रिगलको माफी विरुद्धको मुद्दामा यस्ता छन् सर्वोच्चका आठ आदेश
सर्वोच्च अदालतले रिगल ढकालको कैद मिनाहा विरुद्धको रिटलाई अग्राधिकारमा राख्दै आठ वटा आदेश दिएको छ।
रिगल सहितको समूहले २०७२ असार २८ मा बाँकेका चेतन मानन्धरको हत्या गरेको थियो। उनीहरूले चेतनलाई नियन्त्रणमा लिएर खुँडा प्रहार गरेका थिए।
चेतनको हत्यामा कैद सजाय भोगिरहेका रिगललाई सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले संविधान दिवसको अवसरमा कैद मिनाहा गरेका थिए। त्यस विरुद्ध भारती शेर्पाले असोज १४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएकी थिइन्।
त्यसमाथि बिहीबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले अग्राधिकारमा राखेको हो। सर्वोच्चले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्चले ‘यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको माग बमोजिम उत्प्रेषण समेको आदेश किन जारी हुनुनपर्ने हो? आदेश जारी हुन नपर्ने मनासिब आधार, कारण र प्रमाण भएमा सो समेत खुलाई’ लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ। यसका लागि सर्वोच्चले असोज २४ गतेसम्मको समय दिएको छ।
त्यस्तै, सर्वोच्चले रिट निवेदकका परिवारको सुरक्षा गर्न पनि सरकार र गृह मन्त्रालयलाई आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले आदेशमा ‘रिट निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म निवेदक तथा निजका परिवारका सदस्यहरूलाई यथोचित सुरक्षा प्रदान गर्ने गराउने व्यवस्था गर्न’ भनेको छ।
यससँगै सर्वोच्चले यो मुद्दाको महत्त्वलाई ध्यानमा राखेर पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको छ। ‘प्रस्तुत निवेदनमा समावेश भएको कानूनी प्रश्नको जटिलता र महत्त्वको विचार गर्दा पूर्ण इजलासमा पेश गर्नका लागि उपयुक्त देखिएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३ को उपनियम २ को खण्ड ‘च’ बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेशी गर्न पेशी व्यवस्थापन निर्देशन समितिमा पेश गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ।
यसलाई सर्वोच्चले अग्राधिकार दिई असोज २५ गते पेशी तोक्न आदेश दिएको छ। यसलाई छिटोछरितो निरूपण गर्नुपर्ने भएकाले अग्राधिकार दिएर पेशी तोक्न र पेशी तोकिएको दिन आकस्मिक बिदा परेमा वा अन्य कुनै कारणले इजलास नलाग्ने भई सुनुवाइ हुन नसकेमा त्यसको भोलिपल्ट सुनुवाइ हुने व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चले राष्ट्रपतिबाट भएको माफी मिनाहाको निर्णयको सम्पूर्ण सक्कल मिसिल झिकाउन पनि आदेश दिएको छ। जुन कार्यालयमा मिसिल रहेको छ, त्यही कार्यालयबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत झिकाउनू भनिएको छ।
यससँगै सर्वोच्चले मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी यसअघि अदालतबाट भएका आदेश सहितको मिसिल पनि सँगै राख्न भनेको छ। मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी विचाराधीन अन्य मुद्दाको मिसिल पनि अवलोकनार्थ साथै राख्न आदेश दिएको छ।
यस मुद्दामा बहसका लागि महान्यायाधिवक्तालाई बोलाइएको छ। सर्वोच्चले भनेको छ, ‘प्रस्तुत निवेदनमा महान्यायाधिवक्ता स्वयं समेतलाई बहसमा उपस्थित हुनु भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई लेखी पठाउनू।’
यो मुद्दामा पेशी स्थगित नहुने पनि सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत निवेदनमा रिट निवेदक वा प्रत्यर्थी कुनै पक्षको अनुरोधमा पनि स्थगित नहुने बेहोरा जनाउ दिई अरू नियमानुसार गरी पेश गर्नू।’
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)