आत्मप्रचारमा सीमित चीनको नेपाल अध्ययन केन्द्र
चीनको नेपाल सम्बन्धी ज्ञान उत्पादनको अभ्यास गम्भीर र अनुसन्धानमूलकभन्दा बढी चीनको प्रचारकै निरन्तरता हो।
गौरव भट्टराई
“डु यू नीड अ गर्ल?”
चीनको सिचुवान विश्वविद्यालयको प्रतिनिधित्व गर्दै कोभिड-१९ महामारीपछि काठमाडौं आएकी एक चिनियाँ महिलाले एउटा सांस्कृतिक समारोहका बीच त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पुरुष विद्यार्थीमाझ यस्तो असामान्य प्रश्न गर्दा उनीहरू चकित परे। न ती महिला मात्तिएकी देखिन्थिन् न त त्यस समारोहमा मदिरा नै उपलब्ध थियो।
एउटा प्रसिद्ध विश्वविद्यालयको प्रतिनिधित्व गरेकी तिनले उल्लेख गरेकी ‘केटी’ को थिइन् र किन यस्तो असंगत प्रश्न गरेकी होलिन् भनेर युवा विद्यार्थीबीच हल्लीखल्ली भयो। केहीले हाँसेरै टारिदिए, केहीले त्यस प्रश्नको वास्तै गरेनन्। केही चाहिं त्यस प्रश्नको गम्भीर वा व्यंग्यात्मक अर्थ छ कि भनेर घोत्लिए।
चीनका प्रख्यात शहरका होटलमा राति वास बस्दा पनि कोठाको ढोकामुनिबाट ‘केटी चाहिएमा’ भनेर चिनियाँ र अंग्रेजी दुवै भाषामा लेखिएका कार्ड खुसुक्क छिराइएका मैले धेरै पटक देखेको छु। त्यस्ता कार्डमा शुल्क र फोन नम्बर उल्लेख गरिएका हुन्थे। भर्खरै चीन जान थालेका नेपाली त्यसप्रति अचम्म मान्थे भने चीनमा लामो समय बस्दै आएकाहरू सामान्य रूपमा लिन्थे। तर, ती सिचुवान विश्वविद्यालयको प्रतिनिधिका रूपमा नेपाल आएकी महिला, जसलाई दुई दिनअघि मात्र त्रिविको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विभागमा स्वागत पनि गरिएको थियो, उनीबाट त्यस्तो प्रस्ताव आएकोमा विद्यार्थी आश्चर्यमा पर्नु स्वाभाविक थियो।
गत भदौ ७ मा काठमाडौंको नक्सालस्थित ग्रीन लिभ्स रेस्टुरेन्टमा आयोजित त्यो जमघटमा त्रिविको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विभागका एक प्राध्यापक, सोही विभागबाट चीनको सिचुवान विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न गएका, अध्ययन सकेर फर्केका र जान तयार रहेका विद्यार्थी सहभागी थिए। पुरुष विद्यार्थीलाई सोधिएको उक्त प्रश्न भने एककान, दुईकान, मैदान हुँदै बाहिरसम्मै पुग्यो। नेपालमा पनि विवाह जस्ता सांस्कृतिक समारोहमा आफन्तहरूले आफ्ना कुटुम्बका केटाकेटी देखाउने र भेटाउने गरेको पाइन्छ। तर एक चिनियाँ प्रतिनिधिले ‘डु यू नीड अ गर्ल?’ भनेर प्रश्न गर्दा उक्त भेलामा एउटा तरङ्ग नै उठ्यो। चीन र नेपालले जनस्तरमा एकअर्कालाई चिनेका छैनन् भन्ने कुराको यो पनि एउटा उदाहरण थियो।
भाषा, धर्म, संस्कृति, खानपान, रहनसहनले नबनाएको बरु राज्य र त्यसका निकायले आफ्नो स्वार्थका निम्ति बनाएको सम्बन्धको जटिलतालाई यस्ता ससाना घटनाले प्रकट गर्छन्। नेपाल र चीनको सिचुवान प्रान्तबीच भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, भाषिक र आर्थिक भिन्नता रहेका कारण पनि चिनियाँ महिलाको प्रश्नलाई निर्दोष मान्ने कि विसंगत, त्यसको आफ्नै विश्लेषण होला। तर नेपालको राजधानी काठमाडौं र सिचुवानको राजधानी छेङ्दुलाई ‘सिस्टर सिटी’ भनेर ब्रान्डिङ गरिरहँदा त्यो दिदी-बहिनी सम्बन्धको जग के हो? सामान्य राजनीतिक उद्देश्य र भूराजनीतिक व्याख्याको आधारमा निर्माण भएका त्यस्ता सम्बन्धको आयु दीर्घकालीन, स्थायी र जनस्तरमा लाभदायक नहुन पनि सक्छ।
नेपालमा हुने चीन सम्बन्धी ज्ञान उत्पादन भूराजनीतिक कोणबाट निर्देशित छ। सन् २०१६ यता त्यसले झनै प्रश्रय पाएको छ। काठमाडौं केन्द्रित चिनियाँ विज्ञहरूको विश्लेषणमा सन् २०१५ को भारतीय नाकाबन्दीपछि चीनसँग भएको व्यापार तथा पारवहन सम्झौताले शीर्षस्थान पाएको देखिन्छ। तथ्यांकले पनि सन् २०१६ पछि मात्र चिनियाँ पर्यटक ठूलो संख्यामा नेपाल आउन थालेको देखाउँछ। त्यसै वर्ष नेपालले चिनियाँ पर्यटकका लागि निःशुल्क भिसा सुविधा ल्याएको थियो। अर्को वर्ष रसुवागढी-केरुङ नाकालाई अन्तर्राष्ट्रिय नाका घोषणा गरियो। दुई देशबीचको हवाई उडानको संख्या चिनियाँ पर्यटक बढेसँगै उल्लेख्य रूपमा बढ्न थाल्यो।
सन् २०१६ का प्रारम्भिक महीनाहरूमा चीनको नेपालप्रतिको चासोलाई उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर गरिएका सम्झौताले थप बल दिएका थिए।
सन् २०१८ मा चिनियाँ पर्यटक संख्याले नेपाल आउने भारतीय पर्यटकको संख्यालाई उछिन्यो। ठमेलको ज्याठा र पोखराको लेकसाइड चिनियाँ भोजनालयले भरिए। तर कोभिड-१९ को महामारीले गर्दा चिनियाँ पर्यटकको चहलपहल घट्दै गएपछि हाल चिनियाँ रेस्टुरेन्टका होर्डिङबोर्ड मात्र ठडिएका देखिन्छन्। आगामी दिनमा नेपाल आउने चिनियाँ पर्यटकको संख्या पुनः बढ्ला तर राजनीतिक र भूराजनीतिक परिदृश्य भने सन् २०१६ मा जस्तो नहुन सक्छ।
२०७२ सालमा भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगाएपछि जनमानसमा सिर्जित भारतविरोधी भावनालाई तत्कालीन सत्ताले चीनतिर ढल्किने अवसरका रूपमा लियो। चिनियाँ सरकार र खासगरी चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी)ले पनि त्यो अवसर केही हदसम्म उपयोग गर्ने प्रयत्न गर्यो। त्यसैको परिणाम थियो, २०७६ असोजमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)सँग सीपीसीको पार्टीस्तरीय सहकार्य र काठमाडौंमा सी विचारधाराको प्रशिक्षण। भारतीय नाकाबन्दीबाट आक्रोशित नेपाली शासकले लामो समयदेखि भारतको प्रभुत्व रहेका जलविद्युत्, सिमेन्ट, उड्डयन, दूरसञ्चार लगायतका व्यापारिक क्षेत्रमा चिनियाँलाई स्वागत गर्दा राहतको महसूस गरेका थिए।
ती क्षेत्रमा भारतीय लगानीकर्तासँग प्रतिस्पर्धा गर्दा उत्पन्न हुने जटिलताको सामना गर्दैगर्दा चिनियाँले नेपाली समाजमा चिनियाँ भाषाको प्रवर्द्धनमा पनि ध्यान पुर्याए। तर नेपालका विद्यालय र विश्वविद्यालयमा चिनियाँ भाषा प्रवर्द्धन गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय बाल र युवा मनस्थितिमा राजनीतिक निर्णय थोपरिन गरिएको प्रयोग भन्दै त्यसको विरोध भयो।
त्यसै बखत नेपालको सबैभन्दा जेठो विश्वविद्यालय त्रिविले पनि केही चिनियाँ विश्वविद्यालयसँग शैक्षिक आदानप्रदानका निम्ति समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो। ती समझदारी अध्ययन-अध्यापनका दैनिक आवश्यकता अनुरूपको नभई राजनीतिक र भूराजनीतिक स्वार्थका आधारमा भएका देखिन्छन्। सन् २०१५ को पृष्ठभूमि र त्यस वरिपरि विकसित भएका घटनाक्रम र पात्र हेर्दा त्रिविको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विभाग र दक्षिण-पश्चिम चीनको सिचुवान विश्वविद्यालयको इन्स्टिच्यूट अफ साउथएशियन स्टडीजबीच भएको समझदारी २०१५ को भूराजनीतिक जटिलताको उपज हो भन्न सकिन्छ।
यो पनि पढ्नुहोस् : नेपाल र महाचीन
सन् २०१६ का प्रारम्भिक महीनाहरूमा चीनको नेपालप्रतिको चासोलाई उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर गरिएका सम्झौताले थप बल दिएका थिए। सन् २०१४ मा सञ्चालनमा आएको त्रिवि अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विभाग भने नेपाल-चीन सम्बन्धका ती सबै ताजा घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियाल्दै नेपाल-चीन सम्बन्धका बदलिंदा आयामबारे ज्ञान उत्पादनमा मात्र सीमित थिएन। नाकाबन्दीपछि विकसित भूराजनीतिक जटिलताको वरिपरि नयाँ ढङ्गमा विकास हुँदै गरेको नेपाल-चीन सम्बन्धबाट सम्भावित लाभ हासिल गर्ने दिशामा विभाग अग्रसर देखिन्थ्यो।
तत्कालीन विभागीय संयोजकले सार्वजनिक रूपमै आफूले सन् २०१६ मा १९ जना विद्यार्थीलाई सिचुवान विश्वविद्यालयमा फेलोशिप दिलाउन राजनीतिक रूपमा र विश्वविद्यालयका अधिकारीहरूसँग गरेको ‘लबिइङ’ गर्वसाथ स्वीकार गरिरहँदा धेरै विद्यार्थीलाई लागेको थियो कि जापानको नागासाकी विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका उनी किन नेपाली विद्यार्थीलाई चीन पठाउन उत्सुक थिए? चीन-जापान सम्बन्धको नाजुक अवस्था र तिक्ततालाई ध्यानमा राख्दा जापान सरकारको छात्रवृत्तिमा सन् २००२ देखि २००९ सम्म अध्ययन गरेका उनी किन विद्यार्थीको माध्यमबाट चीनसँग नजिक हुन खोज्दै थिए? के उनी समझदारीपत्रमा व्यवस्था गरिए बमोजिम र विश्वविद्यालयका अधिकारीले निर्देशित गरे अनुसार त्यसो गरिरहेका थिए? वा उनी नाकाबन्दीपछि नेपाली परराष्ट्रनीतिमा फेरिएको रणनीतिक शक्ति सन्तुलनको राजनीतिक भाष्यबाट प्रेरित थिए?
यदि त्यसो हो भने सन् २०१६ मा चीनको सिचुवान प्रान्ततर्फ उत्साहका साथ उडेका ती निर्दोष युवा विद्यार्थीले चीन बसाइको समयमा भोगेका विविध अनुभवलाई कसरी संश्लेषण गर्ने? नेपाली राज्यले ऐतिहासिक रूपमा वकालत गर्दै आएको ‘रणनीतिक शक्ति सन्तुलन’ को भाष्यमा ती विद्यार्थीका जीवन्त अनुभवलाई कैद गर्नु कति हदसम्म न्यायिक होला? नेपाली राज्य र ती विद्यार्थीको अनुभव पक्कै पनि एउटै छैन।
दुई वर्षभन्दा बढी समयपछि चीनले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई आफ्नो सिमाना खुला गरेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विभागका विद्यार्थी पनि सिचुवान विश्वविद्यालय जाने प्रक्रियाको पुनः थालनीसँगै यो लेखको उद्देश्य पनि कसरी जीवित अनुभूतिलाई राज्यको ऐतिहासिक अनुभूति र मूल्यांकनमा लगेर जबर्जस्ती जोड्न खोज्दा दुई देशको जनस्तरको सम्बन्धका आयाम मौलाउन पाउँदैनन् भन्ने तथ्य स्वीकार गर्नु हो। ‘डु यू नीड अ गर्ल?’ भन्ने प्रश्न शायद त्यसको एउटा सानो उदाहरण मात्र हो।
चीनको परिधीय कूटनीति
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विभागका पहिलो ब्याचका विद्यार्थीमध्ये १९ जना एमए चौथो सेमेस्टरको पढाइ पूरा गरेपछि तीन महीने अध्ययनका निम्ति सन् २०१६ को अप्रिलमा सिचुवान विश्वविद्यालय पुगेका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विद्यार्थी २०२० मा कोभिड महामारी शुरू हुनुअघिसम्म निरन्तर रूपमा एक सेमेस्टर सिचुवान विश्वविद्यालयको इन्स्टिच्यूट अफ साउथएशियन स्टडीजमा पढ्न जान्थे। सन् २०२० देखि २०२३ को मार्चसम्म भने चीनले कोभिड महामारीको कारण देखाउँदै विदेशी विद्यार्थीलाई प्रवेशमा रोक लगाएको थियो। पछिल्लो समय चीनले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना खोल्नुका साथै विदेशी विद्यार्थीलाई आमन्त्रित गरेसँगै त्रिविको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विभागले आफ्ना विद्यार्थीलाई सिचुवान पठाएको छ।
इन्स्टिच्यूट अफ साउथएशियन स्टडीजमा प्राध्यापन गर्ने प्राध्यापक र त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीले यस पंक्तिकारलाई सूचित गरे अनुसार हालसम्म नेपाल अध्ययन केन्द्रले नेपाल-चीन सम्बन्धमा कुनै महत्वपूर्ण अध्ययन गरेकै छैन।
गरीबी र अभावको इतिहास बोकेको भए पनि सिचुवानको अपत्यारिलो आर्थिक एवं पूर्वाधार विकास र प्रान्तभित्र अनि बाहिरको सुदृढ कनेक्टिभिटीलाई आज चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले दक्षिणी सिल्करोडको केन्द्रका रूपमा चिनाएको छ। चीनको पाँचौं ठूलो प्रान्त सिचुवानले दक्षिणएशिया लक्षित चीनको विदेशनीति तर्जुमा र कार्यान्वयनको भूमिकालाई सिचुवान विश्वविद्यालय अन्तर्गतको इन्स्टिच्यूट अफ साउथएशियन स्टडीजमा भ्रमण गर्ने धेरै दक्षिण एशियाली नेता र प्राध्यापकले प्रायः लोकप्रिय बनाएको देखिन्छ। चिनियाँ विदेश मामिला सम्बन्धी अध्ययन गर्ने हेतुले सन् १९६४ मा तत्कालीन चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एनलाईको निर्देशनमा भारत अध्ययन केन्द्रको स्थापना भएको थियो भने १९७८ मा इन्स्टिच्यूट अफ साउथएशियन स्टडीज।
इतिहासका यस्तै पहललाई आधार मानेर होला, इन्स्टिच्यूट अफ साउथएशियन स्टडीज पुगेका नेपाली नेता, प्राध्यापक, राजदूतका मुखबाट बारम्बार के सुनिन्छ भने बेइजिङका अधिकारी चीनको विश्वव्यापी संलग्नतामा व्यस्त रहेका कारण नेपाल-चीन सम्बन्धका विभिन्न पाटालाई नियाल्ने, बुझ्ने, मूल्यांकन गर्ने र सोही आधारमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई रिपोर्टिङ गर्ने जिम्मेवारी सिचुवान प्रान्तले पाएको छ। र, इन्स्टिच्यूट अफ साउथएशियन स्टडीजले सिचुवान प्रान्तलाई त्यसमा सघाउँदै आएको छ भन्ने बुझाइलाई उनीहरूले नै लोकप्रिय बनाएका छन्।
सिचुवान भौगोलिक रूपमा नेपालको नजिक रहेकाले मात्र त्यस्तो अनुमान लगाइएको भने पक्कै होइन। नेपालबाट प्रधानमन्त्री तहको भ्रमण हुँदा बेइजिङपछि सिचुवान हुँदै तिब्बत भएर काठमाडौं फर्कने चलन छ। नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, विदेशनीतिका विश्लेषकले इन्स्टिच्यूट अफ साउथएशियन स्टडीजमा गरिएको भ्रमण र बसाइले पनि त्यस्ता अनुमान लगाइएको हुनुपर्छ। भारतको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयबाट दक्षिणएशिया र चीन मामिलाका जानकार प्राध्यापकलाई भिजिटिङ फ्याकल्टीका रूपमा इन्स्टिच्यूट अफ साउथएशियन स्टडीजमा आमन्त्रण गरेर केही साता, महीना, वर्ष अध्यापन गर्न लगाउने सामान्य प्राज्ञिक अभ्यास हुँदैमा चीनको परिधीय कूटनीतिमा सिचुवानको भूमिका भनेर बुझिनु कतिसम्म सही होला?
इन्स्टिच्यूट अफ साउथएशियन स्टडीजलाई चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको परिधीय कूटनीतिको प्रवर्द्धन गर्ने ‘थिंक ट्यांक’ का रूपमा लोकप्रिय बनाइरहँदा र चीनको नेपाल नीति तर्जुमा गर्ने केन्द्रको रूपमा चिनाइरहँदा त्यस प्रतिष्ठानमा तीन महीनादेखि दुई वर्ष बिताएका नेपाली विद्यार्थीको अनुभव भने बिल्कुलै भिन्न देखिन्छ। चाहे ती केही महीनाका लागि फेलोशिपमा जाने हुन् वा शैक्षिक सेमेस्टर आदानप्रदान अन्तर्गत वा एमए, पीएचडीका निम्ति उनीहरूले इन्स्टिच्यूट अफ साउथएशियन स्टडीजले नेपालमाथिको अध्ययन अद्यावधिक नगरेको र त्यस इन्स्टिच्यूटमा नेपाल सम्बन्धको ज्ञान उत्पादन सीमित रहेको पाउँछन्। पहिलो त, इन्स्टिच्यूट अफ साउथएशियन स्टडीजभित्र नेपाल अध्ययन केन्द्रको स्थापना गरिएको भए पनि इन्स्टिच्यूटमा आधारभूत नेपाली जान्ने र बोल्न सक्ने एक जना पनि प्राध्यापक छैनन्। दोस्रो, आजको मितिसम्म नेपालमाथि कुनै नीतिगत अनुसन्धान र अध्ययन गरिएको छैन।
निस्सन्देह, चिनियाँ विश्वविद्यालयले पार्टी-राज्यका लक्ष्य पूरा गर्न केन्द्रीय भूमिका खेल्छन्। इन्स्टिच्यूट अफ साउथएशियन स्टडीजमा नेपाल अध्ययन केन्द्रको स्थापनालाई शायद बारम्बार सिचुवान पुग्ने नेपाली नेता र प्राध्यापकले पार्टी-राज्यको लक्ष्यतर्फ अग्रसर संस्थाका रूपमा नै बुझ्दै आएको हुनुपर्छ। तर सन् २०१६ देखि २०२३ सम्म आइपुग्दा न नेपाल अध्ययन केन्द्रले नेपाल-चीन सम्बन्धमा कुनै छलफल वा गोष्ठी नै गर्यो न त कुनै अनुसन्धान गरेको भए त्यसको निष्कर्ष सार्वजनिक नै गर्यो। प्राज्ञिक र अनुसन्धानको तहमा हुने गतिविधि र उपलब्धिको हिसाबले केन्द्र निष्क्रिय देखिन्छ।
यो पनि पढ्नुहोस् : चीनलाई कसरी चिन्ने?
एक चिनियाँ प्राध्यापकका शब्दमा ‘केही चिनियाँ प्राध्यापकलाई जागीर खुवाउने ठाउँका रूपमा मात्र त्यो केन्द्र जीवित देखिन्छ।’ नेपाल अध्ययन केन्द्रका प्रमुख न नेपाली भाषा बुझ्छन् न त नेपालको परराष्ट्र नीतिको आधारभूत ज्ञान छ। सन् २०१६ मा अध्ययन केन्द्रका तत्कालीन प्रमुखसँग भएको कुराकानीमा उनले नेपाल र नेपाल-चीन सम्बन्धका विभिन्न आयामबारे आफू जिज्ञासु रहेको तर कुनै ठोस अध्ययन र प्रकाशन नगरेको स्विकारेका थिए।
इन्स्टिच्यूट अफ साउथएशियन स्टडीजमा प्राध्यापन गर्ने प्राध्यापक र त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीले यस पंक्तिकारलाई सूचित गरे अनुसार हालसम्म नेपाल अध्ययन केन्द्रले नेपाल-चीन सम्बन्धमा कुनै महत्वपूर्ण अध्ययन गरेकै छैन। दुई वटा प्रतिवेदन जुन एउटा नेपालको प्रधानमन्त्री निर्वाचनबारे र अर्को मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) सम्बन्धी प्रकाशित समाचारलाई मात्र आधार मानेर तयार पारिए पनि त्यसलाई सार्वजनिक गरिएको छैन। त्यस्ता रणनीतिक महत्त्वका अध्ययनको प्रमाणीकरणको बलियो स्रोत हुन सक्ने नेपाली विद्यार्थी नेपाल अध्ययन केन्द्रमा पहुँच नै नभएको गुनासो गर्छन्। यस्तो परिप्रेक्ष्यमा नेपालप्रति चीनको परिधीय कूटनीति कार्यान्वयनमा इन्स्टिच्यूट अफ साउथएशियन स्टडीजलाई एउटा उपकरणका रूपमा किन परिकल्पना गरियो? नेपाली विद्वत् वर्गले किन त्यही भाष्य पछ्याइरहने?
इन्स्टिच्यूट अफ साउथएशियन स्टडीजका प्राध्यापक काठमाडौंमा आयोजित एक-दुई वटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन नेपाल आए पनि त्यस्ता सम्मेलन वा अन्तरक्रियामा उनीहरूका कुरा सुन्दा र काठमाडौंबाट प्रकाशित हुने पत्रपत्रिकामा उनीहरूका लेख र अन्तर्वार्ता पढ्दा कि त ती प्राध्यापकले चीनको विकासबाट नेपाललाई हुने आर्थिक र रणनीतिक फाइदामा जोड दिन्छन् वा बीआरआई परियोजनाको महत्त्वप्रति मात्रै केन्द्रित रहन्छन्। त्यसले उनीहरूका विचार र बुझाइ चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेपाल चासोभन्दा भिन्न छैनन् भन्ने बुझाउँछ।
सन् २०१६ मा त्यस केन्द्रमा तीन महीना अध्ययन गर्दा चिनियाँ प्राध्यापकले दिने प्रवचन सामान्य लाग्थ्यो। प्राध्यापनमा आलोचनात्मक दृष्टिकोण र वैकल्पिक धार हुँदैनथे। नेपालप्रति उनीहरूको बुझाइ पुरानै अलंकारको पुनरावृत्ति मात्र थियो। पश्चिमा विश्वविद्यालयका नेपाल अध्ययन केन्द्र वा इन्डोलोजी विभागमा अनुसन्धानरत प्राध्यापकमा जति नेपाली इतिहास र समाजको ज्ञान उनीहरूमा थिएन। धेरैजसो चिनियाँ प्राध्यापक भारतको जवाहरलाल नेहरू युनिभर्सिटी (जेएनयू)मा पढेका थिए। एक-दुई जना अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीबाट विद्यावारिधि गरेका पनि थिए।
एउटा विदेशी विद्यार्थीले एक्लै प्रयोग गर्ने कोठामा एअर कन्डिसनर, टेबल, कुर्सी, पलङ, सिरक-डस्ना सबै उपलब्ध हुन्छन्। कोठाभित्रै बाथरुम र शौचालयको व्यवस्था हुन्छ।
पठनपाठन अंग्रेजी भाषामा भएर पनि होला उनीहरूको बुझाइ सीमित देखिन्थ्यो। कक्षाभार त्यति नभएकाले नेपाली विद्यार्थी आफ्ना अधिकांश समय सुतेर, घुमेर, फिल्म हेरेर, शपिङ गरेर, पब गएर बिताउँथे। कुनै खालको परीक्षा हुँदैनथ्यो। शायद चौथो सेमेस्टर सकेर गएको कारणले पनि होला। नेपाल फिर्ता हुने समयमा भने फेलोशिपको प्रमाणपत्र दिइएको थियो। नेपाल र विश्वसँग जोडिने माध्यम गूगल थियो जसको प्रयोगमाथि सरकारी प्रतिबन्ध भए पनि ‘भीपीएन’ डाउनलोड गरेपछि मोबाइल र ल्यापटपमा गूगलको प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो।
सिचुवानको रात्रिकालीन जीवन र सडक-पसलमा पाइने खानाले नेपालीमा चिनियाँ खानाप्रतिको आकर्षण बढ्दो थियो। उनीहरूले पोर्क रिब्स, कम्पाउ चिकेन, टि-स्माक्ड डक्स र स्पाइसी नुडल्स मन पराउँथे। चपस्टिकको प्रयोगमा उनीहरूको आत्मविश्वास बढेपछि त बुफेमा झन् रमाउँथे। तर शाकाहारीलाई चिनियाँ खानाको स्वाद र गन्ध दुवै मन नपरेकाले आफैं पकाएर खाएको देखिन्थ्यो।
प्रत्येक नेपाली विद्यार्थीले इन्स्टिच्यूट अफ साउथएशियन स्टडीजबाट मासिक तीन हजार आरएमबी (५० हजार नेपाली रुपैयाँ) भत्ताका रूपमा प्राप्त गर्छन्। व्यवस्थित आवास पनि निःशुल्क पाउँछन्। प्राध्यापक र पाहुनालाई पाँचतारे होटलको जस्तो सुविधा दिएर राखिन्छ भने विदेशी विद्यार्थीलाई डोर्मिटोरीमा राखिन्छ। एउटा विदेशी विद्यार्थीले एक्लै प्रयोग गर्ने कोठामा एअर कन्डिसनर, टेबल, कुर्सी, पलङ, सिरक-डस्ना सबै उपलब्ध हुन्छन्। कोठाभित्रै बाथरुम र शौचालयको व्यवस्था हुन्छ। चिनियाँ विश्वविद्यालयको विदेशी नागरिकप्रतिको यस्तो मानभाउले वास्तवमै खुशी बनाउँछ। चिनियाँ नागरिकका लागि भने विश्वविद्यालयमा छुट्टै प्रावधान हुन्छ। एउटै कोठामा चार-पाँच जना बसेको देखिन्छ। उनीहरूसँग मासिक शुल्क पनि लिइन्छ।
सन् २०१६ को अप्रिल ७ देखि जुलाई ७ सम्म छेङ्दुमा रहँदा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विद्यार्थीलाई चिनियाँ इतिहास, चीनको योजना र महत्त्वाकाङ्क्षा, बीआरआई, दक्षिणएशिया पढाइएको थियो। तर चिनियाँ इतिहास बाहेक इन्स्टिच्यूट अफ साउथएशियन स्टडीजको कक्षाकोठामा छलफल गरिएका अन्य मुद्दासँग उनीहरू पहिल्यै परिचित थिए। अंग्रेजी भाषालाई संवाद र सञ्चारको माध्यमका रूपमा प्रयोग गरिए पनि विश्वविद्यालयका प्राध्यापकको शब्दको छनोट कहिलेकाहीं अस्पष्ट र अकल्पनीय लाग्थ्यो। सन् २०१६ को जून महीनाको एक दिन इन्स्टिच्यूट अफ साउथएशियन स्टडीजका तत्कालीन म्यानमार सेन्टरका प्रमुख (नेपाल अध्ययन केन्द्रका पूर्व प्रमुख)ले चिनियाँ सामानको दीर्घायु क्षमतामाथि छलफल गर्दा आफ्नो मोबाइल फोन हातबाट जानाजान भुइँमा खसाले। हामी चकित पर्यौं। उनले भने, “देख्नुभयो? यो फुट्दैन। यो हुवावे फोन हो। आइफोन जत्तिको कमजोर छैन, त्यसैले हुवावे किन्नोस्।” कक्षाकोठा हाँसोले भरियो।
सांस्कृतिक क्रान्ति ताकाको चीनले जसरी ‘चीन सचित्र’ वा माओत्सेतुङका ठेलीको नेपाली अनुवाद मार्फत आफ्नो प्रचारमा बढी रुचि दिन्थ्यो, सिचुवानको नेपाल अध्ययन केन्द्रको उद्देश्य पनि त्यस्तै देखिन्थ्यो। चीनप्रति आकर्षित गराउनेमा केन्द्रित उक्त अध्ययन केन्द्रले नेपाल-चीन सम्बन्धको विविध र बदलिंदा आयामबारे गहिरो रुचि राखेको पाइएन। तर नेपाली विद्यार्थी १९६० को दशकमा माओको ‘लार्जर देन लाइफ’ छविबाट प्रभावित नेपाली जस्ता थिएनन्। भूमण्डलीकरणको प्रभावमा परेका उनीहरूमा पाश्चात्य सामग्रीकै मोह बढी थियो, जसरी चिनियाँ स्वयंको पनि थियो।
यो पनि पढ्नुहोस् : कति ताली बेइजिङलाई?
प्राध्यापकको विचित्र गतिविधिले नेपाली विद्यार्थीमा हाँसो र प्रशंसा जगाए पनि विश्वविद्यालयबाट मासिक भत्ता पाएपछि उनीहरू अमेरिकी रुचि र स्वादको प्रतिनिधित्व गर्ने एप्पल, नाइकी, वालमार्ट, स्टारबूक्स, म्याकडोनल्डका स्टोर धाउँथे। चीनमा रहँदा ती नेपाली विद्यार्थी अमेरिकी ब्रान्ड र पश्चिमा देशमा प्रख्यात रहेको ग्याजेटदेखि फेशनसम्मबाट आकर्षित देखिन्थे। कसैका लागि उपहार खरीद गर्नुपरेमा उनीहरू मिनी-सो स्टोर धाउँथे। मिनी-सो कम लागतको चिनियाँ स्टोर हो, जसलाई जापानी सौन्दर्यशास्त्रको नक्कल गरेको आरोप छ। स्मरणीय छ, सन् २०१६ पछि मात्रै नेपालमा मिनी-सो स्टोर खुलेका थिए।
चिनियाँ प्राध्यापकले कक्षाकोठामा पढाउने चीन-अमेरिका सम्बन्धको ठीक विपरीत यथार्थ चिनियाँ समाजमा देख्न सकिन्थ्यो। कतिपय चिनियाँ युवायुवती अमेरिका जाने इच्छा रहेको बताउँथे। मसँग अनियमित र अनौपचारिक रूपमा अंग्रेजी भाषा सिक्न आउने एक स्थानीय विद्यार्थी, जो माध्यमिक तहमा पढ्दै थियो, उसको लक्ष्य भनेकै अमेरिका पुग्नु थियो। इन्स्टिच्यूट अफ साउथएशियन स्टडीजका विद्यार्थीले पनि अमेरिका पढ्न जाने रहर रहेको बताउँथे। सिचुवान विश्वविद्यालयको केन्द्रीय पुस्तकालय र इन्स्टिच्यूट अफ साउथएशियन स्टडीजको पुस्तकालयमा आलोचनात्मक, चिन्तनशील र वैकल्पिक सोचका पुस्तक भेटिंदैनथे। चीनको पक्षमा लेखिएका, चिनियाँ शासन-प्रशासनको प्रशंसा गरिएका, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताका जीवनी र त्यस्तै खाले प्रचार साहित्य मात्र त्यहाँ भेटिन्थे।
चिनियाँ प्राध्यापकले नेपाली विद्यार्थीलाई कहिले डिनरमा बोलाउँथे त कहिले लन्चमा। त्यो पनि सानोतिना रेस्टुरेन्टमा होइन, छेङ्दुको लक्जरी होटलमा। थरीथरीका खानाको स्वाद लिन पाउँदा विद्यार्थी पनि दङ्ग। एक पटक एक प्राध्यापकले आफ्नै पाँचतारे होटलमा हामी सबैलाई बोलाएर आफू अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पनि संलग्न रहेको र नेपालमा पनि होटल व्यवसाय विस्तार गर्न चाहेको बताए।
नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिका विद्यार्थीले इन्स्टिच्यूट अफ साउथएशियन स्टडीजमा प्राप्त गरेको फेलोशिपलाई पनि सन् २०१६ पछि विकास भएको राजनीतिक र भूराजनीतिक सन्दर्भमा बुझ्नुपर्छ।
त्यस्तै, अनौपचारिक छलफलका क्रममा केही प्राध्यापकले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँगको घनिष्ठताबारे भने बताउन हिचकिचाएनन्। प्राध्यापक, विश्वविद्यालयका अध्यक्ष र डीन पनि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका ‘कार्डहोल्डर’ सदस्य हुँदा रहेछन्। झन् चाखलाग्दो कुरा त प्राध्यापकका राजनीतिक र सैद्धान्तिक विचारमाथि ‘विद्यार्थी सूचना अधिकारी’ द्वारा निगरानी राखिंदो रहेछ। प्राध्यापकबाट पार्टीप्रति हुनुपर्ने वफादारी नभएर त्यस विपरीत कुनै कामकुरा भएमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई रिपोर्टिङ गर्ने अभ्यास रहेछ।
‘मेड इन चाइना’ मानसिकता
नेपालमा सस्तो चिनियाँ सामान किन्ने र प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा मध्यमवर्गीय नेपालीमाझ प्रचलित भनाइ छ- ‘मेड इन चाइना, आज छ भोलि छैन!’ उक्त भनाइलाई कहिलेकाहीं राजनीतिक र भूराजनीतिक विश्लेषणमा पनि प्रयोग गरिएको देखिन्छ। त्यस्ता टिप्पणीले चीन-नेपाल कूटनीतिक सम्बन्धको इतिहासमा नेपालका सत्ताधारीले सहयोग माग्दा चीनले अस्वीकार गरेका थुप्रै उदाहरण उद्धृत र उल्लेख गरेको पाइन्छ। अठारौं शताब्दीको उत्तरार्द्धमा जब बहादुर शाहले चिनियाँ सम्राट्को सहयोग मागेर सत्तामा फर्किन चाहेका थिए, चिनियाँ सम्राट्ले उनको मागलाई अस्वीकार गरिदिए।
समसामयिक इतिहासमा पनि नेपालले सन् २०१५ को नाकाबन्दी झेल्दै आएको समयमा चीनले नेपाललाई पेट्रोलियम पदार्थ अनुदानस्वरूप दिए पनि बेच्न मानेन। जसले नाकाबन्दीको समयमा देखिएको इन्धन संकटलाई दीर्घकालीन समाधान दिएन। तर चीन नेपाललाई राजनीतिक र भूराजनीतिक तहमा आकर्षित गर्न पछि परेन। यही सन्दर्भमा शक्ति सन्तुलनको मन्त्र जप्दै चीनलाई एउटा शक्ति सन्तुलनकारी शक्ति मान्दै आएका राजनीतिज्ञ, विदेशनीतिका विश्लेषक, पत्रकार र बुद्धिजीवीले चीनमा नयाँ सञ्जाल बनाउन पुगेको देखिन्छ।
नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिका विद्यार्थीले इन्स्टिच्यूट अफ साउथएशियन स्टडीजमा प्राप्त गरेको फेलोशिपलाई पनि सन् २०१६ पछि विकास भएको राजनीतिक र भूराजनीतिक सन्दर्भमा बुझ्नुपर्छ। यद्यपि, अरनिको, भृकुटी, बुद्ध धर्म र हिमालसँग जोडिएका ऐतिहासिक कथाको सहारा लिएर र ती सम्बन्धी अभिलेखलाई लोकप्रिय बनाएर राज्यस्तरको नेपाल-चीन सम्बन्धलाई नै जनस्तरको सम्बन्ध हो भनेर व्याख्या गर्ने प्रयास भने जारी छ। यस अर्थमा नेपाल-चीन सम्बन्धलाई आलोचनात्मक-द्वन्द्वात्मक परिप्रेक्ष्यमा कम र दुई देशका अभिजात वर्गको हितमा हेर्ने परम्परा यथावत् देखिन्छ। अंग्रेजी भाषा बोलिने पश्चिमा विश्वविद्यालयबाट सजिलै स्वीकार नगरिएका विद्यार्थीका लागि त चीनका विश्वविद्यालय सन् २०१६ पछि एउटा विकल्प नै भएर आएको देखिन्छ।
विद्यार्थी मात्र होइन, सरकारी कर्मचारी र सैन्य अधिकारी पनि अध्ययन प्रशिक्षणका लागि चीन जाने क्रम बढेको छ। चीनले सन् २०१६ पछि नेपाली सैनिक अधिकृतका लागि ‘वार कलेज’ को सीट पनि बढाएको छ। नेपाल जस्तै अन्य विभिन्न देशका विद्यार्थी, कर्मचारी र सुरक्षा अधिकारीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरेर, भत्ता दिएर, घुमाएर, खुवाएर चीनको उदय शान्तिपूर्ण रहेको र विश्वले यसबाट कसरी फाइदा लिन सक्छ भन्ने कुरा सिकाउँछन्। यस्तो योजना चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले बनाउँछ र चिनियाँ विश्वविद्यालय लगायत विभिन्न संस्था र निकायमा पार्टीका ‘कार्डहोल्डर’ सदस्यले त्यसलाई कार्यान्वयन गराउँछन्।
तसर्थ, फेलोशिप र तालीमका उद्देश्यले चीन जाने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी, कर्मचारी र सैन्य अधिकारीलाई अप्रत्यक्ष रूपमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले नैै तालीम दिए झैं देखिन्छ। त्यसकारण पनि चिनियाँ अध्ययन, अध्यापन र प्रशिक्षण अत्यन्त स्तरीय नै भए पनि, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डकै भए पनि, पश्चिमी उन्नत प्रजातन्त्रका निमित्त चिनियाँ विश्वविद्यालयका डिग्री र प्रशिक्षणका प्रमाणपत्रलाई प्रचारका रूपमा मात्र लिने गरिएको छ। चीनमा अध्ययन गरेर फर्केका विद्यार्थीलाई अपमानित गर्ने ढंगले उनीहरूका प्रमाणपत्र र योग्यतालाई ‘मेड इन चाइना’ भनेर वर्गीकरण गर्ने गरिएको देखिन्छ।
जुन परिप्रेक्ष्यमा नेपाली विद्यार्थी चिनियाँ डिग्री लिएर नेपाल फर्किन्छन्, उनीहरूलाई हेरिने राजनीतिक र भूराजनीतिक बुझाइ पनि सोही परिप्रेक्ष्यले निर्माण गरेको देखिन्छ। कोभिड-१९ को समयमा देखापरेका केही घटनाका आधारमा चीनको एउटा भिन्न छवि नेपालमा निर्माण गरियो। नेपालसँग जोडिएका चिनियाँ नाका लामो समयसम्म नखोलिनु, हुम्लामा चीनसँग सीमा विवाद रहेको दाबी गरिनु र नेपाल चिनियाँ ऋणको पासोमा पर्न सक्ने सम्भावनाबारे चिन्ता प्रकट गरिनुले चीनको छविलाई नेपाली समाजमा अलोकप्रिय बनाउने कोशिश पनि नभएका होइनन्। पहिले नै चीनले नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकजुट गर्न खोजेको प्रयासलाई ‘चिनियाँ माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ भनेर अर्थ्याइएको थियो।
चीनको नेपाल सम्बन्धी ज्ञान उत्पादनको अभ्यास गम्भीर र अनुसन्धानमूलकभन्दा बढी चीनको प्रचारकै निरन्तरता हो।
सोही पृष्ठभूमिमा नेपाल पनि चीन-अमेरिका प्रतिस्पर्धाको विश्वव्यापी प्रभावबाट अछुतो रहन सकेन, विशेषगरी एमसीसी अनुमोदनको समयमा। टेलिभिजन अन्तर्वार्ता र सामाजिक सञ्जालमा आरोप-प्रत्यारोप देखिन थाल्यो। विदेशनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विज्ञ र विश्लेषक ध्रुवीकृत भए। चीन, भारत वा अमेरिकासँग राजनीतिक, आर्थिक वा सांस्कृतिक निकटता भएको व्यक्तिलाई ‘दलाल’ वा एउटा राष्ट्रको विरुद्धमा अर्को राष्ट्रको हित र चासोलाई समर्थन गर्नेलाई ‘बिचौलिया’ भनेर अशोभनीय ढंगले आरोप-प्रत्यारोप गरेको सुन्न र देख्न पाइन्छ।
यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिमा चिनियाँ डिग्री लिएर नेपाल फर्किएका निर्दोष विद्यार्थीलाई ‘मेड इन चाइना’ भनेर वर्गीकरण गरिरहँदा न ती विद्यार्थीलाई विश्वव्यापी रूपमा प्रतिष्ठित पश्चिमी विश्वविद्यालयले सहजै स्विकार्छन् न त उनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले विकास र मानव अधिकार जस्ता क्षेत्रमा परामर्शदाताका रूपमा स्वीकार गर्छन्। उनीहरूमाथि पश्चिमा विश्वविद्यालयमा पढेर नेपाल फर्केका अनुसन्धाता, विज्ञ र विद्वान्कै पकड देखिन्छ। दुःखको कुरा, जब उनीहरूले चीनमा प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई त्रिविले तोकेको मापदण्ड अन्तर्गत नभएको भन्दै समकक्षता प्रदान गर्न आलटाल गरिन्छ, तब प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ- के ती विद्यार्थी आफूलाई ‘रणनीतिक शक्ति सन्तुलन’ को अभ्यासको शिकार भएको स्विकार्न तयार छन्?
माथिका छलफलबाट के निचोड निकाल्न सकिन्छ भने चीनको नेपाल सम्बन्धी ज्ञान उत्पादनको अभ्यास गम्भीर र अनुसन्धानमूलकभन्दा बढी चीनको प्रचारकै निरन्तरता हो। सांस्कृतिक क्रान्तिदेखि नै आर्थिक सहयोग र साहित्यका माध्यमबाट जसरी चीनले आफूप्रति समर्पण र आकर्षण सिर्जना गर्यो, त्यसकै निरन्तरता हो यो अभ्यास पनि। माओकै शब्दमा ‘तेस्रो विश्व’ भनिएका देशमा चीन चाहले पनि आफूलाई ‘शक्तिशाली’, ‘मुक्तिदाता’ र ‘रोलमोडल’ बनाउने अभ्यासमा छ।
थप सामग्री: चीन चिनौं
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)