जसपा र जनमतबीच जहिल्यै खिचातानी किन?

मधेश प्रदेशमा आधार भएका दुई बलिया पार्टी जसपा र जनमतबीच जहिल्यै विवाद र खिचातानी हुँदै आएको छ, किन?

सात वटा पार्टी मिलेर बनेको मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले असोज १९ मा एउटा मन्त्रालय फुटाएर सुरिताकुमारी साहलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए। खेलकूद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी साह मुख्यमन्त्री यादवकै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)की सांसद हुन्।

मुख्यमन्त्री यादवले मन्त्रालय फुटाउन जनमत पार्टीको भागमा परेको मन्त्रालय रोजे। जनमत पार्टी मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता समेत रहेका महेशप्रसाद यादवले सम्हालिरहेको शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयलाई फुटाएर खेलकूद तथा समाज कल्याण र शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय बनाइयो।

मुख्यमन्त्री यादव आफ्नै पार्टीले सम्हालिरहेका मन्त्रालय पनि फुटाउन सक्थे वा राम्रो सम्बन्ध रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को भागमा परेका मन्त्रालय पनि फुटाउन सक्थे। तर, उनले जनमत पार्टीले सम्हालेकै मन्त्रालयलाई टुक्र्याए।

यसले फेरि जसपा र जनमतबीच विवाद बढाएको छ। यसमा जनमत संसदीय दलका नेता एवं शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री महेशप्रसाद यादवले विरोध जनाएका छन्। “कुनै छलफल नै नगरी मन्त्रालय फोडिएकोप्रति हाम्रो आपत्ति छ,” मन्त्री यादव भन्छन्, “हामीमाथि नियोजित रूपमा प्रहार भएको छ।”

जनमत पार्टीका नेताहरू यसलाई आफ्ना मन्त्रीको अवहेलना गर्न खोजेको रूपमा अर्थ्याइरहेका छन्। जसपाले जनमतका मन्त्रीलाई फेरबदल गर्ने वा विना विभागीय बनाउने काम यसअघि पनि गरेको थियो। नेकपा (एमाले) सम्मिलित सरकारमा पनि मुख्यमन्त्री यादवले जनमतका मन्त्रीलाई विना विभागीय बनाएका थिए।

२०७९ मंसीरमा प्रदेश सभा निर्वाचन भए लगत्तै एमाले र जनमतको समर्थनमा यादव मुख्यमन्त्री बनेका थिए। त्यति वेला जनमतलाई भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालय दिइएको थियो। जनमतका वसन्त कुसवाहा मन्त्री बनेका थिए। तर, मुख्यमन्त्री यादव र मन्त्री कुसवाहाबीचको सम्बन्ध सहज बन्न सकेन।

नयाँ गठबन्धन बनेपछि एमाले सरकारबाट बाहिरियो। कांग्रेस र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सरकारमा सहभागी भए। त्यति वेला मुख्यमन्त्री यादवले जनमतका कुसवाहाले सम्हालिरहेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालय खोसेर एकीकृत समाजवादीलाई दिए। गोविन्दबहादुर न्यौपाने मन्त्री भए भने कुसवाहालाई विना विभागीय मन्त्री बनाइयो।

त्यति वेला पनि जनमतले मुख्यमन्त्री यादवको विरोध गर्‍यो। सरकार छोड्ने धम्की दियो। तर, केही दिनपछि कुसवाहाको स्थानमा चन्दन सिंहलाई सरकारमा पठायो। जनमतका सिंह श्रममन्त्री भए।

त्यसअघि जसपाका नेता लालबाबु राउत मुख्यमन्त्री हुँदा जनमतले पनि चर्को विरोध गरेको थियो। मधेशका जिल्लामा जनमतले मुख्यमन्त्री राउतको भण्डाफोर अभियान नै चलाएको थियो। मुख्यमन्त्री राउतले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत दिएका थिए।

त्यसको असर २०७९ मंसीरमा भएको प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा पनि देखियो। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उम्मेदवार बनेको सप्तरी-२ मा जनमतका अध्यक्ष सीके राउत पनि उम्मेदवार बने। यादवलाई पराजित गर्दै राउत प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भए।

त्यसको असर उपराष्ट्रपतिको चुनावमा पनि देखियो। सत्तारूढ गठबन्धनबाट जसपाका रामसहायप्रसाद यादव उपराष्ट्रपतिका उम्मेदवार बने। गठबन्धनमै रहेको जनमतले भने ममता झालाई उम्मेदवार बनाएर जसपालाई चुनौती दियो। गठबन्धनको समर्थन रहेका यादव उपराष्ट्रपति निर्वाचित भए। चुनाव हारेका यादव आफू सांसद बन्नकै लागि रामसहायप्रसाद यादवलाई उपराष्ट्रपति बनाए। जसले गर्दा महिला उपराष्ट्रपति बन्ने अवसर गुम्यो।

यादव उपराष्ट्रपति बनेपछि उनी निर्वाचित भएको बारा-२ मा उपनिर्वाचन भयो। त्यसमा पनि जसपा र जनमत आमनेसामने भए। गठबन्धनको समर्थनमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बने। तर, गठबन्धनमै रहेको जनमतले भने शिवचन्द्रप्रसाद कुसवाहालाई उम्मेदवार बनाएर यादवलाई चुनौती दियो। माओवादीबाट जनमतमा प्रवेश गरेर उम्मेदवार बनेका कुसवाहा यादवसँग पराजित भए।

त्यही प्रतिस्पर्धाको बदला लिन जसपाले प्रदेशमा दबाउन खोजेको जनमतका नेताहरूको बुझाइ छ। “हामी गठबन्धन सरकारमा सहभागी भएदेखि नै जसपाले हरेक काममा एकलौटी गरिरहेको छ,” जनमत संसदीय दलका नेता एवं मन्त्री महेशप्रसाद यादव भन्छन्, “यस्तै अवस्थामा रहे जसपाका कारण हामी गठबन्धनमा बस्न नसक्नेसम्मको अवस्था आउँछ।”

गणितीय हिसाबमा मधेश प्रदेशमा जनमतले सरकार छाड्दा पनि गठबन्धनमा प्रभाव पर्ने देखिंदैन। गठबन्धनमा रहेका जसपा, कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीको बहुमत छ। त्यसैले पनि जसपाले जनमतलाई हेपिरहेको जनमतका नेताहरूको तर्क छ।

जसपा नेता एवं पूर्व मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत भने जनमतले गठबन्धनमा रहेर पनि गठबन्धनको धर्म विपरीत काम गरिरहेको आरोप लगाउँछन्। “जसपालाई कमजोर पार्ने कार्यमा जनमत उद्यत छ,” राउत भन्छन्, “यो पार्टीको जन्म नै मधेशका मुद्दालाई कमजोर पार्न भएको हो।”

जसपा नेता राउतले भने जस्तै जनमतले गठबन्धनको धर्म विपरीत काम गरिरहेको छ त? राजनीतिक विश्लेषक भने त्यस्तो देख्दैनन्। विश्लेषक चन्द्रकिशोर मुख्यमन्त्री यादवले मन्त्रालय टुक्र्याएर गलत काम गरेको तर्क गर्छन्। “अहिले संघीयतामाथि नै प्रश्न उठाउन थालिएको छ। मन्त्रालय विभाजन गरेर आर्थिक भार त बढ्छ नै, संघीयतामाथि प्रश्न गर्नेहरूलाई पनि बल पुग्नेछ,” चन्द्रकिशोर भन्छन्।

गठबन्धनमा सहभागी दलसँग संवाद नगरेर मुख्यमन्त्री यादवले जनमतसँग विवाद बढाएको उनको भनाइ छ। “मन्त्रालय विभाजन गर्नैपर्ने भए पनि मुख्यमन्त्रीले सबै दलसँग संवाद गरेर गर्नुपर्थ्यो तर त्यो नभएर संवादविहीनता र केन्द्रको इशारामा मात्रै काम गरेका छन्,” चन्द्रकिशोर भन्छन्।

मुख्यमन्त्री यादवले जनमतले सम्हालिरहेको मन्त्रालय टुक्र्याउँदा सम्बन्धित मन्त्रीसँग पनि छलफल गरेनन्। जनमतलाई पेलेर राख्ने मनस्थितिले नै काम गरेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। जसपा किन जनमतलाई दबाएरै राख्न खोज्छ? किन दुवै पार्टीबीच विवाद भइरहन्छ?

मधेश राजनीतिका जानकार रोशन जनकपुरी मधेशमा को हावी हुने भन्ने प्रतिस्पर्धाले जसपा र जनमतबीच विवाद हुँदै आएको बताउँछन्। “मधेशमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) कमजोर भएपछि जनमत पार्टी बलियो भएको छ,” जनकपुरी भन्छन्, “यसले पनि जनमत र जसपालाई ‘एकअर्काको प्रतिस्पर्धी हौं’ भन्ने लाग्छ। त्यसैले विवाद जन्मिएको छ।”

अर्कातिर, मधेशमा जनमत बलियो भएर आएको छ। अन्य पार्टीभन्दा जनमत जनताको पक्षमा बोल्दै आएकाले पनि जसपाले प्रतिस्पर्धी ठानिरहेको जनकपुरीको ठम्याइ छ। “मधेशमा जसपाभन्दा जनमत बढी अनुशासित भएर आएको कारणले पनि जसपाले आफ्नो प्रतिस्पर्धी जनमतलाई नै ठान्छ,” उनी भन्छन्। एकअर्कालाई प्रतिस्पर्धी ठानेपछि विवाद र एकअर्कालाई उछिन्न खोज्नु स्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ।

मधेशमा राजनीतिक दलबीच विवाद र सहकार्य हुँदै आएको देखिन्छ। यसअघिका पार्टीबीच पनि कुनै बिन्दुमा विवाद त कुनै बिन्दुमा सहकार्य भएको देखिन्छ। जसपा र जनमतबीच सहकार्यको सम्भावना कति छ? “आगामी निर्वाचनसम्म जसपा र जनमतबीच सहकार्य हुँदैन, एकअर्कासँग प्रतिस्पर्धा गरेर जान्छन्,” विश्लेषक जनकपुरी भन्छन्, “आगामी चुनावबाट प्राप्त हुने जनाधारले उनीहरूको सम्बन्धलाई नयाँ किसिमले परिभाषित गर्नेछ।”