संक्रमणकालीन न्यायबारे महासचिव गुटेरेसको सन्देश
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले नेपालको संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा दिएको अभिव्यक्तिले द्वन्द्वपीडितको आवाजलाई बल पुगेको अधिकारकर्मीको ठम्याइ छ।
नेपाल भ्रमणमा रहेका संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले संक्रमणकालीन न्यायले पीडित, तिनका परिवार र समुदायमा शान्ति ल्याउन मद्दत गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपाल भ्रमणको पहिलो दिन कात्तिक १२ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगको शिष्टाचार भेटपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गुटेरेसले भने, “संक्रमणकालीन न्यायले पीडित, परिवार र समुदायमा शान्ति ल्याउन मद्दत गर्नुपर्छ।”
चारदिने भ्रमणमा रहेका उनले राष्ट्रसंघले नेपालको शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्याउन सहयोग गर्ने पनि बताए। तर त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सर्वोच्च अदालतको आदेश र पीडितका आवश्यकताहरू पूरा गरी शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायको टुङ्गो लगाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
हुन त संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१४ देखि नै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानून, सर्वोच्च अदालतको फैसला, पीडितको भावना अनुसार नै संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्ग्याइनुपर्नेमा जोड दिंदै आएको छ। तर अहिलेसम्म यो विषय टुङ्गोमा नपुग्दा महासचिव गुटेरेसले पनि सोही विषय दोहोर्याउनुपर्यो।
द्वन्द्वपीडित भने महासचिव गुटेरेसले संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा बोल्ने अवस्था आउनु नै विडम्बना भएको बताएका छन्। “यो विषय अहिलेसम्म हल भइसक्नुपर्थ्यो,” द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी अध्यक्ष सिर्जना श्रेष्ठ भन्छिन्, “संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा १७ वर्षदेखि जहाँको त्यहीं छ।”
संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गो लगाउन थुप्रै पटक विभिन्न आयोग गठन गरिए। ६ महीनामा टुङ्गो लगाउने भनेर गठन भएका आयोगहरू बन्दै र विघटन हुँदै गए। तर अहिलेसम्म सरकारले टुङ्गो लगाउन नसक्दा बारम्बार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट दबाब आइरहेको छ। अहिले महासचिव गुटेरेसको नेपाल भ्रमणपछि भने यो विषय टुङ्गो लगाउनुपर्ने दबाब बढेको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ।
सिर्जना श्रेष्ठ, सुमन अधिकारी र सुशील प्याकुरेल।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतरीका संस्थापक अध्यक्ष तथा मानव अधिकारकर्मी सुमन अधिकारी पनि यो भ्रमणले दबाब बढेको सुनाउँछन्। संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा गुटेरेसको भनाइ अर्थ्याउँदै अधिकारी भन्छन्, “हामी सहयोग दिन तयार तर तिमीले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बनाऊ, सर्वस्वीकार्य बनाऊ, अदालतको फैसला अनुसार परिमार्जन गर, अन्तर्राष्ट्रिय कानून पनि मान भनेका छन्।”
त्यसपछि मात्रै राष्ट्रसंघले सहयोग गर्ने भन्नुले यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय कानूनभन्दा बाहिर नजाने अधिकारीको ठहर छ। यही कुरालाई आफूले पनि वर्षौंदेखि भन्दै आएको तर सरकारमा जानेहरूले बेवास्ता गरेको उनको भनाइ छ।
राजनीतिक दलहरू सत्तामा पुगेपछि पीडितलाई न्याय दिनुभन्दा पनि पीडकलाई मुक्ति दिनतिर लागेको अधिकारीको गुनासो छ। सरकार र राजनीतिक दलसँग अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले जवाफदेह अपेक्षा गरेको अधिकारीको विश्लेषण छ।
मानव अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेल भने संयुक्त राष्ट्रसंघको महासचिवको हैसियतले गुटेरेसले जस्तो बोल्नुपर्ने हो, त्यही बोलेको बताउँछन्। गुटेरेसको भनाइले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समर्थन गरेको प्याकुरेलको भनाइ छ।
यो विषय टुङ्ग्याउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग खोजिरहेका थिए। महासचिव गुटेरेसको भनाइले कानूनी मापदण्डभन्दा बाहिर जानै नसक्ने सन्देश दिएको प्याकुरेल बताउँछन्।
अझ सर्वोच्च अदालतको आदेशको पनि अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बनेको उनको ठम्याइ छ। महासचिव गुटेरेसले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको जिकिर गरिदिंदा संक्रमणकालीन न्यायका लागि आफूहरूले खोजिरहेको अधिकार नै थप स्थापित गर्न मद्दत पुगेको प्याकुरेल बताउँछन्।
उनी संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका विषय हल गर्न राजनीतिक दल नै तत्पर हुनुपर्ने बताउँछन्। “संयुक्त राष्ट्रसंघको सहयोग चाहियो भनेर प्रधानमन्त्रीले भनिरहनु भनेको जानीजानी यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने क्षमता नराख्नु सरह हो,” प्याकुरेल भन्छन्।
अझै पनि संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गो लगाउन ढिलाइ गरेमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उठान हुँदै जाने अधिकारकर्मी बताउँछन्। जसले गर्दा राज्यले त्यसको जवाफ दिनै पर्ने दबाब बढ्ने उनीहरूको भनाइ छ।
यसैबीच द्वन्द्वपीडितसँग सम्बन्धित पाँच वटा संस्थाले खुलापत्र लेख्दै महासचिवलाई भेट्नका लागि अनुरोध गरेका छन्। राष्ट्रसंघका महासचिवले सरकारसँग मात्रै नभएर पीडितलाई पनि भेट्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)