मन्त्री शर्माको अभिव्यक्ति विरुद्ध द्वन्द्वपीडित सर्वोच्चमा
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको ‘जनयुद्ध दिवस’ सम्बन्धी धारणाको विरोधमा द्वन्द्वपीडित ज्ञानेन्द्रराज आरणले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न असोज १७ गते आयोजित कार्यक्रममा प्रवक्ता शर्माले ‘फागुन १ गतेको बिदा फिर्ता हुँदैन’ भनेकी थिइन्। मन्त्रीको यो धारणा अदालतमा विचाराधीन विषयको विरोधमा भएकाले आफूले त्यस विरुद्ध रिट दिएको आरणले बताए। उनका अनुसार सर्वोच्च प्रशासनले निवेदन दर्ता हुने/नहुने जानकारी असोज २१ मा दिनेछ।
निवेदक आरणले भनेका छन्, ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको विषयमा नेपालको संविधानको धारा १०५ अन्तर्गत संघीय संसद्मा समेत बहसमा बन्देज लगाइएको अवस्थामा विपक्षी सरकारी प्रवक्ताले दिएको अभिव्यक्तिले न्यायिक निरूपणमा गम्भीर असर पारेको र विचाराधीन मुद्दाको औचित्य नै समाप्त पार्न खोजेको अवस्था छ।’
मन्त्री शर्माले ‘जनयुद्ध’ दिवसको सन्दर्भमा दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा उल्लिखित स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा विपरीत तथा गैरकानूनी रहेको उनको दाबी छ। त्यस्तै, ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग सम्बन्धी रिट पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको छ।
उनले भनेका छन्, ‘प्रस्तुत रिट निवेदन (रिट नं. ०७९-डब्लुओ-१०८२ समेत) हाल यस सम्मानित अदालतमा विचाराधीन रहेको र मिति २०८० माघ ७ गतेलाई पेशी मिति तोकिएको तथ्य निवेदन गर्दछु।’
२०७९ माघ २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले माओवादीले सशस्त्र युद्ध शुरू गरेको दिनलाई ‘जनयुद्ध’ दिवसका रूपमा मनाउन फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो।
