माथिल्लो अरुण निर्माणको प्रतिबद्धता, डेढ वर्षपछि निर्माण थालिने
संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण प्रस्ताव गरिएको एक हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणको तयारी अघि बढेको छ।
सरकारका उच्च अधिकारी र आयोजनामा लगानी गर्न तयार दाताका प्रतिनिधिले प्रस्तावित आयोजनास्थलको भ्रमण गर्दै आयोजना अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए। अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, संखुवासभाका संघीय सांसद दीपक कार्की, ऊर्जासचिव दिनेशकुमार घिमिरे, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र आयोजनामा लगानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहवित्तीयकरणको नेतृत्व गरिरहेको विश्व ब्यांककी प्रबन्ध-निर्देशक आना वियर्डे तथा एशियाली विकास ब्यांकका महानिर्देशक रमेश सुब्रमण्यम सहितको टोलीले शुक्रबार आयोजनास्थलको निरीक्षण भ्रमण गरेको हो।
भोटखोला गाउँपालिका-४, छोग्राङमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महतले माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न लागेको बताए। उनले देशका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको यो आयोजना अब लगानी जुटाउने तहमा पुगेको उल्लेख गरे। “आयोजनामा लगानीका लागि विश्व ब्यांकले विशेष चासो देखाएको छ, उसले नै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थालाई सहभागी गराएर लगानी जुटाउन खोजिरहेको छ,” महतले भने।
उनले आयोजनालाई लगानीयोग्य बनाउन अनुदान सहित सहुलियतपूर्ण ऋणमा जोड दिएको र जतिसक्दो छिटो लगानी जुटाएर निर्माण अगाडि बढाउन सरकारले पहल गरिरहेको बताए।
माथिल्लो अरुण आयोजनामा लगानीको इच्छा देखाइरहेको विश्व ब्यांककी प्रबन्ध-निर्देशक वियर्डेले लगानीका विषयमा छलफल भइरहेको बताउँदै सबै पक्षलाई फाइदा हुने गरी आयोजनामा लगानी गर्न ब्यांक तयार रहेको बताइन्।
निर्माण अवधिको ब्याज, मूल्यवृद्धि सहित एक अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर (अहिलेको सटही दरमा करीब दुई खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ) अनुमानित लागत रहेको माथिल्लो अरुणमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपूँजी (इक्विटी)बाट जुटाइने प्रस्ताव छ। प्राधिकरणको अगुवाइमा निर्माण हुने आयोजनालाई ‘ब्लेन्डेड फाइनान्सिङ’ (मिश्रित लगानी)को नमूना परियोजनाका रूपमा अगाडि बढाउने तयारी गरिएको छ। यसका लागि आयोजनामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तह, आयोजना प्रभावित जिल्लावासी, देशभरिका सर्वसाधारणको शेयर लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय विकास साझेदारको सहुलितपूर्ण ऋण र स्वदेशी ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानी रहनेछ।
विश्व ब्यांक नेतृत्वको सहवित्तीयकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट ७५ करोड डलर सहुलितपूर्ण ऋण जुटाइने प्रस्ताव छ। यसमध्ये विश्व ब्यांकले ५० करोड डलर सहुलितपूर्ण ऋण प्रवाह गर्नेछ।
४० करोड डलर स्वदेशी ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गरिने योजना बनाइएको छ। यसका लागि हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलप्मेन्ट कम्पनी (एचआइडीसीएल)को नेतृत्वमा स्वदेशी ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहवित्तीयकरण मार्फत लगानी जुटाउन समझदारीपत्र (एमओयू) भइसकेको छ।
करीब ६४ अर्ब रुपैयाँ इक्विटीमध्ये ५१ प्रतिशत आयोजनाको प्रवर्द्धक अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीका संस्थापक शेयरबाट र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारण शेयरबाट संकलन गरिनेछ। जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश माथिल्लो अरुणमा प्रदेश सरकार, आयोजना रहेको जिल्ला संखुवासभाका स्थानीय तह, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लगायतको संस्थापक शेयर रहनेछ। आयोजना प्रभावित बासिन्दा, देशभरका सर्वसाधारण लगायतको ४९ प्रतिशत साधारण शेयर रहनेछ। करीब ३२ अर्ब रुपैयाँ सर्वसाधारण शेयर निष्कासन गरी संकलन गरिनेछ।
जून २०२४ भित्र आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन र सन् २०२५ को मध्यबाट निर्माण शुरू गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। आयोजनाको निर्माण सन् २०३१ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भई टेन्डर डिजाइन तथा निर्माण सुपरिवेक्षणका लागि परामर्शदाता छनोट भइसकेको छ। आयोजनाको पूर्व तयारीमध्ये दुई किलोमिटर सुरुङ मार्ग सहित करीब २१ किलोमिटर प्रवेश सडक निर्माण शुरू भएको छ।
आयोजनालाई आवश्यक पर्ने दुई हजार २५ हेक्टर निजी जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा निर्धारण भइसकेको छ। आयोजनाबाट करीब २२ घरधुरी भौतिक रूपमा विस्थापित हुनेछन्। आयोजनाको निर्माणबाट वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव तुलनात्मक रूपमा न्यून रहने अध्ययनले देखाएको छ।
आयोजनालाई विद्युत् बढी माग हुने हिउँदका ६ महीनामा दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउने गरी डिजाइन गरिएको छ। आयोजनाबाट वार्षिक चार अर्ब ५१ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
