शिक्षा विधेयकमाथि प्रश्नैप्रश्न
सरोकारवालासँग यथेष्ट छलफल नहुनु, शिक्षा मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीले नै अनभिज्ञता प्रकट गर्नु र संसद्मा दर्ता हुनुअघि मस्यौदा समेत पढ्न नपाउनुले शिक्षा विधेयक निर्माणको प्रक्रियामै शंका उब्जेको छ।
गत असोज १९ गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रायः सांसदले ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ को आलोचना गरे। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का सांसद प्रदीप यादवले त विद्यालय शिक्षा विधेयकमा स्वार्थ समूह हावी भएको आशंकै गरे। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै ‘मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको विधेयकमा आफ्नो जानकारी विना हेरफेर भएको’ सार्वजनिक रूपमा बताएको उल्लेख गर्दै उनले प्रश्न गरेका थिए, “हाम्रो कानून स्वार्थ समूहको कब्जामा त छैन? कहीं सबै कानून स्वार्थ समूहले बनाइरहेको त छैन?”
नेकपा (एमाले)की सांसद् विद्या भट्टराईको शंका पनि यस्तै छ। हिमालखबरसँगको कुराकानीमा उनी सरकारले विधेयक लुकाएर ल्याएको आरोप लगाउँछिन्। उनी भन्छिन्, “शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा मस्यौदा माग्दा समेत पाइएन। त्यसैले हाम्रोमा विधेयक कहाँ, कसरी र कुन प्रक्रियाले बनिरहेको छ भन्ने कुरामा गम्भीर प्रश्न गर्नुपर्ने भएको छ।”
भट्टराईका अनुसार संसद्मा सांसदहरूको अभिव्यक्तिलाई सरकारले बोध गरेपछि विधेयक निर्माण प्रक्रिया शुरू हुन्छ। मन्त्रालयका केही कर्मचारीहरू बसेर मस्यौदा लेख्छन्। त्यो मस्यौदा पहिला कानून मन्त्रालयमा पुग्छ, त्यहाँबाट अर्थ मन्त्रालय र फेरि कानून मन्त्रालयमै आएपछि संसद्मा पेश हुन्छ। यसरी विधेयक कानून र अर्थ मन्त्रालयसँग मात्र जोडिने र एकै पटक संसद्मा दर्ता भएपछि मात्र हेर्न पाइने भएकाले सरोकारवाला र विधेयकबीच ठूलो खाडल सिर्जना भएको उनी बताउँछिन्।
“संसद्मा विधेयक शाखा पनि छ। तर त्यसले विधेयक बनाउनुअघिको पूर्व तयारीबारे वास्ता गर्दैन। आउँदै छ रे भन्ने हल्ला सुनिन्छ। कहिले आउँछ, के भइरहेको छ भन्ने चाहिं कसैलाई जानकारी नै दिइँदैन,” भट्टराई भन्छिन्।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले पनि १९ गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा शिक्षा विधेयकको हालत बिहेको तामझाम भइसकेर दुलाहा भागेको जस्तो भएको टिप्पणी गरेका थिए। विद्यार्थीले कस्तो शिक्षा पाउने, गुणस्तर कस्तो हुने, पहुँच कस्तो हुने, सहजता छ कि छैन भन्ने कुरा विधेयकले सम्बोधन गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो।
“जुन प्रयोजनका लागि यो शिक्षा विधेयक ल्याइएको हो, त्यो नै स्पष्ट नभएको, पर्याप्त छलफल नभएको र सम्बोधन नगरेको देखिन्छ,” राउतले भनेका थिए।
.jpg)
सरोकारवालासँग यथेष्ट छलफल नगरेको र संसद्मा पेश गर्नुअघिसम्म विधेयक लुकाइएको भन्ने सांसदहरूको मात्र आरोप होइन। शिक्षा राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारी आफूले जेठ महीनादेखि उक्त मस्यौदा मन्त्रालयमा माग्दा समेत असोजमा, त्यो पनि संसद्मा दर्ता भएपछि मात्र अध्ययन गर्न पाएको बताउँछिन्।
चार साताअघि सगरमाथा टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ताका क्रममा उनले आफूले एक पटक भए पनि मस्यौदा हेर्न चाहेको बताउँदा मन्त्रालयबाट ‘अब धेरै काम भइसकेको छ। अब नरोकौं’ भन्ने जवाफ पाएको बताएकी थिइन्। शिक्षामन्त्री अशोक राई समक्ष मस्यौदाका लागि आग्रह गर्दा पनि प्रतिक्रिया नपाएको उनको गुनासो थियो।
विधेयक लहडको नतीजा
शिक्षा मन्त्रालयका सरोकारवालाहरू नै विधेयकबारे अनभिज्ञ हुनु र प्रधानमन्त्रीले समेत आफ्नो जानकारी विना नै हेरफेर भएको बताउनुले विधेयक प्रक्रियागत हिसाबमा त्रुटिपूर्ण भएको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला बताउँछन्।
शिक्षा राज्यमन्त्रीले नै थाहा छैन भन्नुको अर्थ शिक्षा मन्त्रालयलाई पनि धेरै थाहा नभएको र त्यहाँ प्रधानमन्त्री कार्यालयले बढी हस्तक्षेप गरेको हुन सक्ने कोइरालाको तर्क छ। त्यसै कारण कोइराला यो विधेयक लहडको नतीजा भएको बताउँछन्।
“यस पालि माओवादीको अजेन्डा नै शिक्षा विधेयक ल्याउँछौं भन्ने रहेछ। त्यसो भएपछि उनीहरूले आफूले गर्ने चारपाँच वटा कामहरूमा एउटा गतिलो काम शिक्षा विधेयक हुने भएर त्यसैमा लागिपरेको देखिन्छ,” कोइराला भन्छन्।
अन्यथा पर्याप्त छलफल नै नगरी लुकाएर संविधान विरोधी विधेयक एकै पटक संसद्मा पेश गर्नुको अर्थ नै नरहेको उनी बताउँछन्। विधेयक बन्दा प्रशस्त छलफल र जानकारी गराएको भए शिक्षक आन्दोलन पनि हुँदैनथ्यो भन्नेमा उनी विश्वस्त छन्।
सांसद विद्या भट्टराई राज्यले विधेयक लुकाउनु नै गल्ती भएकाले अब फेरि यस्तो गल्ती अरू कसैले नगरोस् भनेर भूलसुधार गर्नुपर्ने बताउँछिन्। अब विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने वेला अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पालना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी विधेयक बनाएको कुरामा नेपाल शिक्षक संघका केन्द्रीय कार्यसमिति अध्यक्ष सोमनाथ गिरी पनि विरोध गर्छन्। “पहिला एकाएक विधेयकको मस्यौदा क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर संसद्मा पठाउने कुरामा सरकारले सहमति दिइसकेपछि पनि हामी कसैलाई थाहा दिइएन, एकदमै गोप्य रूपमा तयार पारेर त्यहाँसम्म पुर्याइयो,” उनी असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै भन्छन्, “यो विधेयकमा १६३ वटा दफामध्ये १५४ वटा दफामा सांसदहरूले संशोधन हुनुपर्ने प्रस्ताव हालेका छन्। त्यसैले यति प्रतिगामी, अव्यावहारिक विधेयक दर्ता गर्न मात्र हतारिएको देखिन्छ।”
पर्याप्त छलफल विना विधेयक दर्ता गराउनु, शिक्षा मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीले समेत विधेयकको फेरबदलबारे आफूहरूलाई थाहा नभएको बताउनुले देश कसरी चलिरहेको छ र कसले चलाएको छ भन्ने प्रश्न उब्जेको शिक्षासेवी शान्ता दीक्षित बताउँछिन्।
बहुप्रतीक्षित विधेयक आउँदा ढुक्क र खुशी हुनुपर्नेमा असन्तुष्टि मात्र पैदा भएको उनी बताउँछिन्। “अब यो संसद्मा पुगेको छ। यो बिललाई यसरी छाड्न भएन। यति धेरै संशोधन हुनुपर्ने ठाउँ भएको र कुनै पनि सरोकारवालालाई चित्त बुझाउन नसकेको यो विधेयक खारेज गर्दा पनि आपत्ति हुँदैन,” उनी भन्छिन्।
अन्यथा, सरोकारवालासँग समझदारीमा सबै पक्षले लचकता देखाएर चाँडै समाधान-उन्मुख हुनुपर्ने उनको सुझाव छ। साथै, निजी विद्यालय, शिक्षक, सामुदायिक विद्यालय लगायत सरोकारवालाहरूले पनि आफ्नो माग सबै पूरा हुनुपर्छ भन्ने हठ नगरी केही माग छाडेर, केहीमा अडिग रहनुपर्ने उनी सुझाउँछिन्। “यो समस्यालाई चाँडो हल गर्नतर्फ गम्भीर भएर अघि नबढे देशको हालत अझै बिग्रन सक्छ,” उनी भन्छिन्।
.jpg)
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद प्रदीप पौडेलले पनि प्रतिनिधि सभा बैठकमा विधेयकमा सरोकारवालाका मुद्दालाई समेट्न नसकिएको टिप्पणी गरेका थिए। कतिपय मन्त्रालयले समिति बनाएर बुझाएका प्रतिवेदनलाई समेट्नुको सट्टा त्यसको बर्खिलापमा विधेयक आएको उनले उल्लेख गरेका थिए। उनले पनि विधेयक निर्माणको प्रक्रियामै प्रश्न गरेका थिए।
“सिकाइको भाषा के हुने भन्ने सन्दर्भमा मन्त्रालयले बनाएको प्रतिवेदन एकातिर र विधेयक अर्कातिर देखिन्छ। यसरी संविधान कार्यान्वयन कसरी हुन सक्ला भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ,” पौडेलले भनेका थिए।
सरोकारवालाहरू यस विधेयकले सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय नबनाउने, निःशुल्क शिक्षा भनेर शुल्क लिने, देशको सिंगो शैक्षिक क्षेत्रलाई नेतृत्व दिन नसक्ने, असंवैधानिक तथा संघीयता विरोधी भएको बताउँछन्। यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा सरकारले कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी शिक्षामा गर्छु भन्ने तर अहिलेसम्म १० देखि ११ प्रतिशतसम्म मात्र बजेट विनियोजन भइरहेकोमा पनि सरोकारवालाहरूको विमति छ।
शिक्षक संघका अध्यक्ष गिरी सबै प्रकृतिका शिक्षकको स्थायी व्यवस्थापनबारे बुझ्दै नबुझी विधेयक बनाइएको बताउँछन्। यस्ता समस्या पहिल्यै जानकारीमा ल्याएको भए छलफलबाटै हल गर्न सकिन्थ्यो भन्ने उनको बुझाइ छ।
सांसद विद्या भट्टराई राज्यले विधेयक लुकाउनु नै गल्ती भएकाले अब फेरि यस्तो गल्ती अरू कसैले नगरोस् भनेर भूलसुधार गर्नुपर्ने बताउँछिन्। अब विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने वेला अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पालना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
विधेयकको पूर्ण पाठ:
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
