
रकम दुरुपयोगको चिन्ता
विपद्पछि प्रभावितको राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि विभिन्न व्यक्ति र संस्थाले सहायताको घोषणा गर्दै आएका छन्। तर यस्तो आपत्कालीन सहयोगका रकम र सामग्रीको दुरुपयोग हुने र वास्तविक लाभग्राहीले सहायता नपाउने गरेको देखिने गरेको छ।
जानकारहरूले राहत र पुनर्निर्माणमा अनियमितता हुन नदिन वेलैमा चनाखो हुनुपर्ने बताएका छन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा २०७२ सालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको नेतृत्व गरेको संस्था राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दराज पोखरेलले विपद्को वेला हुने अनियमितता रोक्न चुस्त एकद्वार प्रणाली स्थापनामा जोड दिएका छन्। उनले सबै तहका सरकार र संघसंस्थाले राहत र उद्धारका काममा समन्वय गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि अनियमितता रोक्न राहत तथा सहायता एकद्वार प्रणालीबाट वितरण हुने बताएका छन्। शनिबार सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले विशेषगरी उद्धार र राहतका काम एकद्वार प्रणालीबाट गर्ने निर्णय लागू गरिसकिएको बताएका थिए।
२०७२ सालको भूकम्पपछि प्रभावितका लागि संकलन गरिएको रकममा व्यापक भ्रष्टाचार र अनियमितता भएका विवरण सार्वजनिक भएका थिए। विभिन्न संघसंस्थाले भूकम्प प्रभावितका लागि गरेको खर्च रकममा पनि अनियमितता भएको थियो।
खासगरी चन्दा संकलकहरूले उठाएको रकम कहाँ खर्च गरियो भन्नेमा प्रश्न उब्जिएका थिए। अहिले पनि सोही जोखिम देखेर नेपाल प्रहरीले आर्थिक सहयोग माग्ने संघसंस्थाका विषयमा सचेत हुन आह्वान गरेको छ। सूचना निकालेर नेपाल प्रहरीले भूकम्पपीडितलाई इन्टरनेट र अन्य माध्यमबाट आर्थिक र अन्य सहयोग गर्दा सहयोग माग्ने व्यक्ति, संघसंस्था आधिकारिक हो वा होइन भन्ने यकीन गर्न आह्वान गरेको छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)