डा. मनमोहन सिंहको ‘बदलिंदो भारत’
भारतका पूर्व प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहको चेन्जिङ इन्डिया तेस्रो विश्वका राजनीतिज्ञका लागि कामकाजी किताब हो भने अरूका लागि भारतीय अर्थतन्त्रको इतिहास।
दश वर्षसम्म प्रधानमन्त्री बनेका डा. मनमोहन सिंह भारतीय उदारवादका प्रणेता पनि हुन्। प्राविधिक र प्राज्ञिक व्यक्तित्व सिंहलाई आकस्मिक रूपमा भारतीय प्रधानमन्त्री बनेको पनि भन्ने गरिन्छ।
एउटा अर्थशास्त्री, कर्मचारी र अनुसन्धाता परिस्थितिले कसरी राजनीतिक नेतृत्वमा पुग्छ र निर्विवाद जिम्मेवारी पूरा गर्छ भन्ने एकाध दृष्टान्तमा देखिने व्यक्ति हुन् सिंह। उनी विवादमा त परेनन् नै चर्चामा पनि बिल्कुलै आएनन्। पर्दाभित्रको कुशल भूमिका निर्वाहमा निरन्तर लागिरहे र इतिहासमा आफ्नो स्थान कायम राख्न सफल भए।
परिस्थितिले व्यक्तित्व निर्माण र अवसर जुटाउँदो रहेछ। शुरूदेखि नै उनका लागि परिस्थिति अनुकूल बन्दै आयो। थोरै व्यक्तिलाई मात्र लन्डन स्कूल अफ इकोनोमिक्समा अर्थशास्त्रको उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने अवसर जुर्छ, मनमोहन सिंहलाई त्यो अवसर जुर्यो। सिंगापुरको नान्याङ प्राविधिक विश्वविद्यालयमा व्यावहारिक अर्थशास्त्र पढ्न पाए।
त्यति मात्र होइन, पढेबुुझेका कुरा व्यवहारमा लागू गर्ने अवसर र सामर्थ्य थोरैलाई मात्र प्राप्त हुन्छ, उनमा त्यो अवसर र सामर्थ्य दुुवै रह्यो। उनी अर्थ, वाणिज्य र योजना आयोगको सचिव, भारतीय रिजर्भ ब्यांंकको गभर्नर, योजना आयोगको उपाध्यक्ष र अर्थमन्त्री हुँदै रको उच्च जिम्मेवारीमा पुगे।
यसअघि विश्वका विख्यात विश्वविद्यालयहरू अक्सफोर्ड, म्यानचेस्टर, क्यालिफोर्निया, प्रिन्स्टन, शान्ता क्रूज लगायतमा प्राध्यापन, विश्व ब्यांक, यूरोपियन पुनर्निर्माण ब्यांकका प्रमुख अर्थशास्त्री एवं विश्वविख्यात अनुसन्धान निकायमा क्षमता देखाउने अवसर पाइसकेकाले पनि आर्थिक विकासका जिम्मेवारीलाई सजिलै पूरा गर्न सके।
उनी जहाँ जहाँ रहे, आार्थिक सुधारका कार्यक्रम लागू गरे। बहुधा राजनीतिज्ञले गर्ने ‘पोलिटिकल गिमिक’ बाट पर रहे तैपनि परिणामले उनलाई पछ्याइरह्यो। भारत आजको अवस्थामा आइपुग्नुको पछाडि डा. सिंहको नीति र नेतृत्वको पनि भूमिका छ। यही भूमिका र उनको कार्यकालका विभिन्न क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर चेन्जिङ इन्डिया पुस्तक प्रकाशित छ। यो पुस्तकले भारतीय आर्थिक विकास र रूपान्तरणको सिलसिलेवार तर कहालीलाग्दो चित्र प्रस्तुत गरेको छ।
पाँच ठेलीमा प्रकाशित चेन्जिङ इन्डियाको पहिलो खण्ड निर्यात व्यापार र आर्थिक वृद्धिमाथि केन्द्रित छ। डा. सिंहले सन् १९६६ मा राष्ट्रसंघीय व्यापार तथा विकास निकाय (अङ्टाड)को आर्थिक मामिला हेर्ने कर्मचारी हुँदै वित्त शाखा प्रमुखको जिम्मेवारीमा रही व्यापार, विकास र वित्तको अनुभव सँगालेका थिए। अङ्टाडमा रहँदा डा.सिंहलाई व्यापार र विकासको विषयमा विश्वको प्रवृत्ति, अल्पविकसित मुलुकको बिग्रँदो ‘टर्म्स अफ ट्रेड’ र त्यसले भुक्तान सन्तुलन तथा आर्थिक विकासमा पारेको प्रतिकूल प्रभावका विषयमा अध्ययन गर्ने र अनुभव लिने अवसर जुटायो। यो उनको जीवनको पहिलो ‘टर्निङ पोइन्ट’ थियो।
त्यसपछि सन् १९६९ मा भारत फर्किएर दिल्ली स्कूल अफ इकोनोमिक्स स्थापना गरी प्राध्यापन गर्न थाले। शायद लन्डन स्कूल अफ इकोनोमिक्स जस्तै उत्कृष्ट अध्ययन संस्था आफ्नो मुलुकमा खोल्ने र अर्थशास्त्रमा अब्बल जनशक्ति तयार गर्ने उनको ध्येय थियो। लन्डन स्कूल अफ इकोनोमिक्स, नान्याङ, अक्सफोर्ड र अङ्टाडमा प्राप्त प्राज्ञिक तथा व्यावहारिक अनुभवलाई भारतीय परिस्थितिमा कार्यान्वयन गर्ने अभिलाषा पनि थियो।
भारत फर्केपछि उनको वृत्तिले दोस्रो मोड लियो। दिल्ली स्कूल अफ इकोनोमिक्समा जम्माजम्मी दुुई वर्ष जति प्राध्यापन गरेपछि सन् १९७१ मा सरकारी सेवामा प्रवेश गरे। पहिला बाह्य व्यापार मन्त्रालयको विज्ञका रूपमा प्रवेश गरेका सिंह सन् १९७२ देखि १९७६ सम्म अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारको जिम्मेवारीमा पुगे।
त्यसपछि भने विज्ञ र सल्लाहकारको भूमिकाबाट उनको कार्यक्षेत्र कार्यकारीमा परिणत भयो, सन् १९७६ देखि १९८० सम्म अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक मामिला सचिवको जिम्मेवारीमा रहे। कार्यक्षेत्र आर्थिक र व्यापारबाट विस्तृत नीति तथा योजनामा विस्तार भयो।
सन् १९८० देखि १९८२ सम्म योजना आयोगका सचिव भए। यसले सामाजिक आर्थिक विकासका लागि राज्यको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोण विकास गर्न र त्यसलाई आवधिक कार्यक्रममा समावेश गरी लागू गर्ने कार्यखाका निर्माणमा संलग्न भए। साथसाथै व्यावहारिक दक्षता प्रस्तुत गर्ने वातावरण पनि मिल्यो।
डा. सिंहको क्षमता र कामको मूल्याङ्कन गरी सरकारले सन् १९८२ मा भारतीय रिजर्भ ब्यांंकको गभर्नरमा नियुक्ति गर्यो। आर्थिक तथा सामाजिक नीति निर्माणमा दक्षता देखाइसकेका सिंहले केन्द्रीय मौद्रिक पदाधिकारीको प्रमुखका रूपमा मौद्रिक गतिविधि मार्फत निजी क्षेत्र परिचालन गर्ने, वित्तीय क्षेत्रको नियमन गर्ने र बजार गतिविधिलाई अपेक्षित रूपमा लैजाने भूमिका सहज ढङ्गले निर्वाह गरे।
दुई वर्षपछि सन् १९८४ मा प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार परिषद्मा रहेर काम गर्ने अवसर पाए। सन् १९८५ मा सिंह योजना आयोगको उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा पुगे। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने आयोग आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको नीति योजना बनाउने, राज्य तथा संघीय निकायलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतमा परिचालन गर्ने ‘टेक्नोपोलिटिकल एपेक्स’ निकाय थियो।
मुलुकको आर्थिक विकास धेरै हदमा यही निकायले निर्धारण गर्ने नीति प्राथमिकतामा निर्भर गर्थ्यो। व्यापार, विकास र वित्त प्रणालीमा व्यावहारिक ज्ञान पाएका सिंहले यसै समय आर्थिक उदारीकरणको नीति लागू गरी आर्थिक विकास र उत्पादन गतिविधिमा बजार पात्रको भूमिका विस्तार गर्ने उल्लेख्य काम गरे। यति वेला विश्व उदारीकरणको बहावमा थियो, राष्ट्रहरू उदारीकरणको गति तथा प्रवाह पकड्ने अभियानमा थिए। निजी क्षेत्रको सम्भावना र क्षमताको उपयोगबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई कसरी विस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्तामा थिए। त्यही वेला डा. सिंह उदारीकरणका कुशाग्र नीतिशिल्पी देखिए।
सरकारी निकायमा १५ वर्ष बिताएपछि सन् १९८७-९० का लागि सिंह व्यापार र विकास सम्बन्धी दक्षिण परिषद् जेनेभाको महासचिवको अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारीमा पुगे। यस समयमा उनले अल्पविकसित मुलुकले झेलिरहेका व्यापार तथा विकास समस्याको अध्ययन, सहयोग सहजीकरणको संस्थागत नेतृत्व लिए। अल्पविकसित मुलुकको व्यापार विकास सहजीकरण गर्ने उनको जिम्मेवारी थियो। यही वेला डा. सिंहले अल्पविकसित मुलुक आर्थिक-सामाजिक पछौटेपन, न्यून आर्थिक वृद्धि र अनुपयुक्त नीति नेतृत्वको समस्यामा जकडिएका हुन्छन्, त्यसलाई नहटाई उत्पादन, रोजगारी, व्यापारका उपलब्धि हासिल गर्न सकिंदैन भन्ने निष्कर्ष निकाले।
सन् १९९१ मा फेरि भारत फर्केपछि प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकारको जिम्मेवारी पाए। यही समय छोटो अवधिका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्ष समेतको भूमिका पाएर शिक्षा र विकासको सम्बन्ध स्थापनाको प्रयास गरे।
सन् १९९१ बाट मनमोहन सिंहको जीवनले चौथो मोड लिन पुग्यो। गान्धी परिवार क्षमतावान् र विश्वासिलो व्यक्तिको खोजीमा थियो। विश्वास र क्षमताका कारण परिस्थितिले डा. सिंहलाई प्राविधिक भूमिकाबाट राजनीति जस्तो बृहत् क्षेत्रमा हुत्याइदियो। उनी भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसको सदस्य बने र राज्यसभाको सदस्य निर्वाचित भए। साथै पीभी नरसिंह राव नेतृत्वको सरकारको अर्थमन्त्री बने। गान्धी परिवारपछि कांग्रेसका शिखर व्यक्तित्व राव शासकीय प्रणालीमा सुशासन कायम गर्ने अभियानमा थिए। राजनीतिक वर्चस्व र आर्थिक उपलब्धि रावका मुद्दा थिए।
रावको समयमा विश्वभरि उदारवादको लहर चलेको थियो। नेपाल पनि यसै समय नीति पुन:संरचना गरी सार्क क्षेत्रको उदारवादी आर्थिक नीति लिने प्रमुख मुलुक बनेको थियो। नेपालको उदारीकरणको नीतिको प्रशंसा भइरहेको थियो।
सन् १९९१-९६ सम्म अर्थमन्त्री रहँदा डा. सिंहले आर्थिक उदारीकरणका महत्त्वपूर्ण नीति तर्जुमा गर्न निर्णायक भूमिका खेले। त्यसपछि सन् १९९८ मा पुन राज्यसभामा निर्वाचित भए तर यतिखेर कांग्रेसको सरकार थिएन, उनी राज्यसभामा विपक्षी दलको नेता बनेर आफूहरूले घोषणा गरेका नीति कार्यक्रम कार्यान्वयनका पहरेदारी गर्ने जिम्मेवारीमा रहे।
सन् २००४ मा कांग्रेसले नेतृत्व गरेको संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गरेपछि डा. सिंह भारतका तेह्रौं प्रधानमन्त्री बने। यो परिस्थितिले दिएको अनपेक्षित शीर्ष जिम्मेवारी थियो। सन् २००९ मा फेरि प्रधानमन्त्री बिने। आफैं प्रधानमन्त्री भएपछि उनको यस अघिको सल्लाहकारी र सहयोगी भूमिका कार्यकारी नेतृत्वमा परिणत हुन पुग्यो।
त्यही वेला भारतलाई सन् २०४३ सम्म विश्वको तेस्रो आर्थिक शक्ति बनाउने महत्त्वाकांक्षी दीर्घकालीन रणनीति प्रस्तुत गरिएको थियो। अर्थमन्त्री प्रणव मुखर्जी लगायत अर्थतन्त्र र व्यापारमा जानकार पदाधिकारीले यस अभियानलाई सहयोग गरे। उच्च व्यावसायिक क्षमता, प्राज्ञिक ज्ञान र नीति निष्ठाका कारण सबै राजनीतिक दलको सहयोग लिन डा. सिंहलाई त्यति असजिलो भएन।
अर्कातिर, भारतीय राजनीतिको संस्थापन पक्षका रूपमा स्थापित कांग्रेस र यसको नेतृत्व गर्ने गान्धी परिवारको उच्च विश्वासले पनि उनलाई काम गर्न सजिलो भयो।
तेस्रो विश्वका मुलुकको राजनीतिमा देखिएको अवसरवाद, उग्रमहत्त्वाकांक्षा र परिवारवादको कोठरीबाट निस्कने नेताभन्दा सिंह फरक थिए। भारतमै पनि उनका समकालीन नेताहरू विवाद आए। उनकै नेता नरसिंह रावको राजनीतिक आचरणमा प्रश्न उठ्यो। डा. सिंह भने यस प्रवृत्तिबाट बिल्कुलै भिन्न र सादगीपूर्ण निष्ठाको धरोहर बनिरहे।
तिनै डा. सिंहको पुस्तक चेन्जिङ इन्डियाबाट तेस्रो विश्वका भोक, गरीबी, वञ्चिति र उच्च व्यापार घाटामा रहेका देशका नेताहरूले प्रशस्तै शिक्षा लिन सक्छन्। विशेषतः अल्पविकसित मुलुकका आर्थिक नीतिशिल्पीले व्यावहारिक शिक्षा लिन सक्छन्।
नेपालकै कुरा गर्ने हो भने पनि सक्रिय राजाको पञ्चायतकाल, लोकतन्त्रको समय र त्यसपछिका समयमा पनि मानिएका विश्वविद्यालयका उपाधि प्राप्त व्यक्तिलाई अर्थ, योजना र मौद्रिक क्षेत्रको नेतृत्व सुम्पिएको पाइन्छ। कतिपय व्यक्तिले त डा. सिंहले झैं अर्थ, योजना र मौद्रिक निकायको नेतृत्वमा पुग्ने अवसर पनि पाएका छन्। तर आर्थिक सुधारको सन्दर्भमा २०४९-५१ सालको करीब साढे तीन वर्षको अवधि बाहेक नीतिले गन्तव्य पकड्न सकेन, त्यति वेलाका उपलब्धि रक्षा पनि भएन।
नेपालभन्दा पछि आर्थिक उदारीकरणको नीति लागू गर्ने भारत आर्थिक वृद्धि र व्यापार विस्तारमा फराकिलो यात्रामा छ। नेपालले शुरू गरेका प्रथम चरणका आर्थिक सुधार कार्यक्रमलाई अर्को चरणमा लैजान सकेको छैन।
आर्थिक विकासकोे ढाँचा न अनुकरणबाट सम्भव छ न त आर्थिक सिद्धान्त र सूत्रबाट नै पाउन सकिन्छ। मुलुकको वस्तुुगत अवस्था र सामाजिक वास्तविकतामा रहेर व्यावहारिक नीति निर्माण र कठोर कार्यान्वयनबाट आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष डा.सिंहको बदलिंदो भारतबाट पाउन सकिन्छ।
यो पुस्तकको पहिलो ठेलीमा निर्यात र आर्थिक वृद्धिलाई ध्यान दिइएको छ। भारत जस्ता विकासशील मुलुकमा यो नै आर्थिक रूपान्तरणको पहिलो चरण हुने गर्छ। यसमा सिंहको वृत्ति शुरूआतको प्रथम चरणका अनुभव र सुधार प्रयासको जगमा लेखिएको छ।
उच्च व्यापार घाटा, धेरै जनसंख्या कृषिमा निर्भर र आयातमा आधारित अर्थसंरचना त्यति खेरको भारतको अर्थतन्त्रको विशेषता थियो। तीव्र जनसंख्या वृद्धि, गरीबी र असमानताले पनि अर्थतन्त्रलाई जकडिइरहेको थियो।
यस स्थितिलाई चिर्न साठीको उत्तरार्धमा भारतले निर्यात विस्तारको नीति लिएको थियो। निर्यात विस्तारका लागि उत्पादन आवश्यक हुन्छ। यस चरणमा भारतले देशमा सम्भावना भएका प्राथमिक क्षेत्रहरू जुट, चिया, कटन, टेक्स्टाइल, वनस्पति तेल, घ्यू र खनिज (कोइला, अभ्रक, फलाम) लाई विस्तार र ब्रान्ड गर्ने नीति लियो। यी ‘हाई भोलुम’ उत्पादन थिए, ‘हाई भ्यालु’ होइन।
त्यति खेर आन्तरिक आर्थिक संरचना विस्तार गर्न र बाह्य व्यापारमा ठाउँ लिन यिनै सीमित र बाध्यात्मक विकल्प थिए। यसका लागि सरकारले व्यापार नीति परिवर्तन, द्वीपक्षीय व्यापार सन्धि, क्षेत्रीय व्यापार गठबन्धनमा संलग्नता, विनियम नीति उदारीकरण र निर्यात सहजीकरणको कार्यक्रम अघि सारेको थियो। तत्कालका लागि स्थानीय आर्थिक संरचना विस्तार र दीर्घकालमा औद्योगिक विकासको आधार यसले बसाल्न पुग्यो।
अहिले भारत दैनिक उपभोग्य वस्तुबाट माथि उठेर उच्च मूल्यका पूँजीगत वस्तु, उच्च मूल्यका उत्पादन र ज्ञान तथा सेवा उद्योगमा विस्तार भएको छ। चिकित्सा, अध्यापन, सूचना प्रविधि र आर्थिक अनुसन्धानमा भारतीय जनशक्ति अब्बल देखिएको छ। भारतीय कम्पनीका शाखाहरू अफ्रिकाबाट यूरोप-अस्ट्रेलियातिर विस्तार हुँदै छन्।
चेन्जिङ इन्डियाको दोस्रो ठेलीमा व्यापार, विकास र मौद्रिक नीतिसँग सम्बन्धित विषयमा भारतले अवलम्बन गरेका नीति तथा कार्यक्रमको विश्लेषण छ। व्यापार तथा विकासका लागि लगानी, ब्यांक तथा वित्तीय सेवा र भू-उपयोगको अन्तरसम्बन्धलाई गहन रूपमा केलाइएको छ। कुनै पनि मुलुकको आर्थिक विकासको ‘टेक अफ’ चरणमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानी र भूमि स्रोतको प्रयोगले महत्त्व स्थान लिन्छ। यो खण्ड पढ्दा दक्षिण कोरियाको ‘टेक अफ’ चरणको विकास यात्राको झल्को पाइन्छ।
नेपाल जस्ता मुलुक जसले पहिलो चरणबाट दोस्रोमा नपुगी तेस्रोमा छलाङ मार्ने सपना कति व्यावहारिक हो? व्यावहारिक रूपमा त्यसरी अघि बढ्ने भए केकस्ता पूर्व शर्त संस्थागत गर्नुपर्छ भन्ने चिन्तन पनि यस खण्डले दिन्छ।
तेस्रो ठेलीमा ‘न्यू इकोनोमिक अर्डर’ (नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक अवस्था) र विकासमा समन्यायको प्रश्नमा डा. सिंहका दृष्टिकोण र विश्लेषण समेटिएको छ। सन् १९८० को दशकमा नयाँ विश्व आर्थिक व्यवस्था निर्माण हुने क्रम थियो भने अल्पविकसित मुलुकहरू संरक्षणवादी औद्योगिक वातावरणमा थिए। यसै समय विश्व व्यापार निकाय (अङ्टाड) अल्पविकसित मुलुकको व्यापार विकास संरचनामा सहयोग गर्ने, क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रममा थियो।
त्यति वेला लिइएका नीतिले भारतीय अर्थतन्त्रलाई नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक व्यवस्था अनुकूलित र समायोजित बनाउने काम भएको थियो। यो समय विकासमा न्याय र सन्तुलन स्थापना, संक्रमणको लागत समायोजन र आधुनिकीकरणका समस्या सम्बोधनको माग भारतीय अर्थतन्त्रले गरेको थियो। त्यही अनुरूप नीतिमा हस्तक्षेप र समायोजन गरिए।
चौथो ठेलीमा सन् १९९१ र त्यसपछिका आर्थिक सुधार कार्यक्रममाथि विश्लेषण छ। त्यति वेला भारत आर्थिक संरचना निर्माण र निर्यात पुनः विस्तार मार्फत ‘टेक अफ’ चरणमा पुगेको थियो। त्यति वेला भारतीय अर्थतन्त्रलाई कसरी विश्व अर्थतन्त्रको निर्णायक हिस्सा बनाउने, यसअघि लिइएका नीति सुधारको उपलब्धि कसरी रक्षा एवं विस्तार गर्ने, आर्थिक नीतिका ‘साइड इफेक्ट’ लाई कसरी निरन्तर अनुसन्धान गरी सम्बोधन गर्ने, नीति परिष्कारको मागलाई निरन्तरता कसरी दिने लगायत प्रश्न सम्बोधन गरिए।
यससँगै कर प्रणाली सुधार, बजेट सुधार तथा कार्यक्रम प्राथमिकीकरणका कार्यक्रममा ध्यान दिइएको थियो। ठूलो आकारको जनसंख्यालाई कसरी आर्थिक साधनमा बदली उनीहरूको आवश्यकता पूरा गर्न उनीहरूलाई नै परिचालन गर्ने भन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ।
यी नीति तथा कार्यक्रम राजीव गान्धीका विकास दृष्टिकोणका उपज थिए भन्ने कुराको पुष्टि पनि डा. सिंहको विश्लेषणमा देखिन्छ। यसरी आर्थिक नीति सुधारमा उनले अगुवाइ गरे पनि त्यसको आधार जस भने राजीव गान्धीलाई दिएर आफ्नो इमानदारी र निष्ठा देखाएका छन्। डा. सिंहको स्वभाव जस लिनेभन्दा काम गर्नेमा देखिएको छ। यस्तो स्वभाव समकालीन भारतीय नेतृत्वमा देखिंदैन।
यस समयका सुधार कार्यक्रमको अन्तर्य आन्तरिक संरचनाको सबलीकरण र बाह्य क्षेत्रमा भारतको दरिलो उपस्थिति देखाउन र विश्व अर्थतन्त्रका निर्णायक खेलाडी हो भन्ने सिद्ध गर्नमा केन्द्रित देखिन्छ। यसै समय फराकिलो आर्थिक संरचना र क्षेत्रीय आर्थिक ‘ब्लक’ मा भारतले महत्त्वपूर्ण स्थान लिएको थियो। साथै बिहार जस्ता आर्थिक विपन्नतामा रहेका राज्यलाई कसरी एक्काइसौं शताब्दीका लागि तयार गर्ने र राष्ट्रिय विकासमा राज्यको अन्तरनिर्भरता विस्तार एवं बाह्य क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा विस्तारमा गरेको काम देखाइएको छ।
पाँचौं तथा अन्तिम ठेली (दुई खण्ड)मा डा. सिंहले आन्तरिक तथा बाह्य मञ्चमा राखेको अवधारणा, दृष्टिकोण, भाषण, अन्तर्वार्ता र अभिव्यक्ति सँगालिएका छन्। राजनेताहरू युुगान्तकारी दृष्टिकोण राखेर समाज र समयलाई नेतृत्व दिन्छन् भन्ने पुष्टि यस खण्डले गर्छ। लि क्वान यु, महाथीर मोहम्मद, पार्क चुङ हि, तङस्याओ पिङ जस्ता राष्ट्रनिर्माताले राखेकै समकक्षका अझ खारिएका सिंहका दृष्टिकोण यस खण्डमा देखिन्छ।
सन् २००४ मा विज्ञान भवनमा दिएको अभिव्यक्ति, प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै दिएको अन्तर्वार्ता र स्वतन्त्रता दिवसहरूमा दिएका सम्भाषणले सिंहको समाज, शासन र समयप्रतिको समग्र दृष्टिकोणलाई देखाएको छ। त्यस्तै, सन् २००७, २०१० र २०१२ मा राष्ट्रिय विकास परिषद्मा दिएको निर्देशात्मक भाषणले भारतको समग्र रूपान्तरणमा योजना प्रणालीले लिनुपर्ने गन्तव्यलाई देखाएको छ।
चेन्जिङ इन्डिया कुनै महान् दार्शनिक कृति होइन तर एउटा मुलुक विकास गर्न केकस्ता व्यावहारिक काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यसले गरेको छ। मुलुक विकासका लागि आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक, प्राविधिक र बाह्य क्षेत्रमा भारतले लिएको दृष्टिकोण र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने व्यावहारिक कार्यखाकालाई यसले ससाना शृङ्खलामा रहेर उजागर गरेको छ। सन् १९६० को दशकसम्म गरीबी र विपन्नताको उग्र चपेटामा रहेको विशाल भारत कसरी आर्थिक समृद्धितर्फ गतिशील भएको छ भन्ने जानकारी यसले दिएको छ।
यसले दिएको अर्को सन्देश के पनि हो भने राजनीतिज्ञमा व्यावहारिक विज्ञता र अर्थतन्त्रको सुस्पष्ट जानकारी भएपछि मात्र विकासको अभीष्ट पूरा गर्न सकिन्छ। साथै आर्थिक विकास निरन्तर नीति निष्ठाको विषय भएकाले राजनीतिमा साझा अवधारणा चाहिन्छ भन्ने सामान्य मान्यता पनि पुस्तकले देखाएको छ। यो पुस्तक तेस्रो विश्वका राजनीतिज्ञका लागि कामकाजी किताब हो भने अरूका लागि भारतीय अर्थतन्त्रको इतिहास।
(मैनाली नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुन्।)