मानव अधिकार आयोगको ‘क’ श्रेणी नै कायम
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको श्रेणी ‘क’ नै कायम रहने भएको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको विश्व्यापी गठबन्धन (गानेरी)को ‘सब-कमिटी अन एक्रिडेशन (एससीए)’ले नेपालको मानव अधिकार आयोगलाई ‘क’ श्रेणीमै राख्ने सिफारिश गरेको हो। सन् २०२२ मा एससीएले नेपालको मानव अधिकार आयोगको श्रेणी ‘ख’ मा घटाउने प्रस्ताव गरेको थियो।
सन् २०२१ मा नेपालको मानव अधिकार आयोगमा भएका नियुक्ति प्रक्रिया देशकै कानून र पेरिस सिद्धान्त अनुसार नभएको भन्दै नेपालबाट नागरिक समाजले सूचना दिएपछि एससीएले आयोगको श्रेणीबारे पुनर्विचार गर्न थालेको थियो। त्यही क्रममा सन् २०२२ मा श्रेणी घटाउने प्रस्ताव समितिले गरेको थियो।
नेपालको मानव अधिकार आयोगले एससीएको सुझाव सम्बोधन हुने गरी ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन’ को संशोधनका लागि गरेको पैरवीको प्रशंसा गर्दै एससीएले मानव अधिकार आयोगले पेरिस सिद्धान्त अनुसारको काम भएको सूचना दिएबाट सन्तुष्ट भएको जनाएको छ।
आयोगका पूर्व सदस्य सुशील प्याकुरेल राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ‘क’ श्रेणी रहनु नेपाल र सम्पूर्ण मानव अधिकारकर्मीका लागि गर्व गर्ने विषय भएको बताए। हिमालखबरलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिंदै प्याकुरेलले भने, “क श्रेणीमा रहनु नेपालको सफलता हो।”
आयोगका बहालवाला एक सदस्य भने आयोगको अवस्था खस्काउनेहरू पराजित भएको दाबी गर्छन्। “नागरिक अगुवादेखि कतिपय मानव अधिकारकर्मी समेत आयोगलाई ‘ख’ श्रेणीमा झार्न लागे पनि सफल भएनन्,” नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती सदस्य भन्छन्।
