रिगलको आममाफी बदर, तत्काल पक्राउ गर्न सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले बाँकेका रिगल ढकाललाई आममाफी दिने निर्णय बदर गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले आममाफीको निर्णय बदर गर्ने आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चले भनेको छ, ‘रिगल ढकाललाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा शुरू बाँके जिल्ला अदालत र उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासबाट हुने ठहर गरिएको जन्मकैदको सजायमध्ये भुक्तान गर्न बाँकी कैद सजाय कट्टा गर्ने (कम गर्ने/छोट्याउने) गरी भएका काम काबारी, सम्मानित राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णय र सो सम्बन्धी पत्राचारहरू समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ।’
बिहीबार फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले रिगललाई तत्काल पक्राउ गर्न पनि आदेश दिएको छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘रिगल ढकाललाई तत्काल पक्राउ गरी माथि उल्लेख भएबमोजिम कर्तव्य ज्यान मुद्दामा ठहर भएको जन्मकैदमध्ये निजबाट असूल उपर हुन बाँकी देखिएको ११ वर्ष ११ महीना र पाँच दिन कैद निजलाई कारागारमा राखी कानून बमोजिम असूल गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ।’
संविधान दिवसको अवसरमा सरकारले कैद मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसका आधारमा राष्ट्रपतिले कैद मिनाहा गरेसँगै रिगल जेलबाट छुटेका थिए।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका-८ का २९ वर्षीय चेतन मानन्धरमाथि २०७२ असार २८ मा धम्बोजी चोकमा रिगलको निर्देशनमा दिनदहाडै खुँडा प्रहार गरिएको थियो। त्यसपछि रिगल एकाएक फरार भएका थिए। घटनाको दुई महीनापछि भदौमा उनले अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका थिए।
पुर्पक्षका लागि जेल पुगेका रिगललाई जिल्ला अदालत, बाँकेले २०७६ वैशाखमा मानन्धरको हत्यामा दोषी ठहर गर्दै सर्वस्व सहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। रिगल सहित हत्यामा संलग्न अन्य १२ जनालाई समेत अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो। झन्डै ५० प्रतिशत सजाय भुक्तानी गरेका रिगलले संविधान दिवसका अवसरमा आममाफी पाएका थिए।
त्यस विरुद्ध मानन्धरकी पत्नी भारती शेर्पाले असोज २२ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्। त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले आज फैसला सुनाएको हो।
रिगललाई आममाफी दिने सरकारको निर्णय विरोध हुँदै आएको थियो। सर्वोच्चमा रिट दिएकी भारती पनि माइतीघर मण्डलमा धर्ना दिँदै आएकी थिइन्।