मौद्रिक नीतिमा दबाब दिएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको विरोधमा नेपाल उद्योग परिसंघ
नेपालको मौद्रिक नीतिमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को भूमिकाप्रति नेपालको निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।
मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै परिसंघले आफ्ना अध्यक्षले कोषका प्रतिनिधिहरूलाई नेपालको नीति तथा निर्देशनमा अनावश्यक दबाब नदिन आग्रह गरेको उल्लेख गरेको छ। कोषको अन्तर्राष्ट्रिय टोली नेपालमा कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारिताको विषयमा मूल्याङ्कन गर्न अहिले नेपालमा छ। सोमबार परिसंघ र कोषका प्रतिनिधिबीच छलफल भएको थियो।
परिसंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले नीति, निर्देशनमा अनावश्यक दबाब नदिन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले नेपालको अर्थतन्त्रको आफ्नै विशेषता रहेकाले अन्य मुलुक वा सिद्धान्तका उपाय नेपालको अर्थतन्त्रमा हूबहू लागू नहुने र अनावश्यक दबाब समेत दिन नहुनेमा कोषको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो।’
निजी क्षेत्रले नेपालस्थित अन्तर्राष्ट्रिय संस्था विरुद्ध प्रत्यक्ष रूपमा असन्तुष्टि जनाएको सम्भवतः यो पहिलो पटक हो। यसअघि भदौ २९ गते पनि परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले सार्वजनिक कार्यक्रममा अप्रत्यक्ष रूपमा विकास साझेदारहरूले नेपालमा हस्तक्षेप गर्न नहुने भनी कोषको आलोचना गरेका थिए।
नेपाल राष्ट्र ब्यांकको मौद्रिक नीतिमा आईएमएफले हस्तक्षेप गरेर आफ्ना मान्यताहरू लादेको परिसंघको निष्कर्ष छ। विगतमा नेपालका कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिका आलोचकहरूले मुद्रा कोष र विश्व ब्यांकले नवउदारवाद लादेको भनी आलोचना गर्ने गरेका थिए।
नेपालले २०७८ पुस २८ मा आईएमएफसँग विस्तृत कर्जा सुविधा कार्यक्रम अन्तर्गत ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर (अहिलेको मूल्यमा करीब ५३ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण लिएको थियो। यो ऋण लिंदा वित्तीय सुशासन र पारदर्शिता बढाउने, नियमनकारी क्षमता बढाउने लगायतका कैयौं शर्त राखिएका थिए।
सोही शर्त अनुसार राष्ट्र ब्यांकले नियामकीय प्रावधानहरूमा सुधार गरिरहेको छ। राष्ट्र ब्यांकको चालू पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन लगायत व्यवस्थाको निजी क्षेत्रले विरोध गर्दै आएको छ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले कोषका प्रतिनिधिसँगको भेटमा ब्यांकको ब्याजदर बढाएर मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न कोषले दिएको सुझाव नेपालका लागि उपयुक्त नभएको तर्क गरेका थिए। अर्थतन्त्रमा वस्तुको माग सामान्य अवस्थामा हुँदा ब्याजले खासै असर नगर्ने तर उद्योग क्षमताको ३० प्रतिशतमा सञ्चालन हुँदा धेरै असर गर्ने उनले बताएका थिए।
पेट्रोलियम पदार्थ र वस्तुहरू आयात हुँदाको असर मूल्यवृद्धिमा पर्ने हुँदा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न ब्यांकको ब्याज बढाउनु मात्रै उपयुक्त कदम हुन नसक्ने प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
अग्रवालले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न समग्र माग घटाउन ब्याज बढाउने नीति अवलम्बन गर्दाको असर अर्थतन्त्रमा परेको बताए। कोभिड-१९ पछि उचित सुपरिवेक्षणको अभावमा केही मात्रामा कर्जाको दुरुपयोग भएको देखिएको भए पनि कोभिडपछि नियामकीय निकायले बिस्तारै लिनुपर्ने नीतिहरू छिटो समयमै परिवर्तन गर्दा समस्या उत्पन्न भएको अग्रवालको धारणा थियो।
अध्यक्ष अग्रवालले नेपाल राष्ट्र ब्यांकका नीति-निर्देशन ब्यांक तथा वित्तीय संस्थालाई मात्रै संरक्षण गर्ने खालको भएको बताएका थिए। राष्ट्र ब्यांक र कोषबीचको सम्झौतामा तरलता समस्या समाधानका लागि कर्जाको पुन:संरचना गर्न दिने भनिएको तर राष्ट्र ब्यांकको पछिल्लो नीति यसको विपरित रहेको उनको भनाइमा मुद्रा कोषका प्रतिनिधिहरूले समेत सहमति जनाएको विज्ञप्तिमा दाबी गरिएको छ।
उनले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि समग्र माग बढाउने नीति लिनुपर्ने र यसका लागि ब्याज घटाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
कोषका तर्फबाट नेपालको विस्तारित कर्जा सुविधा कार्यक्रमको मिसन प्रमुख टिडियन किन्डा, नेपाल प्रतिनिधि टेरेसा डबान सान्चेज लगायतको टोलीले परिसंघसँग छलफल गरेको थियो। छलफलमा परिसंघ ब्यांक तथा वित्तीय समिति सभापति अनलराज भट्टराई, परिसंघका महानिर्देशक दीपकराज जोशी लगायत सहभागी थिए।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
