‘नेपालीहरू उपचार गर्न भारत जानुकाे कारण खोज्नुपर्छ’
‘अमेरिकन मेडिकल बोर्डले दिएको प्रमाणपत्रलाई नेपालमा मान्यता नदिइए पनि म त्यो सर्टिफिकेटले संसारको जुनसुकै ठाउँमा गएर काम गर्न पाउँछु। म सरकारी सेवामा भएको भए धेरै बिरामीले हाम्रो विशेषज्ञता उपभोग गर्न पाउँथे, तर त्यो नभएर सीमित बिरामी आउने निजीमा सेवा दिनुपर्ने बाध्यता छ।”
संक्रामक रोग तथा आईसीयू विशेषज्ञ डा. प्रभात अधिकारी विदेशको राम्रो अवसर छाडेर नेपाल फर्किएका थोरै चिकित्सकमध्ये एक हुन्। हाल डा. अधिकारी अमेरिकाबाट फर्किएका चिकित्सकहरूले सञ्चालन गरेको सेन्टर फर अमेरिकन मेडिकल स्पेशियालिस्टमा आबद्ध छन्।
उनै डा. अधिकारीसँग नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली, चिकित्सकको विदेश पलायन तथा मेडिकल क्षेत्रका विविध विषयमा हिमालखबरका लागि सागर बुढाथोकीले कुराकानी गरेका छन्। प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश:
नेपालमा भविष्य नदेखेको भन्दै धेरै चिकित्सक विदेश पलायन भइरहेका वेला तपाईं चाहिं अमेरिकामा स्थापित भइसकेर पनि नेपाल नै फर्किनुभयो नि?
मैले अमेरिकामा पढें। करिअर बनाएँ, केही पैसा पनि कमाए। तर, नेपालका लागि केही गर्न नसकेकोमा एक किसिमको पश्चात्ताप भइरहेको थियो।
२०७२ सालको भूकम्पका वेला म बिदामा नेपाल आएको थिएँ। त्यस वेला कालिकोट लगायत अन्य दुर्गम ठाउँ घुम्दा देशको ग्रामीण क्षेत्रको स्वास्थ्य अवस्था देखेर नरमाइलो लाग्यो। मैले एमबीबीएस छात्रवृत्तिमा नेपालमै पढेको हुँ। कर तिर्ने नेपाली नागरिकले मलाई डाक्टर बनाएका हुन्। त्यसैले उनीहरूका लागि मैले केही गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो।
अर्को, म हरेक पाँच वर्षमा नेपाल आउँदा बाआमालाई बुढ्यौलीले छोप्दै गएको हुन्थ्यो। त्यो देख्दा मलाई अब त बाआमासँगै बस्नुपर्छ भन्ने लाग्यो। भूकम्पले पनि उहाँहरूको मनोविज्ञान बुझ्न सिकायो। छोराछोरी साथ हुँदा बुबाआमा खुशी हुँदा रहेछन्। आडभरोसा हुँदो रहेछ।
छोटकरीमा भन्दा आफ्नो परिवार, मलाई चिकित्सक बनाउने देश र नागरिकका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचले मलाई देश फर्कायो।
हुन त नेपालमा बसिरहेका साथीहरूले ‘यहाँ भविष्य छैन, नआउनू’ भनेका थिए। तर, म आत्मसन्तुष्टिका लागि फर्किएँ। आज आएर हेर्दा विदेश जाने र फर्किने दुवै निर्णय सही थियो भन्ने लाग्छ।
अहिले चिकित्सकहरू विदेशिने क्रम बढ्नुमा के कारण देख्नुहुन्छ तपाईं?
अहिले विदेशिएका युवा चिकित्सक भर्खरै एमबीबीएस पास गरेका र केही नयाँ विशेषज्ञ हुन्। विदेशिनुको पहिलो कारण त भविष्य बनाउनु नै हो।
नेपालमा वर्षमा तीनदेखि पाँच हजार जना एमबीबीएस ग्र्याजुएट हुन्छन्। तर, एक हजार जनाका लागि पनि पोस्ट ग्र्याजुएटको सीट छैन। त्यसले करीब चार हजार मानिसको करिअर ‘होल्ड’ हुन्छ। एमबीबीएस मात्र गरेर उनीहरूको भविष्य बन्दैन।
फेरि एमबीबीएस गर्नासाथ जागीर पाइँदैन। जागीर पाइए पनि तलब पाउन गाह्रो छ। नेपालमा काम गर्दा आर्थिक र मानसिक समस्या त छँदै छ। करिअर पनि बन्दैन। करिअर बनाइसकेका चिकित्सक पनि आफ्नो सन्ततिको शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि विदेशिइरहेका छन्। अन्यत्र रोजगारीको अवसर राम्रो भएपछि विदेशिनु स्वाभाविक हो।
देशमा यति धेरै मेडिकल कलेज र निजी अस्पताल हुँदाहुँदै पनि स्वास्थ्यकर्मीले रोजगारीको राम्रो अवसर किन नपाएका होलान्?
यहाँ सीमित विशेषज्ञहरूलाई मात्र रोजगारीको अवसर छ। साधारण जनशक्तिलाई छैन। नेपालमा मेरिटको आधारमा भन्दा पनि भनसुनको आधारमा मात्र जागीर पाइन्छ।
सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा वर्षौंदेखि दरबन्दी खुलाएको छैन। करारका स्वास्थ्यकर्मीले स्वास्थ्य प्रणाली धानेका छन्, जागीरको सुनिश्चितता नभएकाले करारका स्वास्थ्यकर्मी पनि अवसर आउनासाथ हिंड्छन्।
अर्कातर्फ, नेपालमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा समेत नपाउने मानिस पनि छन्। उनीहरूका लागि एउटा साधारण चिकित्सक भेट्न पाउनु ठूलो कुरा हुन्छ। तर, केही यस्ता धनी मानिस पनि छन्, जसलाई नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमाथि विश्वास छैन।
भारतको मेदान्त र राजीव गान्धी जस्ता अस्पतालको आम्दानीको मुख्य स्रोत नेपालका बिरामी हुन्। केही बिरामी सामान्य रगत जाँच गराउन पनि भारत, सिंगापुर, थाइल्यान्ड जस्ता देश जान्छन्। भारतका अस्पतालमा उपचार गराउने क्यान्सरका बिरामीमध्ये ४० प्रतिशत नेपालका हुन्छन्।
नेपालीले नेपालकै स्वास्थ्य प्रणालीमाथि विश्वास नगर्नुपर्ने कारण के रहेछ?
भारत उपचार गर्न गएका मैले चिनेका साथीहरूले भनेको आधारमा भन्दा उनीहरूलाई शुरूमा त नेपालको रोग पहिचान गर्ने ल्याब परीक्षणकै विश्वास लाग्दैन। नेपालमा चिकित्सक अनुसार फरक फरक रोग पहिचान र उपचार हुन्छ। बिरामीलाई आवश्यकभन्दा बढी परीक्षण गराइन्छ।
म आफैं बिरामी भएर अस्पताल जाँदा जेजति परीक्षण गरिएको हुन्छ, त्यो आवश्यक हो कि होइन भन्ने लाग्छ। परीक्षण किटको गुणस्तर अर्को कुरा भयो। नेपालमा ल्याब परीक्षण गर्ने किटको गुणस्तर परीक्षण गर्ने निकाय नै छैन।
बाहिर उपचार गराउन जानेहरूलाई यहाँको अस्पतालले लिने शुल्कमा पनि विश्वास छैन। किनकि उपचारमा आफ्नो सर्वस्व सकाउँदा पनि उपचार सकिएको हुन्न। उपचारमा पारदर्शिता छैन। अस्पतालले मानिस हेरेर उपचारको शुल्क लिन्छ। यस्तो भएपछि कसलाई विश्वास हुन्छ त!
सरकारले नेपालीहरू किन भारत लगायत देशमा उपचार गर्न जान्छन् भनेर कारण खोजेर समाधानतिर लाग्नुपर्छ।
नेपाल आएपछि तपाईंले पनि देशका ठूला अस्पतालमा काम गर्नुभयो, तपाईंको अनुभवले चाहिं के भन्छ?
पहिलो त नेपालको प्रयोगशाला नीति नै गलत छ। ल्याबलाई ‘ए’, ‘बी’, ‘सी’ र ‘डी’ क्याटगोरीमा वर्गीकरण गरिएको हुन्छ। नीतिमा ‘ए’ क्याटगोरीको ल्याब राख्न ‘फ्लोसाइटोमेट्री’ मशिन आवश्यक हुन्छ भनिएको छ। तर, हरेक ‘ए’ क्याटगोरीको ल्याबलाई त्यो आवश्यक हुँदैन।
एउटा फ्लोसाइटोमेट्री मशिन राख्न एक करोड हाराहारी खर्च हुन्छ। तर, त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति र स्याम्पल दुवै छैनन्।
जस्तो कि म संक्रामक रोगको डाक्टर हुँ। मैले संक्रामक रोग परीक्षण गर्न ल्याब सञ्चालन गर्ने हो भने ‘फ्लोसाइटोमेट्री’ होइन, संक्रामक रोगसँग सम्बन्धित परीक्षण मात्र राख्दा हुन्छ। तर, नेपालको नीतिले दिंदैन।
अहिले त कुनै पनि लगानीकर्ताले ‘ए’ क्याटगोरीको ल्याब बनाउन १० करोड खर्च गर्दा तीन-चार करोड अनावश्यक उपकरणमा खर्चिनुपर्छ। तर, त्यो उपकरणमा परीक्षण गर्न पर्याप्त स्याम्पल नै आउँदैन। स्याम्पल नै कम आउने भएपछि उसले त्यो मशिन चलाउने जनशक्ति पनि राख्दैन।
हरेक ठूला अस्पतालमा स्याम्पल कलेक्शन बूथ राखिएको छ। तर, महँगा परीक्षण जति सबै भारतमा गरिन्छ। किनकि नेपालमा परीक्षण गर्दा स्याम्पल कम हुने भएकाले परीक्षण शुल्क बढी पर्छ। भारतमा स्याम्पल पठाउँदा स्याम्पल कसरी ह्यान्डलिङ गरियो, मापदण्ड अनुसार भण्डारण गरियो कि गरिएन, प्रयोगशालामा कस्तो मान्छेले परीक्षण गर्यो र रिपोर्ट लेख्यो भन्ने जस्ता प्रश्न पनि उठ्छन्। कमिशन आउने चक्करमा पनि नेपालमा हुने परीक्षण भारतमा पठाइएको छ।
अर्कातर्फ, हरेक ‘ए’ क्याटगोरीको ल्याबमा फ्लोसाइटोमेट्री हुँदा स्याम्पल पनि बाँडिन्छ। सबैतिर स्याम्पल बाडिंदा परिमाण कम भएर परीक्षण शुल्क महँगो पर्न जान्छ।
यो नीतिका कारण नेपालको ल्याबले भारतको ल्याबसँग प्रतिस्पर्धा गर्नै सकेको छैन। यसलाई समाधान गर्न नेपालमा सम्भव हुने परीक्षण भारतमा पठाउन नमिल्ने नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। त्यस्तै, सबै ल्याबले सबै परीक्षण गर्न मिल्ने भन्दा पनि ‘स्पेशलाइजेशन’ को मोडलमा जानुपर्छ।
क्यान्सरका विशेषज्ञले बाथ सम्बन्धी परीक्षण किन गर्नुपर्यो? संक्रामक रोगका विशेषज्ञले किन मिर्गौला परीक्षण गर्ने उपकरण राख्नुपर्यो? अलिकति नीतिगत कुरा सुधार्ने हो भने नेपालका ल्याबले पनि फड्को मार्न सक्छन्। बिरामीले गुणस्तरीय सेवा पाउने र चिकित्सकले समयमै सही रिपोर्ट प्राप्त गर्न सक्छन्।
संक्रामक रोग, आईसीयू र इन्टरनल मेडिसिनमा विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। तपाईंको विशेषज्ञता यहाँ उपयोग भएको छ त?
मेरो विशेषज्ञताको पूर्ण उपयोग भएको छैन। नेपालमा संक्रामक रोग विशेषज्ञको दरबन्दी नै छैन। टेकु जस्तो अस्पतालमा त हामीले काम गर्न पाउनुपर्ने हो। अथवा नेपालमा संक्रामक रोगको प्रयोगशाला खोलिएको भए हाम्रो विशेषज्ञता उपयोग हुन्थ्यो।
नेपालमा विभिन्न दातृ निकायले एन्टिबायोटिक्स सम्बन्धी निर्देशिका बनाउन सरकारलाई ‘फन्ड’ दिन्छन्। त्यो निर्देशिकामा हामी संक्रामक रोग विशेषज्ञले ‘इनपुट’ दिन पायौं भने त्यो निर्देशिका राम्रो बन्थ्यो। तर, हामीलाई बोलाइन्न। जसका कारण ती निर्देशिका पछि संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।
यो अन्य विशेषज्ञले पनि भोगेको समस्या हो। त्यसैले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा कुन कुन विषयका विशेषज्ञ छैनन्, कुन कुन विशेषज्ञ कति चाहिन्छ भनेर अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यसका आधारमा दरबन्दी खुलाएर मेरिटको आधारमा भर्ना गर्नुपर्छ।
उमेरको हदबन्दीका कारण म अहिले कुनै पनि सरकारी संस्थामा छिर्न पाउँदिनँ। आन्तरिक राजनीतिको कारणले करारमा काम समेत पाउँदिनँ। मसँग तीन वटा विषयमा अमेरिकन मेडिकल बोर्डको सर्टिफिकेट छ। तर, तीनमध्ये इन्टरनल मेडिसिनलाई मात्र नेपालमा ‘रिकग्नाइज’ गरिएको छ। संक्रामक रोग र आईसीयू विशेषज्ञको समकक्षता दिइएको छैन।
अमेरिकन मेडिकल बोर्डले दिएको प्रमाणपत्रलाई नेपालमा मान्यता नदिइए पनि म त्यो सर्टिफिकेटले संसारको जुनसुकै ठाउँमा गएर काम गर्न पाउँछु। म सरकारी सेवामा भएको भए धेरै बिरामीले हाम्रो विशेषज्ञता उपभोग गर्न पाउँथे, तर त्यो नभएर सीमित बिरामी आउने निजीमा सेवा दिनुपर्ने बाध्यता छ।
संक्रामक रोग विशेषज्ञ नहुँदा बिरामीलाई कस्तो असर पर्न सक्छ?
भर्खरै पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा नेपालमा पहिलो पटक संक्रामक रोगको दुईवर्षे फेलोशिप शुरू भएको छ। अबको दुई वर्षपछि बिस्तारै जनशक्ति उत्पादन होलान्। कोभिड-१९ महामारीअघि कसैलाई पनि संक्रामक रोग विशेषज्ञ हुन्छन् भन्ने थाहा थिएन। नेपालमा कोभिड-१९ ले यो विषय बुझाइदियो।
संक्रामक रोग विषयले भाइरसभन्दा पनि सूक्ष्म रोग, ब्याक्टेरिया अनि फंगसको अध्ययन गर्छ। यसमा सर्ने र नसर्ने दुवै रोग पर्छन्। त्यस्तै, ट्रपिकल र ट्राभल मेडिसिन पर्छन्। अस्पतालमा हुने संक्रमण पनि यही विषयमा पर्छ। एचआईभी, हेपाटाइटिस, टाइफाइड र मलेरिया जस्ता रोग पनि यही विषयले हेर्छ।
यो विषयविज्ञले माइक्रोबायोलोजी, इम्युनोलोजी, इन्टरनल मेडिसिन र अन्य विविध विषयमा हेर्नुपर्छ। खासमा यो ‘होलिस्टिक अप्रोच’ हेर्ने विषय हो।
नेपालमा एउटा फर्मासिस्ट र मेडिकल अफिसरले पनि एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्न पाउँछन्। तर, विकसित देशमा यस्तो गरिंदैन। कडा खालको एन्टिबायोटिक चलाउन संक्रामक रोग विशेषज्ञको स्वीकृति लिनुपर्छ।
नेपालमा अस्पताल आएका बिरामी मृत्यु हुने पाँच कारणमध्ये एक संक्रामक रोग पनि हो। सरकारले छुट्टै अस्पताल बनाएर धेरै रोगका बिरामीलाई सेवा दिएको छ। ट्रपिकल रोग र क्षयरोग सम्बन्धी छुट्टै अस्पताल छ। त्यस्ता अस्पतालमा काम गर्ने महत्त्वपूर्ण जनशक्ति संक्रामक रोग विशेषज्ञ, मलिक्युलर माइक्रोबायोजिस्ट जस्ता विशेषज्ञताबारे भने हाम्रा नीतिनिर्माताले सोचेका छैनन्।
नेपालमा बायोटेक्नोलोजी पढाइ हुन्छ। बायोटेक्नोलोजिस्ट भनेको पीसीआर सम्बन्धी विशेषज्ञ हुन्। मलिक्युलर बायोटेक्नोलोजिस्टको मुख्य काम भ्याक्सिन उत्पादनको क्षेत्रमा हुन्छ। कोभिड-१९ को वेला क्लिनिकल स्याम्पल संकलन गर्न लाइसेन्स दिन नसक्दा उनीहरू ल्याबमा काम नपाएर विदेश पलायन भए।
लाइसेन्स नदिइनुमा के कारण थियो?
क्लिनिकल स्याम्पल ह्यान्डल गर्ने नेपालमा अर्को तप्का पनि छ। तर, उनीहरू बायोटेक पढेका विज्ञ होइनन्। त्यही राजनीतिक कारणले उनीहरूलाई लाइसेन्स दिइएन।
त्यो जनशक्ति विदेशिंदा हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कस्तो असर पर्छ?
अहिले जति पनि क्यान्सर र संक्रामक रोग निदानमा नयाँ प्रविधि आएका छन्, ती स्याम्पल ह्यान्डल गर्ने क्षमता बायोटेकसँग हुन्छ। नेपालमा लाइसेन्स नपाउँदा उनीहरू विदेशका ल्याब र भ्याक्सिन कम्पनीमा काम गर्दै छन्। नेपालले उनीहरूलाई पढाउन/अघि बढाउन गरेको लगानीको फाइदा विदेशीले लिंदै छन्।
त्यो जनशक्तिलाई टिकाउन सके नेपालमा भ्याक्सिन बनाउन सम्भव हुन्छ?
सकिन्छ। नेपालमा बायोभेक र हेस्टरले भेटेरेनरी भ्याक्सिनहरू बनिरहेका छन्। ती भ्याक्सिनको निर्यात पनि हुन्छ।
मानिसका लागि पनि नेपालमै भ्याक्सिन बनाउन सकिन्छ। त्यस्ता वैज्ञानिक छन् नेपालमा। केही नेपाली विदेशमा बसेर पनि काम गरिरहेका छन्। उनीहरू नेपाल आएर सहयोग गर्न तयार पनि छन्। हामीसँग जनशक्तिको समस्या छैन।
विगत १० वर्षमा कम्तीमा १५० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको भ्याक्सिन नेपालमा खपत भएको छ। सरकारले २५० मिलियन अमेरिकी डलर कोभिड भ्याक्सिनका लागि छुट्याएर राखेको थियो। जबकि मानव भ्याक्सिनको एउटा प्लान्ट बनाउनुपर्यो भने जम्मा ३० मिलियन अमेरिकी डलर मात्र खर्च हुन्छ।
नीतिनिर्मातालाई खोप बनाउन सकिन्छ भन्ने थाहा भए पनि यो काम अघि नबढ्नुको के कारण हुन सक्छ?
लघुताभासले गर्दा हामीले केही नयाँ काम आँट्न सकेका छैनौं। हामी केही गर्न सक्दैनौं, हामीसँग पैसा छैन, प्रविधि छैन, अरूले मात्र सक्छन् भन्ने सोचले गर्दा केही भइरहेको छैन।
इच्छाशक्ति भयो भने मात्रै नीति बनाउने र लगानी भित्र्याउने काम अघि बढाउन सकिन्छ। शुरूआती बिन्दुमा नै समस्या छ, अनि कहाँबाट काम अघि बढ्छ!
भ्याक्सिन बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रस्ताव लिएर जाँदा कस्तो प्रतिक्रिया आएको थियो?
हामी तीन-चार जनाको समूह सरकारका विभिन्न निकायमा कोभिड-१९ विरुद्धको भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने प्रस्ताव लिएर गएको थियो। त्यहाँ जाँदा सबै कुरा भनिसकेपछि स्रोत अभाव भएको जवाफ पाइए। खासमा उनीहरूमा इच्छाशक्ति नै छैन।
यसबारे धेरै अनुसन्धान नभएर पनि नीतिनिर्माताले चासो नदेखाएका हुन् कि?
नेपालको चिकित्सा क्षेत्रको अनुसन्धान र नियमन गर्ने काम नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले गर्छ। एउटै संस्थाले अनुसन्धान र नियमन गर्ने कुरा मिल्दै मिल्दैन। यही नीतिमा समस्या छ।
अर्को कुरा, विदेश जान र बढुवाका लागि अनुसन्धान गर्ने प्रवृत्ति हुँदा अनुसन्धानको गुणस्तर खस्किएको छ। साँच्चिकै अनुसन्धान गर्ने मानिसका लागि फन्ड नै छैन।
स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले अनुसन्धान भनेर सर्भे गर्छ। जस्तो- एन्टिमाइक्रोबायल रेसिस्टेन्टको अध्ययन गर्दा जेनेटिक लेभलमा के भइरहेको छ, ब्याक्टेरियाहरू कसरी परिवर्तन भइरहेका छन्, कुन कुन एन्टिबायोटिकको प्रतिरोध भइरहेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ। तर, नेपालमा फार्मेसीबाट विना पुर्जा कति एन्टिबायोटिक बिक्री भयो भन्ने जस्ता सर्भे हुन्छन्।
त्यस्तै, नेपालमा नीति अनुसन्धान पनि हुँदैन। कुनै पनि कार्यक्रम ल्याउनुअघि त्यो प्रभावकारी हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने किसिमका अनुसन्धान हुँदैन। केही राम्रा अनुसन्धान पनि भइरहेका छन् जुन पर्याप्त भने छैनन्।
अनुसन्धानको कुरा गर्दा नेपालमा जब जब ‘क्लिनिकल ट्रायल’ गरिन्छ तब तब नेपालीलाई प्रयोगशाला बनाउन लागियो भन्ने किसिमका स्वर सुनिन्छ, यस्तो हुनुको कारण के होला?
बुझाउन नसकेर हो। स्वास्थ्यमा आउने नेतृत्वले नै यस्तो भनेको सुनिन्छ। स्वास्थ्य विज्ञानको आधारभूत ज्ञान नभएको मानिसबाट यस्ता विचार आउँछन्।
क्लिनिकल ट्रायल सुरक्षित तरीकाले गरिन्छ, क्लिनिकल ट्रायल विना कुनै पनि औषधि तथा भ्याक्सिन प्रयोग गर्न मिल्दैन। त्यसैले यो आवश्यक पनि छ।
प्रसंग बदलौं, नेपालमा वेलावेला ‘फूड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन’ र ‘सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्शन’ जस्ता संस्थाहरू चाहियो भनेको सुनिन्छ। अहिले इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा छँदै छ। फरक संस्था किन आवश्यक भयो?
राम्रोसँग काम हुने हो भने अहिलेको संस्थाबाट नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। कुनै कुनै रोग चाहिं बढी संक्रामक हुन्छ। त्यसले ठूलो मानवीय र आर्थिक क्षति गराउँछ। त्यस्ता रोगलाई द्रुत गतिमा नियन्त्रण गर्न लाग्नुपर्छ। उदाहरणका लागि नेपालमा कोभिड फैलिंदा के गर्ने थाहा थिएन। गाउँमा कोभिड परीक्षण गर्ने ल्याब थिएन। उपचार निर्देशिका थिएन।
यस्तो वेला सरकारी संयन्त्रबाट काम गर्न ढिलो हुन्छ। मानिसहरू मर्न सक्छन्। यस्तो संकटमा अहिलेको निकायले काम गर्न प्रशासनिक झन्झट छ। बजेट पनि सीधै नजाने रहेछ। यस्ता संकटका लागि भनेर कुनै निकाय गठन गरियो भने ‘चेन अफ कमान्ड’ मा काम हुन्छ। संक्रामक रोग विशेषज्ञ, भाइरोलोजिस्ट, माइक्रोबायोलोजिस्ट जस्ता जनशक्तिले यो संस्था चलाउन सक्छन्।
नेपालमा प्रयोग हुने मेडिकल उपकरण र प्रयोगशालामा प्रयोग हुने रि-एजेन्टको गुणस्तर जाँच्ने निकाय नहुँदा त्यसको डरलाग्दो असर छ भनिन्छ नि?
गुणस्तर जाँच्ने काम औषधि व्यवस्था विभागले गर्नुपर्ने हो। तर, त्यहाँ यस्तो काम गर्ने जनशक्ति छैन। विभागले अहिलेसम्म औषधि बाहेक अरू विधामा काम गर्न सकेको छैन।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ‘हेल्थ टेक्नोलोजी असेसमेन्ट कमिटी’ छ। त्यसले कुनै नयाँ उपकरण आयो भने जाँचेर स्वीकृति दिने या नदिने काम गर्छ। त्यो संस्थाको पनि सीमितता छ। किनकि त्यो कोभिडको वेला बनाएको कामचलाउ निकाय हो, विधेयकबाट पास भएर बनेको संरचना होइन। अब यसलाई सबै क्षेत्रका जनशक्ति राखेर ‘वैध’ बनाइनुपर्छ।
विभाग अहिले फार्मेसी दर्ता र नवीकरण गरेर बसेको छ। यो त स्थानीय सरकारले नै गर्न सक्छन्। यो काम स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने हो भने विभागका ८० प्रतिशत कर्मचारीले साँच्चिकै औषधिमा काम गर्न पाउँछन्।
अर्को, नेपाललाई चाहिने अत्यावश्यक मलिक्युललाई पनि विभागले अनुमति दिएको छैन। सोही कारण क्यान्सरको बिरामीको औषधि पाउन गाह्रो छ। भारतमा पाइने मलिक्युल नेपालमा नपाउँदा पटके लाइसेन्स बनाएर ल्याउनुपर्छ। औषधि नपाउने झन्झटले पनि कतिपय बिरामी भारत गएर उपचार गर्छन्।
कडा किसिमका संक्रामक रोग लागेका बिरामीलाई बचाउने एन्टिबायोटिक पनि नेपालमा दर्ता छैन। यहाँ भएका एन्टिबायोटिकले एन्टिमाइक्रोबायल रेसिस्टेन्टको कारण काम गर्दैनन्। ती औषधि नहुँदा कतिपय मानिस बचाउन सकिएको छैन। नेपालमा कतिपय ‘हाई प्रोफाइल’ मानिस पनि यही कारणले मरिरहेका छन्।
नेपालमा आईसीयूमा पुगेका ८० प्रतिशत बिरामीलाई एन्टिबायोटिकले काम गर्दैन जबकि यस्तो समस्या विकसित देशमा १० देखि १५ प्रतिशत मात्रै छ।
औषधि कम्पनीले आफ्नो उत्पादनको बजारीकरण गर्ने खर्चले बिरामीको औषधि खर्च बढ्छ भनिन्छ नि?
हो, नेपालमा यस्तै प्रवृत्ति मौलाएको छ। औषधि कम्पनीले चिकित्सकलाई पार्टी गर्न, उपहार दिन बजेट छुट्याएका हुन्छन्। औषधि कम्पनीबीच अत्यन्तै नकारात्मक किसिमको प्रतिस्पर्धा छ। औषधि कम्पनीले मार्केटिङमा गर्ने खर्च अनुसन्धानमा गर्ने हो भने उच्च गुणस्तरका औषधि निस्किन्छन्। तर अहिलेको ‘बिजनेस मोडल’ मा यी काम गर्न सम्भव छैन।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
