मुआब्जा निर्धारणमै अल्झियो दूधकोशी आयोजना
दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका लागि अधिग्रहण गरिने जग्गाको मूल्य निर्धारणमा विवाद भएको छ।
आयोजनाले ओगट्ने निजी जग्गाको मुआब्जा वितरणका लागि मूल्य निर्धारण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पटक पटक छलफल गरे पनि सहमति जुट्न सकेको छैन। जग्गाको मुआब्जा निर्धारणका लागि रायसुझाव लिन गत चैत २६ गते दिक्तेलमा सर्वदलीय छलफल भएको थियो। तर कुनै सहमति जुट्न नसकेको मुआब्जा निर्धारण उपसमितिका संयोजक सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पवित्रप्रकाश शाहले बताए।
खोटाङको रावाबेंसी गाउँपालिका-३, लामीडाँडा र ओखलढुंगाको चिसंखुगढी गाउँपालिका-६, भदौरेको सीमा क्षेत्रमा पर्ने जलविद्युत् आयोजनाले ओगट्ने खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुका गरी करीब २३ हजार रोपनी निजी जग्गा प्राप्ति (अधिग्रहण)को प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। खोटाङतर्फको जग्गा २०७८ असार २३ गतेदेखि नै रोक्का छ।
यस्तै, ओखलढुंगातर्फको जग्गा अधिग्रहणका लागि २०७८ फागुन २३ गते सूचना निकालिएको थियो। जग्गा प्राप्ति ऐन र जग्गाधनीको अपेक्षा नमिल्दा आयोजनाका लागि अधिग्रहण गरिने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण हुन नसकेको हो। जग्गाधनीले आनाकै ३०-३५ लाखसम्म मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने माग राखेपछि समस्या भएको मुआब्जा निर्धारण उपसमितिले जनाएको छ।
मूल्य निर्धारण हुन नसक्दा गत वर्ष मुआब्जा शीर्षकको बजेट फ्रिज भएको थियो। हालसम्म मुआब्जा दिन पुग्ने गरी बजेट विनियोजन नहुँदा पनि मुआब्जा निर्धारणको काम अड्किएको प्राधिकरणका उपनिर्देशक एवं दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका प्रशासन प्रमुख बासु कलौनीले बताए। “जग्गाको मूल्य निर्धारण गरेर मात्रै भएन, जग्गाधनीलाई दिने बजेट पनि हुनुपर्यो,” कलौनीले भने, “आवश्यक बजेट भएको भए निर्णयमा पुगिहाल्थ्यौं। निर्णय गरे पनि जनतालाई दिन सकिने अवस्था छैन।” चालू आर्थिक वर्षमा मुआब्जा सहित सम्पूर्ण कामका लागि सरकारले ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
गत चैत २६ गतेको सर्वदलीय छलफलले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम चलनचल्तीको मूल्य, ब्यांंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने मूल्यांकन, जिल्लामा कारोबार भएको मूल्य र सरकारी दर रेटलाई आधार मानेर जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्ने निचोड निकालेको थियो। प्रभावित क्षेत्रका जग्गाधनीको रायलाई संशोधन गरेर सम्बन्धित स्थानीय तहले मूल्य निर्धारण समिति र उपसमितिलाई राय दिइसकेको छ। तैपनि जग्गाको अन्तिम मूल्य निर्धारण गर्न सकिएको छैन।
कतिपय जनप्रतिनिधिलाई जग्गाधनीको अपेक्षा विपरीत मुआब्जा निर्धारण गरे जनमत गुम्ने डर छ। कतिपय स्थानीय नेताले मुआब्जा बढाएर माग्नुपर्छ भन्दै जग्गाधनीलाई उचाल्ने काम गरिरहेको रावाबेंसी गाउँपालिका-१, कुभिन्डेका वडाध्यक्ष गेहन्द्रमान राईको आरोप छ।
जग्गा अधिग्रहणका क्रममा जग्गाको वर्गीकरण गरेर मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि आएको छ। धेरै जग्गा हुने जग्गाधनी मुआब्जा थापेर अर्को ठाउँमा ‘सेटल’ हुन सक्ने तर थोरै जग्गा भएका स्थानीय मुआब्जा लिए पनि पुन:स्थापित हुन नसक्ने भएकाले थोरै जग्गा भएका जग्गाधनीको भविष्यबारे सोच्नुपर्ने रावाबेंसी गाउँपालिका-६, हौंचुरका वडाध्यक्ष चिरञ्जीवी कार्की बताउँछन्।
यसका लागि तीन वा पाँच रोपनीभन्दा कम जग्गा भएका जग्गाधनीलाई दिइने मुआब्जाबारे छुट्टै मूल्यांकन गर्नुपर्ने देखिएको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। यस्तै, प्रभावित क्षेत्रमा पुस्तौंदेखि अरूको जग्गा कमाएर बसेका र प्रभावित क्षेत्रमै अरूको जग्गामा ३०-४० वर्षदेखि घरटहरा बनाएर बसिरहेका स्थानीयको पुन:स्थापनाको विषयले पनि मूल्य निर्धारणमा अलमल गराएको जनप्रतिनिधि बताउँछन्। यस्तै, लामीडाँडाको रभुवामा बसोबास गरिरहेका माझी समुदायको पुनर्वासको प्रबन्धबारे पनि स्थानीयले आवाज उठाएका छन्।
लामीडाँडाको रभुवाबजारमा २०० मिटर अग्लो बाँध हालेर बनाइने जलाशयबाट १३.३० किलोमिटर हेडरेस सुरुङ मार्फत धितुङमा पानी खसाएर विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ आयोजनाको काम अघि बढाइएको छ। ६३५ मेगावाट क्षमताको आयोजनाबाट वार्षिक तीन अर्ब ४४ करोड ३० युनिट बिजुली उत्पादन हुने प्राधिकरणले जनाएको छ।
