राजनीतिले कसरी बढाइरहेछ निराशा?

बिग्रँदो राजनीतिले नै ‘यो देश कहिल्यै बन्दैन’ भन्ने भाष्य स्थापित हुँदा विदेशगमन बढिरहेको औंल्याउँदै राजनीति सुधारेरै ‘देश बन्छ’ भन्ने विश्वास दिलाउन सकिने नेताहरू बताउँछन्।

देशमै केही गरूँ, रोजगार छैन, जति नै पढें पनि आखिरमा पाँच हजारको पासपोर्ट नै जिन्दगी बनेको छ। मेरो देश बेचेर खाए यी नेताहरूले, त्यसैले हरेक युवा आज खाडी जान बाध्य भएका छन्। यो देश बन्दैन।

झापाका सुरज ढुंगेलले फेसबूकमा पोखेको निराशा हो, यो। ढुंगेलले मात्रै होइन, काठमाडौंका भरत सुवेदीले पनि त्यस्तै दिक्दारी अभिव्यक्त गरेका छन्- हरेक लासले अब दागबत्तीका लागि विदेशको प्लेन कुर्नुपर्ने भयो। बन्दैन यो देश।

जीवनयापनका उपाय खोज्दै गरेका यी युवाले मात्र होइन, हृदयरोग विशेषज्ञ डा. रामेश कोइरालाले पनि उस्तै विचार व्यक्ति गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका छन्- यो देश हाम्रा शासकको मानसिकता नबदलिई बन्दै बन्दैन र विडम्बना, हाम्रा वर्तमान र भविष्यका शासक यी समस्याको नजिक पनि छैनन्।

यी त केही उदाहरण मात्र हुन्। फेसबूक, एक्स लगायत सामाजिक सञ्जालमा सरसर्ती आँखा दौडाउने हो भने ‘यो देश बन्दैन’ भन्ने निराशाजनक अभिव्यक्ति बग्रेल्ती भेटिन्छन्। समाजका हरेकजसो क्षेत्र र पेशाका मानिसले यस्तै धारणा राख्ने गरेका छन्।

प्रतिनिधि सभा सदस्य विद्या भट्टराईका विचारमा ‘देशमा भविष्य छैन’ वा ‘देश बन्दैन’ भन्ने भाष्य स्थापित हुँदा देश छोड्नेको संख्या बढिरहेको छ। हुन पनि गत वर्ष मात्रै करीब नौ लाख युवाले देश छाडेका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कामका लागि सात लाख ७५ हजार युवा विदेशिए। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार गत वर्ष एक लाख १० हजार विद्यार्थी अध्ययनका लागि विदेशिएका छन्। एकै वर्ष यति धेरै युवा पढ्नकै लागि बाहिरिएको पहिलो पटक हो।

किन बनिरहेछ ‘देश नबन्ने’ भाष्य?

यस्तो निराशा सिर्जना हुनुको प्रमुख कारण राजनीति नै रहेको ठम्याइ छ सांसद भट्टराईको। उनले पछिल्लो राजनीतिक अभ्यासको संक्षिप्त समीक्षा गरिन्।

चित्रबहादुर केसी, विद्या भट्टराई र राम कार्की।

२०६३-६३ को परिवर्तनपछि नयाँ संविधान बन्न नै १० वर्ष लाग्यो। एक दशक लामो संक्रमणकालपछि देशमा राजनीतिक स्थिरता हुन्छ भन्ने आशा थियो। तर, त्यो पूरा हुन सकेन।

२०७४ सालमा दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को दुईतिहाइको सरकारले सिर्जना गरेको स्थिरताको आशा नेताहरूको सत्ता हानथाप र अहंको युद्धमा टुङ्गियो। परिणाम, भर्खरै जग हाल्दै गरेको संघीय अभ्यास नै कमजोर हुन पुग्यो।

केन्द्रको सत्ता संघर्षले प्रदेशका सरकारहरू ढल्ने, बन्ने क्रम चलिरह्यो। यी सबै उथलपुथलमा आमनागरिकको, त्यसमा पनि खासगरी युवाका आशा र अपेक्षाले कुनै स्थान पाएनन्।

भट्टराई भन्छिन्, “राजनीतिक अगुवाहरूले चामत्कारिक ढङ्गले विकास हुन्छ भनेर आशा देखाइरहने तर देशमा रोजगारको अवसर नपाउने र शिक्षा, स्वास्थ्यमा चरम लापरवाहीले आज नेपालीलाई ‘फ्रस्टेटेड’ बनाएको छ।”

राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य चित्रबहादुर केसीका विचारमा समाजमा निराशा फैलिनुमा नेताहरूले चुनाव जित्नकै लागि देखाउने झूटा सपना जिम्मेवार छन्। केसीका अनुसार चुनाव जित्नकै लागि पानीजहाज, भ्यूटावर, मनोरेल र मेट्रो रेल, उद्योगको नारा दिइए पनि व्यवहारमा रूपान्तरण नहुँदा अपेक्षा नै निराशामा बदलिन्छन्। “देशमा अवसर सिर्जना गर्ने भन्दा पनि आफ्नो दुनो सोझ्याउने नेता भए। अनि जनताले कसरी देश बन्छ भन्ने सोचून् त?” केसीको प्रश्न छ।

एमाले नेता प्रदीप ज्ञवाली भने यस्तो भाष्य सिर्जना हुनुमा राजनीतिक दल मात्र दोषी नभएको तर्क गर्छन्। ज्ञवालीका अनुसार गणतन्त्र र संघीयता जस्ता पछिल्ला परिवर्तन नै नचाहने राजनीतिक शक्तिहरूले पनि यस्तो निराशा फैलाउने गरेका छन्।

तथापि राजनीतिक दल र नेतृत्वले जनमुखी राजनीति गर्न नसकेको उनी स्विकार्छन्। “राजनीतिक दल र नेतृत्वले सुशासन र विकासलाई केन्द्रमा राख्न सकेनन्। जनतामुखी राजनीतिभन्दा सत्तामुखी राजनीतिले राज्यप्रति नै अविश्वास सिर्जना गराइदियो,” पूर्व मन्त्री ज्ञवाली भन्छन्, “अझै यसैगरी यो अविश्वास बढ्दै गए विदेशिनेको संख्या झन् बढ्न सक्छ।”

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता राम कार्की राजनीतिक परिवर्तन भए पनि जनताको जीवनमा फेरबदल आउन नसकेकाले निराशा बढिरहेको स्विकार्छन्। “भौतिक संरचनाभन्दा पनि शिक्षा, स्वास्थ्यको पहुँच र रोजगारीको अवसर अब दलहरूको अजेन्डा हुनुपर्छ,” कार्की भन्छन्, “तर अझै अजेन्डा मात्र भएर पुग्दैन, अब जनतालाई ‘रिजल्ट’ नै चाहिन्छ। त्यो पनि हामीले बुझ्नै पर्छ।”

राजनीतिक विश्लेषक इन्द्र अधिकारी भने संविधानले सुरक्षित गरेको अधिकार पनि जनताले नपाउँदा यस्तो निराशा चुलिएको तर्क गर्छिन्। “संविधानले रोजगारी ग्यारेन्टी गरेको छ तर राज्यले दिएको छ त? यो अधिकार नागरिकले नपाउँदा नागरिकका प्रतिनिधिहरूले के गरे त? निराशाको जवाफ यही छ,” अधिकारी भन्छिन्।

अबको बाटो

‘देश बन्दैन’ भन्ने भाष्यले गाँजिएको नेपाली समाजलाई यो निराशाबाट कसरी मुक्त बनाउन सकिन्छ त? माओवादी नेता कार्कीका विचारमा त्यसको शुरूआत राज्यले देशमा गणतन्त्र छ भन्ने महसूस गराएर गर्नुपर्ने बताउँछन्। “जस्तै, काठमाडौंमा नै असाध्यै निम्न वर्गका र मजदूरी गरिरहेका नागरिकलाई परिचयपत्र दिएर शिक्षा र स्वास्थ्यको प्रत्याभूति गराउन सकिन्छ,” उनी उदाहरण दिन्छन्।

प्रदीप ज्ञवाली, प्रदीप पौडेल र सन्तोष परियार।

राजनीतिक विश्लेषक अधिकारी भने राजनीतिक दल र नेतृत्वले सुशासन र विकासमा नै जोड दिनुपर्ने तर्क गर्छिन्। “सत्तामुखीभन्दा पनि राज्य र जनतामुखी काम थाल्नुको विकल्प छैन,” उनी भन्छिन्, “एकपक्षीय चिन्तनले अहिलको परिस्थिति बदल्न सक्दैन। सबैले कम्तीमा उद्योग कलकारखाना, उत्पादनलाई जोड दिने कार्यक्रम ल्याउनुपर्‍यो। अबको क्रान्ति आर्थिक नै हो।”

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता सन्तोष परियार भने आममानिससँग जोड्ने राजनीतिक योजना ल्याउनुपर्ने तर्क गर्छन्। परियार भन्छन्, “अब राजनीतिक गाम्भीर्य चाहिन्छ। जनतालाई केन्द्रमा राखेर राज्यका अङ्गहरू चल्नुपर्‍यो।”

नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप पौडेल भने यो निराशालाई आशामा बदल्न जनताले पनि अधिकारसँगै कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने ठान्छन। साथै राजनीतिमा सुधार पहिलो शर्त रहेको पौडेलको तर्क छ। “राजनीति सुधार्न पनि पहिला क्षमतावान् र नयाँ विचार भएका व्यक्तिलाई रोक्न भएन तब युवाको गुनासो नयाँ रूपबाट सम्बोधन हुन सक्छ,” उनी भन्छन्।

एमाले नेता ज्ञवाली भने देश बिग्रिएको छ भन्ने भाष्य नै गलत भएको टिप्पणी गर्छन्। कुनै वेला मिर्गौला प्रत्यारोपण, क्यान्सरको उपचारको कल्पना पनि गर्न नसकिने कर्णालीबाटै ८० भन्दा बढी डाक्टर तयार हुँदै गरेको उदाहरण दिंदै उनी भन्छन्, “नेपाल कहाँ कहाँ बन्यो र कहाँ कहाँ बिग्रिएको छ भन्ने अध्ययन गरेर अबको योजना बनाउनुपर्छ। नेपाल बन्दै बन्दैन भन्ने हैन।”

जनमोर्चाका अध्यक्ष केसी भने कृषि उत्पादन र उद्योगलाई जोड दिएर मान्छेभन्दा पनि वस्तु निर्यात गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने बताउँछन्।

नेता ज्ञवाली पनि आर्थिक सुधारमा लाग्नुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक क्रान्तिको रणनीति मजबूत बनाउनुपर्छ। त्यसका लागि पनि राजनीतिलाई खबरदारी गरिरहन भने छाड्न हुँदैन।”

बहसमा विदेशगमन थप सामग्री: