हामी विदेश जाँदा तँ सक्कली कि नक्कली नेपाली भनेर सोधिने अवस्था आएको छ
समाचार छापिएपछि खतरा र चेतावनीयुक्त प्रतिक्रिया आए। दुई-तीन वटा फोन बोकेर हिंड्नुपर्ने, घर नगई बाहिर बस्नुपर्ने अवस्था आयो।
नेपालमा रहेका भूटानी शरणार्थीको विषयमा मैले २० वर्षदेखि लेख्दै आएको थिएँ। झापाको दमक र मोरङको पथरी-शनिश्चरेमा बसोबास गर्ने शरणार्थीका सरोकारबारे रिपोर्टिङ गर्दै आएकाले उनीहरूको समस्याको समाधान खोज्न गृह मन्त्रालयले प्रतिवेदन बनाएको र त्यसकै आधारमा गैरकानूनी गतिविधि भइरहेको प्रारम्भिक सूचना पाएँ। प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यदलका नेतृत्वकर्ता पूर्व सहसचिव बालकृष्ण पन्थीसँग वेलावेला यस विषयमा कुरा हुन्थ्यो। उहाँले प्रतिवेदनका निचोड बताएपछि शुरूआतमा फाट्टफुट्ट समाचार लेखियो पनि।
काठमाडौंमा कोही पीडित, कोही पीडक र पीडित दुवै भएर मेरो सम्पर्कमा आएका थिए। त्यसपछि झापा र मोरङका शरणार्थी शिविरमा पुगें। त्यहाँ पुग्दा पनि गृहको प्रतिवेदनका दफा-उपदफामा खेलेर केही धन्दा भइरहेको छ भन्ने पुष्टि हुँदै गयो। शिविरका निकटस्थ र विश्वासिला शरणार्थी मित्रहरूले प्रतिवेदनका केही पृष्ठका प्रतिलिपि उपलब्ध गराए। सिङ्गो प्रतिवेदन भने गत वर्षको फागुनमा झापाकै एक मित्रबाट पाएँ र मूल प्रतिवेदनसँग साटफेर भएको पुष्टि गरेर समाचार लेख्न शुरू गरें।
नेपालीलाई भूटानी शरणार्थी बनाएर विदेश लैजान रकम उठाइएकोबारे २०७६ कात्तिकदेखि नै मैले र मातृका दाहालले समाचार लेख्दै आएका थियौं। दुई वर्षयताको गतिविधिबाट भित्र छिर्दै गएपछि त्यसरी शरणार्थीका नाममा नेपालीलाई बाहिर लैजान नक्कली प्रतिवेदन बनाएर गृह मन्त्रालयमा राखेको र सक्कली भने गायब बनाएको भेटियो। त्यसपछि समाचार लेखेको हुँ, ‘अमेरिका लैजान शरणार्थी बनाइए ८७५ नेपाली’। यो समाचार २०७९ चैत १३ गतेको कान्तिपुरमा छापिएको थियो।
मुख्यतया स्रोतसँगको आपसी विश्वासका कारण प्रतिवेदन दस्तावेज हात पारियो। शरणार्थीको मामिलामा लेख्ने क्रममै भूटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालसँग पुरानो चिनजान थियो। उनी दोस्रो पटक भूटानमै जेलमुक्त भएर फुन्चोलिङ-जयगाउँमा बस्दादेखि नै भेटघाट हुन थालेको थियो। पुरानो चिनाजानीले पनि होला, यसबारे मलाई भनेमा समाचारको विषय बन्छ भन्ने उनलाई लागेको हुन सक्छ। उनले मलाई यसको जानकारी दिए। प्रतिवेदन पाएपछि रिजालसँग यकीन गरें र विश्वस्त भएर समाचार लेखनमा लागें।
कहिलेकाहीं काम गर्दै जाँदा यस्तो मोड आउँदो रहेछ कि, म कहाँ आइपुगें भनेर सोच्नुपर्ने। २०७९ जेठमा कान्तिपुरमा यस विषयमा समाचार छापिंदा पनि हाम्रो स्रोत रिजाल नै थिए। उनी त्यतिखेर काठमाडौं आएका थिए र उनले माओवादी नेता पुष्पकमल दाहाल, पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीहरूलाई पनि यो खेलबारे जानकारी गराएका रहेछन्। हामीले रिजाललाई नै उद्धृत गर्दै समाचार लेख्यौं। प्रतिवेदन पाएपछि पनि मैले रिजाल मार्फत नै नक्कली र सक्कली शरणार्थीको सूची छुट्याउने काम गरें।
रिजालले केही मानिसलाई शरणार्थीको सिफारिशपत्र बनाउने गरेको चाल पाएपछि उनलाई सचेत हुन भनेको पनि थिएँ। उनले शरणार्थी पहिचानको सामान्य सिफारिश मात्र हो भनेका थिए। उनले निर्धक्क त्यसो भनेपछि म पनि पूरै आश्वस्त थिएँ। तर, केही कानूनी र कागजी कुरामा उनी संलग्न भएको प्रमाण भेटिएको भन्दै कानूनी कारबाहीको दायरामा उनी परेका छन्।
करीब ६ हजार शरणार्थीको हकहित र उनीहरूको बाँकी जीवनका लागि बारम्बार आवाज उठाइरहने, सिङ्गो देशले नै सम्मानपूर्वक राखेको व्यक्ति ससानो प्रलोभनमा परे भन्ने चाहिं मलाई अझै विश्वास लाग्दैन। न्यायिक सुनुवाइ भइरहेको विषय भएकाले यसमा धेरै नबोलौं। यो प्रपञ्च-परिबन्द के हो, निर्क्योल होला नै।
मेरो समाचारको एउटा स्रोत यसरी थुनामा पर्दा म कहिलेकाहीं सोच्छु, एक वर्षअघि झापाबाट काठमाडौं आएर रिजालले यो गतिविधिबारे मलाई किन सुनाए? मैले प्रतिवेदन पाएपछि त्यसमा भएका कुरा उनले यकीन नगरिदिएको भए म समाचार नै लेख्दिनथें कि? उनले ती कुरा नभनेको भए के हुन्थ्यो? यसैले उनमा त्यति ठूलो कमजोरी थियो भन्ने मलाई अहिले पनि लाग्दैन। न्यायिक विषयमा त्यसरी दाबी गर्न त मिल्दैन। मैले पाएका दस्तावेज उनले पुष्टि नगरिदिएको भए आज उनैलाई यो स्थिति आउँदैनथ्यो कि?
संगठित अपराधमा एकको काम वा भूमिका अर्कोलाई थाहा हुँदैन। यस हिसाबले रिजाललाई उक्त आपराधिक गिरोहले उपयोग गरेको पनि हुन सक्छ। उनी जानीबुझीकन यसमा लागेका होइनन् भनेर संशय गर्ने एउटा आधार के छ भने पहिलो पटक भूटानमा जेल परेर काठमाडौं आइपुग्दा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र भूटानी राजा जिग्मेसिंगेको मिलेमतोमा रिजाल सहितलाई भूटान सुपुर्दगी गरिएको थियो। पक्राउ पुर्जी पनि थिएन। सुपुर्दगी गर्नैपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामा पनि थिएनौं। नेपालको प्रतिबद्धता पनि थिएन। तर, सुपुर्दगी गरियो। राज्यले खेल्ने षड्यन्त्रको गतिलो आधार त त्यही हो। त्यसपछि उनले भूटानमा १० वर्ष जेल बस्नुपर्यो।
.jpg)
मैले समाचारमा खाडी मुलुकदेखि अफ्रिकी मुलुकसम्म भइरहेका मानव तस्करीका विषय उठाएँ। केन्या, तान्जानियामा मुजुरा नृत्यका लागि नेपाली युवती बेचिएको समाचार आएपछि प्रहरीले उद्धार पनि गर्यो। मैले लेखेका ती मानव तस्करीका समाचार सीमित क्षेत्र, समुदाय, वर्गको परिभाषामा पर्ने रहेछन्। तर, शरणार्थी बनाएर मानव तस्करी गर्ने यो घटना चाहिं तीन करोड नेपालीसँग प्रत्यक्ष गाँसिने विषय बन्यो। राहदानी, नागरिकता बोक्ने सबै नेपालीलाई छुने घटना भयो, यो।
हाम्रो पहिचान र स्वाभिमानमै प्रश्न उठ्ने तहको अपराध भयो। हामी विदेश जाँदा कसैले ‘तँ सक्कली कि नक्कली’ भनेर सोध्यो भने चूप लागेर बस्नुपर्ने अवस्था आयो। यो अपराध राज्यसंयन्त्रको उच्च तहबाटै भएको आंशिक पुष्टि भइसकेको छ। किनभने अभियुक्तहरूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको छ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा सिङ्गो गृह मन्त्रालय जोडियो। बहालवाला सचिव, भर्खरैका गृहमन्त्रीदेखि राज्यसंयन्त्रका मानिस नै लागेर पाँच वर्षदेखि अनवरत यो धन्दा चलिरह्यो। त्यसैले यो मानव तस्करीमा मात्र सीमित रहेन। मुलुक र मुलुकवासीको छवि- पहिचानसँग पनि जोडियो।
मलाई के भ्रम छैन भने, मेरो त्यो रिपोर्टकै कारण शरणार्थी प्रकरणमा छानबिन र कारबाहीका सबै काम भए। काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले अनुसन्धान गरिरहेकै थियो। समाचार छापिएपछि सिङ्गो राज्यपद्धति नै यो घटनाको अनुसन्धान गरेर टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ भनेर लागिपर्यो। यो विषय एकै चोटि धेरैमा पुग्यो र त्यसले राज्यका निकायलाई अनुसन्धान चाँडै गर्न चाहिं दबाब दिएको हुन सक्छ।
२०/२२ वर्षको मेरो पत्रकारिता यात्रामा यति लामो समयसम्म प्रभाव पारेको अरू समाचार थिएन। अधिकांशको प्रभाव साता दिन वा बढीमा महीना दिनसम्म मात्र हुन्थ्यो। गत चैतमा बृहत् रूपमा त्यो रिपोर्ट छापिएयता पत्रकारिता जगत्का सबै रिपोर्टिङ यही विषयमा भए। यो मेरा लागि नौलो अनुभव रह्यो।
समाचार छापिएपछि खतरा र चेतावनीयुक्त प्रतिक्रिया आए। तर, मेरा सम्पादकहरूले राखेको अडान र दिएको ढाडस म सम्झिरहनेछु। समाचार छापिएपछि दुई-तीन वटा फोन बोकेर हिंड्नुपर्ने, घर नगई बाहिर बस्नुपर्ने अवस्था आयो। अब त यो विषयको समाचार नलेखूँ कि क्या हो भनेर मनमा नलागेको पनि होइन। तर, त्यस्तो डर अघिल्लो समाचारलाई माथ गर्ने प्रमाणित सूचना आएपछि भागिहाल्थ्यो।
शरणार्थी प्रकरणमा रकम ठगिएका पीडितहरूको संख्या यति धेरै रहेछ, उनीहरू हातहातै प्रमाण लिएर आउन थाले। एकफेर त साथीहरूले कान्तिपुरको कार्यालय नै चल्तीको वडा कार्यालय जस्तो भयो भन्थे। दाङ, रोल्पा, पोखरा, रामेछाप, दोलखासम्मका पीडित आए। त्यसले समाचार लेखिरहन ऊर्जा मिल्थ्यो।
.jpg)
राज्यसंयन्त्रका यो यो निकायले यस्तो अपराध गरिरहेको छ भनेर समाचार किटानीसाथ आएपछि तत्तत् निकायबाट थप सूचना आउन भने कठिन हुन्थ्यो। राज्यसंयन्त्र नै गैरकानूनी काममा लागेका घटनामा यस्तो अप्ठेरो आउने रहेछ। सूचना यकीन गर्नदेखि कागजात पाउनै गाह्रो। हरेक कुरा सूचनाको हक प्रयोग गरेर लिन पनि व्यावहारिक नहुने। बाहिरबाट सबै कुरा यकीन भइसक्यो, गृहका मानिस बोल्दै नबोल्ने। आधिकारिक भनाइ दिन पनि डराउँथे। जुन मलाई अनौठो लाग्यो। तर, पछि यो गलत कर्मलाई बाहिर ल्याउनुपर्छ भन्ने गृहका कर्मचारीको साथ पाउन थालियो।
‘फलो अप’का लागि गिरोहमा जोडिएका नेता र कर्मचारीहरूसँग कुरा गर्दा उनीहरू आत्तिएका थिए। यतिसम्म असहज भयो कि कतिपय कुरा त तत्काल नछापिने अवस्था पनि आयो। पछि पनि हल्का सेन्सर भएर मात्र छापियो। शुरूमा चाहिं मलाई राम्रो बाइलाइन आयो भन्ने मात्र थियो, त्योभन्दा माथि सोचेकै थिइनँ।
त्यो रिपोर्ट छापिएको तीन महीनाभित्रै अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक सुनुवाइका प्रारम्भिक काम भए। कुनै पनि ठूलो प्रकरण बाहिरिएपछि यसरी ‘फास्ट ट्र्याक’ मा काम भएको नेपालको राज्यपद्धतिमा पाइँदैन।
मैले फास्ट ट्र्याकमा कानूनी कारबाही भयो भनेर प्रशंसा गरें। तर, यसको अर्को पाटो पनि छ। घटनामा संलग्न १४-१५ जना फरार छन्। इन्टरपोलको सहयोगमा तुरुन्त किन पक्राउ गर्न नसकिएको भन्ने जिज्ञासा ममा पनि छ।
अर्को कुरा, कांग्रेस नेता आरजु राणालाई पैसा बुझाएको भनेर बाहिरिएको अडिओको आवाज यो प्रकरणमा थुनामा रहेका व्यक्तिको हो भनेर प्रमाणित गरे पनि अनुसन्धान किन अघि बढेन भन्ने जिज्ञासा मसँग पनि छ। मैले यस विषयमा सोधेको थिएँ। ‘पक्राउ गर्ने आधार नभई बयानमा बोलाउँदा क्लीन चिट दिए जस्तो हुन्छ’ भन्ने जवाफ पाएँ। तर, जवाफ चित्तबुझ्दो लागेन।
हामीले कुन परिस्थितिमा भूटानी शरणार्थी भित्र्यायौं, यसमा भूराजनीतिक कारण पनि जोडिएको छ। तर, ल्याइसकेपछि हाम्रो राज्यले हेलचेक्र्याइँ चाहिं धेरै गर्यो। सन् २००७ र २०१२ मा फोटो खिचाएकाहरूले पनि अहिलेसम्म परिचयपत्र पाएका छैनन्। भर्खरै मात्र म एउटा विद्यालयमा गएर आएँ, जहाँ भूटानी शरणार्थीका २०० जना जति बालबच्चा पढ्छन्। बाहिर गएका शरणार्थीको आर्थिक सहयोगमा उनीहरू पढिरहेका रहेछन्। राज्यले उनीहरूको शिक्षाको दायित्व पनि बोकेको छैन। दुई-तीन वर्षयता चाहिं स्थानीय तहले शरणार्थीका बालबालिकाको अभिलेख राख्न थालेकाले अब उनीहरूका लागि राज्यले केही गर्छ कि भन्ने आशा गर्न सकिन्छ।
कतिपय भूटानी शरणार्थी स्थानीय बासिन्दासँग मिल्ती गरेर, कति बाहिर भएका आफन्तले ‘स्पोन्सर’ गरेर विदेश गइसके। यही प्रक्रियाबाट जान ठिक्क परेकाहरू पनि छन्। तेस्रो मुलुक पुनर्वासमा जान बाँकी ६ हजार शरणार्थीमध्ये एक हजार जति यसरी बाहिरी मुलुक गइसकेको मेरो अनुमान छ। बाँकी पाँच हजार जतिलाई राज्यले पहल गरेर व्यवस्थापन गर्न सक्छ। यसभन्दा अघि पुनर्वासमा सहयोग गर्ने राष्ट्रहरूलाई अनुरोध गर्दा पनि व्यवस्थापन हुन सक्छ। सकिन्छ भने त भूटान नै फर्काउने हो।
नक्कली शरणार्थी प्रकरण बाहिरिएपछि शिविरमा रहेका भूटानी शरणार्थीहरू दुर्दान्त अवस्थामा पुगेका छन्। अहिले शरणार्थीले आत्मदाह नै गरे पनि, शिविरहरूमा स्वास्थ्य सङ्कट नै देखिए पनि केन्द्रबाट यसो गर्नू, उसो गर्नू भन्ने कुनै निर्देशन जाने अवस्था रहेनछ। यो प्रकरणमा आफू पनि परिने हो कि भन्ने चिन्ताले चैतयता सब बन्द छ।
जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अगुवाइमा शरणार्थी समन्वय एकाइ हुन्छ। त्यो एकाइका प्रमुखसँग मैले भर्खरै भेटेर कुराकानी गरेको थिएँ। उनका अनुसार स्थानीय बासिन्दासँग विवाह गरेर, तेस्रो मुलकमा बस्ने आफन्तले ‘स्पोन्सर’ पठाएर विदेश जान चाहनेहरू छन्। तर, काठमाडौं केन्द्रबाट निर्देशन नआएकाले ती काम रोकिएका छन्। शरणार्थी शिविरमा छाएको यो निराशाले अरू समस्या निम्तिन सक्छन्।
आफ्नो आवाज उठाउने नेता रिजाल नै यस्तो कुकार्यमा लागेको भन्दै एकथरी शरणार्थी रुष्ट छन् भने हाम्रा लागि भूटानमा जेल बसेको, संसारमा भूटानी शरणार्थी भनेर चिनाएको, भूटानमा ३० वर्षदेखि राजनीतिक बन्दी बनेकाहरूको अवस्थाबारे संसारलाई देखाएको व्यक्तिलाई यसमा मुछ्नु षड्यन्त्र हो भन्नेहरू पनि रहेछन्। यसमा रिजालको भूमिका के हो भन्नेमा उनीहरू अन्योलमै छन्।
यो रिपोर्टिङले मेरो करिअरमा सिकाएको पाठ के हो भने, विषयहरू ठूला या साना हुँदैनन्। लागिरहनुपर्छ। भूटानको जेलमा ३० वर्षदेखि थुनिएको छोरो भेट्न बसेका आमाहरू दमकको शिविरमा छन्। हरेक चोटि जाँदा म केही लिएर जान्छु। अस्ति पनि फुन्चोलिङसम्म हामी सँगै गयौं। यो सब मैले मानवीय संवेदना अनुभूति गरेर गरेको हुँ। पत्रकार हुनु र नुहुनुले खास फरक पार्दैन, मानवीय संवेदनाको तन्तुले काम गर्दो रहेछ। यही तन्तुले गर्दा नै त्यो रिपोर्ट बनाउन सम्भव भएको हो।
(पत्रकार भट्टराईसँग मनबहादुर बस्नेतले गरेको कुराकानीमा आधारित। सम्पादन: जीवन कार्की, भाषा: प्रद्युम्न खनाल)
त्यो रिपोर्टका थप सामग्री:
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
