कृषिमा गिरेको साख
आधुनिक कृषिमा पदार्पणका हिसाबले भारत–चीनलाई प्रविधि र पद्धति बेच्ने हैसियतमा हुनुपर्ने हामी अझै स्रोतसाधनकै निम्ति कोकोहोलो मच्चाइरहेछौं।
तेस्रो पञ्चवर्षीय योजना (२०२२–२०२७) का दौरान सरकारले कुल बजेटको २५.९० प्रतिशत कृषि र ग्रामीण विकासलाई छुट्ट्याउँदै कृषिमै केन्द्रित रहेर ३.८० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य समेत अघि सारेको थियो। वृद्धिदर लक्ष्यभन्दा कम अर्थात् १.८० प्रतिशत मात्र हात लागे पनि यो अवधिमा कृषिको व्यावसायिकीकरणमा धेरै काम भए।
जुम्लाको गुठीचौरमा भेडाबाख्रा अनुसन्धान केन्द्र, मुस्ताङको मार्फामा स्याउ अनुसन्धान केन्द्र लगायत सरकारी फर्म खुले। तर, नेपाली कृषिक्षेत्रले अहिले पनि आफूलाई अर्थतन्त्रमा टेवा दिन सक्ने हैसियतमा उकाल्न सकेको छैन, बरु झन् खस्किएको छ।
यतिसम्म कि, आफ्नै रैथाने बाली समेत हामीले जोगाउन सकेनौं। यी बालीको विकास र बीजवृद्धि गरी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रसारण गरिनुपर्नेमा चोरिएर अरू देश पुगेका छन्। तिनको ‘प्याटेन्ट राइट’ तिनैले दर्ता गराएका छन्। हामीले त्यो अधिकार फिर्ता लिन पहल गरेका छैनौं।
कृषिक्षेत्रले प्रगति गर्न नसक्नुमा हाम्रै अकर्मण्यता र कमजोरीहरू कारण छन्। यस मामिलामा छिमेकीबाट पनि सिकेनौं। भारतमा कृषि अनुसन्धान शिक्षा र कृषि प्रसार आपसमा जोडिएका छन् जुन ज्यादै प्रभावकारी हुन्छ। नेपालमा भने यी दुईबीच ठूलो खाडल छ। समन्वय गर्नुपर्ने ठाउँमा सधैं असहयोग हुन्छ। सरकारले यो स्थिति बदल्नु साटो उल्टै विवादास्पद काम गरिरहेको हुन्छ।
पछिल्लो चरणमा उदारीकरणका नाममा कृषि विकास ब्यांकलाई कृषि मन्त्रालयबाट अलग गरियो। २०४७ सालअघि यो ब्यांकले निक्षेप जम्मा गर्न नपाउने, कृषिमा मात्रै ऋण लगानी गर्नुपर्ने नियम थियो। २०४७ सालपछि अन्य व्यावसायिक ब्यांकसरह बनाइएपछि यसले कृषिमा गर्दै आएको योगदान खुम्चियो।
२०५९ सालमा कृषि सामग्री संस्थान फुटाएर बीउबीजन कम्पनी र कृषि सामग्री कम्पनी बनाइएको छ। संरचनाहरू झनै दह्रिलो बन्नुपर्नेमा फुटाएर कमजोर बनाउने क्रम अझै जारी छ (स्रोत : कृषिमा क्षमता अभिवृद्धि, जीवनप्रसाद राई)।
समस्याकै बीच विगतमा केही आशाजनक काम नभएका होइनन्। २०३१ सालमा स्थापित कृषि आयोजना सेवा केन्द्र (एप्रोक्स) २०४१ सालसम्म निकै प्रभावकारी थियो। त्यति वेला नेपालबाट बाङ्लादेश, भारत सहितका मुलुकमा कृषि वस्तु निर्यात हुन थाले। तर, चर्को राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण आयोजना बन्द हुन पुग्यो।
तत्कालीन तरकारी विकास महाशाखा प्रमुख इन्द्रराज पाण्डेका अनुसार २०४० सालमा स्थापित धान, चामल कम्पनीले नेपालबाट भारत, बाङ्लादेश र कोरिया आदि देशमा धान, चामल र गहुँको निर्यात गर्थ्यो। खाद्यान्न कूटनीतिका माध्यमले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको बलियो उपस्थिति थियो।
२०५४ सालमा लागू गरिएको २० वर्षे दीर्घकालीन कृषि योजना पनि निकै आकर्षक थियो। अहिले २०६१ सालमा बनेको राष्ट्रिय कृषि नीति अस्तित्वमा छ। योजना बलिया भए पनि कार्यान्वयन कमजोर हुँदा कृषि उँभो लाग्न सकेन।
कृषिमा अदूरदर्शी नेतृत्व हाबी भइरहेकै छ। अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकास हुनुपर्ने कृषि फर्मका जग्गा अतिक्रमण हुँदै छन्। पछिल्लो उदाहरण- कीर्तिपुर बागवानी केन्द्रको आधा जमीन सशस्त्र प्रहरीले कब्जा गरेको छ। इटहरीस्थित कृषि अनुसन्धान केन्द्रको जमीनमा पनि कोशी सरकारका संरचना बनाउने चर्चा छ। यस्तो अतिक्रमणको प्रतिकार गर्न नसक्नु कृषि मन्त्रालयका पदाधिकारीको ठूलो कमजोरी हो।
नेपालले २००८ सालमै विश्व खाद्य तथा कृषि संगठनको सदस्यता लिएको हो। त्यसपछि यहाँको कृषिमा दातृ निकायले पनि चासो दिएको पाइन्छ। २००८ मै अमेरिकाले ‘प्वाइन्ट फर प्रोग्राम’ सञ्चालन ग¥यो। यसमार्फत चलाइएको त्रिभुवन ग्राम विकास अन्तर्गत कृषि फर्म खोल्ने, अध्ययन–अनुसन्धान लगायत काम भएको इतिहास छ। अहिले जेटी र जेटीए भनिए जस्तै त्यति वेला ग्रामसेवक–सेविकाहरू उत्पादन गरिएका थिए। ‘ब्लक डेभलपमेन्ट’ अधिकारीहरू थिए। तिनैलाई पछि पञ्चायत विकास अधिकारी हुँदै स्थानीय विकास अधिकारीमा रूपान्तरण गरिएको हो। यो कार्यक्रमले होम साइन्स शिक्षा, पोषण शिक्षा, सिँचाइ तथा बीउ उत्पादन र वितरण कार्य समेत गरेको पाइन्छ।
तत्कालीन सोभियत संघको सहयोगमा कृषि औजार कारखाना स्थापना भएको थियो। बेलायतको सहयोगमा २०२८ सालमा पाख्रीबास र लुम्ले कृषि अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरिए। स्विट्जरल्यान्डले दोलखाको जिरीमा कृषि प्राविधिक शिक्षालय स्थापनामा सघायो भने न्युजिल्यान्ड र डेनमार्कको सहयोगमा दोलखा र इलाममा चिज कारखाना खुले। जापानले सिन्धुली र जनकपुर क्षेत्रमा फलफूल खेतीमा सघायो।
अनुभवी देशका यी परियोजनामा नेपालीहरूले प्रत्यक्ष काम गर्ने मौका पाए पनि त्यसलाई कृषिक्षेत्र उकास्न उपयोग गरेनन्। कृषिमा दातृ निकायको सहयोग अझै आइरहेकै छ। विश्व ब्यांक, एशियाली विकास ब्यांक लगायतले पनि अनुदान दिन्छन्। तर तिनको सदुपयोग नहुँदा अर्थतन्त्र परनिर्भर र आयातमुखी बनेको छ।
छिमेकी देशहरू कृषिको प्राविधिक विकास, अनुसन्धान र अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरणमा तल्लीन रहँदा हामी स्रोतसाधनकै निम्ति कोकोहोलो मच्चाइरहेका छौं। जबकि, आधुनिक कृषिमा पदार्पणका हिसाबले हामी भारत र चीनलाई प्रविधि र पद्धति बेच्ने हैसियतमा हुनुपर्ने हो।
७० वर्षअघि यी दुवै देश कृषिमा नेपालभन्दा पछि थिए। तिब्बतका बासिन्दा नेपालको कर्णाली क्षेत्रबाट अन्न, तेल, दाल लगायत लैजान्थे। चीनले देङ सियाओ पेङ सत्तामा आएसँगै सन् १९७६ पछि कृषि विकासमा फड्को मार्न थालेको हो। चिनियाँ क्रान्तिताका नै देङले सामूहिक उत्पादन कार्यलाई प्रश्रय दिए। कृषिको त्यही मोडल आधुनिक चीनका लागि वरदान बन्यो।
भारतमा पनि लालबहादुर शास्त्री प्रधानमन्त्रीका रूपमा आएपछि कृषिमा रूपान्तरण शुरू भएको हो। नेपाल त्यति वेलै अन्य देशलाई अन्न, तेल र दाल दिन सक्ने हैसियतमा थियो।
धान काट्दै किसान। तस्वीर: नेपाली टाइम्स
तत्कालीन तरकारी विकास महाशाखा प्रमुख इन्द्रराज पाण्डेका अनुसार २०४० सालमा स्थापित धान, चामल कम्पनीले नेपालबाट भारत, बाङ्लादेश र कोरिया आदि देशमा धान, चामल र गहुँको निर्यात गर्थ्यो। खाद्यान्न कूटनीतिका माध्यमले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको बलियो उपस्थिति थियो। तर, राजनीतिक नेतृत्व, कृषक, कृषि–उद्यमीले त्यो साख जोगाउन सकेनन्।
एकपछि अर्को चुक
सन् २०२२ जुन १५ मा भारतको राज्यसभा र लोकसभामा ३० सांसदले नेपाली चियालाई ११ वटा आरोप लगाए (अनलाइनखबर, २०७९ भदौ १)। सन् २०२१ का ११ महिनामा भारतले छिमेकी मुलुकहरूबाट दुई करोड २९ लाख ४० हजार किलो चिया किनेकोमा आधा हिस्सा नेपालको थियो।
नेपाली चियाका कारण भारतीय चियाको गुणस्तर समेत खस्किएको र अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट फिर्ता आएको आरोप लगाएका सांसदले नेपाली चिया आधुनिक ल्याब परीक्षण र गुणस्तर मापन गरेर मात्र किन्नुपर्ने, भन्सार शुल्क लगाउनुपर्ने विषय उठाएका थिए।
उनीहरूले भारतीय चियाको प्रवर्द्धनका लागि नै यसो गरेको मान्दा पनि ल्याब परीक्षण र गुणस्तर मापनको विषय हाम्रै हितमा छ। तर, यसबारे हाम्रो संसद्मा कहिल्यै बहस भएन।
नेपालले भारतलाई प्रतिवर्ष पाँच अर्बभन्दा बढीको चिया बेच्छ। यस्तोमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा उदाउँदो शक्ति भारतले गुणस्तरीय वस्तु आपूर्ति गर्न खोज्नुलाई अन्यथा मान्न हुँदैन। उसले दार्जिलिङको चियालाई संसारकै उत्कृष्ट भन्दै ‘ब्रान्ड’ बनाइरहेको छ। हामी पनि हाम्रो चियालाई ‘ब्रान्डिङ’ गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लैजान सक्छौं। तर, सरकारले वातावरण बनाइदिएकै छैन।
कृषिक्षेत्रले प्रगति गर्न नसक्नुमा किसानहरूले गर्ने बेइमानी पनि कारण छ। बढी मूल्य पाइने लोभमा उनीहरूले स्याउ, एभोकाडो र किवी जस्ता फलफूल र तरकारी नपाकीकनै टिप्ने गरेका छन्। यसो गर्दा ग्राहक त ठगिन्छन् नै, दीर्घकालीन रूपमा किसानले आफ्नै बजार गुमाइरहेका हुन्छन्।
अदुवा उत्पादनमा हामी विश्वमै अगुवा मुलुकमध्ये पर्छौं। नेपालले सन् २०११ मा दुई लाख १६ हजार २८९ टन अदुवा उत्पादन गरेर विश्वमै तेस्रो स्थान ओगटेको थियो। चीन ३८ लाख ८ हजार, ८८६ टन उत्पादन गरी दोस्रो र भारत ७० लाख दुई हजार टन उत्पादन गरी प्रथम स्थानमा थियो।
सन् २०१२ मा पनि नेपालले दुई लाख ५५ हजार २०८ टन अदुवा उत्पादन गरी तेस्रो स्थान जोगाउन सकेको थियो (अदुवाको अवसर, जीवनप्रसाद राई हिमाल खबरपत्रिका, २३–२९ जेठ २०७३)।
यति धेरै अदुवा उत्पादन गर्ने हामी बजारका लागि सधैं भारतीय व्यापारीको मुख ताक्न बाध्य छौं। कारण, हामीसँग भरपर्दो अदुवा प्रशोधन केन्द्र छैन। अदुवाबाट सयौं प्रशोधित सामग्री बनाउन सकिन्छ। लाखौंमा अदुवा बेच्ने किसानले ५० हजार रुपैयाँमा पिसानी मेसिन किन्नेतिर सोच्दैन। अदुवालाई सुठो बनाएर बेच्ने कल्पनासम्म गर्दैन। अनि अदुवाको भाउ आउन छाडेपछि सरकारलाई धारे हात लगाउन थाल्छ। जबसम्म हामीले आफैंलाई यो कुरा बुझाउन सक्दैनौं, समस्या ज्युँका त्युँ रहन्छ।
गोलभेडा, बन्दाकोपी र प्याजमा पनि यही समस्या छ। कर्णालीमा बेमौसमी प्याज फलाउन सक्ने हामी अन्यत्र मौसमी खेती गरेरै पनि आत्मनिर्भर हुन सक्छौं। त्यही नहुँदा छिमेकी देशबाट सानो खबर आउँदा यहाँ मूल्यमा आकाश जमीनको फरक पार्ने खेल चल्न थाल्छ।
गोलभेडामै पनि २० दिनको अन्तरालमा प्रतिकिलो तीनदेखि १०० रुपैयाँसम्म फरक परिदिन्छ। साउन अन्तिम सातासम्म प्रतिकिलो चार रुपैयाँमा नबिकेको बन्दाकोपी भदौ लाग्नेबित्तिकै पाँच गुणाले बढ्यो। नीति निर्माण तहमा रहेकाहरूको अदूरदृष्टि र बेइमानी अनि कृषककै गैरजिम्मेवारीका कारण पनि यस्तो भएको हो।
एप्रोक्स सक्रिय छँदा नेपालले विदेशमा प्याज, मूला आदिको बीउ पठाउन थालेको थियो। प्युठानबाट रातो मुला अनि रुकुमबाट प्याजको बीउ बाङ्लादेश र भारत जान्थ्यो। यिनै बीउ उत्पादन गरेर किसानले आफ्नो आर्थिक स्थितिमा निकै सुधार ल्याएका थिए।
बागवानी विकास विज्ञ तथा तत्कालीन तरकारी विकास महाशाखा प्रमुख पाण्डेका अनुसार २०४२ देखि २०४६ सालसम्म सरकारले भक्तपुर, प्युठान, धनकुटा, भोजपुर लगायत जिल्लामा उत्पादित ४० दिने जातको मूलाको बीउ भारत र बाङ्लादेशमा प्रतिकिलो दुई डलरमा निर्यात गर्थ्यो। माग वार्षिक ४५ टनसम्म रहे पनि नेपालले १५ टनजति मात्र उत्पादन गर्न सकेको थियो।
“सरकारकै निगरानीमा काम हुँदा बीउ निकै गुणस्तरीय थियो,” उनी भन्छन्, “तर निजीकरणका नाममा निजी कम्पनीले पठाउन थालेपछि नेपालको बीउ विदेशमा बिक्नै छोड्यो।” पाण्डेका अनुसार राजनीतिक खिचातानीले एप्रोक्स बन्द भएपछि बीउको गुणस्तर खस्किएको र मिसावट देखिएको गुनासो आउन थालेको थियो।
यसैगरी गत जेठमा मुना बजार लिमिटेडले बेल्जियम पठाएको मह दुई देशबीचको व्यापारका लागि आवश्यक कागजात पूरा गर्न नसक्दा बिक्री हुन सकेन। त्यहाँ उक्त मह व्यवस्थापन गर्न उल्टै सात सय यूरो तिर्नुपरेको बजारकी व्यवस्थापक सीता पाण्डेको भनाइ छ।
सरकारले नै आवश्यक कागजात र महको गुणस्तर परीक्षण गरेर पठाउने व्यवस्था गर्थ्यो त यसरी विदेशी बजार गुम्दैनथे।
कृषिक्षेत्रले प्रगति गर्न नसक्नुमा किसानहरूले गर्ने बेइमानी पनि कारण छ। बढी मूल्य पाइने लोभमा उनीहरूले स्याउ, एभोकाडो र किवी जस्ता फलफूल र तरकारी नपाकीकनै टिप्ने गरेका छन्। यसो गर्दा ग्राहक त ठगिन्छन् नै, दीर्घकालीन रूपमा किसानले आफ्नै बजार गुमाइरहेका हुन्छन्।
नाफाको लोभमा जस्तो सामान पनि बिक्री गर्नु हुँदैन। ग्राहक सधैं सस्तो र राम्रो सामानको अपेक्षामा हुन्छन्। बंगुर तथा बोयर जातका बाख्रामा पनि समस्या पाइएको छ। बंगुरको मासुको मूल्य स्थिर भए पनि किसानहरूले यसका पाठापाठी बिक्री नभइदिने समस्या भोग्दै आएका छन्। जनप्रतिनिधिहरूबाटै बोयर बाख्राको मूल्यमा कालोबजारी हुने गरेको गुनासो छ।
अझै छ अवसर
अहिले आफूलाई पुग्दो कृषिजन्य वस्तु नै उत्पादन गर्न नसकिरहेका हामी गम्भीर भएर लागे कृषिबाटै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा फैलन सक्छौं। ठूलो जनसंख्या रहेका दुई छिमेकीबाटै यथेष्ट लाभ उठाउन सकिने विगतमा भएका प्रयासले पनि देखाउँछन्।
२०४० सालदेखि सञ्चालनमा आएको एफएओको तरकारी विकास परियोजना अन्तर्गत कृषिविद्हरू पासाङ शेर्पा र हरिप्रसाद गुरुङ तिब्बत गई मसला, दूध, तरकारी, खाद्यान्न, फलफूल सहितका ११६ प्रकारका कृषिवस्तु खरीदबिक्रीका लागि सहकार्य भएको थियो।
बागवानी विज्ञ इन्द्रराज पाण्डेका अनुसार सन् २०१९ अक्टोबरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल भ्रमणमा आएका वेला नेपालबाट चीनमा सुन्तलाका जात निर्यात गर्नेबारे सम्झौता भएको थियो। तर नेपालले आवश्यक वातावरण नै तयार पार्न सकेन।
विदेशमा रहेका नेपालीहरूले उपयुक्त वातावरण पाए स्वदेशको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने कुरा वेलाबखत उठाइरहेका हुन्छन्। बस्, सरकारले वातावरण तयार गरिदिनुपर्यो।
२०५४ सालमा काभ्रेमा बन्दाकोपी नबिकेपछि बनेपाका तत्कालीन मेयर सुरेन्द्र बादेले चीनमा बजार खोज्ने प्रयासमा मितेरी सम्बन्ध रहेको सिगात्से नगरका मेयरसँग सम्पर्क बढाएका थिए। सिगात्सेका मेयरले दैनिक ७०० टन (छिमेकी नगरहरूमा समेत पठाउन पुग्ने गरी) बन्दाकोपी आवश्यक पर्ने बताएकामा उक्त परिमाणमा पठाउन नसकेपछि यो विषय त्यत्तिकै सेलाएको तत्कालीन सिप्रेड परियोजनाका संयोजक त्रिलोक्यनाथ श्रेष्ठ बताउँछन्।
उनी सन् १९९२ सेप्टेम्बरदेखि २००४ अगस्टसम्म अरनिको राजमार्ग वरपरका कृषकको आयवृद्धिका लागि सञ्चालित परियोजनाका संयोजक थिए। “त्यत्तिको परिमाणमा बन्दाकोपी उत्पादन गरेर चीन पठाउनेतर्फ कसैले चासो देखाएन,” श्रेष्ठ भन्छन्।
भारतमै थुप्रै कृषिवस्तुको व्यापार गर्न सकिन्छ। अहिले पनि त्यहाँबाट चिसो पानीमा उत्पादन हुने माछा र बन्दाकोपीको माग निकै आइरहेको हुन्छ। नयाँ पत्रिकामा २०६७ माघ २६ मा प्रकाशित ‘भारतमा चिसो पानीमा माछाको माग’ शीर्षक समाचारले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ।
सिँधुवा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था अन्तर्गत सञ्चालित सिँधुवा कृषि भण्डारले वार्षिक करोडौं रुपैयाँको बन्दा भारतीय बजारमा बेच्दै आएको जनाएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र धनकुटाका अनुसार सिंधुवा आसपास र धनकुटाबाट मात्रै गत आ.व. २०७९÷०८० मा ६१ करोड ७० लाख बराबरको २४ हजार ६ सय ८० मेटन बन्दाकोपी बिक्री भएको छ। कृषि भण्डारले मूला र काउली पनि निर्यात गर्दै आएको कम्पनीका बजार व्यवस्थापक मेघेन्द्र गुरुङ बताउँछन्।
यसको अर्थ हामीसँग कृषिबाटै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने अवसर अझै पनि प्रशस्त छ। यसका लागि पहिले त कृषिमा स्थिर र स्पष्ट दृष्टिकोण सहितको नेतृत्व चाहिन्छ। नागरिक स्तरमा पनि सरकारको मुख नताकीकन जो जहाँ छ, त्यसैबाट अघि बढ्ने प्रयास हुनुपर्छ।
फलफूल, तरकारी, धान तथा मकै, पशुपालन, दूध उत्पादन, माछापालन, मौरीपालन, घाँसखेती आदिमा विगतको तुलनामा केही प्रगति नभएको होइन। कृषक, कृषि समूह, कृषि सहकारी आदिले धेरथोर मेहनत गरिरहेकै छन्। तर कृषि उत्पादनसँगै उद्योगीकरणको बाटोमा जसरी अघि बढ्नुपर्थ्यो, हुन सकेको छैन।
निराशाकै बीच पनि आशा गर्न सकिने ठाउँ छन्। वैदेशिक रोजगारीले श्रमको सदुपयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सिकाइसकेकै छ। विदेशमा रहेका नेपालीहरूले उपयुक्त वातावरण पाए स्वदेशको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने कुरा वेलाबखत उठाइरहेका हुन्छन्। बस्, सरकारले वातावरण तयार गरिदिनुपर्यो।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)