राज्यसंयन्त्र र पत्रकार दाताको मुट्ठीमा छन्
व्यापारिक संस्थाको प्रेस विज्ञप्ति छाप्नु वा दाताले बनाइदिएको भाष्य प्रचार गर्नुलाई ‘बिजनेस’ र ‘इकोनोमिक’ पत्रकारिता भन्न थालिएको छ।
२०४० को दशकमा निकै चर्चाको विद्युत् परियोजना थियो, कर्णाली चिसापानी। ११ हजार मेगावाट क्षमताको परियोजना बनाउन सरकारले विश्व ब्यांकको ऋणमा विश्वस्तरीय परामर्शदाता झिकाएर अध्ययन गराएको थियो। आवश्यक जनशक्ति जुटाउन वर्षमा ५० जनाका दरले करीब ३०० जनालार्ई इन्जिनीयरिङ पढ्न भारत पठाइएको थियो।
तर परियोजना त्यत्तिकै थन्कियो। कारण- भारतले विद्युत् किन्ने सुनिश्चित गरिदिएन। न पानीको तल्लो तटीय लाभको बाँडफाँडमा सहमति जुट्न सकेको थियो।
अमेरिकी कम्पनी एनरोन २०५३ सालमा यही परियोजना बनाउने भनेर नेपाल प्रवेश गर्यो। भारतमा इन्धनबाट ऊर्जा उत्पादन गरिरहेको एनरोन तोकिएको अवधिमा काम नसकेको र लागत बढाएको भनेर विवादित थियो। भारतीय सञ्चारमाध्यम पछ्याउने भएकाले यसबारे जानकार थिएँं।
कम्पनीले तत्कालीन संयुक्त सरकारका मन्त्री, योजना आयोगका पदाधिकारी, छानिएका सांसदलाई कर्णाली चिसापानी र अरुण आयोजना बनाउँदा नेपाल एकदमै छिटो धनी हुने भन्दै सिंहदरबारमा प्रस्तुति दियो। प्रस्तुतिको भित्री कुरा के थियो, त्यो चाहिं सरकार र कम्पनी दुवैले सञ्चारमाध्यमलाई खुलाएनन्।
मैले करीब दुई सातापछि तत्कालीन जल तथा शक्ति आयोग स्रोतबाट त्यो प्रस्तुति फेला पारें। आश्चर्य लाग्यो- एनरोनको अवधारणा त यी आयोजनामा लागत जति बढायो, नेपाललाई उति नाफा हुन्छ भन्ने रहेछ। कम्पनीले बिजुलीको सम्भावित बजारका रूपमा चीन र भारतलाई राखेको थियो।
.jpg)
परियोजना विकासपछि पानी नियमित उपलब्ध हुने र त्यस्तो लाभ सित्तैमा पाइने कारणले भारतले बिजुली किन्ने एनरोनको दाबी थियो। कर्णाली चिसापानीबाट उत्पादन हुने बिजुली बापत जति राजस्व आउँछ, पानीको उपलब्धताका कारण तल्लो तटीय क्षेत्रमा सुक्खायाममा पनि उब्जनी चार गुणा बढ्ने हिसाब त हाम्रै जलस्रोतविज्ञले पनि निकालेकै थिए।
२०४५ सालदेखि नै जलविद्युत् र पानीका क्षेत्रमा रिपोर्टिङ गर्दै आएको मलाई यति वेलासम्म नेपालका अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाबारे मोटामोटी जानकारी भइसकेको थियो। रिपोर्टिङ गर्दा पहिल्यैदेखि कसैको भनाइभन्दा कागजात र अभिलेखमा भर पर्थें। किनकि शुरूमै व्यक्तिको पछि लाग्दा सूचनै नदिने, गलत सूचना दिने वा त्यसलाई पुष्टि गर्न गाह्रो हुने समस्या पर्थ्यो। बरु कागजात पाइसकेपछि त्यसको व्याख्याका लागि उपयुक्त व्यक्तिहरूसम्म पुग्थें।
यहाँ पनि तथ्य गलत पर्ला भनेर प्राविधिक पक्षबारे अजय दीक्षित र दीपक ज्ञवालीसँग छलफल गरें। चीनमा हिमालय सीमापार करीब तीन हजार ६०० किमी प्रसारण लाइन मार्फत बिजुली बेच्ने एनरोनको प्रस्तावलाई दुवै जनाले पनि अपत्यारिलो ठान्नुभयो। त्यो भनेको बिजुली चीनको सियान शहरसम्म पुर्याउनु थियो। नजिकैको ल्हासामा त त्यतिको परिमाणमा खपत हुँदैनथ्यो।
दीक्षित र ज्ञवालीले नक्शामा कम्पास घुमाएर सियान देखाएपछि छर्लङ्ग भइहाल्यो, त्यो समयमा त्यति टाढा बिजुली व्यापार गर्न सम्भव नै थिएन। मैले त्यही कुरा लेखें। २०५३ फागुन ५ गतेको देशान्तर साप्ताहिकमा ‘यस्तो छ एनरोनको प्रस्ताव, कर्णालीमा वर्षेनी दुई अर्ब डलर घाटा’ शीर्षकमा रिपोर्ट प्रकाशित भयो।
यो रिपोर्ट छापिएपछि हल्लीखल्ली नै मच्चियो। यो असम्भव प्रस्तावबारे धेरैलाई छर्लङ्ग भयो। त्यसपछि एनरोनको चर्चा पनि सेलायो।
एनरोनले यस्तो अपत्यारिलो प्रस्ताव किन गर्यो त? पछि थाहा भयो, कम्पनीहरूले आफ्नो ‘पोर्टफोलियो’ बढाउन ठूला परियोजना लिने र आफूलाई व्यावसायिक नाफामा देखाउने गर्दा रहेछन्। त्यसो गर्दा स्रोत परिचालन गर्न पनि सहज हुन्थ्यो।
एनरोनले नेपालीलाई मूर्ख बनाएर चीन र भारतमा व्यवसाय फैलाउन सकिने ठानेको पो हो कि? भूराजनीतिक उद्देश्यले कसैको रुचिमा भारत वा चीनको प्रतिक्रिया बुझ्न यस्तो प्रस्ताव गरिएको आशङ्का पनि छँदै छ।
अहिले पनि सरकारी अधिकारीहरू तिब्बतसम्म प्रसारण लाइन जोडेर चीनमा बिजुली बेच्ने सपना देखिरहेका छन्। तथापि एनरोनको उति वेलाको प्रस्ताव र अहिलेको प्रस्तावमा ठूलो भिन्नता छ। चीनले चाहे व्यावहारिक तहसम्मै अन्तर्देशीय प्रसारणलाइन बनाएर बिजुली आदानप्रदान हुन सक्छ। तर त्यो कुन हदसम्म हुन सक्छ वा चीनलाई कति आवश्यक छ भन्ने चाहिं थाहा छैन।
कर्णाली चिसापानीअघि पनि महाकाली-पञ्चेश्वर, सप्तकोशी-सुनकोशी उच्चबाँध जस्ता भीमकाय परियोजना चर्चामा थिए। नेपालले ठूला परियोजना बनाई बिजुली बेचेर धनी हुने सपना देख्न थालेको सन् १९७० को दशकबाट हो। कोशी उच्चबाँधको कुरा गर्दा त्यो वेला पूरै फाँट र नदी तट खाली थियो। बसोबास डाँडामा थियो।
अहिले त कोशी, कर्णाली सबैतिर नदी तटमै बसोबास छ। नदी छेउछाउ बाटो खोलिएको छ, शहर बसाइएका छन्। त्यसैले व्यावहारिक रूपमा यस्ता ठूला आयोजना कति सम्भव होलान्, भन्न सकिंदैन। निश्चित के हो भने त्यति वेला यी आयोजना अव्यावहारिक र गाह्रो भएकैले अघि नबढेका हुन्।
सन् १९४० को दशकमै अंग्रेज र नेपाल सरकारले कोशी उच्च बाँध बनाउन संयुक्त अध्ययन गरेका थिए। ब्रिटिश भारतले बजेट पनि छुट्याएको थियो। तर आयोजनाको आकार यति ठूलो थियो कि लागत जुटाउन उसको औकातले भ्याएन। पछि ‘ब्यारेज’ बनाउने राजनीतिक निर्णय गरियो।
हिजो नसकेर वा व्यावहारिक नभएकाले नबनेका आयोजना भोलिका दिन सम्भव पनि हुन सक्छन्। तर कर्णाली चिसापानी, महाकाली-पञ्चेश्वर, सप्तकोशी उच्च बाँध परियोजना नेपालले अझै आँट्न सक्ने स्थिति छैन। किनकि भारत अझै पनि पानीको तल्लो तटीय लाभको बाँडफाँड र बिजुलीको बजारका लागि तयार देखिएको छैन। जबकि पानीका हिसाबले बढी फाइदा भारतलाई नै हुन्छ।
दाताको स्वार्थकेन्द्रित विकास
विकास आयोजना निर्माणका लागि हामीसँग पुुग्दो पूँजी र प्रविधि छैन। त्यसैले देश बाहिर चिहाउनु अस्वाभाविक होइन। शुरूमा द्विपक्षीय र क्रमशः बहुपक्षीय दाताका रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय एजेन्सीहरूलाई हेरेका थियौं। सन् १९६० को दशकमा पानी र ऊर्जाको अध्ययनमा उनीहरूले नै सघाएका हुन्।
नदी बेसिनको अध्ययनमा द्विपक्षीय सहयोग आएको थियो। तर विश्व ब्यांक र एशियाली विकास ब्यांक आदिको दबदबा बढेपछि अरू दाता हट्दै गए। नेपालका स्रोत पनि थोक रूपमा तिनै संस्थाको हातमा गए। आयोजना निर्माण र विकासलाई यिनीहरूले नै निर्दिष्ट गर्दा व्यापक विकृति आयो। उदाहरण- विश्व ब्यांकले अरुण तेस्रोमा हात हाल्दा नेपालले यसको निर्माण नसकियुन्जेल पाँच मेगावाटभन्दा ठूलो अरू कुनै परियोजना बनाउन नपाउने शर्त राखेको थियो।
.jpg)
वित्तीय लगानी गर्ने यी संस्थाले सबै कुराको ‘बेन्चमार्क’ आफ्नो मापदण्ड अनुसार तय गरे। यसले गर्दा परियोजनाको लागत धान्नै नसकिने गरी बढ्न पुग्यो। भ्रष्टाचार पनि ज्यादा भयो। जेमा पनि विदेशीकै परामर्श चाहिने अवस्था सिर्जना गरिंदा नेपाल सरकार, कर्मचारितन्त्रबाट ती परियोजना फुत्किँदै गए।
प्रकारान्तरले पछि त हाम्रा सरकारी अधिकारीहरू विश्व ब्यांक र एशियाली विकास ब्यांकले नै लाए-अह्राएको काम गर्ने स्थितिमा पुगे। अर्थात् विश्व ब्यांकले माथि बसेर माग गर्ने र नेपालले तल बसेर आपूर्ति गर्नुपर्ने स्थिति देखियो।
यस्ता ब्यांकको लगानीमा नेपालमा जति पूर्वाधार परियोजना बनेका छन्, त्यसका तुलनामा देशले चुकाउनुपरेको मूल्य निकै महँगो छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजना त्यसैको उदाहरण हो। अरुण तेस्रो त्यति वेला विश्व ब्यांककै कारण विफल भएको हो। किनकि विश्व ब्यांकले २०० किमी सडक र १२ किमी टनेल एकै ठेकेदारलाई दिने, हेलिकोप्टरबाट सामान ओसार्ने जस्ता शर्त तोकेको थियो।
राज्यसंयन्त्र नै उनीहरूको मुट्ठीमा गए जस्तो थियो। जताततै कमिशनको बोलवाला भइदियो। यो स्थिति पछिल्लो दशकमा झनै बढेको छ। नेपालले उनीहरूबाट जस्तो ठाउँमा पनि पैसा लिइरहेको छ।
उनीहरूले सञ्चारमाध्यमलाई कस्तो भाषा सिकाइरहेका छन् भने ब्याज सहित फिर्ता गर्नुपर्ने ऋणलाई पनि सहयोग भन्ने गरिएको छ। यस्ता ब्यांकहरूलाई ऋणको पोर्टफोलियो बढाउने, लगानी बढाउने चिन्ता हुन्छ। त्यसैले उनीहरू हाम्रा कुरा धेरै सुन्दैनन्।
बिजुलीका क्षेत्रमा पनि जे नहुनुपर्ने त्यही भइरहेको देखिन्छ। एउटा कारण हाम्रै नेतृत्वको महत्त्वाकांक्षा हो। नीतिनिर्माता र नेतृत्व वर्ग अझै पनि ‘खोलामा पैसा यसरी बगिरहेको छ, छिटो आयोजना बनाऊ’ भन्ने भाष्य पत्याउँदै बिजुली बेचेर धनी हुने कथामा विश्वास गरिरहेका छन्। बिजुली बेचेर भोलि हामी साँच्चै धनी हुन्छौं कि हुँदैनौं भन्ने हिसाब चाहिँ कसैले गरेको देखिंदैन।
यथार्थ के भने तीनतिरबाट घेरेर बसेको भारत नै हाम्रो बजार हो। बाङ्लादेश जान पनि भारतकै बाटो चाहिन्छ। अर्कातिर, हाम्रा आकांक्षा छिटोछिटो बढिरहँदा चीनले ठोस बाटो देखाउन सकेको छैन। एकपछि अर्काे ठूलो जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीले पाइरहेका छन्। यसमा एकातिर राजनीतिक लाभका लागि भारतीयलाई खुशी पार्ने प्रवृत्ति, अर्कातिर आयोजना छिटै बनाइहालौं भन्ने हतारको मानसिकता छ।
अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली बेचेर भारतीय रुपैयाँ कमाएकोमा कत्रो गदगदी छ। त्योभन्दा बढीको बिजुली किनिरहेको कुरा चाहिं कोही सुन्नै चाहिरहेका छैनन्। यसले हाम्रो मानसिक गरीबी झल्काउँछ।
भारतमा बिजुली बेचेर सम्पन्न हुने कुरा कल्पनामा मीठै होला तर म चाहिं अहिलेकै अवस्थामा त्यो सम्भव देख्दिनँ। भारतले आफ्ना कम्पनीको लगानी सुनिश्चित गर्ने, नाफा कमाउने, आफ्नो लाभ र स्वार्थ हेर्ने कुरालाई हाम्रा लागि गरिरहेको भनेर भ्रम पाल्नु जरुरी छैन।
बिजुलीमा लगानी र आम्दानीको कुरा गर्दा मूल्य, विकल्प आदि पक्षलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो- हामीले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए)को प्रावधान त राखेका छौं तर साँच्चिकै गर्दैनौं। कागजमा मात्रै हुन्छ ईआईए।
मलाई सम्झना छ, कालीगण्डकी आयोजना बन्दा माछाको वासस्थान नबिग्रियोस् भनेर ‘फिस ल्याडर’ (भर्याङ) बनाउने आश्वासन दिइएको थियो तर त्यो बनेन। हाम्रोमा जे पनि कर्मकाण्डमा सीमित भइदियो। सन् १९९४ सम्म पानी र ऊर्जाका क्षेत्रमा परामर्शमा मात्रै ५० करोड डलर सकिइसकेको रहेछ। त्यसयता झन् बढेको छ।
अरूले बनाइदिएको भाष्य
नेपालको पत्रकारितामा बिस्तारै मौलिकता हराइरहे जस्तो लाग्छ। मैले प्रेस इन्स्टिच्यूटमा पढें र पछि लामो समय पढाएँ। हामीले पढाउँदा जहिल्यै विशिष्टीकरण वा बिट पत्रकारिता गर्नुपर्नेमा जोड दियौं। तर दुर्भाग्य, पछि बिट पत्रकारिता नै ‘हाइज्याक’ हुन थाल्यो, खासगरी बिजनेस र इकोनोमिक क्षेत्रमा।
.jpg)
कहीं व्यापारीका संस्थाले त कहीं दाताले ‘हाइज्याक’ गरिदिए। व्यापारिक संस्थाको प्रेस विज्ञप्ति छाप्नु वा दाताले बनाइदिएको भाष्य प्रचार गर्नुलाई बिजनेस र इकोनोमिक पत्रकारिता भन्न थालियो। पत्रकारितामा स्रोतसाधन, अवसर कम भएकाले पत्रकारलाई लोभ्याउने, तान्न खोज्ने प्रवृत्तिले गाँजेको छ। मलाई पनि विगतमा विश्व ब्यांकले जागीरकै अफर गरेको थियो।
विश्व ब्यांक र एशियाली विकास ब्यांकहरूले पत्रकारको आलोचनात्मक चेत मारिरहेका छन्। दुई दशकअघि नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले पोखरामा विश्व ब्यांककै सहयोगमा पत्रकारहरूका लागि तालीम आयोजना गरेको थियो। द इकोनोमिक टाइम्सका पूर्व सम्पादक तथा विश्व ब्यांकका तत्कालीन परामर्शदाता स्वामिनाथन अय्यर तालीम दिन आएका थिए। मलाई पनि प्रशिक्षकका रूपमा डाकिएको थियो।
त्यहाँ मैले कर्णाली चिसापानी परियोजनाकै प्रसङ्ग जोड्दै ‘आयोजनाको लागत बढाउँदा नेपाललाई लाभ हुने’ एनरोनको प्रस्तावबारे कुरा उठाएँ। सुनेर स्वामिनाथन रिसाए। एक्कासि मेरो हातबाट माइक तान्दै भने, ‘स्टप, नो मोर नन्सेन्स, यो कुनै बहुराष्ट्रिय कम्पनीको आलोचना गर्ने ठाउँ होइन।’
म अलमल्ल परें। तालीममा रहेका पत्रकार प्रकाश रिमालले ‘उहाँलाई बोल्न दिऔं, हामीले सुन्नुपर्छ’ भनेर प्रतिवाद गरे। त्यसपछि कार्यक्रममा सन्नाटा छायो। आयोजकले पनि केही भनेनन्। त्यसपछि म निस्किएँ र सीधै काठमाडौं फर्किएँ।
यसको अर्थ हो, विश्व ब्यांकलाई उसले बनाएको भाष्यमा आलोचना गरेको मन पर्दैन। आलोचना नरुचाउने त्यो ‘एलर्जी’ उसले नेपालका पत्रकारहरूमा पनि सारिदिएको छ।
अर्कातिर, यस्ता संस्थाले आर्थिक पत्रकारहरूको उठबस कहाँ गराइदिए भने उनीहरू गाउँका कुरा, गरीबका कुरा खोज्न प्रेरित नै भएनन्। कार्यक्रममा लगेर पाँचतारे होटलबाट तल झर्नै नदिने स्थिति बनाइएको छ। जे विषयलाई पनि उनीहरूकै दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने स्थिति छ।
परिणाम- उनीहरूले जेलाई विकास भने, हामीले त्यसैलाई विकास भन्यौं। उनीहरूले जेलाई नराम्रो भने, हामीले त्यसैलाई नराम्रो भन्न थाल्यौं। आर्थिक पत्रकारिताको यो कुरूप पक्ष अरू बिटमा पनि सर्यो। पत्रकारको व्यक्तिगत दृष्टिकोण र मौलिकताको पाटो पञ्चायतकालको भन्दा कमजोर छ अहिले।
सर्वत्र अनलाइनको बाढी छ, यतिखेर। कतिपयले राम्रा स्टोरी पनि नदिएका होइनन्। सबैलाई एकै डोकोमा हाल्न मिल्दैन। एउटै अनलाइनका सबै स्टोरीलाई एकै तरीकाले हेर्न पनि भएन। त्यसैले आजकल म रिपोर्टरलाई पछ्याउँछु। बाइलाइन हेरेर मनले खाएको, मौलिकता सहित लेख्ने पत्रकारको समाचारमा मात्र समय खर्चन्छु।
तर धेरैजसो अनलाइनमा पत्रकारिता नै भएन, हिट बढाउने वा हेडलाइनको पछाडि लागिदिने स्थिति बन्यो। सानो सूचना पनि अधुरो दिने र क्लू मात्रै छोडिदिने स्थितिलाई पत्रकारिता भनिएको छ। आमपाठकलाई ‘पत्रकारिता यस्तै हो, केही दिंदैनन्, दिए जस्तो गरेर झुक्याउँछन्’ भन्ने पर्नु राम्रो होइन।
कतिपयले इमानदारीपूर्वक काम गर्छन् तर ती हराउँछन्। किनभने मार्केट पिट्ने गरी ढोल जसले बजाएको छ, दर्शक त्यतैतिर जान्छन्। यद्यपि हिजोको तुलनामा आज राम्रो पत्रकारिता गर्ने रिपोर्टरको संख्या बढेको छ। तर त्यस्ता रिपोर्टर बाँडिएको वा छरपस्ट भएको स्थिति छ।
छापाभन्दा सस्तो-सजिलो भएको र प्रविधिले साथ दिएकाले पनि पत्रकारिता अहिले अनलाइनतिर सरेको हो। तर अनलाइनहरू सामग्री के पस्किने, पत्रकारिता कस्तो गर्ने भन्नेमा रनभुल्लमा छन्। बाढी एकैपटक पसेकाले यस्तो भएको हो कि!
अनि यो बाढी कहीं गएर पक्कै थिग्रिएला। जसले आफूलाई प्रमाणित गर्लान्, तिनीहरू बिस्तारै टिक्लान्, राम्रो पाठक आर्जन गर्लान् र विश्वसनीयता पनि स्थापित हुँदै जाला।
अहिले त सूचना सम्प्रेषणमा अनलाइन पनि पुरानो हुन लागिसक्यो, सामाजिक सञ्जालले जितिरहेको छ। प्रविधि अनुसार पत्रकारिताको स्वरूप-शैलीमा पनि प्रयोग हुँदै जाला।
यद्यपि अनलाइन जति नै भए पनि छापा माध्यम रहिरहनेछ। पाठक संख्या भलै हिजो जस्तो नहोला, व्यवसाय ठूलो नहोला तर छापा मर्दैन। कुन खालको सूचना, विश्लेषणका लागि छापा र कसका लागि अरू माध्यम भन्ने छुट्टिंदै जाला।
(पत्रकार दाहालसँग रमेश कुमारले गरेको कुराकानीमा आधारित। सम्पादन: प्रदीप खतिवडा, भाषा: प्रद्युम्न खनाल)
त्यो रिपोर्टका थप सामग्री:
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
