संसारलाई सिकाउने सामुदायिक वनको कथा
संसारका लागि उदाहरणीय बनेको नेपालको सामुदायिक वनको सफलताको शुरूआती कथा हो, फरेस्टर डा. जगदीशचन्द्र बरालको संस्मरण।
जति नै बिग्रियो, भत्कियो भनिए पनि नेपालले विश्वमा देखाउनलायक प्रगति गरेको क्षेत्र सामुदायिक वन पनि हो। २०५० सालमा देशको कुल क्षेत्रफलमा वन क्षेत्र २६.२ प्रतिशत थियो भने त्यसको दुई दशकपछि २०७३ सालमा आइपुग्दा वनले ओगटेको क्षेत्र ४५ प्रतिशत पुग्यो। अर्थात् देशले दुई दशकमा वन क्षेत्रलाई दोब्बर पार्न सफलता पायो।
सफलताको यो उदाहरणसँगै वन्यजन्तु संरक्षणमा पनि उत्साहप्रद परिणाम हासिल भएका छन्। नेपालले १० वर्षमा बाघको संख्या दोब्बर पारेर ३३५ बनाएको छ भने गैंडाको संख्या बढेर ७०० नाघेको छ।
वन क्षेत्र बढ्नुमा विगतमा केकस्ता प्रयास भएका थिए भनेर पुराना दिन केलाउने काम समुदायलाई वन हस्तान्तरण गर्ने काम गरेका फरेस्टर डा. जगदीशचन्द्र बरालले संस्मरण वन, समुदाय र म पुस्तकमा गरेका छन्। उनले काभ्रेपलान्चोक र सिन्धुपाल्चोकमा अस्ट्रेलियन सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालित सामुदायिक वन कार्यक्रमका नमूना कार्यक्रमको चर्चा गरेका छन्।
नेपालको वनको विकासलाई बुझ्न वनको इतिहास पल्टाउनुपर्छ। स्कूलमा पढ्दै गर्दा ‘हरियो वन, नेपालको धन’ शीर्षकमा निबन्ध नलेख्ने नेपाली शायदै कोही होला। वन सम्पदामा नेपाल समृद्ध छ भन्ने सबैले पढिआएको र बुझिआएकै विषय हो।
२००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि सरकारीकरण गरिएसँगै वनको व्यापक क्षयीकरण हुन थाल्यो। त्यसपछि वन कसरी पुनःस्थापित गराउने भन्नेतर्फ प्रयास हुँदै जाँदा पञ्चायतकालमा ‘पञ्चायती वन’ को अवधारणा ल्याइयो। क्रमशः समुदायलाई वन व्यवस्थापनमा सरिक गराउने काम पनि हुँदै गयो।
२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछि समुदायलाई वन हस्तान्तरण गरेर सामुदायिक वनको अवधारणामा काम शुरू भयो। त्यसको शुरूआतमा फरेस्टर डा. बरालले नै काम गरेका थिए। उनै बरालले नेपालमा वन व्यवस्थापनमा समुदायलाई कसरी संलग्न गराइयो र कसरी सामुदायिक वनको अवधारणालाई सफल पारियो भन्ने अनुभव वन, समुदाय र ममा विस्तारपूर्वक प्रस्तुत गरेका छन्।
संसारमै नमूना बनेको वनको विकासलाई बुझ्न सामुदायिक वनमा भएको विकासलाई पनि चरणबद्ध रूपमा नियाल्नुपर्ने हुन्छ। शुरूमा हरियाली प्रवर्द्धनमा जोड दिइयो। काभ्रे र सिन्धुपाल्चोकमा टीबीएस महतले नांगो डाँडालाई हरियाली बनाउने अभियान थाले। सो प्रयास गाउँलेको आवश्यकताभन्दा पनि भूदृश्यमा परिवर्तन ल्याउने पहिलो चरणको काम थियो।
दोस्रो चरणमा स्थानीय बासिन्दाका आवश्यकता पूरा गर्न काठ, दाउरा, घाँस, सोत्तरको मागलाई सम्बोधन गरियो। अहिले जंगल उन्नत भएको छ, राम्रा काठ उपलब्ध छन्। अब वैज्ञानिक आधारमा काठको फसल काट्नुपर्ने बरालको तर्क छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भन्नु नै दिगो वन व्यवस्थापन हो भन्ने मान्यता उनको छ।
देशको कुल भूभागको झन्डै आधाजसो क्षेत्र वनले ओगटेको छ जहाँ ५०० भन्दा बढी व्यापारयोग्य प्रजाति छन्। जसमा सरकारी वनबाट १५० प्रजातिको त नियमित व्यापार नै गरिन्छ। यिनलाई व्यवस्थित गरेर आर्थिक समृद्धिको बाटो खोज्नुपर्ने पनि बरालको तर्क छ।
पुस्तकमा बरालले तेस्रो चरणको ‘एक्सन रिसर्च’ गर्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका छन्। जसमा वनसँग सम्बन्धित सबै सरोकारवाला सहभागी भएर अबको आवश्यकता के हो भन्ने निर्क्योल गर्न जरुरी छ।
चार दशकअघि संघर्ष गरेर बनाइएको सामुदायिक वन उत्थानको आरोहण कथा ओरालो लाग्ने त होइन भन्ने चिन्ता बरालले गरेका छन्। यसलाई चिर्न तत्कालै केही गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। विगतमा वन पैदावार उपयोग गर्न पैसा तिर्न चाहने जनताले आज सित्तैमा वन पैदावार उपयोग नगर्ने अवस्था आएको छ।
त्यस्तै, सामुदायिक वनले देशको ३४ प्रतिशत वन क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। तर त्यसमा सक्रिय वन समितिको संख्या न्यून छन्। अझ सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले पदाधिकारी नपाउने अवस्था आएको छ।
अर्कातर्फ, रेमिटेन्सको पैसा गाउँमा भित्रिएसँगै वन पैदावारको खपत घटेको छ। यसको एउटा कारण खाना पकाउने एलपीजी सिलिन्डर सडक सञ्जालसँगै गाउँमा पुग्नु हो, जसले दाउराको खपत घटाइदिएको छ।
बरालले पुस्तकमा के प्रस्ट पारेका छन् भने विगतमा राज्यले वन संरक्षण गर्न सकेन। वन संरक्षणको जिम्मा गाउँ तथा नगर पञ्चायतलाई दिइयो। जुन पञ्चायतको सीमाभित्र वन थियो, त्यही पञ्चायतमा बसोबास गर्ने बासिन्दालाई वन उपभोगको अधिकार दिने नियमले समस्या गरायो। किनभने बस्ती नजिकैको समुदायलाई वन चाहिन्छ।
वन कसैलाई सधैं, कसैलाई कहिलेकाहीं र कसैलाई कहिल्यै चाहिंदैन। तसर्थ व्यावहारिक दृष्टिले वन क्षेत्र नजिकै बस्नेलाई वनको पहुँच हुनुपर्ने देखियो। जब समुदायले वनको व्यवस्थापन गर्न थाल्यो वनको पनि संरक्षण भयो, समुदायको पनि उत्थान भयो।
उनले के स्मरण गरेका छन् भने यस्तो काम गर्दा तालुकवाला अड्डाले, हाकिमले हौसला दिएनन्। नौलो काम गर्दा वन मन्त्रालय तथा वन विभागबाट सहयोग पाइएला भन्ने उनको आशा निराशामा बदलियो। तथापि यो काम नगर है भनेर घाँटी न्याक्ने काम पनि नभएकाले केही सजिलो भएको उनको अनुभव छ।
धनकुटाबाट पाल्पा पुग्दा उत्साहित भएको उनको स्मरण छ। पाल्पामा पोस्टिङ हुँदा क्षेत्रीय निर्देशक गोकुलराज पाण्डेको सहयोगलाई उनले स्मरण गरेका छन्। पाल्पा पाण्डेको गृहजिल्ला पनि हो। ‘धनकुटामा जुन सहयोग अपेक्षित थियो, त्यो पाइएन। पाल्पामा गोकुलराज पाण्डेबाट भने सहयोग पाइयो। उहाँ जस्तो मान्छे वन प्रशासनले अब पाउन गाह्रो छ। पेशागत मर्यादाभन्दा एक इन्च पनि तलमाथि नजाने कसैलाई काखापाखा नगर्ने उहाँ त वन क्षेत्रको धरोहर नै हो,’ बरालको टिप्पणी छ।
तर संघर्षले बनाइएको सामुदायिक वन ओरालो लाग्ने चिन्ता बरालको छ। अहिले काम गर्ने उत्साहजनक वातावरण नभएको उनको अनुभव छ। कर्मचारीमा एउटा लक्ष्य लिएर, त्यसलाई पूरा गर्न अग्रसरताको अभाव उनले देखेका छन्। त्यसैले स्रोतसाधनको उपलब्धताले मात्रै पनि राम्रो परिणाम आउँछ भन्ने पक्का नहुने बरालको निष्कर्ष छ।
महत्त्वपूर्ण जानकारी हुँदाहुँदै पनि पुस्तकमा कतिपय प्रसंग दोहोरिएका छन्। कसिलो सम्पादन नहुँदा पुस्तकले दिन सक्ने प्रस्तुतिको मिठास पाउनबाट पाठक वञ्चित हुनुपरेको छ।
त्यस्तै, केही वृत्तान्त अनावश्यक रूपमा लम्बिएका छन्। पुस्तक सामुदायिक वनको सामाजिक तथा प्रशासनिक इतिहास सरह भएकाले आगामी संस्करणमा अनुक्रमणिकालाई पनि समावेश गरिंदा सुनमा सुगन्ध हुने देखिन्छ।
वन क्षेत्रमा ३० वर्षभन्दा बढी बिताएका बरालले पुस्तक लेख्नुको उद्देश्यबारे स्पष्ट पार्दै भनेका छन्, ‘आफ्ना अनुभव लेखिएन भने आफूले जानेको ज्ञान आफूसँगै चितामा जलेर खरानी हुन्छ। त्यसैले आफूले भोगेका, देखेका, जानेका कुरा लेख्नुपर्छ भन्ने लागेर पुस्तक लेखेको हुँ।’
वन, समुदाय र ममा प्रस्तुत एउटा विज्ञको तीन दशकको अनुभव नयाँ पुस्तालाई दिशानिर्देश गर्ने आधार बनेको छ।
