युद्ध अपराधलाई बिर्सनु अर्को युद्धको जोखिम
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमणमा संक्रमणकालीन न्यायले एउटा आकार र निकास पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
चारदिने भ्रमणका लागि नेपाल आएकै दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेसले भने, “संसारले हाम्रो आँखा अगाडि मानवीय प्रकोप भइरहेको देखिरहेको छ। कतै जान सुरक्षित ठाउँ नपाएका २० लाखभन्दा बढी मानिसलाई बाँच्नका लागि आवश्यक खाना, पानी, आश्रय र चिकित्सा हेरचाहबाट वञ्चित गरिएको छ। गाजाका मानिसलाई मानवीय सहयोगका लागि पनि युद्धविराम जरुरी छ।”
नेपाल भ्रमणमा रहे पनि महासचिव गुटेरेसलाई इजरायल-हमास युद्धको दबाब कति छ भन्ने याे भनाइले दर्शाउँछ। दुई साताअघि नै नेपाल आउने तयारीमा रहेका महासचिव गुटेरेस इजरायल-हमास युद्धका कारण कात्तिक १२ मा काठमाडौं पुगेका हुन्।
गुटेरेसले संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा गएको साता इजराइल-हमासको युद्धबारे टिप्पणी गर्दै ‘यो संकट एकै दिनमा उत्पत्ति भएको होइन, अहिलेको यो परिणतिको लामो पृष्ठभूमि र कारण रहेको’ उल्लेख गरेपछि इजरायली सरकारले आपत्ति जनाएको थियो। गुटेरेसले ‘प्यालेस्टिनी जनताका गुनासालाई हमासको आक्रमणले पुष्टि गर्न सक्दैन’ भनेपछि इजरायल उनीसँग क्रुद्ध बनिसकेको थियो।
गुटेरेसको सन्तुलित भाषणलाई इजरायलले गरेको निन्दा आफैंमा गाजा क्षेत्रमा उदाएको संकटको चरम ध्रुवीकरणको संकेत हो। काठमाडौं आउने क्रममा दोहामा उनले हमासका इरानी सहयोगीसँग वार्ता गरेपछिको नतीजा के आउँछ भन्ने थाहा पाउन त केही दिन कुर्नै पर्ने हुन्छ।
इजरायल तनावले नेपाललाई पनि प्रभावित गरेको छ। अध्ययनका लागि इजरायल पुगेका १० जना विद्यार्थीले ज्यान गुमाएका छन् भने एक जना बेपत्ता छन्।
हमासले गरेको क्रूर आक्रमणमा एक हजार ४०० भन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो। अधिकांश मृतक महिला तथा बालबालिका थिए। यसरी महिला र बालबालिकाको ज्यान लिने गरी भएको आक्रमणको विश्वव्यापी निन्दा भएको छ।
त्यस्तै, इजरायलको आक्रमणबाट आठ हजारभन्दा बढी प्यालेस्टिनीको ज्यान गएको छ। ज्यान गुमाउनेमा अधिकतर बालबालिका र महिला छन्। यसको पनि विश्वभरबाट निन्दा भइरहेको छ तर इजरायलले आफ्नो आलोचना मन पराएको छैन।
रणनीतिक हिसाबले पनि इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले हमासको आक्रमणबारे दिएको प्रतिक्रिया प्रत्युत्पादक हुने देखिन्छ। तर पश्चिमा सञ्चारमाध्यमले ‘सन्तुलन’ को नाममा एकपक्षीय धारणा पस्किरहँदा समस्या झन् पेचिलो बन्दै गएको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई सन् २०२४ काे चुनावी अभियानको चिन्ता छ। त्यसैले बाइडेनले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा इजरायलको समर्थन खोजेका छन् भने घरेलु रूपमा पनि विरोधी भावना नफैलियोस् भन्ने चाहेका छन्।
त्यस्तै, पश्चिमा सरकारले ‘युद्धविराम’ शब्द नै प्रयोग गर्न चाहेका छैनन्। बरु उनीहरूले ‘मानवीयताका लागि विश्राम’ शब्दावली उपयोग गरिरहेका छन्।
काठमाडौंमा रहे पनि इजरायल-हमासको तनावले घेरिरहँदा राष्ट्रसंघीय महासचिव गुटेरेसको नेपाल भ्रमणमा चर्चा हुने आशा गरिएका जलवायु परिवर्तन र संक्रमणकालीन न्यायका पेचिला विषय यसै पनि छायामा पर्ने हुन् कि भन्ने आशंका छ। कात्तिक १४ गते गुटेरेसले नेपालको संघीय संसद्लाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। उनले कुन कुन विषयमा सम्बोधन गर्नेछन् भन्ने पनि प्रतीक्षा गरिएको छ।
नेपाल भ्रमणको पहिलो दिन कात्तिक १२ मा उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेटवार्ता गरेका छन्। त्यसमा पनि संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा छलफल भएको छ। संक्रमणकालीन न्यायलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सर्वोच्च अदालतको आदेश र पीडितका आवश्यकता पूरा हुने गरी टुंगो लगाउनुपर्नेमा गुटेरेसको जोड छ।
तत्कालीन विद्रोही माओवादी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहाललाई पनि ‘संक्रमणकालीन न्याय’ को मुद्दा पश्चिमा मुलुकले धेरै नउछालून् भन्ने लागेको छ। अहिलेको उनको एउटा राजनीतिक अभीष्ट पनि बितेको कुरालाई उप्काउनुभन्दा जसरी हुन्छ, एउटा निकास निकालेर ‘सहमति र सहकार्य’ मा अघि बढ्ने वातावरण बनाउनु हो। किनभने तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भइसक्दा पनि उनलाई सधैं ‘संक्रमणकालीन न्याय’ को अपूरो मुद्दाले तर्साउने गरेको छ, विशेषगरी पश्चिमा मानव अधिकारवादी तप्काबाट।
त्यही भएर आफू प्रधानमन्त्री भएकै वेला राष्ट्रसंघीय महासचिव गुटेरेस नेपाल आएका मौकामा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई अनुमोदन गराउन पाए हुन्थ्यो भन्ने दाहालको चाहना देखिन्छ। त्यही भएर नै दाहालले राष्ट्रसंघीय महासचिवलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएका हुन्। तर द्वन्द्वपीडित तथा उनीहरूका आफन्तले हालको गठबन्धन सरकारले युद्ध अपराधीलाई आफमाफी दिने गरी जुन विधेयक ल्याएको छ, त्यसको विरोध गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री दाहालसँगको भेटपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासचिव गुटेरेसले ‘संक्रमणकालीन न्यायले पीडित, परिवार र समुदायमा शान्ति ल्याउन मद्दत गर्नुपर्छ’ भनेका छन्। अब यसपछिका घटनाक्रम कसरी विकसित हुन्छन् भन्ने हेर्न बाँकी नै छ।
खासगरी पीडित र तिनका आफन्तका माग कसरी सम्बोधन हुन्छन् भन्ने नै संक्रमणकालीन न्यायको विसर्जनको चुनौती हो। यसै पनि राजनीतिक भागबन्डामा गठन गरिएको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग हाल विघटित अवस्थामा छन्।
द्वन्द्वका वेला आमनेसामने भएका दुई पक्ष हाल सरकारमा हातेमालो गरिरहेका छन्। दुवै पक्षले विगतका घाउ कोट्याउने चाहना राखेका छैनन्। माओवादीले ‘राजनीतिक हत्या’ र ‘अपराधिक हत्या’ बीचको भिन्नता देखाउन खोजेको छ भने सुरक्षा निकायले आफूहरूले गरेको क्रियाकलापलाई क्रियापछिको प्रतिक्रियाका रूपमा बुझ्नुपर्ने जिकिर गर्दै आएका छन्।
यसै पनि पश्चिमा मुलुकहरूले नेपालको न्याय र मानव अधिकारका मुद्दालाई २०६२/६३ साल ताका जस्तो धेरै चासो दिएको देखिंदैन। नेपालका दुई छिमेकी भारत र चीनको बढ्दो आर्थिक विकाससँगै नेपालका नेताहरूले पनि द्वन्द्व समाप्त भएको १७ वर्षमा शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन अहिले उपयुक्त वातावरण छ भन्ने बुझेको हुनुपर्छ।
संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा सन् १९९८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले लागू गरेको सिद्धान्तले ‘सत्य, न्याय, परिपूरक र संस्थागत सुधार’ भनी चार वटा माध्यमबाट संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरेको छ। यी चार वटा स्तम्भ नै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका रूपमा स्थापित छन्। यिनै मान्यताका आधारमा नेपालमा पनि संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउनुपर्ने अधिकारकर्मी बताउँछन्।
संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अनुसार अभियोजनमा जाँदा एकखाले हत्यालाई माफीयोग्य बनाउने र अर्को हत्यालाई छानबिन गर्ने हुनै सक्दैन। त्यस्तो हुन नदिन सक्षम आयोगहरू गठन गर्नुपर्छ। जसका लागि ऐनमा आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ।
हालको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको मस्यौदा विधेयकले हत्या, बेपत्ता, यौनजन्य कसूर र यातनालाई माफी दिने व्यवस्था गरेको छ। साथै बालसैनिक भर्तीको मुद्दा पनि विधेयक अनुसार वैध हुने जोखिम छ। द्वन्द्वमा संलग्न जुनसुकै पक्षका कसूरदारलाई जघन्य युद्ध अपराधका कसूरमा उन्मुक्ति दिने उपायले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिन्छ।
गत महीना राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएका सर्वस्व सहित जन्मकैद भुक्तान गरिरहेका हत्याराको घटनाले पनि यो कुरालाई उजागर गरेको छ। त्यस्तै, उच्च तहको संलग्नतामा भएका भ्रष्टाचार काण्डमा राजनीतिक हस्तक्षेप पनि अर्को नजीरका रूपमा आएकै छ।
झन्डै ६२ वर्षअघि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव ड्याग ह्यामरशोल्डको नेपाल भ्रमणले जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेर संसदीय व्यवस्थालाई नै निलम्बन गर्ने राजा महेन्द्रको कदमले ‘वैधानिकता’ पाएको थियो। आज राष्ट्रसंघका अर्का महासचिवको नेपाल भ्रमण भइरहँदा गाजा क्षेत्रमा मानव अधिकार विरुद्धका अपराध भइरहेका छन् भने विश्वका कैयौं स्थानमा अशान्ति व्याप्त छ।
हाम्रा लागि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमणको सन्देश यही हुनुपर्छ कि युद्ध अपराधलाई बिर्सनु भनेको अर्को युद्ध हुने जोखिम कायम रहनु हो।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
