सर्वोच्चको परमादेशले जोगिएला त फेवा?

मानवीय अतिक्रमण र सरकारी बेवास्ताले पुरिंदै गएको फेवा ताल सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि पुरानै अवस्थामा फर्किने आश गरिएको छ।

फेवा तालको आँगनमा लै लै
माछापुच्छ्रे छाया...।

गायक प्रकाश श्रेष्ठले गाएको यो गीतमा भने जस्तै फेवा तालको आँगनमा माछापुच्छ्रेको छाया स्पष्टसँग देखिन छाडेको वर्षौं भएको छ। मानवीय अतिक्रमण र पोखरेलीले ‘डम्पिङ साइट’ बनाएकाले माछापुच्छ्रेको विम्ब देखिने फेवा ताल धमिलिएको छ।

फेवा ताल जोगाउन पटक पटक प्रयत्न गरिएको भए पनि नयाँ भवन फेवा तालको मापदण्ड मिचेर ठडिएकै छन्। यसअघि २०७५ वैशाख १६ मा फेवा ताल किनारका ६५ मिटरभित्र पर्ने सबैखाले संरचना ६ महीनाभित्र हटाउन पनि सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्चको आदेशलाई अटेर गर्दै २०७८ चैत १६ मा बसेको पोखरा महानगरपालिकाको ५५औं कार्यपालिका बैठकले ३५ मिटर घटाएर फेवा तालको मापदण्ड ३० मिटर कायम गर्‍यो। यस्तै, रुपा ताल र बेगनास तालको ५५-५५ मिटर तथा खास्टे, दिपाङ, मैदी, न्युरेनी, गुदे, कमल पोखरीको २०-२० मिटर मापदण्डलाई घटाइएको थियो।

महानगरको निर्णय विरुद्ध अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का र दीपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले २०७९ जेठ ११ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले मापदण्ड घटाउने अधिकार महानगरलाई नभएको भन्दै परमादेश दिएको थियो।

त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै गत असार ४ गते सर्वोच्च अदालतले पुनः फेवा तालकै पक्षमा फैसला गरेको थियो। फैसलामा फेवा तालको मापदण्ड ६५ मिटर नै कायम गर्न भनेको थियो। त्यो फैसलाको पूर्ण पाठ असार ९ मा आएको छ।

सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठ आएसँगै ताल किनारबाट ६५ मिटरमा बनेका संरचना हटाउने बाटो खुलेको छ। आदेश प्राप्त भएको ६ महीनामा पोखरा महानगर अन्तर्गत फेवा तालको किनाराबाट ६५ मिटर मापदण्डमा बनेका सबै संरचना अनिवार्य रूपमा हट्नुपर्नेछ।

सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठमा ‘फेवा तालको वरिपरि वर्षा यामको उच्चतम पानीको किनाराबाट ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रमा रहेका घर, भवन, व्यापार व्यवसाय, होटल रेस्टुराँ, रिसोर्ट आदि तथा आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महीनाभित्र अनिवार्य रूपमा हटाई खाली गर्नू गराउनू र उक्त ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई पूर्ण रूपले हरियाली क्षेत्र घोषित गरी सोही बमोजिम कायम गर्नू गराउनू’ भनिएको छ।

त्यस्तै, सर्वोच्चले २०३१ सालपछि व्यक्तिको नाममा दर्ता भएका जग्गालाई मुआब्जा दिनुनपर्ने फैसला गरेको छ। सर्वोच्चले फेवा तालको वास्तविक आकार २०१८ सालदेखि २०३१ सालसम्म कायम भएको क्षेत्र भएको ठहर गरेको छ। २०१८ सालमा फेवा तालको बाँध बनेर नभत्किनुअघिसम्म जग्गाबारे कुनै विवाद नभएकाले त्यसलाई नै फेवा तालको क्षेत्र मान्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।

फेवा तालमा २०१८ सालमा बनाइएको बाँध २०३१ सालमा फुटेको थियो। त्यति वेला फुटेको बाँधले गर्दा फेवा तालको पानी कम भएको थियो।

त्यसपछि २०३९ सालमा बाँध निर्माण भयो। पानी नभएको मौकामा पहिलो पटक पुगेको नापी टोलीले तालको जमीन नै अनधिकृत रूपमा व्यक्तिका नाममा पास गरेको ताल संरक्षणकर्मीको आरोप छ।

त्यसै समयदेखि नै फेवा तालमा मानवीय अतिक्रमण शुरू भएको थियो। अहिले फेवा तालको मापदण्ड रहेको ६५ मिटरमा एक हजारभन्दा बढी संरचना बनेका छन्।

पोखराका मेयर धनराज आचार्यले अदालतको आदेश अनुसार काम अघि बढ्ने र महानगर फेवा संरक्षणको पक्षमा रहेको बताउँदै आएका छन्। सर्वोच्च अदालतले पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरेसँगै अबको ६ महीनामा मेयर आचार्यले के गर्छन् भनेर महत्त्वसाथ हेरिएको छ।

पोखरा महानगरले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ। “सर्वोच्चको आदेश नमान्ने कुरै हुँदैन, सबैले मान्नु परिहाल्छ,” महानगरका प्रवक्ता मोतिलाल तिमिल्सिनाले भने, “सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्छौं।”

त्यसका लागि स्थानीय बासिन्दा, जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने उनको भनाइ छ। “सर्वोच्चको आदेश अनुसार फेवा तालको अतिक्रमण हटाउन स्थानीय बासिन्दा र महानगर बसेर छलफल गर्छौं,” उनले भने, “छलफलबाट आएको निष्कर्षका आधारमा अगाडि बढ्छौं।”

फैसलाबारे फेवा तालका संरक्षण अभियन्ता रामबहादुर पौडेल तीनै तहको सरकारको सहकार्यमा यसको कार्यान्वयन गर्न सकिने बताउँछन्। “लागू गर्न गाह्रो देखिए पनि तीनै तहका सरकारको समन्वय हुने हो भने अल्झिनुपर्ने देखिंदैन,” उनी भन्छन्। ६ महीनाभित्र नै लागू गर्न आफूहरूले नैतिक दबाब दिने उनी बताउँछन्।

पछिल्लो समय फेवा ताल खुम्चिँदै गएको छ। विभिन्न अध्ययनले पनि फेवा खुम्चिँदै गएको देखाएका छन्। नेपाल-भारत सहयोग मिसनको सहयोगमा २०१८ सालमा सरकारको अध्ययनले फेवा तालको क्षेत्रफल १०.३५ वर्ग किलोमिटर र जलाधार क्षेत्र ११६.५ वर्ग किलोमिटर कायम गरेको थियो।

फेवा तालको अतिक्रमणसँगै २०६९ सालमा विश्वप्रकाश लामिछानेले दिएको प्रतिवेदनले ६.५ वर्ग किलोमिटर, २०७२ सालमा भूमिसुधार मन्त्रालयले दिएको प्रतिवेदनले ५.०७ वर्ग किलोमिटर, २०७७ सालमा पोखरा महानगरले तयार गरेको प्रतिवेदनले ५.०८ वर्ग किलोमिटर रहेको देखाएको थियो। त्यस्तै, पछिल्लो पटक २०७७ सालमा फेवा तालको सीमाङ्कन तथा नक्शाङ्कन समितिले गरेको अध्ययनले फेवा तालको क्षेत्रफल आधा घटेर ५.७३६ वर्ग किलोमिटरमा खुम्चिएको देखिएको थियो।

विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले फेवा तालको आयु घटिरहेको देखाएको छ। सन् २०१९ मा प्रकाशित डा. क्याम्रुन स्कट वाट्सन लगायतले फेवा तालमाथि गरेको अध्ययनले नै भनेको छ, ‘यसरी नै निरन्तर तालको क्षयीकरण हुँदै जाने हो भने अबको ११० देखि ३४७ वर्षमा तालले आफ्नो ८० प्रतिशत क्षेत्र गुमाउनेछ अर्थात् फेवा ताल पुरिएर अहिलेको क्षेत्रफलको मात्र २० प्रतिशत क्षेत्रफलमा आउनेछ।’