दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजनामा एडीबीले लगानी गर्ने
एशियाली विकास ब्यांक (एडीबी)ले ६३५ मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
आयोजना निर्माणस्थलको स्थलगत निरीक्षणपछि एडीबीका प्रतिनिधिले दूधकोशी आयोजनामा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, एडीबीका महानिर्देशक रमेश सुब्रमण्यम र एडीबी नेपाल आवासीय नियोगका निर्देशक आर्नोड कुश्वा सम्मिलित टोलीले बुधबार आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो।
टोलीले आयोजनाको जलाशय क्षेत्र र विद्युत्गृहस्थलको निरीक्षण गर्दै बाँधस्थल खोटाङको रबुवा बजारमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग अन्तरक्रिया समेत गरेको थियो। कार्यक्रममा महानिर्देशक सुब्रमण्यमले आयोजना अगाडि बढाउन उच्च तहबाट भएको यो अन्तिम निरीक्षण भएको भन्दै एडीबीको नेतृत्वमा जतिसक्दो छिटो वित्तीय व्यवस्थापन गर्न लागिएको बताए। आयोजना स्थानीय बासिन्दाबाट स्वीकार्य रहेको उल्लेख गर्दै ३८ वर्षदेखि चर्चामा रहेका आयोजनाको प्राविधिक, वातावरणीय र सामाजिक पक्षलाई जतिसक्दो छिटो टुंगो लगाएर निर्माणमा लैजानुपर्ने बताए।
आयोजनाको अनुमानित लागत निर्माण अवधिको ब्याज सहित दुई अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर (अहिलेको सटही दर अनुसार करीब दुई खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ) छ। यसमध्ये ऋणबाट एक अर्ब ६८ करोड डलर र बाँकी स्वपूँजी (इक्विटी)बाट जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने तयारी भइरहेको छ।
एडीबीको नेतृत्वमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट आयोजनामा एक अर्ब डलर सहुलितपूर्ण ऋण लगानी हुनेछ। यसमध्ये एडीबीले आयोजनामा ५५ करोड डलरको सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीको प्रतिबद्धता जनाएको छ।
एडीबी नेपाल आवासीय नियोगका निर्देशक आर्नोड कुश्वाले निर्णय प्रक्रियालाई तीव्रता दिन लगनशीलताका साथ काम गरिरहेको र नेपाल सरकारसँग बारम्बार वार्तामा संलग्न रहेको बताए। उनले दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना मेगा प्रोजेक्ट र सार्क क्षेत्रको अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो बाँध आयोजना भएको भन्दै स्थानीय समुदायलाई धैर्य राख्न आग्रह गरे।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नेपालको विद्युत् प्रणालीका लागि दूधकोशी महत्त्वपूर्ण आयोजना भएकाले एक वर्षभित्र (सन् २०२४ डिसेम्बर) एडीबीको नेतृत्वमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी काम भइरहेको बताए। यसका लागि अहिले प्राविधिक, वातावरणीय र सामाजिक विषयलाई अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आयोजना अगाडि बढ्न नसक्दा स्थानीय रूपमा विकास निर्माणका क्रियाकलाप ठप्प भएकाले आयोजनाका विषयमा रहेको अन्योल तत्काल हटाउन आग्रह गरेका थिए। उनीहरूले आयोजना अगाडि बढाउन स्थानीय रूपमा आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
आयोजना निर्माणबाट खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बु जिल्लाका तीन हजार १३९ घरधुरी प्रभावित हुनेछन्। जसमध्ये २३८ घरधुरी पूर्ण तथा दुई हजार ९०१ घरधुरी आंशिक रूपमा प्रभावित हुनेछन्। आयोजनाका लागि करीब ३० हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ। जग्गा अधिग्रहणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
आयोजनाबाट वार्षिक तीन अर्ब ४४ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ। यसमध्ये सुक्खा याममा एक अर्ब ३६ करोड र वर्षा याममा दुई अर्ब आठ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ। आयोजनाको निर्माण अवधि सात वर्षको छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
