किन सेलायो स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् सुधार अभियान?
स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का कर्मचारीले शुरू गरेको सुधार अभियान उनीहरूको करार अवधि थपिएसँगै सेलाएको छ।
स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् (एनएचआरसी)ले करारका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न खोलेको विज्ञापन नै स्थगन गरेको छ। परिषद्भित्रका बेथिति लुकाउन आन्दोलनरत कर्मचारीसँग करार थप्ने सहमति भएको पाइएको छ।
कर्मचारी भर्ना गर्ने विज्ञापन गरेसँगै परिषद्मा विवाद शुरू भएको थियो। करारका २२ जना अनुसन्धान अधिकृत माग गर्दै परिषद्ले २०८० भदौ २० मा गोरखापत्रमा विज्ञापन गरेको थियो। त्यसको एक महीनाअघि करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई भाइबरबाट मेसेज र इमेल गरेर काममा नआउन भनिएको थियो। त्यसपछि करारका कर्मचारीको ठाउँमा पदपूर्ति गर्न परिषद्ले नयाँ विज्ञापन गरेको थियो।
करार सम्झौता सकिएको सूचना आएसँगै करारमा कार्यरत कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाएका थिए। उनीहरूले परिषद् नेतृत्वलाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् सुधार समिति गठन गरेर आन्दोलन शुरू गरेका थिए। परिषद्मा भएका बेथिति भन्डाफोर गर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।
त्यही क्रममा उनीहरूले गत भदौ २४ गते परिषद्का कार्यकारी अधिकृत डा. प्रदीप ज्ञवालीलाई १८ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। ज्ञापनपत्रमा परिषद् नेतृत्वले भ्रष्टाचार गरिरहेको लगायत विभिन्न आरोप लगाएका थिए। तर ज्ञापनपत्र सार्वजनिक गरेनन्।
ज्ञापनपत्र बुझाउँदै करारका कर्मचारी।
त्यसको भोलिपल्ट परिषद् नेतृत्व र करारका कर्मचारीबीच छलफल भयो। उक्त छलफलले आन्दोलित कर्मचारीलाई ‘सेटल’ गर्ने निर्णय गर्यो। त्यसपछि परिषद्ले एक सूचना जारी गर्दै केही आवेदकले पद र शैक्षिक योग्यताको विषयलाई लिएर गुनासो गरेको उल्लेख गर्दै अर्को सूचना सार्वजनिक नभएसम्म विज्ञापन स्थगन गरिएको जनाएको थियो।
नयाँ विज्ञापन स्थगन गर्नुको कारण आन्दोलित करारका कर्मचारीले बुझाएको ज्ञापनपत्र सार्वजनिक गर्नबाट रोक्नु थियो। किनकि ज्ञापनपत्रमा परिषद्को नेतृत्वलाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाइएको थियो।
परिषद्का कार्यकारी प्रमुख डा. ज्ञवाली विज्ञापन स्थगित गर्नुको सम्बन्ध करारका कर्मचारीको आन्दोलनसँग सम्बन्धित नरहेको तर्क गर्छन्। विज्ञापनमा नै त्रुटि भएपछि स्थगित गर्नुपरेको उनको भनाइ छ। “विज्ञापन जारी गर्दा गल्ती भएको महसूस भएपछि स्थगित गरेका छौं,’’ ज्ञवाली भन्छन्, “बोर्डको निर्णय अनुसार आन्दोलित कर्मचारीको करार अवधि पनि तीन महीना थपिदिएका हौं।”
करार पदमा अनुसन्धान अधिकृतका रूपमा काम गर्दै आएका डा. प्रेरक रेग्मीका अनुसार परिषद् बोर्डले सञ्चालनमा रहेका परियोजना सम्पन्न गर्न करारका कर्मचारीको म्याद तीन महीना थप्ने निर्णय गरेको थियो। तर ज्ञवालीले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गरेनन्। उनले बोर्डको अर्को निर्णय अनुसार नयाँ विज्ञापन खुलाएका थिए। त्यसकारण उनीहरू आन्दोलित भएका थिए। कार्यकारी प्रमुखले परिषद् बोर्डले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न तयार रहेको बताएपछि आन्दोलन स्थगन गरिएको डा. रेग्मीको भनाइ छ।
त्यस्तै, परिषद्ले खुलाएको विज्ञापनमा सीमित अनुसन्धान अधिकृत मात्रै माग गरिएको थियो। वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकृत र सहायक अनुसन्धान अधिकृतको माग गरिएको थिएन। अन्तर्वार्ताका माध्यमबाट गर्न लागिएको पदपूर्तिका निम्ति आवश्यक सम्बद्ध विषयको अनुसन्धान र अनुभवबारे स्पष्ट किटान गरिएको थिएन।
ज्ञापनपत्र बुझाएपछि परिषद् विज्ञापन संशोधन गर्न तयार भएको उनी बताउँछन्। “हामीले राखेका धेरै माग सम्बोधन हुने भनेपछि आन्दोलन स्थगन गरेका हौं,” रेग्मी भन्छन्, “तीन महीनापछि परिषद्सँगको करार अविधि सकिन्छ।”
२१ जनाको स्थायी दरबन्दी भएको परिषद्मा वातावरण विज्ञान अनुसन्धानसँग सम्बन्धित एक जना मात्र वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकृत छन्। १८ वर्षदेखि उक्त पदमा डा. मेघनाथ धिमाल छन्, उनले नै स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित नेपालमा हुने सम्पूर्ण राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानजन्य कामको नेतृत्व गर्छन्। स्वास्थ्य विज्ञानसँग सम्बन्ध नै नभएको व्यक्ति एनएचआरसीको नेतृत्वमा हुनुले स्वास्थ्य अनुसन्धानमा प्रभाव पारेको विज्ञहरू बताउँछन् । किनकि एनएचआरसीमा स्वास्थ्य विज्ञानसँग सम्बन्धित औषधि र खोप लगायत क्लिनिकल ट्रायलका काम समेत हुने गर्छन्। ती काम गर्न सम्बन्धित विज्ञ नहुँदा अनुसन्धातालाई पनि अप्ठ्यारो परेको छ।
परिषद्मा रहेका केही व्यक्तिको स्वार्थले वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकृत नथपिएको आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारी बताउँछन्। त्यस्तै, परिषद्मा हालसम्म लोक सेवा आयोग मार्फत कर्मचारी भर्ना गरिएको छैन।
के छ ज्ञापनपत्रमा?
परिषद्ले बर्सेनि प्रकाशन गर्ने भनेको जर्नल नियमित छैन। जर्नलमा प्रकाशित हुने लेखमा बौद्धिक चोरी परीक्षणका लागि ‘सफ्टवेयर’ छैन। त्यही कारण जर्नलमा प्रकाशित हुने लेखबारे प्रश्न उठ्ने गरेको कर्मचारी बताउँछन्।
आन्दोलित करारका कर्मचारी जर्नलको स्तरोन्नति गर्न परिषद्ले प्रयास नगरेको बताउँछन्। स्तरोन्नतिका लागि जर्नल शाखाको नेतृत्व सक्षम, अनुभवी र स्वास्थ्य विज्ञानसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
नेपाल सरकारले आफू मातहतका कार्यालयको चल-अचल सम्पत्ति एवं सामग्रीको अभिलेखीकरण गरी दुरुस्त राख्न आवश्यक पर्ने पब्लिक ‘एसेट्स मेनेजमेन्ट सिस्टम (प्याम्स)’ अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ। तर परिषद्को स्टोर शाखामा प्याम्सको व्यवस्था छैन। सिस्टम नभएकै कारण स्टोर शाखा मार्फत हुने गरेका सम्पूर्ण खरीद प्रक्रिया पारदर्शी नभएको उनीहरूको आरोप छ।
त्यस्तै, परिषद्मा विगत केही वर्षदेखि व्यापक रूपमा स्वास्थ्य अनुसन्धानजन्य कार्यमा संगठित, नैतिक तथा आर्थिक भ्रष्टाचार भइरहेको उनीहरूले आरोप लगाएका छन्। सरकारले भष्ट्राचार छानबिन गर्न सचिवस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। आन्दोलित एक कर्मचारीका अनुसार अनुसन्धान प्रस्ताव पारित गर्न घूस दिनुपर्ने, अनुसन्धानमा संग्लग्न नभएकालाई पनि रिसर्चरको रूपमा नाम राखिदिनुपर्ने बाध्यता छ।
परिषद्मा हरेक वर्ष सञ्चालन गरिने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान परियोजना बीचमै अलपत्र पर्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्का वैज्ञानिक समुदायमा नराम्रो प्रभाव पर्न गएको उनीहरूको भनाइ छ।
कुनै पनि अनुसन्धानको प्रस्ताव शुरूआतमा परिषद्को इथिकल रिभ्यू बोर्डले हेर्छ। बोर्डले पास गरेपछि अनुसन्धाताले इथिकल रिभ्यू बोर्डमा शुल्क बुझाउनुपर्छ। तर बोर्डमा संकलित रकम हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। त्यो पारदर्शी नभएको उनीहरूको आरोप छ। इथिकल रिभ्यू बोर्ड मार्फत संकलित आन्तरिक रकमको ५० प्रतिशत अनुसन्धान अनुदानमा कार्यविधि बनाई छुट्याउनुपर्ने समेत उनीहरूको माग छ।
सन् १९९१ मा स्थापना भएको परिषद्सँग आफ्नै प्रयोगशाला छैन। प्रयोगशाला नहुँदा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण अनुसन्धान हुन सकेका छैनन् भने महीना दिनमा सकिने काम वर्षौंसम्म सम्पन्न भएका छैनन्। यसरी अन्य संस्थाको प्रयोगशाला मार्फत गरिने अनुसन्धानको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्ने अनुसन्धाता बताउँछन्। आन्दोलित कर्मचारीले प्रयोगशाला बनाउने काम तत्काल अघि बढाउनुपर्ने माग राखेका छन्।
परिषद्ले ज्ञापनपत्र सार्वजनिक हुनबाट रोक्न आन्दोलित कर्मचारीलाई ‘सेटल’ गरेको एक कर्मचारी बताउँछन्। “करारका कर्मचारीलाई सेटल नगरे त्यहाँभित्रका अनियमितता विषय बाहिर आउने निश्चित थियो, त्यसैले उनीहरूलाई तत्कालका लागि सेटल गरिएको हो,” ती कर्मचारी भन्छन्।
हुन पनि प्रमुख कार्यकारीको भूमिकामा रहेका डा. ज्ञवालीको कार्यकाल चार महीना मात्र बाँकी छ। संस्थाबाट बिदा हुने वेला भ्रष्टाचारको आरोपबाट बच्न आन्दोलित कर्मचारीलाई ‘सेटल’ गराएको उनको भनाइ छ। “संस्थाबाट बिदा हुने वेला किन अप्ठ्यारोमा पर्नु भनेर आन्दोलित कर्मचारीलाई सेटल गराउनुभयो,” ती कर्मचारी भन्छन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
