सर्वोच्चको सन्देश: राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई मनोमानी गर्ने छूट छैन
हत्या जस्तो जघन्य अपराधमा दुई तहको अदालतबाट दोषी ठहर भएर जन्मकैदको सजाय भोगिरेहका रिगल ढकालको सजाय छोट्याउने निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएसँगै सरकारको मनोमानी पनि उदांगो भएको छ।
न्यायिक निकायबाट २० वर्ष जेल बस्नुपर्ने ठहर भएका व्यक्ति ११ वर्ष ११ महीना पाँच दिन लामो कैद बस्न नपर्ने निर्णय गर्दा सरकारले एउटै आधारसम्म नखुलाई निर्णय गरेको पाइएको छ। सर्वोच्च अदालतले रिगलको कैद मिनाहा गर्ने सरकारी निर्णयको फाइल मगाएर हेर्दा ‘कैद कट्टी गर्न उपयुक्त छ/छैन’ भन्ने खण्डको तलतिर ‘छ’ भन्ने शब्द बाहेक अन्य केही नरहेको आदेशमै उल्लेख छ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, “सजाय घटाउने (कट्टा गर्ने) निर्णय गर्दा कैदीहरूको नाम-नमेसी विवरण खुलाइएको तालिकामा रहेको ‘कैद कट्टी गर्न उपयुक्त छ/छैन’ भन्ने शीर्षकको तल ‘छ’ भन्ने एउटा अक्षरसम्म उल्लेख गरिएको देखियो। सो अक्षर बाहेक अन्य कुनै आधार वा कारण उल्लेख गरिएको देखिएन।”
संविधान दिवसको अवसर पारेर गत असोज ३ गते रिगल लगायत कैदीको सजाय माफी गर्ने पुष्पकमल दाहाल सरकारको सिफारिशलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सदर गरिदिएका थिए। त्यसपछि रिगल अबीरजात्रा सहित उत्सव मनाएर जेलबाट निस्किएका थिए। रिगल सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता हुन्।
विना आधार कैद मिनाहा गर्ने काममा कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री दाहाल र राष्ट्र प्रमुख पौडेलकै मिलेमतो देखिएको सर्वोच्चका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको पूर्ण इजलासको आदेशमा खुल्छ। यसरी वस्तुगत आधार विना नै कैद कट्टीका लागि गरिएको सिफारिशलाई संविधान र कानूनको संरक्षक समेत रहेका राष्ट्रपति पौडेलले सदर गरिदिएका हुन्।
कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ मा असल चालचलनयुक्त कैदीलाई निश्चित अवधिपछि सजाय छोट्याउने व्यवस्था छ। तर सरकारको निर्णयमा रिगलको चालचलनमा कसरी सुधार आयो भन्ने कहीं नदेखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो निर्णयलाई सुशासन ऐन विपरीतको संज्ञा दिएको छ। सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐनको दफा १७ मा ‘प्रचलित कानून बमोजिम निर्णय गर्दा सम्बन्धित पदाधिकारीले गरेको निर्णय कुन कुन कुरामा आधारित छ र त्यस्तो निर्णय किन गर्नुपरेको हो, सोको स्पष्ट आधार र कारण खुलाउनुपर्ने’ व्यवस्था छ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला र न्यायका लागि माइतीघर मण्डलमा धर्नामा बसेकी भारती शेर्पा।
तर सरकारले जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका कैदीको बाँकी सजाय छूट दिने निर्णय गर्दा कानूनको धज्जी उडाएको छ। “केवल १७० जना मानिसको नाम-नमेसी लेखिएको तालिका (फाराम)को छेउमा ‘कैद कट्टी गर्न उपयुक्त छ/छैन’ भन्ने शीर्षकको तल ‘छ’ भन्ने एउटा अक्षर उल्लेख गर्दैमा सजाय कट्टा गर्ने कुराको औचित्य प्रमाणित हुन वा प्रयोजन पूरा हुन सक्तैन,” पूर्ण इजलासको संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ। सरकारको यस्तो निर्णय र कार्यशैलीले अपराधको राजनीतीकरण गर्ने प्रवृत्ति पैदा हुने र मौलाउने पनि अदालतको ठहर छ।
अब कैद कट्टी, मिनाहा वा छोट्याउँदा वस्तुगत आधार र उचित कारण अभिव्यक्त रूपमा खुलाएर मात्र गर्न पनि सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। यसअघि २०७४ सालमा समेत सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको थियो।
कारागार ऐन र नियमावली अनुसार असल चालचलन भएका कैदीलाई सजाय छूट दिने व्यवस्थाको मूल्यांकन गर्ने वस्तुगत पद्धति बसाल्न भनेको थियो। तर रिगलको सजाय छूटको निर्णय गर्दा यस्तो मूल्यांकन समेत गरिएको छैन।
जबकि सर्वोच्चमा सरकारको कानूनी प्रतिरक्षा गर्न पुगेका महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल लगायत सरकारी अधिवक्ताले कारागार ऐन र नियमावली अनुसार नै रिगलको कैद छोट्याउने निर्णय भएको जिकिर गरेका थिए। तर सरकारको निर्णयमा भने फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनको दफा ३७ समेतको आधारमा रिगलको कैद कट्टाको निर्णय गरेको पाइएको भन्दै सर्वोच्चले सरकारको निर्णय तथा लिखित जवाफ र बहसबीच तादाम्य नमिलेको भनेको छ।
लहरो तान्दा पहरो थर्किएला?
सरकारले पहिलो पटक विना आधार कैदीहरूको सजाय मिनाहा हुने निर्णय गरेको होइन। यो लामो शृंखलाको पछिल्लो कडी मात्र हो। यसअघि पनि सरकारले पार्टी निकटका जघन्य अपराधका दोषीलाई छुटाउन सक्दो बल लगाउँदै आएको थियो।
जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च तीन तहका अदालतद्वारा टीकापुर घटनामा मुख्य दोषी किटान भएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का संरक्षक रेशमलाल चौधरीलाई दाहाल सरकारले नै गत गणतन्त्र दिवसका अवसरमा कैद छूट दिएर जेलमुक्त गरेको थियो।
कैलालीको टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ गते प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) लक्ष्मण न्यौपाने सहित आठ जना सुरक्षाकर्मी र एक जना नाबालकको हत्या भएको थियो। रेशम त्यही घटनाको मुख्य योजनाकार रहेको तीन तहकै अदालतले ठहर गरेका थिए। यो घटनालाई अदालते क्रूर र अमानवीय भनेर समेत व्याख्या गरिदिएका थिए।
दाहाल सरकारले नै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि हमला गर्ने आरोपितको समेत मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। तर चलाउनेले त्यस विरुद्ध सर्वोच्च अदालत गुहारेपछि सरकारको यो कदम समेत सफल हुन पाएको छैन। गत असार ७ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो।
२०७७ असोजमा चलाउनेलाई काठमाडौंको कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरमा रहेको नेपाल ब्यांंकको एटीमएम बथबाट निस्कँदै गर्दा नेपाल विद्यार्थी संघका कार्यकर्ताले आक्रमण गरेको आरोप छ। नेविसंघका कार्यकर्ताद्वय हरि आचार्य र योगेन्द्र रावलको योजनामा चलाउनेलाई आक्रमण गरेको अभियोग सम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा विचाराधीन छ। प्रारम्भिक सुनुवाइ समेत नहुँदै चलाउनेलाई आक्रमण गर्ने अभियोग लागेका नेविसंघका कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिने भनी सरकारले निर्णय गरेको थियो।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
