सरकारले तीन महीनामै लियो एक खर्ब ऋण
_1635150584.jpg)
सरकारको आम्दानीभन्दा खर्चको भार बढ्दै गएपछि सार्वजनिक ऋण तीव्र गतिमा उकालो लागेको छ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महीना (साउन-असोज)मा सरकारले खर्च चलाउन एक खर्ब ६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ। यस वर्ष सरकारले बजेटमा चार खर्ब ५२ अर्ब ऋण काढ्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरको थियो।
त्यसको झन्डै एकचौथाइ रकम पहिलो त्रैमासमा उठाइएको छ। सरकारको खर्च कम हुने हुँदा यसअघिका वर्षमा पहिलो त्रैमासमा थोरै ऋण लिने गरिएको थियो।
यस वर्ष भने असोजसम्म नै सरकारले ९७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिइसकेको छ। त्यसैगरी, नौ अर्ब ४७ करोड बाह्य ऋण लिएको छ।
असोजमा सरकारको खर्च दायित्व बढेको तर अपेक्षित आम्दानी नभएका कारण ऋण बढी उठाइएको देखिएको छ। कर्मचारीलाई दशैं भत्ता, पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा दायित्वका कारण असोजमा सरकारको खर्च धेरै हुन्छ। असोजमा सरकारले ५५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको थियो।
खर्च दायित्व बढ्दै गएका कारण देशको कुल सार्वजनिक ऋण तीव्र गतिमा उकालो चढिरहेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार असोज मसान्तसम्म देशको सार्वजनिक ऋणभार २३ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यो देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा करीब ४४ प्रतिशत हो।
ऋणभार रकम बढ्दै जाँदा सरकारले पुरानो ऋणको सावाँ र ब्याज तिर्नमा खर्च गर्नुपर्ने रकम समेत बढ्दै गएको छ। यस वर्षको साउन-असोजमा सरकारले पुरानो ऋणको सावाँ र ब्याज तिर्न मात्रै ६७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यसमध्ये आन्तरिक ऋणको सावाँ तिर्न ४२ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ र ब्याज तिर्न १३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।
आन्तरिक ऋणको ब्याजदर महँगो पर्ने कारणले गर्दा यस्तो ऋण सरकारका लागि भारी पर्छ। यस आर्थिक वर्षमा कस्तो विसङ्गतिपूर्ण परिदृश्य देखिएको छ भने संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि निकासा गरेको रकम खर्च नभएर खातामा थन्किएको छ।
यस्तो रकम ब्यांकमा निक्षेपका रूपमा गणना गरेर ऋण प्रवाह भइरहेको छ। यता संघीय सरकार भने आम्दानी र खर्चको सन्तुलन मिलाउन फेरि सोही रकम ब्याज तिर्नुपर्ने गरी ऋण काढेर उठाइरहेको छ।
-1732353496.jpg)
