शेयर र घरजग्गाको ऋणमा राष्ट्र ब्यांक लचिलो
घरजग्गा, शेयर र सवारीसाधन कारोबारमा जाने कर्जामा नेपाल राष्ट्र ब्यांक लचक भएको छ।
केन्द्रीय ब्यांकले कसिलो नीति लिएका कारण अर्थतन्त्र चलायमान नभएको भनी व्यवसायी र राजनीतिक नेतृत्वको निरन्तर तारोमा परेको राष्ट्र ब्यांकले यी क्षेत्रको ऋण प्रवाहमा उदार बाटो समातेको हो। राष्ट्र ब्यांकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका ब्यांक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७९ परिमार्जन गरी विभिन्न लचिलो व्यवस्था गरेको छ।
बिहीबार साँझ सार्वजनिक निर्देशनले शेयर धितो कर्जाको सीमा बढाएको छ भने घरजग्गा धितो राखेर पाइने ऋणको सीमा पनि बढाएको छ। घरजग्गा र शेयरमा जाने ऋणमा कडाइ गरेपछि केन्द्रीय ब्यांक कारोबारीको चर्को आलोचनामा पर्दै आएको थियो।
संशोधित व्यवस्था अनुसार शेयर धितो कर्जाको व्यक्तिगत सीमा १५ करोड रुपैयाँ र संस्थागत २० करोड रुपैयाँ बनाइएको छ। यसअघि यस्तो सीमा १२ करोड थियो। १२ करोड रुपैयाँको सीमा हटाउन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत मात्रै होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीसम्मले सार्वजनिक रूपमा दबाब दिंदै आएका थिए।
परिमार्जित एकीकृत निर्देशनमा कुनै एक वा सबै इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक कर्जा सीमा कुल १५ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ। धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताका लागि यस्तो कर्जाको अधिकतम सीमा २० करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ। अर्थात्, अब शेयर कारोबारीले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट १५ करोड रुपैयाँसम्म र संस्थाले २० करोड रुपैयाँसम्म ऋण पाउनेछन्।
त्यसैगरी, घरजग्गा धितो राखेर ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने ऋणमा लोन टु भ्यालु रेसियो (धितोको मूल्याङ्कनको अनुपातमा पाइने ऋण) अनुपात ५० प्रतिशत बनाइएको छ। यसअघि यो उपत्यकाभित्रका लागि ३० प्रतिशत र उपत्यका बाहिरका लागि ४० प्रतिशत थियो। यो अनुपात बढाएपछि अब घरजग्गा धितो राखेर ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट पाइने ऋणको अनुपात बढ्नेछ।
त्यसैगरी, सवारीसाधन किन्न २५ लाख रुपैयाँसम्मको ऋणमा जोखिम भारलाई १५० प्रतिशतबाट घटाएर १२५ प्रतिशतमा सीमित पारिएको छ। यस्तो भार घटाउँदा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थालाई यो ऋण प्रवाह गर्न सजिलो हुनेछ।
केन्द्रीय ब्यांकले कर्जा तथा बिल्स खरीदका लागि बक्यौता सावाँ रकमको आधारमा असल कर्जाको न्यूनतम कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई १.३ प्रतिशतबाट १.२५ प्रतिशतमा झारेको छ। ब्यांक तथा वित्तीय संस्थामा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी मुद्दती निक्षेप राख्दा निक्षेपकर्ताको स्थायी लेखा नम्बर चाहिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
त्यस्तै, कृषि र ऊर्जा क्षेत्रमा अनिवार्य प्रवाह गरिनुपर्ने क्रमशः १५ र १० प्रतिशत ऋण विस्तार गर्न थप एक वर्ष समय दिइएको छ। २०८३ असारसम्म तोकिएकोमा अब २०८४ असारसम्मको सीमा तोकिएको छ। निर्देशन मार्फत यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म काउन्टर साइक्लिकल बफर ०.५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने भएको छ।
