दशैंको बहानामा अदालतमा किन १५ दिन बिदा?

बिदा धेरै लामो भयो, जनताका काम गर्नुपर्छ भनेर नै दशैंको १५ दिने बिदालाई पाँच दिनमा झारिएको हो। तर यो निर्णयले अदालतलाई छोएन। जबकि मुद्दाको चाङ हेर्दा अतिरिक्त समयमा समेत अदालत चलाउनुपर्ने देखिन्छ।

लोकेन्द्र ओली

गाउँमा केही युवाबीच विवाद भयो। कुटपिट नै शुरू भयो। कुटपिटबाट एक युवा घाइते भए। उनी उपचारपछि निको भएर घर फर्किए।

तर घटनाको नौ महीनापछि उनको मृत्यु भयो। र, कुटपिटमा संलग्न अर्का युवामाथि कर्तव्य ज्यान मुद्दा दायर भयो। जिल्ला र उच्च अदालतबाट जन्मकैदको सजाय भयो।

मुलुकी ऐनमा कुटपिट भएको २१ दिनभित्र मृत्यु भएमा सोही चोटका कारण मृत्यु भएको मानिने व्यवस्था थियो। यो घटना भएका वेला मुलुकी ऐन प्रचलनमै थियो। तर घटना भएको नौ महीनापछि मृत्यु हुँदा समेत सोही चोटले मृत्यु भएको दाबी लिई अभियुक्तमाथि जन्मकैद सजाय भयो।

अभियुक्त पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च अदालत गए। तर पुनरावेदन र उच्च अदालतबाट दायर भएको साधक मुद्दाको पेशी १ नम्बरमा हुँदा समेत सर्वोच्चमा पालो आएको छैन। सर्वोच्च अदालत आफैंले पेशी स्थगन गर्दै आएको छ। गत असोज १ गते आइतबार तोकिएको साप्ताहिक पेशीमा १ नम्बरमा भएको मुद्दा दैनिक सूचीमा आउँदा स्थगित २ नम्बरमा देखियो।

२०७२ सालमा सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको चोरी मुद्दाको पालो आठ वर्षसम्म पनि आएको छैन। यस्तै, बाबु पत्ता नलागेको तर आमा नेपाली नागरिक भएको र आमाको नामबाट नागरिकता पाऊँ भनी दायर रिटको अन्तिम सुनुवाइको पेशी पनि अदालतबाटै स्थगित हुँदै आएको छ। नागरिकता पाऊँ भन्ने निवेदकहरूले १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेपछि नागरिकता नभएकै कारण त्यसपछिको पढाइ रोकेका छन्। यस्ता कैयौं मुद्दाले प्राथमिकता पाएका छैनन्।

बन्दीले नै पुनरावेदन दायर गरेको साढे दुई वर्षसम्म पनि शुरूको सुनुवाइको पालो आउँदैन। एउटा पेशीबाट अर्को पेशीको पालो आउन चारदेखि पाँच महीना कुर्नुपर्छ। ती पेशी पनि अदालतबाटै स्थगित हुन्छन्। यो तरीकाले कसरी न्याय प्राप्त हुन्छ?

सजाय ठहर भएको सदर होस् वा उल्टी होस्, पेशीको दिन पालो आउनुपर्छ। अदालतले के कुन आधारमा आफैं मुद्दा स्थगित गर्दै आएको छ, सोबारे कुनै तथ्यगत कारण मुद्दाका पक्ष र कानून व्यवसायीलाई जानकारी दिएको हुँदैन।

यसको जवाफ अदालतले दिनुपर्ने हो कि होइन? यो अदालतको स्वेच्छाचारिता हो कि होइन? के कुन कानून बमोजिम मुद्दा आफैं स्थगित भइरहेका छन् यसको जवाफ दिने व्यक्ति को हो?

चलाउनै पर्ने समयमा न्यायालय बन्द गरिंदा त्यसले न्याय पाउने नागरिकको हक खोसेको छ।बेथितिलाई संस्थागत गर्ने गरी भएको थप १० दिन बिदा दिने कार्य रोकिनुपर्दछ।

कानूनको शासन र मानव अधिकारको सम्मान हुने संसारका कुनै पनि देशमा बन्दीका मुद्दा पहिलो प्राथमिकतामा पर्छन्। तर नेपालमा बन्दीका मुद्दालाई कहिल्यै प्राथमिकतामा राखिंदैन। बरु पहुँच हुनेहरूको मुद्दाको पेशी १०/१५ दिनको अन्तरालमा राखिन्छ।

के आधारमा १५ दिन बिदा?
सर्वोच्च अदालत प्रशासनका अनुसार सर्वोच्चमा १२ वर्षअघिदेखिका सहित करीब २७ हजार मुद्दामा फैसला हुन बाँकी छ। यता दशैंमा भने अदालत १५ दिन बिदा हुने सूचना आएको छ। नेपाल सरकारले राजपत्रमा जारी गरेको सूचनामा दशैंको बिदा पाँच दिन भनिएको छ। तर अदालतमा किन १५ दिन बिदा? यसको आधार के हो?

जतिसक्यो चाँडो न्याय सम्पादन गर्नुपर्नेमा अझ चाडपर्वको निहुँ देखाएर थप १० दिन बिदा दिनु भनेको सेवाग्राहीमाथिको घोर अन्याय हो। कारागार तथा प्रहरीका बन्दीगृहमा रहेका सयौं बन्दीमाथि यो बिदाले थप अन्याय गरेको छ।

अर्को कुरा, त्यही लोक सेवा आयोगबाट परीक्षा दिई उत्तीर्ण भएका निजामती कर्मचारीलाई दुई थरी बिदा? यो समानता भयो त?

अदालतमा मुद्दाको संख्या बढेकोबढ्यै छ। समयमा पेशी तोकिंदैनन्, पेशी तोकिएपछि पनि इजलास ढिलो बस्छ। त्यसमाथि एक घन्टा खाजा समयमा र करीब साढे चार बजे उता मुद्दाको सुनुवाइ हुँदैन। झन् कात्तिक तेस्रो सातादेखि माघ तेस्रो सातासम्म कार्यालय समय १० देखि ४ बजेसम्म मात्र हुन्छ।

अहिले जनस्तरमा न्यायालयप्रतिको विश्वासमा ह्रास आएको देखिन्छ। न्यायालयमा बेथिति नै बेथिति छ भन्ने बुझाइ छ। न्यायालय सुधार गर्न सक्ने प्रमुख व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश हुन्। त्यसैले पनि ४० वर्षदेखि अदालत बुझेका व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश भएपछि यस्ता बेथिति रोकिएलान् भन्ने अपेक्षा थियो। तर बेथिति न्यूनीकरण हुने अवस्था देखिएन।

सार्वजनिक प्रशासन चलाउने काम नेपाल सरकारको हो। कहाँ बिदा दिने, कहाँ नदिने यो काम मन्त्रिपरिषद्को हो। बिदा धेरै लामो भयो, जनताका काम गर्नुपर्छ भनेर नै दशैंको १५ दिने बिदालाई पाँच दिनमा झारिएको हो। तर यो निर्णयले अदालतलाई छोएन। जबकि मुद्दाको चाङ हेर्दा अतिरिक्त समयमा समेत अदालत चलाउनुपर्ने देखिन्छ।

चलाउनैपर्ने समयमा न्यायालय बन्द गरिंदा त्यसले न्याय पाउने नागरिकको हक खोसेको छ। बेथितिलाई संस्थागत गर्ने गरी भएको थप १० दिन बिदा दिने कार्य रोकिनुपर्दछ।

प्रधानन्यायाधीशले अरू कसैलाई दोष दिएर गर्नै पर्ने कामबाट पन्छिन मिल्दैन। मुद्दा समयमा फैसला भएका छन् कि छैनन्? त्यसको दैनिक लेखाजोखाको तथ्याङ्क प्रधानन्यायाधीशले लिनुपर्दछ। न्यायालयमा भएका समस्या र बेथितिका विषयमा जानकार प्रधानन्यायाधीशबाट पनि सुधार भएन भने जनस्तरमा न्यायालयको साख झन् खस्कनेछ।