जंगी अड्डा जोडिएको मुद्दामा सर्वोच्चको सधैं आलटाल
सर्वोच्चले अदालतले जंगी अड्डा जोडिएका मुद्दालाई समयमै छिनोफानो नगरी आलटाल गर्दै आएको छ।
मोबाइलको घण्टी बज्ने बित्तिकै लामो श्वास तानिन्। छातीमा हात राखेर सुस्केरा हालिन्। “श्रीमान्लाई फेरि सैनिक हेडक्वार्टरमा आउने मौखिक आदेश आएको छ,” सुस्तरी बोलिन्, “पहिला पनि यसरी नै बोलाएर सैनिक हिरासतमा राखी यातना दिइएको थियो। फेरि के गर्न लागेको हो, तनाव भइसक्यो।”
मोबाइलमा फोन आउँदा अधिवक्ता शोभा कार्की यसैगरी त्रसित हुन्छिन्। “नयाँ नम्बर देख्यो कि मेरो त सातो जान्छ,” निराश हुँदै कार्की भन्छिन्, “सेनाले मेरा श्रीमान्लाई मार्ने नै भयो।”
महासेनानी महेन्द्रजंग शाहलाई जंगी अड्डा परिसरको पुस्तकालयमा हाजिर हुन सैनिक मुख्यालयबाट मौखिक आदेश आएको थियो। शाह जंगी अड्डा गएनन्। “लिखित पत्र आएमा उपस्थित हुने भनेर आफू कार्यरत मानव अधिकार निर्देशनालयमा निवेदन दिनुभयो। लिखित नआएकाले जानुभएन,” अधिवक्ता कार्की यसअघिको प्रसङ्ग सुनाउँछिन्।
सैनिक अदालतको फैसला खारेजी र बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा महासेनानी शाहका तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्ने वकील पनि हुन्, अधिवक्ता कार्की। उनी नेपाली सेनामा कार्यरत आफ्ना श्रीमान्लाई संगठनले अन्याय गरेको भन्दै झन्डै एक वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा न्यायिक लडाइँ लडिरहेकी छन्।
पूर्व उपरथी प्रेम शाहीले आर्थिक अपचलन गरेको विषयमा छानबिन गर्न सेनाले दोस्रो पटक ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी बोर्ड’ गठन गरेको थियो। बोर्डले महासेनानी शाहलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याएको थियो।
प्रेम शाही।
बोर्डले उपरथी शाहीसँगै महासेनानी शाह र प्रमुख सेनानी कुलदीप तिम्सिनाले सैनिक अनुशासन उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै कारबाही गर्नुपर्ने राय दिएको थियो। बोर्डको रायपछि उपरथी ताराध्वज पाण्डेको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय ‘समरी जनरल सैनिक अदालत’ गठन गरिएको थियो। यो अदालतले २०७९ फागुनमा सैनिक विद्रोहको कसूरमा शाहीलाई बर्खास्ती तथा शाह र तिम्सिनाको दुई वर्ष बढुवा रोक्का गर्ने फैसला गरेको थियो। त्यो फैसलालाई प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले त्यही दिन सदर गरेका थिए।
वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालको प्रशासन रजिस्ट्रार छँदा शाहीले आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा यसअघि पनि छानबिन भएको थियो। २०७७ सालमा उपरथी बालकृष्ण कार्कीको अध्यक्षतामा गठित ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी बोर्ड’ ले यस विषयमा छानबिन गर्दा केही कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरेको देखिए पनि सैनिक ऐन बमोजिम कारबाही गर्नुनपर्ने राय दिएको थियो।
तर, प्रधानसेनापतिमा शर्मा बहाल भएको पाँच महीनापछि २०७९ पुस १९ गते उपरथी बाबुराम श्रेष्ठको अध्यक्षतामा अर्को ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी बोर्ड’ गठन गरियो। यो बोर्डले शाहीलाई कारबाही गर्नुपर्ने राय सहितको प्रतिवेदन दियो।
उपरथी शाहीमाथि छानबिन गर्न दोस्रो बोर्ड गठन हुनुको एउटा कारण अप्रत्यक्ष रूपमा सर्वोच्च अदालतबाट न्यायिक प्रक्रियामा भएको ढिलाइसँग पनि जोडिएको छ। शाहीको जन्ममिति सम्बन्धी विवाद २०७७ पुसमै न्यायालयमा पुगेको थियो।
२०७५ सालमा तत्कालीन रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले फरक फरक जन्ममिति भएका सैनिक अधिकृतको सबैभन्दा अघिल्लो जन्ममितिलाई आधार मान्ने निर्णय गरेका थिए। यो निर्णय बदर र आफ्नो पछिल्लो जन्ममिति कायम गरिदिन माग गर्दै शाहीले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। शाहीका शैक्षिक प्रमाणपत्रमा २०२२ पुस २० र २०२३ पुस २३ गरी दुई थरी जन्ममिति थिए।
सर्वोच्चले २०७७ माघ १४ गते कारण देखाउसँगै अग्राधिकारको आदेश दिएको थियो। तर, त्यसपछि थप सुनुवाइ नै भएन। चाँडो निर्णयमा पुग्नुपर्ने खालको विषयवस्तु देखिएमा इजलासले अग्राधिकारमा राखेर सुनुवाइ गर्ने आदेश दिन्छ। यो मुद्दालाई सर्वोच्चले चाँडो फैसला गर्नुपर्ने सूचीमा राखेको थियो, तर दुई वर्षसम्म छिनोफानो गरेन। अहिले पनि यो मुद्दा विचाराधीन नै छ।
त्यसपछि गत पुसको शुरूआतमा जंगी अड्डाले शाहीलाई २०७९ पुस २० गतेदेखि लागू हुने गरी पदावधिका कारण अवकाश हुने पत्र थमायो। सेनामा अवकाश पाउने जानकारी एक महीनाअघि नै दिएर बिदामा बसाल्ने चलन छ।
अवकाशपत्र पाएपछि शाहीले कार्यान्वयन रोक्न माग गर्दै पुस ६ गते सर्वोच्चमा अर्को रिट हालेका थिए। पुस १३ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले पत्र कार्यान्वयन नगर्न जंगी अड्डाका नाममा आदेश जारी गर्यो।
सर्वोच्चको आदेश सहितको पत्र बोकेर शाही पुस १९ गते जंगी अड्डा छिरेका थिए। तर, उनलाई त्यही दिन सैनिक हिरासतमा राखियो। “सर्वोच्चले समयमै फैसला गरिदिएको भए आज मेरो यो अवस्था नआउन सक्थ्यो,” हाल अवकाश पाइसकेका शाही भन्छन्, “मैले कुनै गल्ती नगरेकाले न्यायालय गुहारेको थिएँ। तर, सर्वोच्चले न्याय-अन्याय छुट्याइदिएन। मेरो दाबी पुग्ने/नपुग्ने वेलैमा भनिदिएको भए सहज रूपमा अवकाशमा जान्थें या अहिलेसम्म सेवामै रहन्थें।”
शाहीको जन्ममिति विवादको रिट र महासेनानी शाह तथा पूर्व प्रमुख सेनानी तिम्सिनाले सैनिक अदालतको फैसला विरुद्ध दिएको रिटलाई एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ चलिरहेको छ। तर, अहिलेसम्म छिनोफानोको साइत जुरेको छैन।
उनीहरूले दिएको रिटमा ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी बोर्ड’ को अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति आरोपितभन्दा जुनियर अधिकृत भएकाले सैनिक अदालतको फैसला बदर गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। समान दर्जा भए पनि बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठ कारबाहीमा परेका शाहीभन्दा जुनियर उपरथी हुन्।
सैनिक अदालत नियमावली, २०६४ मा ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी’ को अध्यक्ष वा सदस्य सामान्यतया आरोपित व्यक्तिभन्दा तल्लो दर्जाको हुने गरी गठन नगरिने व्यवस्था छ। तर, समान दर्जाको हुने/नहुने वा समान दर्जा भए पनि आरोपितभन्दा सिनियर वा जुनियर के हुने भन्ने नियमावलीमा प्रस्ट छैन।
सर्वोच्चले फैसला गर्न ढिलाइ गर्दा प्रमुख सेनानी तिम्सिनाले अवकाश पाइसकेका छन्। पाँचवर्षे पदावधिका कारण उनले गत भदौमा अवकाश पाएका हुन्। सैनिक ऐन अनुसार प्रधानसेनापतिको सिफारिशमा सरकारले प्रमुख सेनानीको पदावधि तीन वर्ष थप गर्न सक्छ। जंगी अड्डाले पदावधि नथपेपछि तिम्सिनाले अवकाश पाएका हुन्।
त्यस्तै, पदावधि नथपिएमा महासेनानी शाहले पनि आउँदो असोज २८ गतेपछि अवकाश पाउनेछन्। सैनिक ऐनमा महासेनानीको पदावधि दुई वर्ष थप्न सकिने व्यवस्था छ। प्रधानसेनापतिको सिफारिशमा सरकारले सैनिक अधिकृतको पदावधि थप्ने निर्णय गर्छ। अब शाहको हकमा पदावधि थप्ने वा नथप्ने भन्ने सेनापतिलाई नैतिक दबाब हुनेछ।
यी मात्रै होइन, जंगी अड्डा जोडिएको मुद्दा अपवाद बाहेक न्यायालयले वेलैमा छिनेको पाइँदैन। खासगरी २०६४ सालयताको घटनाक्रमले यस्तै चित्र देखाउँछ।
प्रधानसेनापति गौरवशमशेर जबराले विभिन्न आरोप लगाउँदै उपरथी प्रेमप्रकाश थापा मगरलाई २०७० कात्तिक २७ गते बर्खास्त गरेका थिए। सहायक रथी छँदा मगरले कागजपत्रको आधिकारिकता यकीन नगरी निर्णय गरेको आरोप लागेको थियो।
प्रेमप्रकाश थापा मगर।
त्यति वेला सहायक रथी हेम खत्रीलाई पाकिस्तानको न्याशनल डिफेन्स युनिभर्सिटीमा ‘न्याशनल सेक्युरिटी र वार कोर्स’ गर्न पठाइएको थियो। त्यो कोर्स गर्न खत्रीले पेश गरेका कागजपत्रको आधिकारिकता उपरथी मगरले नजाँचेको आरोप लागेको हो। खत्रीले नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेको आरोप थियो।
यसमा छानबिन गर्न उपरथी प्रदीपविक्रम राणाको अध्यक्षतामा ‘समरी जनरल सैनिक अदालत’ गठन गरिएको थियो। अदालतले मगर र खत्रीलाई बर्खास्त गर्ने फैसला गरेको थियो।
यो फैसला विरुद्ध उपरथी मगरले सैनिक विशेष अदालतमा पुनरावेदनका लागि निवेदन दिएका थिए। उच्च अदालतका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा रक्षा मन्त्रालयका सचिव र सेनाको प्राड विवाक प्रमुख सदस्य रहने गरी सैनिक विशेष अदालत गठन गर्ने व्यवस्था छ। तर, नागरिक सम्मिलित विशेष अदालतले समेत यो फैसला टुङ्ग्याउन साढे दुई वर्ष लगायो, जति खेर थापा मगर पदावधि सकिएर अवकाश गएकै दुई वर्ष दुई महीना भइसकेको थियो।
मगरले २०७० चैतमा अवकाश पाएका थिए। पदावधि छँदै यो फैसला आएको भए उनको पदावधि थपिने सम्भावना थियो। उपरथीको दुई वर्ष पदावधि थप्न सकिने प्रावधान छ।
त्यस्तै, २०६६ वैशाख २० गते नेकपा (माओवादी) नेतृत्वको सरकारले प्रधानसेनापति रुकमाङ्गद कटवाललाई बर्खास्त गर्यो। रथी कुलबहादुर खड्का कायममुकायम प्रधानसेनापति तोकिए।
रुकमाङ्गद कटवाल।
राष्ट्रपति रामवरण यादवले सरकारको निर्णय बदर गरिदिए। यो प्रकरणपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजीनामा दिए भने कार्यकारी सरकारको अधिकारमा आलङ्कारिक राष्ट्रपतिले हस्तक्षेप गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट पर्यो।
प्रधानसेनापति कटवाल समेत जोडिएको यो मुद्दामा उनी पदमा रहुन्जेल फैसला नै आएन। कटवालले अवकाश पाएको एक वर्षपछि २०६७ असोजमा सर्वोच्चले प्रधानसेनापति कटवाल र त्यो वेला कायममुकायम तोकिएका खड्का दुवैले अवकाश पाइसकेकाले रिटको औचित्य सकिएको भन्दै खारेज गरिदिएको थियो।
कुलबहादुर खड्का।
झन् सहायक रथी नैनराज दाहालको रिटको त पेशी तोकिन पनि छाडेको छ। खुला विश्वविद्यालयको शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई लोक सेवा आयोगले मान्यता नदिएको भन्दै जंगी अड्डाले सहायक रथी दाहालको बढुवा रोक्यो। दाहालले इन्दिरा गान्धी खुला विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा सञ्चालित ज्ञानेश्वरस्थित आईसीए कलेजबाट २०६६ सालमा स्नातक गरेका थिए।
जंगी अड्डाले खुला विश्वविद्यालयका शैक्षिक योग्यतालाई सरकारी सेवा प्रवेश र बढुवामा मान्यता दिने/नदिने प्रचलनबारे लोक सेवा आयोगसँग २०७५ असार २४ मा जानकारी मागेको थियो। लोक सेवाले जंगी अड्डामा साउन १६ गते एकै दिन एउटै चलानी नम्बरमा फरक–फरक बेहोराका दुई वटा पत्र पठायो।
एउटा पत्रमा ‘निजामती सेवातर्फ आयोगबाट लिइने खुला विश्वविद्यालयबाट सञ्चालित हुने अनलाइन वा दूरशिक्षा मार्फत लिएको योग्यताबारे द्विविधा उठान नभएकाले विशेष नीति नबनेको’ लेखिएको छ। त्यस्तै, अर्को पत्रमा ‘खुला विश्वविद्यालयको शैक्षिक योग्यताबारे विशेष निर्णय नभएको’ मात्र उल्लेख छ। तर, जंगी अड्डाले पछिल्लो पत्रका आधारमा दाहाललाई बढुवाको उम्मेदवार मान्न नसकिने निर्णय गरेको थियो।
त्यसपछि २०७५ भदौ २१ गते दाहालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे। सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरे पनि समयमै निर्णय दिएन। त्यही वर्ष कात्तिकमा चारवर्षे पदावधिका कारण दाहालले अवकाश पाए।
पाँच वर्ष नाघिसक्दा पनि सर्वोच्चले यो मुद्दामा निर्णय सुनाउन आवश्यक ठानेको छैन। “मेरो मुद्दा कारण देखाउ आदेश जारी भएपछि एक पटक पनि सुनुवाइका लागि पेशीमा चढेको छैन,” दाहाल भन्छन्।
सेना जोडिएको मुद्दामा सर्वोच्चले ढिलाइ गर्दा एकातिर पीडितहरू झन् पीडा पाइरहेका छन् भने अर्कातिर न्यायालयको साख गिर्दै गएको छ। सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश प्रकाश वस्ती औचित्य सकिएपछि हुने फैसलालाई बिरामीको मृत्युपछि उपचार गरेको संज्ञा दिन्छन्। पूर्व न्यायाधीश वस्ती भन्छन्, “निर्णयको उपादेयता सकिएपछि गरेको निर्णयको अर्थ छैन। यसले न्यायालयप्रतिको आस्था झनै घट्छ।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
