अख्तियारले दायर गरेका एकतिहाइ मुद्दामा मात्रै कसूर ठहर
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेकामध्ये एकतिहाइ मुद्दामा मात्रै कसूर ठहर भएको छ।
अख्तियारले सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष बुझाएको ३३औं वार्षिक प्रतिवेदनमा यस सम्बन्धी उल्लेख गरिएको छ। आयोगबाट विगतका वर्षमा विशेष अदालतमा दायर भएका आरोपपत्रमध्ये आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३४१ वटा मुद्दामा फैसला भएको छ।
फैसला भएका ३४१ मध्ये ११४ वटा मुद्दा मात्रै भ्रष्टाचारजन्य कसूर ठहर भएको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो भनेको ३३.४३ प्रतिशत हो।
विशेष अदालतले फैसला गरेका मुद्दामा अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन पनि गरेको छ। विशेष अदालतबाट भएका फैसलामध्ये आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २३७ वटा फैसला उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।
आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईले राष्ट्रपति समक्ष बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १६२ मुद्दामा ७६६ जनालाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर गरिएको उल्लेख छ। प्रतिवादीमध्ये ६२२ जना पुरुष र १३८ जना महिला छन्।
गत आर्थिक वर्षमा आयोगमा विभिन्न माध्यमबाट २० हजार ९०५ उजुरी परेका थिए। साथै अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका सात हजार १६२ सहित कारबाही गर्नुपर्ने २८ हजार ६७ उजुरी थिए।
प्राप्त उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी संघीय मामिला (स्थानीय तह समेत)सँग सम्बन्धित ३५.९५ प्रतिशत छन्। साथै शिक्षा (स्थानीय तह समेत) १४.५५ प्रतिशत, भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित ६.०९ प्रतिशत, वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित ४.१४ प्रतिशत र स्वास्थ्य तथा जनसंख्यासँग सम्बन्धित ३.१२ प्रतिशत उजुरी छन्।
आयोगका अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातसँग सम्बन्धित ४.१० प्रतिशत, गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित ३.५८ प्रतिशत र पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्यसँग सम्बन्धित २.७१ प्रतिशत उजुरी परेका छन्।
त्यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइसँग सम्बन्धित २.५८ प्रतिशत, खानेपानी तथा शहरी विकाससँग सम्बन्धित २.५१ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १.८९ प्रतिशत, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १.५२ प्रतिशत र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १.०३ प्रतिशत उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ।
नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित ६.०२ प्रतिशत, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन ७.१२ प्रतिशत र अन्य निकाय/क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी ३.०९ प्रतिशत छन्।
गत आर्थिक वर्षमा परेका उजुरीमध्ये १८ हजार ७९९ अर्थात् ६६.९८ प्रतिशत स्क्रीनिङ र प्रारम्भिक छानबिनबाट फर्छ्योट भएका छन्। जसमध्ये एक हजार १३३ उजुरी उपर विस्तृत अनुसन्धान गरिएको आयोगले जनाएको छ।
सात हजार ८६९ उजुरी तामेलीमा छन् भने १५२ उजुरी उपर सुझाव सहित तामेलीमा राखिएको छ। आयोगका अनुसार नौ हजार ६४५ उजुरी उपर आवश्यक कारबाहीका लागि लेखी पठाइएको छ।
प्रारम्भिक छानबिनका क्रममा नौ हजार २६८ उजुरी चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा जिम्मेवारी सरेर आएका छन्। गत आर्थिक वर्षमा विस्तृत अनुसन्धान भई आयोगमा निर्णयका लागि पेश भएका ८७८ उजुरी उपर आयोगबाट ९३७ वटा निर्णय भएकोमा १६२ वटा आरोपपत्र दायर गरिएको छ। साथै ६५६ वटा उजुरी तामेलीमा राखिएको, ६३ वटा सम्बद्ध निकायलाई सुझाव दिइएको, २७ वटा मुल्तबीमा राखिएको र २९ वटा अन्य निर्णय भएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
विशेष अदालतमा दर्ता भएका १६२ वटा आरोपपत्रमध्ये गैरकानूनी लाभहानिसँग सम्बन्धित ६४, घूस-रिसवतसँग सम्बन्धित ३२, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानीसँग सम्बन्धित २७, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन सम्बन्धी १३, शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्र सम्बन्धी आठ, राजस्व चुहावट सम्बन्धी सात र विविध विषयका ११ वटा छन्। यी सबै मुद्दामा ७६६ जनालाई प्रतिवादी बनाई एक अर्ब ७७ करोड ५८ लाख ४६ हजार ४३७ बिगो माग दाबी गरिएको छ।
आयोगमा परेका उजुरीहरू र अनुसन्धानपछि आयोगले दायर गरेका आरोपपत्रबाट घूस-रिसवत लिने-दिने, सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना, हानिनोक्सानी वा दुरुपयोग गर्ने, गैरकानूनी रूपमा सरकारी/सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिविशेषका नाममा दर्ता गर्ने जस्ता भ्रष्टाचारजन्य काम भएका छन्।
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
