पश्चिम नेपालको भूकम्पको सन्देश
विपद् व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन विपद्को प्रकृति र प्रभावस्तर अनुसार तहगत, निकायगत जिम्मेवारी वहन गर्ने परिपाटी बसाउन जरुरी छ।
दीनानाथ भण्डारी
जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका-१, रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर कात्तिक १७ गते राति ११:४७ बजे ६.४ म्याग्निच्यूडको भूकम्प गयो। त्यसअघि असोज १६ गते बझाङ केन्द्रबिन्दु भएर ५.३ र ६.३ म्याग्निच्यूडका भूकम्प गए।
भूकम्पमा परी जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा १३६ जनाको मृत्यु भयो भने १६५ जना घाइते छन्। अझ क्षतिको विवरण आउन बाँकी नै छ।
त्यसअघि बझाङ भूकम्पमा एक जनाको मृत्यु भएको थियो भने ३० जना घाइते भए। भौतिक संरचना क्षति भएको थियो।
जाजरकोट भूकम्पले विशेषगरी जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा धेरै जनधनको क्षति भयो। अघिल्लो भूकम्पबाट बझाङ र बाजुरा जिल्लामा बढी क्षति भएको थियो।
बैतडी, डडेल्धुरा, अछाम, दार्चुला र डोटी जिल्ला पनि प्रभावित भएका थिए। जाजरकोट भूकम्पको विवरण आउन बाँकी नै छ।
बाजुरामा २०८० असोज १६ गते गएको भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पबाट भएको भौतिक क्षति:
स्रोत: सम्बन्धित स्थानीय सरकारको तथ्याङ्क, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति बैठकका निर्णय र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको बुलेटिन।
भौगोलिक बनोट र कमजोर भौतिक संरचनाका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विपद् जोखिम उच्च छ। तथापि जोखिमको तुलनामा त्यस घटनामा भएको क्षति र प्रभाव कम भएको मान्न सकिन्छ। पूरै भत्केका घर निकै कम छन्। अन्नपात आदिमा उल्लेख्य क्षति भएको छैन। यस्तै, ठूलो मानवीय सङ्कट पनि नभएको अवस्था छ।
दिउँसो अधिकांश मानिस खेतबारीमा भएकाले मानवीय र पशुपन्छीको क्षति कम भएको ठम्याइ छ। अर्कातर्फ, ठूलो झट्काको भूकम्प जानुभन्दा करीब २६ मिनेट अगाडि सानो (५.३ म्याग्निच्यूड) भूकम्प गएको हुनाले मानिसहरू घर बाहिर निस्किंदा मानवीय क्षति कम भएको आकलन गरिएको छ।
क्षतिबारे फरक फरक तथ्याङ्क
सुदूरपश्चिममै खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जमा केन्द्रबिन्दु भई २०७९ कात्तिक २३ गते बिहान २ बजे ६.६ म्याग्निच्यूडको भूकम्प गएको थियो। त्यस भूकम्पमा परी ६ जनाको मृत्यु भएको थियो भने आठ जना घाइते भएका थिए।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको प्रतिवेदन अनुसार त्यस भूकम्पले डोटी, बझाङ, बाजुरा लगायत आसपासका जिल्लाका चार हजार ६४६ घरमा पूर्ण र १० हजार ९११ घरमा आंशिक क्षति पुगेको थियो।
त्यसैगरी, १५६ विद्यालय भवन, १८ स्वास्थ्य सेवा भवन, २९ अन्य सरकारी भवन, १२ सामुदायिक र १८ मठमन्दिरमा क्षति भएको थियो (प्राधिकरणः नेपाल अर्थक्वेक रेस्पोन्स्स डोटी। सिचुएशन रिपोर्ट, २६ डिसेम्बर २०२२)
यी दुवै घटनामा पूर्ण र आंशिक क्षति भएका निजी घरको संख्या बढाइचढाइ गरिएको छ भन्ने टिप्पणी गरिएको छ। अन्य घटनाको अनुभवले पनि आर्थिक सहायता पाइने अपेक्षामा विपद् क्षतिको तथ्याङ्क तलमाथि गरिने परम्परा देखिन्छ। जे होस् घरहरूको बनोट कमजोर भएको चाहिं सत्य हो।
२०३७ साउन १४ गते राति ८:४३ बजे बझाङ केन्द्रबिन्दु बनाएर ६.६ म्याग्निच्यूडको भूकम्प गएको थियो। त्यो भूकम्पको क्षति र प्रभाव सम्बन्धी पनि फरक फरक तथ्याङ्क पाइन्छ।
२०३७ सालको भूकम्पबाट भएको मानवीय र भौतिक क्षति सम्बन्धी फरक फरक तथ्याङ्क:
नेपाल सरकारको विपद् पोर्टलमा भएको तथ्याङ्क अनुसार त्यस भूकम्पमा परी १२५ जनाको मृत्यु भएको थियो भने २४८ घाइते भएका थिए। ११ हजार ६०४ घर पूरै भत्केका र १३ हजार ४१४ घर आंशिक क्षति भएका थिए।
यूएसएआईडीको डिजास्टर केस रिपोर्टमा त्यस भूकम्पले बझाङमा ९० विद्यालय भवन, ६५ मठमन्दिर, २१ गाउँपञ्चायत भवन र १२ अन्य सरकारी भवन क्षति भएको र हजारौंको संख्यामा पशुपन्छी मारेको उल्लेख छ। (डिजास्टर केस रिपोर्ट, यूएसएआईडी, अफिस अफ यूएस फरेन डिजास्टर असिस्टेन्स, १९८०)। नेपाल सरकारको विपद् पोर्टलमा सरकारी भवन क्षतिको विवरण छैन।
भूकम्प राति गएको र प्रायः घरको भुइँतलामा पशुपन्छी राखिने हुनाले घर भत्कँदा धेरै पशुपन्छी मरेको हुनुपर्छ। क्षतिको यथार्थ विवरण सङ्कलन साथै राहत सहयोग गर्न आइपरेका कठिनाइका कारण २०३७ सालको भूकम्पले विपद् उद्धार र राहतका लागि कानून र संस्थागत संरचना चाहिने महसूस गरायो। दैवी प्रकोप उद्धार ऐन, २०३९ बन्यो। त्यस ऐनले राष्ट्रिय, जिल्ला र स्थानीय स्तरमा दैवी प्रकोप उद्धार समितिको व्यवस्था गर्यो।
तर त्यस वेला बलियो पुनर्निर्माणको आवश्यकता बोध हुन सकेन। यदि त्यस भूकम्पबाट सिकेर घर बनाउँदा भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधि प्रयोग गरिएको भए गत वर्ष र अहिलेको भूकम्पमा यति भौतिक क्षति बेहोर्नुपर्ने थिएन।
गत असोजमा गएको भूकम्पले बझाङमा भएको क्षति। तस्वीर: दीनानाथ भण्डारी/डीपीनेट नेपाल
पुनर्निर्माणमा चुनौती
आर्थिक तथा सामाजिक सवालहरू र प्रशासनिक, प्राविधिक एवं प्रक्रियागत उल्झनले नेपालमा विपद् पुनर्निर्माण सधैं चुनौतीपूर्ण हुने गरेको छ। हिजोआज सरकारी, गैरसरकारी क्षेत्रबाट पाइने सहायताको आशमा आफैंले गर्न सक्ने मर्मत पनि नगर्ने बानी बसेको छ। उता सरकारी प्रक्रिया आफैंमा जटिल, खर्चिलो र लम्बेतान छ।
सिन्धुपाल्चोक, बाग्लुङ, म्याग्दी लगायत जिल्लामा पहिरोबाट तीन वर्षअघि घरवास क्षति भएका परिवारको पुनःस्थापना, पुनर्निर्माण अझै पूरा भएको छैन। तुलनात्मक रूपमा ती कम संख्यामा थिए तर पनि समयमा पुनर्निर्माण हुन सकेन।
बाढी, पहिरो र आगलागीबाट क्षति भएका घरको पुनर्निर्माण सहायता परिचालनका लागि संघीय सरकारको विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिबाट कार्यविधि बनाएर लागू गरिएको छ। अन्य व्यवस्था नगरे भूकम्पले क्षति पुर्याएका घरको पुनर्निर्माणमा पनि यही कार्यविधि लागू हुने देखिन्छ।
यस कार्यविधिमा निजी आवास पुनर्निर्माण गर्दा तीनै तहका सरकारको लागत साझेदारी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अनुदान रकममध्ये सम्बन्धित स्थानीय सरकारले १० देखि २० प्रतिशत (महानगर र उपमहानगरपालिकाले २० प्रतिशत, नगरपालिकाले १५ प्रतिशत र गाउँपालिकाले १० प्रतिशत), प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशत र बाँकी संघीय सरकारले दिने व्यवस्था छ।
अनुदान सहायता रकम जनतासम्म पुग्न नीतिगत, संस्थागत र प्रक्रियागत झमेला छन्। स्थानीय र प्रदेश सरकारले दिने रकम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जम्मा गर्ने र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पुनर्निर्माणको रकम वितरण गर्ने विधि छ (विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुन:स्थापना अनुदान वितरण कार्यविधि, २०७८)।
पुनर्निर्माणका सन्दर्भमा उठेका ससाना सवालमा पनि संघीय निकायमा लेखी पठाउनुपर्ने, त्यहाँको निर्णय कुर्नुपर्ने र हरबखत तीन तहका निकायबीच समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले पुनर्निर्माण एकदमै प्रक्रियामुखी छ। यसको अलावा प्राधिकरणले चलाएको तथ्याङ्क प्रणाली समय समयमा बिग्रिरहन्छ। यसले पुनर्निर्माण अनुदान प्रक्रिया झनै लामो र कष्टकर हुने गरेको छ।
गत असोजमा गएको भूकम्पले बझाङमा पुर्याएको क्षति। तस्वीर: दीनानाथ भण्डारी/डीपीनेट नेपाल
विपद् व्यवस्थापनको विद्यमान संगठन संरचनाको काम गर्ने तौरतरीकाबाट सामान्यस्तरको पुनर्निर्माण पनि समयमा पूरा गर्न सक्दैन। दुई-चार घरको पुनर्निर्माण गर्न पनि संघीय अधिकारीहरू संलग्न हुने परिपाटीमा अनुदान परिचालनको प्रशासनिक प्रक्रियामै धन र समय बढी खर्च हुन्छ।
एकद्वार प्रणालीको द्वार जिल्ला प्रशासन कार्यालय हो वा हुनुपर्छ भन्ने भाष्य गलत छ। जनतालाई सेवा दिने द्वार स्थानीय सरकार हुनुपर्छ। संघले घर निर्माणको राष्ट्रिय मापदण्डहरू बनाउनुपर्छ र सोही बमोजिम स्थानीय सरकारले पुनर्निर्माण गर्नु, गराउनुपर्छ। पुनर्निर्माणमा स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार, जवाफदेही बनाएर संविधानप्रदत्त अग्राधिकारको हक हस्तान्तरण गर्न सके प्रक्रियागत र अन्य फजुल खर्च कम हुन सक्छ।
आर्थिक अभाव र प्रशासनिक प्रक्रियाका कारण हुन सक्छ, गत वर्षको भूकम्पले क्षति भएका सुदूरपश्चिमका (१५ हजार ५५७ निजी र २३३ सरकारी र सामुदायिक) घर-भवनको पुनर्निर्माण शुरू भएको छैन।
अहिले देशमा आर्थिक सङ्कट बढ्दो छ र सरकारी आयले अधिकारीहरूको नियमित वेतन, सेवासुविधा र प्रशासनिक खर्च धान्न धौधौ छ। यस्तो अवस्थामा गत वर्ष र यस वर्षको भूकम्पबाट क्षति भएका घर, भवन सरकारी अनुदानमा पुनर्निर्माण हुन सक्ने सम्भावना निकै कम छ।
बझाङ भूकम्पले उजागर गरेका सवाल र सुझाव
यस वर्षको बझाङ भूकम्पले केही सवाल उजागर गरेको छ। भूकम्पबाट भएको क्षति बढाइचढाइ गर्ने प्रवृत्तिको निरन्तरता देखिएको छ। विदेशी सहायता वा ऋण पाउने आशमा विपद् क्षतिको बढाइचढाइ गर्न संघीय सरकारका अधिकारीहरू झनै जब्बर छन्। २०७२ सालको भूकम्पको क्षति मूल्याङ्कन र पुनर्निर्माण आवश्यकता सम्बन्धी प्रतिवेदनमा कैयौं त्यस्ता विवरण छन्। क्षति र प्रभावको तथ्याङ्कमा सत्यता र पूर्णता हुन जरुरी छ।
बझाङ भूकम्पमा प्रभावित परिवारमा अपाङ्गता भएका, वृद्धवृद्धा, बालबालिका, सुत्केरी लगायत जोखिम समूहको विवरण लिन प्राथमिकता दिइएन। विद्यालयको भौतिक क्षति सङ्कलन भयो तर रोकिएको पठनपाठन शीघ्र शुरू गर्न चासो दिइएन।
बझाङका कतिपय स्थानीय सरकारले लामो समयसम्म विद्यालय बिदा घोषणा गरेका थिए। मानवीय सहायता संस्थाका कर्मचारीमा पनि परम्परागत ‘विपद् गएको दुई सातापछि पठनपाठन सुचारु गर्ने’ धारणा रहेको पाइएको छ। सञ्चालन गर्न सकिने पठनपाठन रोकिनु हुँदैन।
यस्तै, तथ्याङ्क अभावका कारण भूकम्प गएको सातौं दिनसम्म पनि प्रभावितलाई राहत पुग्न सकेको थिएन। बझाङ जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले सबै संघसंस्थाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राहत सहायता बुझाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ। यसलाई सच्याएर सम्बन्धित स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी वितरण गर्ने निर्णय गर्न आवश्यक छ।
आफू केही नदिने अनि संघसंस्थाले दिन लागेको राहतमा पनि सहजीकरण गर्नु साटो नियन्त्रण गर्ने परिपाटीले सहयोगदातालाई पनि निरुत्साही बनाउँछ।
नेपालमा विपद्को वेला गरिने भीआईपी भ्रमणले स्थानीय अधिकारीलाई उद्धार तथा राहतमा काम गर्न व्यवधान हुने, जनतामा अप्राप्य अपेक्षा बढाउने र अनावश्यक खर्च हुने गरेको छ। प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, संघीय तथा प्रदेश मन्त्रीहरूको भ्रमणले बझाङमा क्षतिको विवरण सङ्कलन तथा राहत व्यवस्थापनका काम दुई दिनसम्म ठप्प भएका थिए।
संघसंस्थाले राहतमा स्थानीय आवश्यकताभन्दा परम्परागत ‘प्याकेज’ का सामग्री वितरण गर्दा दिएको राहतको सदुपयोग नहुने जोखिम र पीडितलाई चाहिएको वस्तु वा सेवा नपाउने अवस्था हुन्छ। अर्कातर्फ जोखिम समूहका विवरण नहुँदा उनीहरूलाई उपयुक्त राहत सामग्री दिन कठिन हुन्छ।
घरगोठ ध्वस्त भएका किसानले तत्कालै खेतीबाली थन्क्याउने चोयाका कुरु, कोठा र सुरक्षित ठाउँको जोहो गर्न सकेका थिएनन्। यदि नगदमा राहत दिइएको भए प्रभावितहरूले आफ्नो आवश्यकताका वस्तु किन्न सक्थे। प्रभावितलाई नगद दिने उपयुक्त माध्यम र सहायता रकम दुरुपयोग नहुने वातावरण तयार गरी राहतलाई नगद र सामग्री दुवै किसिमले दिन सकिने परिपाटी बसाउन जरुरी छ।
.JPG)
भूकम्पले जाजरकोटमा भएको क्षति।
यस्तै, कुन स्तरको प्रकोपमा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले सहायता दिने भन्ने यकीन हुन जरुरी छ। आफ्नो भिजिबिलिटी बढाउन र मानवीय सहायता व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न संघसंस्थाहरू हतारमा हुर्रिने प्रवृत्तिले सरकारलाई कर्तव्यविमुख बनाएको छ। यसपल्टको बझाङ भूकम्पको प्रभाव सरकारले नै राहत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र गर्न सकिने स्तरको थियो।
विपद् व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन विपद्को प्रकृति र प्रभावस्तर अनुसार तहगत, निकायगत जिम्मेवारी वहन गर्ने परिपाटी बसाउन जरुरी छ। स्थानीय सरकारले पनि परिस्थितिको सामना गर्न र विपद् व्यवस्थापनको नेतृत्व गर्न तयार हुनुपर्छ। भूकम्पले क्षति गरेका घरगोठको मर्मत र पुनर्निर्माणमा स्थानीय स्रोतसाधन र समुदाय परिचालन गर्नुपर्छ। आउँदो वर्षायाम अगावै पीडितलाई सुरक्षित वासको व्यवस्था गर्नु स्थानीय सरकारको प्रमुख दायित्व हो र उनीहरूले त्यसको नेतृत्व गर्न सक्नुपर्छ।
भूकम्पबाट भौतिक संरचनामा क्षति हुनुको कारण कमजोर निर्माण हो भन्ने सर्वविदितै छ। त्यसैले घर निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराबारे सिकाउने र डकर्मी, सिकर्मीलाई भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन तालीम दिन आवश्यक छ।
सुरक्षित बसोबासका लागि दीर्घकालीन योजना र रणनीति पनि चाहिन्छ। यस भूकम्पबाट सिक्नै पर्ने पाठ भनेको अब चाहिं सुरक्षित बसोबासको नीति, योजना र लगानी हो। दक्ष जनशक्ति, उत्तम सामग्री र उपयुक्त प्रविधिमा लगानी गरिनुपर्छ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चुनौती चाहिं लागू नहुने खप्टुवा योजना बनाउन रोक्नु हो। बझाङका केही स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी विभिन्न योजना बनाइएका छन्। त्यस्ता योजना प्रदेश र संघमा पनि छन्। तर यस भूकम्पको प्रतिकार्यमा तिनको कुनै असर देखिएन।
२०३७ सालको बझाङ भूकम्पपछि उद्धार, राहतका लागि ऐनको आवश्यकता महसूस गरेर तत्कालीन सरकारले दैवी प्रकोप उद्धार ऐन, २०३९ बनाएको थियो। यस पटकको भूकम्पबाट शिक्षा लिएर विपद् व्यवस्थापनमा तहगत भूमिका छुट्याउनुपर्छ। विपद्पछि अनावश्यक रूपमा भीआईपी भ्रमण गरेर धन र समय नष्ट गर्ने प्रचलन रोक्न र विपद् व्यवस्थापनको संस्थागत संरचनामा सुधार गर्न कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्छ।
(भण्डारी जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, बाढीपहिरोका लागि पूर्व सूचना प्रणालीको विकासका साथै विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी नीति तथा अभ्यासको अनुसन्धानमा क्रियाशील छन्।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)