चिनियाँ जहाजमा मिलीभगतले निम्त्याएको बर्बादी
लाभहानिको निश्चय नगरी महँगो मूल्यमा चिनियाँ जहाज भिराएर मुलुकलाई नोक्सानीमा पार्ने खेलमा संलग्नहरू विरुद्ध एक दशक बित्दा पनि छानबिन अघि बढाइएको छैन ।
नेपाल वायुसेवा निगमले आन्तरिक उडानका लागि अपुग भएको भन्दै विदेशी सहयोगमा जहाज किन्ने प्रस्ताव २०६८ साउनमा अर्थ मन्त्रालय पठायो। चिनियाँ जहाज किनिछोड्ने ‘लबिइङ’ लाई तत्कालीन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री लोकेन्द्र विष्टले पनि साथ दिएपछि कात्तिकमा अध्ययन समिति गठन भयो, निगमका नायब उपमहाप्रबन्धक गणेश ठाकुरको नेतृत्वमा।
समितिमा निगमको व्यापार विभागका उपनिर्देशक किरण पन्त, सञ्चालन विभागका क्याप्टेन विजय लामा, क्याप्टेन श्रवण रिजाल र इन्जिनीयरिङ विभागका उपनिर्देशक सन्तोषकुमार खाती सदस्य थिए। चीनमा जहाज बनाउने कम्पनी एभिक इन्टरन्याशनल होल्डिङको भ्रमणपछि समितिले सोही वर्ष मंसीर ९ मा चिनियाँ जहाज एमए-६० र वाई-१२ ई नेपालको भूगोल सुहाउँदो रहेको सुझाव दियो।
प्रतिवेदनमा सुगम क्षेत्रका लागि एमए-६० र दुर्गममा उडान भर्न वाई-१२ ई उपयुक्त रहेको दाबी गरिएको थियो। यही सुझावले चिनियाँ जहाज भित्र्याउने ढोका खोल्यो जुन निगमलाई भासमा धकेल्ने कारण बन्न पुग्यो।
चीनसँग रु.तीन अर्ब ७३ करोड ऋण काढेर जहाज उडाउन थालेको पाँच वर्षमा रु.एक अर्ब ९० करोड घाटा बेहोरेपछि निगमले २०७७ साउनदेखि सबै चिनियाँ जहाज नउडाउने गरी थन्क्याइसकेको छ। जहाज उडाउँदा निगमले वार्षिक सरदर रु.५० करोड घाटा बेहोरेको छ।
चीनले अनुदान दिएका दुई सहित ६ जहाज पछिल्लो तीन वर्षदेखि थन्किइरहेका छन्। तर तिनको बीमा, मर्मतसम्भार र ब्याजको खर्च अझै जारी छ। जहाज खरीद गर्दाको रकम, सञ्चालन घाटा, अहिलेसम्मको ब्याज र अन्य खर्च जोड्दा निगमको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष घाटा झन्डै रु.१० अर्ब पुगेको अनुमान छ। तर यसबारे प्रस्ट हिसाबकिताब नगरिएको निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेल बताउँछन्।
शुरूमा आएका दुई जहाजको उडानबाट लाभ हुन नसकेपछि र यिनको क्षमतामै प्रश्न उठेपछि निगमले अध्ययन समिति बनाएर बाँकी जहाज खरीद नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। तर सरकारका उच्च अधिकारीहरूले चीनसँगको सम्बन्ध बिग्रने कारण देखाएर बाँकी जहाज पनि ल्याइछाडे।
निगमको जम्मा ऋण दायित्व रु.४७ अर्ब पुगिसकेको छ। यसले चिनियाँ जहाज निगमलाई भार बनेको स्पष्ट देखिन्छ।
जहाजको खरीद प्रक्रिया शुरूदेखि नै सन्देहयुक्त थियो। तत्कालीन पर्यटन मन्त्री विष्टले एभिक इन्टरन्याशनलसँग २०६८ मा खरीदका लागि समझदारी गर्दा अर्थ मन्त्रालयले सैद्धान्तिक स्वीकृति नै दिएको थिएन। अर्थात् अर्थ मन्त्रालयको जानकारी विनै किन्ने तयारी थालिएको थियो। खासगरी अर्थ मन्त्रालयको कर्मचारितन्त्र लाभहानिको विश्लेषण नगरी हतारमा चिनियाँ जहाज ल्याउन नहुने पक्षमा थियो। तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको जोडबलमा २०६८ मंसीरमा अर्थ मन्त्रालयले अनुदान वा ऋणमा जहाज दिन भन्दै चीन सरकारलाई औपचारिक पत्र पठायो।
पुस ७ गते अर्थ मन्त्रालयद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री पुनले खरीद-बिक्रीको प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी गराउँदै नेपालले सहुलियतपूर्ण ऋणमा खरीदका लागि गरेको प्रस्तावमा चीन सरकारले सकारात्मक जवाफ दिएको बताए। चीनले चार जहाज बिक्री र दुई वटा अनुदानमा दिने प्रस्ताव गरेको उनले बताएका थिए। तैपनि यसबारेको विवाद कायमै रह्यो।
२०६९ कात्तिकमा भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक विकास र समृद्धिको तत्कालीन कार्ययोजनामा ६ थान जहाज ६ महीनाभित्र किन्न सम्बद्ध मन्त्रालयलाई निर्देशन मात्र दिइएन, खरीद प्रक्रिया अघि नबढाए जिम्मेवार अधिकारीलाई कारबाही गरिने चेतावनी समेत दिइयो। यद्यपि, यसमा चिनियाँ जहाज नै किन्नुपर्ने भनेर तोकिएको भने थिएन ।
२०७९ मंसीरमा निगमले एभिक इन्टरन्याशनलसँग खरीद-बिक्रीका लागि व्यापारिक सम्झौता गर्यो। यस अनुसार एक थान एमए-६० र तीन थान वाई-१२ ई जहाजको मूल्य २१ करोड ८७ लाख ९५ हजार ८५० युआन तय गरियो। दुई जहाज चीनले अनुदानमा दिने तय भइसकेको थियो। मुलुक संविधानसभा निर्वाचनको माहोलमा रहेका वेला २०७० कात्तिकमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै चार जहाज (थप दुई जहाज अनुदानमा) खरीद गर्ने निर्णय गराए।
सोही वर्ष मंसीर ९ मा खरीद सम्झौता गरियो। चीनले २२८ मिलियन युआन अर्थात् तत्कालीन मूल्यमा रु.तीन अर्ब ७२ करोड ८० लाख ऋण दिने समझदारी गरेको थियो। वार्षिक १.५ प्रतिशत ब्याजदरको यो ऋण २० वर्षका लागि तय गरिएको थियो।
२०७१ वैशाखमा अनुदानको पहिलो एमए-६० आएपछि क्रमशः अरू जहाज पनि आइरहे। २०७४ फागुनमा अन्तिम किस्ताका दुई-दुई थान वाई–१२ ई जहाज भित्रिए। तर यी जहाज कुनै दिन पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेनन्।
जहाज उडाउन न पर्याप्त जनशक्ति थियो न मर्मतका लागि पाटपुर्जा उपलब्ध। शुरूमा आएका दुई जहाजको उडानबाट लाभ हुन नसकेपछि र यिनको क्षमतामै प्रश्न उठेपछि निगमले अध्ययन समिति बनाएर बाँकी जहाज खरीद नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। तर सरकारका उच्च अधिकारीहरूले चीनसँगको सम्बन्ध बिग्रने कारण देखाएर बाँकी जहाज पनि ल्याइछाडे।
मुलुकलाई लाभहानिको सुुनिश्चय बेगर केवल कमिशनको ध्येयले राजनीतिक मिलेमतोमा किनिएका जहाज देशका लागि गलपासो बने पनि यसमा संलग्न राजनीतिक–प्रशासनिक नेतृत्व र अजेन्ट विरुद्ध अझै छानबिन थालिएको छैन।
यी जहाज खरीद गराउन व्यवसायी सुरज वैद्यले उच्च राजनीतिक ‘लबिइङ’ गरेका थिए जो चिनियाँ जहाज कम्पनीको स्थानीय ‘अजेन्ट’ समेत थिए। यसैबीच चिनियाँ जहाज खरीदको अर्को मूल्य पनि नेपालले चुकाउनुपर्यो, यूरोपियन युनियनले नेपाललाई ‘हवाई असुरक्षा सूची’ मा राखेर नेपाली जहाज यूरोपमा उड्न प्रतिबन्ध लगायो। नेपालमा दर्ता रहेका वायुसेवा कम्पनीलाई यूरोपका मुलुकमा उडान भर्न गरिएको यस्तो निषेध अझै जारी छ।
लगातारको घाटापछि निगमले २०७७ साउनमा यी जहाज सधैंलाई थन्क्याउने निर्णय गरेको थियो। यसबीच दुई पटक यी विमान भाडामा लगाउन सूचना पनि निकालियो। तर भाडामा चलाउन कसैले चासो नदेखाएपछि प्रक्रिया अघि नबढेको निगमका प्रवक्ता पौडेल बताउँछन्।
भाडामा नलागेपछि निगमले २०७९ मंसीरपछि बिक्रीको प्रक्रिया थालेको थियो। यस सम्बन्धी निर्णयका लागि निगमले सरकारलाई प्रस्ताव गरे पनि ठोस निर्णय हुन सकेको छैन। यसैबीच चिनियाँ जहाजको बिक्री मूल्य निर्धारण गर्न छनोट भएको अमेरिकी कम्पनी एभिएसन एसेस्ट म्यानेजमेन्ट इन्टरन्याशनलले मूल्याङ्कनपछि बिक्री मूल्य निर्धारण गरिसकेको छ। यी जहाज टुक्र्याएर पार्टपुर्जा बिक्री गर्दा करीब ३८ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।
निगमको संरचनागत एवं व्यवस्थापकीय अध्ययन तथा सिफारिश गर्न गठित दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन २०८० ले ठाकुर संयोजकत्वको अध्ययन समितिको कमजोरीका कारण यो परिस्थिति निम्तिएको उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनमा नेपाल वायुसेवा निगमको प्राविधिक अध्ययन समितिले चिनियाँ जहाज नेपालको भूगोलमा उपयुक्त रहे/नरहेको, व्यावसायिक हिसाबले लाभदायक भए/नभएको, जहाजको सामान र मर्मतसम्भार सेवा समेत अध्ययन नगरी हचुवामा किन्न सुझाव दिएको उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘यथेष्ट मात्रामा गृहकार्य र अध्ययन विना यो समितिले (ठाकुर समिति)ले गरेको सिफारिश नै नेपालमा चिनियाँ जहाज असफलताको मुख्य कारण हो। परिणामस्वरूप राष्ट्र र निगमलाई ठूलो मात्रामा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष क्षति मात्र पुगेको छैन, उडान क्षेत्रमा निगमको विश्वसनीयता र बजार अंशमा पनि ठूलो क्षति हुन गई समग्रमा निगमको छविमा प्रतिकूल असर परेको छ।’
मुलुकलाई लाभहानिको सुुनिश्चय बेगर केवल कमिशनको ध्येयले राजनीतिक मिलेमतोमा किनिएका जहाज देशका लागि गलपासो बने पनि यसमा संलग्न राजनीतिक–प्रशासनिक नेतृत्व र अजेन्ट विरुद्ध अझै छानबिन थालिएको छैन। न त मुलुक र निगमलाई घाटा हुने निर्णय गर्न सुझाव दिने प्राविधिक समितिलाई जिम्मेवार बनाइएको छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
