अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको खिलाफमा उद्योगी व्यवसायी
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपालको अर्थनीतिमा दबाब दिएर अर्थतन्त्र जोखिममा पारेको उद्योगी व्यवसायीको आरोपको पृष्ठभूमि के हो?
नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी निकट आलोचक विगतमा विश्व ब्यांक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता विश्वव्यापी संस्थाको खिलाफमा उभिने गर्थे। नवउदारवादी व्यवस्था लागू गराएको र साम्राज्यवादका हतियार भएको भन्दै यस्ता संस्थाको तीव्र आलोचना हुने गर्थ्यो।
समय बदलिएको छ, कम्युनिस्टहरूको जस्तो चर्को स्वरमा नभए पनि नेपालका साहुमहाजन यस्ता संस्थाको विरोधमा उभिन आइपुगेका छन्। नेपालको आन्तरिक अर्थनीतिमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीका प्रमुख दुई संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सार्वजनिक रूपमै विरोध गरेका छन्।
असोज २५ मा उद्योग वाणिज्य महासंघले अर्थतन्त्र सुधारका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको उपस्थितिमा राष्ट्रिय बहस कार्यक्रमको आयोजना गर्यो। कार्यक्रममा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले विदेशी दातृ निकायको ऋणका कारण नेपालको अर्थतन्त्र जोखिममा परेको आरोप लगाए। ढकालले भने, “अहिले विदेशी दातृ निकायको सानो ऋणका कारण अर्थतन्त्र जोखिममा पर्ने अवस्था आएको छ। यदि हाम्रा सबै सूचक ठीकठाक छन् र मिल्छ भने त्यो ऋण तिरिदिए पनि हुन्छ।”
अध्यक्ष ढकालले नाम नलिए पनि दातृ निकायका रूपमा सङ्केत गरेको संस्था अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष हो। यो संस्थाले ‘विस्तारित कर्जा सुविधा’ शीर्षकमा दिएको ऋण नेपालले पछिल्लो दुई वर्षदेखि चलाइरहेको छ। यही ऋण लिंदा तोकिएका अप्ठ्यारा शर्तलाई नेपालले खुरुखुरु मानेका कारण अर्थतन्त्र सङ्कटमा धकेलिएको उद्योगी व्यवसायीको जिकिर छ।
त्यस्तै, उद्योगी व्यवसायीको अर्को संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले त मुद्रा कोषलाई ‘आफ्नो थान्कामा बस्न’ अघोषित चेतावनी नै दियो। कोषका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटघाटपछि असोज १६ मा परिसंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले नेपालको नीति, निर्देशनमा अनावश्यक दबाब नदिन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलाई आग्रह गरेको उल्लेख छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपालको अर्थतन्त्रको आफ्नै विशेषता रहेकाले अन्य मुलुक वा सिद्धान्तका उपाय नेपालको अर्थतन्त्रमा हूबहू लागू नहुने र अनावश्यक दबाब समेत दिन नहुनेमा अध्यक्ष अग्रवालले कोषको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।”
त्यस्तै, परिसंघले भदौ २९ मा आयोजना गरेको कार्यक्रममा पनि अध्यक्ष अग्रवालले विदेशी ऋणदाताको आर्थिक नीति, निर्देशन अक्षरश: लागू गर्दा अर्थतन्त्रमा समस्या आएको व्यवसायीको ठहर रहेको मन्तव्य दिएका थिए।
नेपालका उद्योगी व्यवसायी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको विरुद्धमा किन उभिइरहेका छन्? यसको पृष्ठभूमि खोतल्न दुई वर्षअघि फर्कनुपर्छ।
२०७८ पुस २८ मा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपाललाई ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर (अहिलेको मूल्यमा करीब ५३ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण दिने निर्णय गर्यो। कोषबाट यो ऋण लिनुअघि अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले पटक पटक कोषका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेका थिए। कोषले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार कोषका अधिकारीहरूको मिसनले अक्टोबर, नोभेम्बर र डिसेम्बर २०२१ मा नेपाली अधिकारीसँग विस्तारित कर्जा सहयोग ऋण प्रदान गरिने विषयमा बृहत् छलफल गरेपछि मात्रै ऋणको निर्क्योल गरेको उल्लेख छ।
विदेशी मुद्राको सञ्चिति लगातार घट्न थालेपछि हडबडाएका सरकारी अधिकारीहरूले मुद्रा कोषसँग शर्त सहितको ऋण लिन सहमति जनाएका थिए। त्यति वेला अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मा र अर्थसचिवमा मधुकुमार मरासिनी कार्यरत थिए। यद्यपि अघिल्ला अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलकै पालामा यो ऋण लिन छलफलको प्रक्रिया अघि बढेको थियो।
विस्तारित कर्जा सुविधा अन्तर्गतको यही ऋण थियो, जसका कारण मुलुक पासोमा परेको भाष्य उद्योगी व्यवसायीले सिर्जना गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको वेबसाइटमा उल्लेख भए अनुसार यो ऋण भुक्तानी सन्तुलनको समस्या देखिएका न्यून आय भएका मुलुकलाई दिइने मध्यकालीन ऋण सहयोग हो। अर्थात्, देशमा भित्रिनेभन्दा बाहिरिने रकम धेरै भएपछि विदेशी मुद्राको सञ्चिति खस्किइरहेका समस्याग्रस्त मुलुकले शून्य ब्याजदरमा यो ऋण पाउँछन्। उच्च आयातका कारण शोधनान्तर घाटा बढिरहेपछि नेपालले यो ऋण लिएको थियो।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको विस्तारित कर्जा सुविधा लिन जनाएका प्रतिबद्धता।
यो ऋण लिंदा नेपाल राष्ट्र ब्यांकलाई स्वायत्त बनाउन कानून संशोधन गर्ने, ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको नियमनलाई व्यवस्थित बनाउने संरचना लागू गर्ने, ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जालाई दुरुपयोग हुन नदिन खाका तयार गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परीक्षक मार्फत ठूला १० वाणिज्य ब्यांकको लेखा परीक्षण गर्ने, सरकारले राजस्व छूट दिएको विवरण आमसर्वसाधारणलाई जानकारी दिन सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने सहितका शर्त तोकिएका थिए। नेपालको वित्तीय प्रणाली, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन आदिमा ठूलो सुधार तथा वित्तीय सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै सरकारले यस्तो ऋण लिएको थियो।
मुद्रा कोषसँग गरेको सहमति अनुसार सरकारले कतिपय सुधारका काम अघि बढायो। जस्तो- कोषसँग जनाएको प्रतिबद्धता अनुसार पारदर्शिताका लागि सार्वजनिक खरीद सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण वेबसाइट मार्फत प्रकाशन गर्ने, राजस्व छूट दिएको विवरण आमसर्वसाधारणलाई जानकारी दिन सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्ने जस्ता काम सरकारले शुरू गरेको छ। ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था र कर्जा वर्गीकरणमा नयाँ नीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
वित्तीय सुधारका लागि भने धेरै काम अघि बढेको छैन। जस्तो- नेपाल राष्ट्र ब्यांकमा सरकारको हस्तक्षेप नहोस् भनेर कोषले केन्द्रीय ब्यांकलाई कानूनमै संशोधन गरेर स्वायत्त र थप अधिकारसम्पन्न बनाउन चाहेको छ। सरकारले पनि यसमा समर्थन जनाएको छ। तर यो काम अघि बढेको छैन।
कोषका अधिकारीहरूले केही साताअघि गरेको नेपाल भ्रमणमा पनि राष्ट्र ब्यांक ऐन संशोधन मार्फत केन्द्रीय ब्यांकलाई स्वायत्त बनाउने प्रतिबद्धता अनुसारको काम अघि नबढको भनी आलोचना गरेका थिए। पूर्व प्रतिबद्धता अनुसार सुधारका काम अघि नबढेपछि मुद्रा कोषले सरकारलाई दिने निर्णय गरिसकेको ऋणको बाँकी किस्ता रोकिदिएको थियो।
असोज पहिलो साता नेपाल आएर दोस्रो साता फर्किएको कोषको मिसनलाई अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले पूर्व प्रतिबद्धता अनुसारको काम अघि बढाउने भनी आश्वस्त तुल्याएका थिए। त्यसपछि कोषले तेस्रो किस्ताको रकम नेपाललाई दिन सहमति जनाएको छ। यसको विवरण कोषले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत दिएको छ।
कोषसँग नेपाल सरकारले जनाएका यी प्रतिबद्धताले निजी क्षेत्रलाई टाउको दुखाएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकालले असोज २५ मा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्र ब्यांकले एकीकृत निर्देशन मार्फत गरिएको कर्जा वर्गीकरण विषयको पनि आलोचना गरे। केन्द्रीय ब्यांकले भदौको दोस्रो साता एकीकृत निर्देशनको संशोधन मार्फत कुनै ऋणीले लिएको कुनै एक शीर्षकको कर्जा तिर्न नसकेमा उक्त ऋणीले लिएका अन्य सबै शीर्षकका कर्जालाई पनि सूक्ष्म निगरानीमा राख्नुपर्ने, साझेदार व्यवसायीमध्ये एकले ऋण नतिरेमा अरू साझेदारको ऋणलाई पनि निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने लगायत व्यवस्था गरेको थियो।
त्यसैगरी, निष्क्रिय वर्गमा परेका कर्जा असलमा स्तरोन्नति हुन ६ महीना कुर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरियो। यी प्रावधान लागू गर्न सरकारले मुद्रा कोषसँग ऋण लिंदा नै सहमति जनाएको थियो। अक्टोबर २०२२ भित्रै यस सम्बन्धी व्यवस्था लागू गर्ने भनिए पनि तोकिएको समयमा सरकारले काम नगरेको मुद्रा कोषले आफ्नो प्रतिवेदनमा लेखेको छ। ढिलै भए पनि कोषसँगको प्रतिबद्धता अनुसार राष्ट्र ब्यांकले एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गरी नयाँ व्यवस्था लागू गर्यो। यसको उद्योगी व्यवसायीले विरोध गर्दै आएका छन्।
नेपालले मुद्रा कोषको विस्तारित कर्जा सुविधा लिन जनाएका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयनको अवस्था।
योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण चाहिं चालू पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनले निम्त्याएको सकस हो। राष्ट्र ब्यांकले गत वर्षदेखि चालू पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन लागू गर्दै उद्योग व्यवसायका नाममा जथाभावी चालू पूँजी कर्जा लिने अभ्यासमा रोक लगाइदियो। उद्योग व्यवसायका नाममा ऋण लिएर अन्यत्रै लगाउने ऋणीलाई कस्न यो प्रावधान लागू गरिएको थियो।
उद्योगी व्यवसायीका लागि यो कतिसम्म गलपासो बन्न पुग्यो भने यसको विरोधमा उनीहरूले उच्च राजनीतिक तहमा ‘लबिइङ’ शुरू गरे। निरन्तरको राजनीतिक दबाबपछि राष्ट्र ब्यांकले दुई पटक यो मार्गदर्शनको संशोधन गरी व्यवसायीका लागि लचिलो व्यवस्था गरिसकेको छ।
कर्जाको दुरुपयोग रोक्न यो मार्गदर्शन लागू गर्नुपरेको राष्ट्र ब्यांकको तर्क भए पनि व्यवसायीले भने अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा भएकाले अहिले लागू गर्न नहुने र अर्थतन्त्र सुधार भएपछि मात्रै लागू गर्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन्। नेपालको वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि युगान्तकारी नै मानिएको यो मार्गदर्शनबारे मुखै खोलेर नबोले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको दबाबमा यो मार्गदर्शन ल्याइएको उद्योगी व्यवसायीको दाबी छ।
त्यति मात्रै होइन, सरकारले मुद्रा कोषसँग ऋण लिंदा नेपालका १० ठूला ब्यांकको लेखा परीक्षण अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परीक्षकबाट गराउने शर्त स्वीकार गरेको छ। ठूला व्यवसायीलाई ऋणमाथि ऋण थप्दै कर्जा सुरक्षित भएको देखाउन भ्रम छर्ने, ब्याज तिर्न थप कर्जा दिने, खराब कर्जा लुकाएको तथा वित्तीय सुशासन नभएको भनी मुद्रा कोषले नेपालका ब्यांकमाथि आशङ्का गर्दै आएको छ।
नेपालका लेखा परीक्षकहरूले ब्यांकसँगको मिलेमतोमा यस्तो स्थिति उद्घाटित नगरेको हुन सक्ने पनि संशय छँदै छ। त्यही पृष्ठभूमिमा मुद्रा कोषले अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परीक्षक मार्फत ब्यांकहरूको स्थिति खोतलखातल पार्न लागेपछि झस्किएका ब्यांकरहरूले यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न रोक्नुपर्ने भन्दै केन्द्रीय ब्यांकमाथि दबाब दिन शुरू गरिसकेका छन्।
हस्तक्षेप कि सुझाव?
उद्योगी व्यवसायीहरू अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता (कतिपय व्यवसायीले सङ्कट नै भनेका छन्) राष्ट्र ब्यांकद्वारा वित्तीय प्रणालीमा नियमन बढाउने र कर्जाको प्रवाहलाई मत्थर बनाउने मुद्राकोषको निर्देशनका कारण आएको ठान्छन्। नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालका अनुसार ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको प्रवाह बढेको भए बजारमा माग सिर्जना हुन्थ्यो र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्थ्यो। तर मुद्रा कोषले दबाब दिएर नेपालको अर्थतन्त्रलाई अप्ठ्यारो बनाउने काम गरेको अग्रवालको दाबी छ।
खासगरी, विदेशमा उपयुक्त देखिएको नीति जस्ताको तस्तै नेपालमा लागू गराउन खोज्दा समस्या निम्तिएको उनको कथन छ। अग्रवालले भदौ २९ को कार्यक्रममा भनेका थिए, “विदेशी ऋणदाताको आर्थिक नीति, निर्देशन अक्षरश: लागू गर्दा पनि यो समस्या आएको हाम्रो ठहर छ। उनीहरूले दिएका कतिपय आर्थिक नीति निर्देशनहरू पश्चिमा देशहरूमा प्रभावकारी भए पनि हाम्रा जस्ता मुलुकमा उपयुक्त नहुन सक्छन्।”
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकालले पनि अर्थतन्त्र सञ्चालनमा विदेशी निकायको सुझाव र सल्लाह सुधारका लागि लिने हो, अप्ठ्यारोका लागि होइन भनेर मुद्रा कोषको आलोचना गरेका छन्।
उद्योगी व्यवसायीको तर्क छ- मुद्रा कोषले दिएका कतिपय सुझाव नेपालका लागि उपयुक्त छैनन्, त्यसैले सरकारले लागू गर्नु हुँदैन। तर राष्ट्र ब्यांकले लगातार मुद्रा कोषको दबाबमा परेर नियम कानून लादिरहेको उनीहरूको भनाइ छ।
केन्द्रीय ब्यांकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी भने वित्तीय क्षेत्रमा सुधारका लागि नेपालले आफ्नै प्राथमिकता अनुसार नियम-कानूनमा संशोधन गरिरहेको र यसमा कोषको दबाब नरहेको प्रतिक्रिया दिने गरेका छन्। अनलाइन क्लिकमान्डूसँगको अन्तर्वार्तामा गभर्नर अधिकारीले सुधारका लागि कुर्न नसकिने र सुधारको प्रक्रिया अघि बढाउँदा कतिपयलाई अप्ठ्यारो भएको बताएका छन्।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी।
व्यवसायीले तर्क गरे जस्तो के मुद्रा कोषले नेपालमा आफ्ना मान्यताहरू हस्तक्षेप गरेर लाद्छ? पूर्व अर्थमन्त्री तथा गभर्नर डा. युवराज खतिवडा मुद्रा कोषले वित्तीय स्थायित्वका लागि संसारभरका देशलाई सल्लाह दिने गरेको बताउँदै भन्छन्, “उनीहरूको ‘म्यान्डेट’ नै वित्तीय स्थायित्व, बाह्य क्षेत्रको सुधारका लागि सुझाव दिने हो। आर्थिक वृद्धि, कर्जा विस्तार जस्ता विषय उनीहरूको क्षेत्र होइन। त्यसैले उनीहरूले अहिले नेपाललाई नीतिमा जबर्जस्ती हस्तक्षेप गरेको म मान्दिनँ।”
खतिवडा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले दिएका सुझाव सबै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व नभएको बताउँछन्। सरकारले आफ्नो प्राथमिकता अनुसार वित्तीय र बाह्य स्थायित्व एवं आर्थिक वृद्धिलाई सँगै लैजान आफ्नो नीति बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। “नहुने र नसक्ने कुरा गर्दैनौं भनेर मुद्रा कोषलाई मनाउने हो,” खतिवडा भन्छन्, “मुद्रा कोषतिर औंला सोझ्याउनुभन्दा सरकार आफैंले आफ्नो प्राथमिकता अनुसारको नीति छनोट गर्नुपर्छ।”
संसारभरिका १९० देश सदस्य रहेको राष्ट्र संघ अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले आफ्ना सदस्य देशलाई नीतिगत सल्लाह, वित्तीय सहयोग र क्षमता विकासमा सहयोग गर्दै आएको छ। खासगरी सरकारहरूलाई मौद्रिक र वित्त नीति तय गर्ने सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मापदण्ड बमोजिको सल्लाह यो संस्थाले उपलब्ध गराउने गरेको छ। तर सल्लाह वा सुझाव भनिए पनि कतिपय आलोचकले भने दबाबकै रूपमा हुने गरेको बताउने गरेका छन्।
त्यसमा समर्थन जनाउने अर्थ मन्त्रालयका एक पूर्व सचिव पनि मुद्रा कोषले आफ्ना मान्यता लागू गराउन कमजोर मुलुकलाई बाध्य बनाउने, कस्ने र आर्थिक स्थिति भताभुङ्ग पारेर आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्नेसम्मको काम गर्ने विचार राख्छन्। नाम उल्लेख गर्न नचाहेका ती पूर्व सचिव नेपालमा पनि मुद्रा कोषले नीतिमा परिवर्तनका लागि दबाब दिने गरेको बताउँछन्।
तर अर्थ मन्त्रालयका पूर्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना भने कोषले वेलाबखत नीतिगत सुझाव दिए पनि दबाब वा हस्तक्षेप नगरेको स्मरण गर्छन्। “मुद्रा कोषले जे जे भन्छ, त्यो मान्नुपर्छ भन्ने दबाब छैन,” ढुंगाना भन्छन्, “मुद्रा कोषले अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश, अभ्यास हेरेर सुझाव दिने हो। त्यो मान्न वा नमान्न हामी स्वतन्त्र छौं।”
राष्ट्र ब्यांकका एक अधिकारी भने ब्यांक तथा वित्तीय क्षेत्रको कर्जालाई दुरुपयोग हुन रोक्न खोज्दा, वित्तीय सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्ने कानून र नीति बनाउँदा मुद्रा कोषलाई दोष लगाइएको बताउँछन्। नाम उल्लेख गर्न नमान्ने उनी भन्छन्, “आफ्ना स्वार्थमा प्रहार हुने भएपछि सुधारका कुरा रोक्न खोजिएको छ।”
कोषले नेपालको आन्तरिक आर्थिक र वित्तीय नीतिमा प्रभाव पारेको निजी क्षेत्रको आलोचनाका विषयमा हिमालखबरले प्रतिक्रिया लिन खोज्दा कोषका प्रतिनिधिहरू उपलब्ध भएनन्।
उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकालले विदेशी दातृ निकायको सानो ऋणका कारण अर्थतन्त्र जोखिममा पर्ने अवस्था आएकाले गर्दा मिल्ने भएमा यो ऋण तिरिदिनुपर्ने तर्क गरेका छन्। बीचैमा ऋण तिरिदिएमा कोषसँगको शर्त अनुसारका प्रावधान लागू गर्नुनपर्ने उनको आशय छ। कोषको यो ऋण ३८ महीना अर्थात् २०८१ फागुनसम्मका लागि हो।
त्यस्तो तर्कमा पूर्व अर्थमन्त्री डा. खतिवडा सहमत छैनन्। उनी भन्छन्, “मुद्रा कोषको रकम बीचैमा रोकियो भन्ने कुराले सरकारलाई अपजस आउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय सन्देश र साखमा प्रश्न उठ्छ भनेर सरकार त्यसो गर्न स्वाभाविक रूपमा डराउँछ।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)