सैनिक अधिकृत डाँका मुद्दाका फरार अभियुक्त भन्दै सर्वोच्चको इजलासमा फैसला बुझाएपछि...
एक जना सैनिक अधिकृत डाँका मुद्दाका फरार अभियुक्त रहेको दाबी गर्दै जिल्ला अदालतको फैसला सर्वोच्च अदालतको इजलासमा बुझाइएको छ।
सर्वोच्च अदालतमा सेनाको तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्न असोज २६ गते इजलासमा पुगेका थिए, प्राड्विवाकका सेनानी (मेजर) राजकुमार रञ्जितकार। पूर्व महासेनानी (कर्नेल) महेन्द्रजंग शाहले आफूलाई कानून विपरीत अवकाश दिएको भन्दै हालेको रिटमा सेनाका तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्न उनी सहित सेनाको प्राड्विवाक (कानून विभाग)का अधिकृतहरूको इजलासमा बाक्लो उपस्थिति थियो।
बहसकै क्रममा सेनानी रञ्जितकारले मुद्दा हाल्ने व्यक्तिले सैनिक अनुशासनमा सजाय पाएको तर्क झिकेर ‘नैतिकहीनको’ को संज्ञा दिए। बहसको अन्तिममा रिटकर्ता शाहले आफ्नो कुरा राख्न भन्दै प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्माको इजलास समक्ष समय मागे। इजलासले पाँच मिनेटमा कुरा राखिसक्न शाहलाई अनुमति दियो।
अनुमति पाउनसाथै रिट निवेदक शाहले आफूलाई ‘अनैतिक’ भन्ने प्राड्विवाकका सेनानी रञ्जितकार नै डाँका मुद्दाका फरार अभियुक्त रहेको जिकिर गरे। उनले जिल्ला अदालत, काभ्रेले २०६३ सालमा रञ्जितकारलाई ‘फरार अभियुक्त’ करार गरेको फैसलाको प्रति पनि इजलासलाई बुझाए।
२०५७ सालमा काभ्रेको नालामा भएको डकैतीमा अदालतले रञ्जितकारलाई फरार भनेको थियो। रञ्जितकार सहित ५०-६० जनाको सशस्त्र समूहले यदुराज गिरीको घरबाट ३२ लाख ४९ हजार ८०० रुपैयाँ बराबरको नगद तथा धनमाल चोरी गरेको आरोप लागेको थियो।
घटनामा संलग्न भएको अभियोगमा पक्राउ परेका शरणप्रसाद पराजुली, तुल्सीनारायण श्रेष्ठ र कृष्णप्रसाद दाहालले भने सफाइ पाएका थिए। तर रञ्जितकार सहितका प्रतिवादी अदालतको म्याद गुजारेकाले हाजिर हुन आएका वेला वा पक्राउ परेका बखत कारबाही प्रक्रियामा आउने गरी मुद्दा मुल्तबीमा राख्न अदालतले भनेको थियो।
रञ्जितकार अदालतमा हाजिर नभई हालसम्मै फरार रहेको शाहले सर्वोच्च अदालतको इजलासमै दाबी गरेका हुन्।
रञ्जितकारको मात्र होइन, पूर्व कर्णेल शाहले प्राड्विवाक प्रमुख उपरथी प्रेमप्रकाश थापा समेत जन्ममिति विवादमा परेको भन्दै आफूलाई अनैतिक भन्नेको नै नैतिकता नभएको जिकिर गरे। थापाका २०२० भदौ १५ र २०२३ भदौ १५ दुई थरी जन्ममिति भेटिएका थिए। तर थापाले उच्च अदालत पाटनमा उमेर सच्याई पाउँ भनी हालेको रिटमा २०२३ भदौ १५ कायम भएको थियो।
रिटकर्ता शाहले प्राड्विवाकका सेनानी रञ्जितकार र उपरथी थापाका विवादित विषयका फैसलाका प्रति नै दिए पनि इजलासले भने ‘त्यतातिर नजाऔं’ भनेको थियो। इजलासले आफ्नो विषयमा प्रवेश गर्न भनेको उपस्थित कानून व्यवसायीले बताए।
शाह सैनिक आचरण विपरीत काम गरेको भन्दै जंगी अदालतको कारबाहीमा परेका व्यक्ति हुन्। उपरथी प्रेम शाहीमाथि लागेको आर्थिक अनियमितताको विषयमा छानबिन हुँदा महासेनानी शाह र प्रमुख सेनानी कुलदीप तिम्सिना समेत तानिएका थिए। शाह र तिम्सिनाले उपरथी शाहीलाई सघाएको आरोप थियो।
२०७९ फागुन १८ गते समरी जनरल सैनिक अदालतले २७ लाख ५१ हजार ५५० रुपैयाँ असुलेर उपरथी शाहीलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने तथा शाह र तिम्सिनालाई दुई वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने फैसला सुनाएको थियो। बढुवा रोक्कामा परेका शाहको म्याद थप नभएपछि उनलाई असोज २८ गते अवकाश दिइएको थियो।
यही अवकाश अवैध भन्दै शाह सर्वोच्चमा अन्तरिम आदेशको माग सहित रिट लिएर पुगेका थिए। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरे पनि अग्राधिकारमा राखेको छ।
यो पनि पढ्नुहोस्: जंगी अड्डा जोडिएको मुद्दामा सर्वोच्चको सधैं आलटाल